"ट्रेज इंडिया-2025 में यूपी के इको-टूरिज्म की धूम, अमेरिका-जर्मनी समेत कई देशों के टूर ऑपरेटर हुए प्रभावित"


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में एक और कदम तब जुड़ा, जब नई दिल्ली में आयोजित 'ट्रेज इंडिया-2025' में यूपी की इको-टूरिज्म संभावनाओं ने विदेशी टूर ऑपरेटरों को प्रभावित किया।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी कि इस आयोजन में 'यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया' जैसे देशों के टूर ऑपरेटरों के साथ-साथ देश के शीर्ष ट्रैवल एजेंट्स और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों ने भाग लिया। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष रुचि मिली, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम मिलने की संभावना है।

-- उत्तर प्रदेश बना घरेलू पर्यटन का अग्रणी राज्य

श्री सिंह ने बताया कि यूपी देश का नंबर-1 घरेलू पर्यटन गंतव्य है, और अब विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ट्रेज इंडिया-2025 इस दिशा में एक प्रभावशाली मंच साबित हो रहा है। इस दो दिवसीय आयोजन में 50 अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, 80 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियाँ, 40 लक्ज़री घरेलू ट्रैवल एजेंट्स, और प्रभावशाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हुए।

-- स्थानीय उद्यमियों और अधिकारियों की सहभागिता
इस आयोजन में राज्य के पर्यटन उद्यमियों जैसे अमरेश प्रताप सिंह (प्लांटर्स बंगला), शैलेंद्र सिंह (माय मॉम्स विलेज), दिव्योदित सिंह (तिरवा कोठी), दीपक गुप्ता (गुलमोहर रिसॉर्ट)और अली खान (महमूदाबाद एस्टेट) सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

-- पर्यटन मंत्री ने की आयोजन की सराहना

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ट्रेज इंडिया-2025 यूपी की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक स्थलों और अनुभवात्मक पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर है। उन्होंने इसे हरित और प्लास्टिक-मुक्त आयोजन बताते हुए कहा कि यह पहल स्थानीय समुदायों और परंपराओं को भी सशक्त बनाने में मददगार है।
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"सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर भी जरूरी":  योगी आदित्यनाथ


* मुख्यमंत्री ने कहा- एनबीए, एआईआरएफ एवं नैक मूल्यांकन के लिए संस्थान स्वप्रेरणा से आगे बढ़ें, पूर्ण तैयारी के साथ आवेदन करें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापरक प्रशिक्षण और उद्योग से जुड़ाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने शुक्रवार को संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा को केवल प्रमाण-पत्र तक सीमित न रखते हुए इसे व्यवहारिक, कौशल-आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत आठ वर्षों में राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, नवाचारपरक और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए अनेक ठोस प्रयास किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्राविधिक संस्थान नैक, एनबीए तथा एनआईआरएफ जैसे मूल्यांकन ढाँचों में भाग लें, लेकिन इससे पहले व्यापक तैयारी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में उन्होंने राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के अंतर्गत राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक की रैंकिंग की सराहना की तथा निजी संस्थानों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए, जिससे गुणवत्ता के एक समान मानक विकसित हो सकें।

-- औद्योगिक इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक छात्र के लिए औद्योगिक इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए, ताकि छात्रों को व्यावसायिक अनुभव मिल सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप और रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 30,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है।
सीएसआर फंड के माध्यम से 37 जिलों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। एनपीएस और सीएमएपीएस योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों में 2.67 लाख अप्रेंटिस नियुक्त किए गए हैं।

-- आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि हर युवा को उसके कौशल के अनुसार अवसर मिल सके और 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार किया जा सके।

--- नई पहलें और डिजिटल शिक्षा का समावेश
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 2139 पॉलीटेक्निक संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें डिजिटल कक्षाएं, बायोमैट्रिक उपस्थिति और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और मशीन लर्निंग जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 2017 के बाद से 39 नए राजकीय पॉलीटेक्निक स्थापित किए गए हैं और 13,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में वर्तमान में 324 राजकीय और 2982 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनमें से 212 को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से उन्नत किया गया है।

जातीय जनगणना पर बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला: " ओबीसी हितैषी बनने की भाजपा-कांग्रेस की होड़, पर नीयत में खोट"
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तीखा बयान जारी करते हुए जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया।

मायावती ने लिखा कि “काफी लंबे समय तक ना-नुकुर करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने के फैसले पर भाजपा और कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में हैं। दोनों ही पार्टियाँ खुद को ओबीसी हितैषी साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इनका बहुजन-विरोधी चरित्र जगजाहिर है। इसी कारण आज भी ओबीसी समाज शोषित, वंचित और पिछड़ा हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा और कांग्रेस की नीयत व नीति वास्तव में बहुजन समाज के प्रति ईमानदार होती, तो आज ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदारी निभा रहा होता और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल हो चुका होता।

बसपा प्रमुख ने यह भी जोड़ा कि “बाबा साहब और बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण आज ओबीसी समाज पहले से अधिक जागरूक है। इसलिए दलितों की तरह अब ओबीसी वोटों को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ ललायित हैं। यह इनकी स्वार्थवश ओबीसी हितैषी दिखने की मजबूरी है। जबकि सच्चा हित केवल बसपा में ही निहित है।”

अंत में उन्होंने बहुजन समाज से आह्वान करते हुए कहा: “अब समय आ गया है कि 'वोट हमारा, राज तुम्हारा–नहीं चलेगा' के संघर्ष को सार्थक बनाते हुए बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही घातक हो सकती है।”

"महाकुंभ की भीड़ से लेकर ददुआ के खात्मे तक: पूर्व DGP ए.के. जैन ने पॉडकास्ट में सुनाए जमीनी अनुभव" 


लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला “Beyond the Badge” का तेरहवां एपिसोड बेहद खास रहा, जिसमें प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक अरविंद कुमार जैन ने अपनी सेवा यात्रा, चुनौतियों, उपलब्धियों और अनुभवों को साझा किया। यह साक्षात्कार उत्तर प्रदेश पुलिस की एसपी, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, वृंदा शुक्ला द्वारा लिया गया।

अब तक कई अधिकारियों के प्रेरणादायक अनुभव साझा किए जा चुके

यह पॉडकास्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश के अनुपालन में शुरू किया गया है, जिसमें उन्होंने पुलिस विभाग की उपलब्धियों, विशेषताओं और सराहनीय कार्यों को जनता के बीच वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों से प्रचारित करने पर बल दिया था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वारा “Beyond the Badge” नामक इस पॉडकास्ट श्रृंखला की शुरुआत की गई, जिसमें अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रेरणादायक अनुभव साझा किए जा चुके हैं।

बचपन से ही थी पुलिस सेवा की प्रेरणा 

पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने बताया कि उनके घर में बचपन से ही प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारियों का आना-जाना लगा रहता था। इसी वातावरण ने उन्हें प्रारंभ से ही भारतीय पुलिस सेवा में आने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी बताया कि बचपन से ही उन्होंने आईपीएस बनने का मन बना लिया था और उसी दिशा में मेहनत की।

फतेहपुर में अपराधियों पर चला सख्त एक्शन

एके जैन ने अपने सेवा काल के आरंभिक वर्षों का उल्लेख करते हुए बताया कि जब वे पुलिस अधीक्षक के रूप में फतेहपुर में तैनात थे, तब वह इलाका अपराध की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील था। उस समय वहां गैंगवार, डकैती और संगठित अपराधों की भरमार थी। उन्होंने अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रिवेंटिव एक्शन की नीति अपनाई, कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया और कई एनकाउंटर भी किए गए। परिणामस्वरूप, जिले में कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिला।

ददुआ एनकाउंटर: एसटीएफ का ऐतिहासिक ऑपरेशन

ए.के. जैन ने आईजी एसटीएफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बुंदेलखंड के कुख्यात डकैत ददुआ के खिलाफ किए गए ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उस समय एसएसपी एसटीएफ के पद पर वर्तमान एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश नियुक्त थे। उनकी टीम के एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारियों ने लंबे समय तक जंगलों में काम किया। लगातार की जा रही कांबिंग, खुफिया जानकारी और रणनीति के तहत अंततः ददुआ की घेराबंदी कर रात के समय मुठभेड़ में उसका अंत किया गया। यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यकुशलता और जमीनी कार्रवाई का अद्वितीय उदाहरण था।

महाकुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक पुलिस प्रबंधन

महाकुंभ 2025 के अपने दौरे का अनुभव साझा करते हुए  जैन ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े और व्यवस्थित पुलिस प्रबंध को पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और पुलिस की सतर्कता के चलते न कोई बड़ा अपराध हुआ और न ही कोई डूबने की घटना हुई, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों के लिए क्राउड मैनेजमेंट का मॉडल बन चुकी है।

आरक्षी भर्ती में पारदर्शिता: पूरे देश के लिए मिसाल

एके जैन ने हाल ही में हुई 60,000 आरक्षियों की भर्ती को उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड की एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, “इस भर्ती प्रक्रिया ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की नई मिसाल पेश की है। ईमानदारी से चयन हुए ये युवा पुलिसकर्मी आने वाले 30–32 वर्षों तक उत्तर प्रदेश पुलिस की रीढ़ बनेंगे और विभाग के लिए अमूल्य संपत्ति सिद्ध होंगे।”

अलकायदा आतंकी की गिरफ्तारी से लेकर ATS की नींव तक

पूर्व डीजीपी ने गाजियाबाद में अपनी तैनाती के दौरान अलकायदा के आतंकी उमर सैय्यद शेख की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन था, जिसे पूरी सावधानी और खुफिया सूझबूझ के साथ अंजाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) की स्थापना में अपनी भूमिका का भी उल्लेख किया।पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के रूप में उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में किए गए सुधारात्मक कार्यों पर भी उन्होंने विस्तार से बात की।

सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय योगदान

सेवानिवृत्ति के उपरांत भी ए.के. जैन तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे मोबाइल टावरों की सुरक्षा से संबंधित एक नई प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिससे दूरसंचार संरचनाओं की सुरक्षा को आधुनिक रूप दिया जा सके।

सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले सात अभियुक्तों को किया  गिरफ्तार 


लखनऊ । शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त और चेकिंग में जुटी सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गुरुवार को सात अलग-अलग उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर पुलिस कार्य में बाधा डालने, फर्जी विवाद खड़ा करने और आमजन में भय उत्पन्न करने की नीयत से माहौल खराब कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी को बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।

तीन युवक बिना हेलमेट के पकड़े गए, पुलिस से उलझे

1 मई को उपनिरीक्षक संदीप कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ जलसा तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान यूपी-41 एवी-2322 नंबर की बाइक पर तीन युवक बिना हेलमेट के सवार होकर गोसाईगंज की तरफ से लखनऊ की ओर आते दिखे। पुलिस ने रोका तो वे चेकिंग का विरोध करने लगे। पुलिस ने इन्हे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों का नाम रंजीत, संदीप और रोहित है। सभी निवासी ग्राम ठाकुरपुर, थाना लोनीकटरा, बाराबंकी के हैं। इन्होंने मौके पर पुलिस से बहस की और उग्र होकर झगड़े की स्थिति बना दी। शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

सब्जी मंडी में खड़ा होकर कर रहा था अभद्रता, गिरफ्तार

उपनिरीक्षक सूरज सिंह अपनी टीम के साथ एचसीएल चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे कि सूचना मिली – खुर्दही बाजार सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति राहगीरों से झगड़ा कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि व्यक्ति काफी उग्र है और बात नहीं मान रहा। आरोपी कंधईलाल (45 वर्ष) पुत्र स्व. श्रीराम, निवासी ग्राम माढरमऊ कला, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, को कई बार समझाने की कोशिश की गई परंतु वह और उग्र हो गया। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उसे गिरफ्तार किया गया।

सत्यापन के दौरान उग्र हुआ युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पूर्व अपराधियों के सत्यापन के क्रम में उपनिरीक्षक संदीप कुमार शर्मा ग्राम माढरमऊ पहुँचे, जहां सुमित रावत (22 वर्ष) पुत्र स्व. बुद्धराज, निवासी माढरमऊ का पुरवा, सत्यापन के दौरान उग्र हो गया। वह पुलिस से बहस करने लगा और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की।

दो युवकों ने की मारपीट की कोशिश, दोनों गिरफ्तार

महिला उपनिरीक्षक नेहा सिंह अपनी टीम के साथ प्लासियो चौराहे के पास गश्त कर रही थीं, तभी सूचना मिली कि स्काई ग्लास बार में झगड़ा हो रहा है। मौके पर पहुंचने पर दो युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने उग्र रवैया दिखाया और पुलिस से भी झगड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने संतोष तिवारी (32) पुत्र सत्येन्द्र तिवारी, निवासी दुर्गापुरी कॉलोनी, नीलमथा, मु. सलमान (25) पुत्र मु. याकूब, निवासी डी/248, कुर्मांचल नगर, कल्याणपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

IAS अमित कुमार घोष की यूपी कैडर में वापसी, लखनऊ के पूर्व डीएम रहे चुके हैं अधिकारी
लखनऊ। भारत सरकार ने IAS अमित कुमार घोष, 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी, को उत्तर प्रदेश कैडर में वापस भेजने का निर्णय लिया है। वह वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे।

आईएएस अमित कुमार घोष उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वह मायावती सरकार के कार्यकाल में लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं, जहां उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और सख्त कार्यशैली के लिए पहचान बनाई थी।

उनकी यूपी कैडर में वापसी को शासन-प्रशासन के लिए एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब राज्य में प्रशासनिक पुनर्संरचना और चुनाव पूर्व तैयारियों का दौर चल रहा है।

खादी ग्रामोद्योग विभाग देगा निःशुल्क सेमी मोटराइज्ड दोना मेकिंग मशीन, 15 मई तक ऑनलाइन करें आवेदन 


लखनऊ । उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित निःशुल्क टूल किट्स वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोना-पत्तल बनाने वाले कारीगरों और परम्परागत हस्तशिल्पियों को आधुनिक सेमी मोटराइज्ड दोना मेकिंग मशीन निःशुल्क वितरित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2025 तक upkvib.gov.in वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
खादी ग्रामोद्योग विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत लखनऊ जनपद में कार्यरत दोना-पत्तल निर्माण एवं विक्रय कार्य से जुड़े कारीगरों, परम्परागत हस्तशिल्पियों तथा इस उद्योग में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक मशीनें वितरित की जाएंगी। आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदकों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र व संस्तुति पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र तथा मोबाइल नम्बर जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। पात्र लाभार्थियों का चयन शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, 8, कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी अधिक जानकारी हेतु मो.नं. 9580503141 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

उन्नाव के पर्यटन को लगेगा विकास का पंख: 887.92 लाख की चार परियोजनाओं को स्वीकृति


__  अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली पर बनेगा बहुउद्देशीय हॉल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद उन्नाव में पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 887.92 लाख रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को भी नया जीवन मिलेगा।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं में सबसे अहम योजना अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्मस्थली बदरका (जनपद उन्नाव) से जुड़ी है। यहां 618.44 लाख रुपये की लागत से एक बहुउद्देशीय हॉल और विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस परियोजना हेतु 2 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव के अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए भी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

मानदेवी मंदिर, सरोसी (उन्नाव सदर) – 92.12 लाख रुपये

बिछिया जालिपा देवी मंदिर, पुरवा – 102.90 लाख रुपये

तैलहैही माता मंदिर, सफीपुर – 74.90 लाख रुपये

इन स्थलों के सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना से उन्नाव जनपद को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावना है।

पत्रकारों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री से करूंगा पैरवी: मयंकेश्वर शरण सिंह




मजदूर दिवस पर पत्रकारों की सभा में पेंशन, सुरक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं को लेकर उठीं मांगें





लखनऊ। मजदूर दिवस के अवसर पर यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और यू.पी. प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पत्रकारों की सभा में पत्रकार कल्याण को लेकर कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए आश्वासन दिया कि वे पत्रकारों की पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री से वकील की तरह मजबूती से पैरवी करेंगे।

उन्होंने पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब में वाटर कूलर लगवाने की घोषणा भी की, जो सभा में उपस्थित पत्रकारों द्वारा सराहा गया। इस अवसर पर पत्रकार यूनियन ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों से जुड़ी कई पुरानी और लंबित मांगों को रेखांकित किया गया।

प्रमुख मांगें और मुद्दे:
पत्रकार पेंशन योजना को तत्काल लागू करने की मांग

पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण

पीजीआई में सभी पत्रकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा

त्रिपक्षीय समिति का गठन, जो पत्रकार उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करे

सस्ते भूखंडों की उपलब्धता

छोटे व मझोले समाचार पत्रों को विज्ञापन में आरक्षित कोटा

न्यूज़ वेबसाइट पत्रकारों के लिए मान्यता और नियमावली

दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु स्पष्ट नीति

आयुष्मान योजना का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन

रेल किराए में पूर्ववत छूट बहाल करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश

मीडिया काउंसिल का गठन (प्रेस काउंसिल के स्थान पर)

टोल टैक्स में पत्रकार वाहनों को छूट देने की मांग

विचार और समर्थन:
आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव ने कहा, "पत्रकारों को बुद्धिजीवी नहीं, श्रमजीवी माना जाए," और उनके अधिकारों की रक्षा की पुरजोर वकालत की।
प्रेस क्लब अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने पत्रकारों की पेंशन को सरकार द्वारा तुरंत लागू करने की जरूरत पर जोर दिया।
यूनियन अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने कहा कि पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, धरातल पर लागू हों।

सभा से पूर्व जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु दो मिनट का मौन रखा गया और सरकार के जवाबी कदमों का समर्थन किया गया।

इस अवसर पर शिव शरण सिंह, प्रेमकांत तिवारी, देवराज सिंह और विश्वदेव राव सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार रखे और यूनियन की मांगों का समर्थन किया।

मतदाता सुविधा और सूची की शुद्धता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें: मृत्यु पंजीकरण डेटा, बीएलओ पहचान-पत्र और नई सूचना पर्ची




लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने और मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने हेतु तीन महत्त्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान लिए गए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मार्गदर्शन में लागू इन पहलों के समय पर क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी भी सम्मिलित रहे।

1. मृत्यु पंजीकरण डेटा का उपयोग
निर्वाचन आयोग अब मृत व्यक्तियों के नाम स्वतः मतदाता सूची से हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके तहत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित 2023) की धारा 3(5)(ख) के अंतर्गत किया जाएगा।

इससे मृतकों के नाम सूची से हटाने के लिए अब औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। संबंधित क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) फील्ड सत्यापन के बाद मृतकों के नाम स्वतः सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

2. बीएलओ के लिए मानक पहचान-पत्र

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख(2) के तहत नियुक्त सभी बीएलओ को अब मानक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं और बीएलओ के बीच भरोसेमंद संपर्क और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

बीएलओ जब मतदाता सूची के सत्यापन या अन्य डोर-टू-डोर कार्यों के लिए जाएंगे, तो पहचान-पत्र दिखाकर वे नागरिकों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल नागरिक सहभागिता को मजबूत करेगी और नकली या अवैध दावों की संभावना को भी घटाएगी।

3. मतदाता सूचना पर्ची का नया डिज़ाइन
4. 
आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची के प्रारूप को अधिक उपयोगी और स्पष्ट बनाने का निर्णय लिया है। अब पर्ची में मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को बड़े और प्रमुख फॉन्ट में दर्शाया जाएगा, ताकि मतदाता मतदान केंद्र और सूची में खुद की पहचान आसानी से कर सकें।

इससे विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी। नया डिज़ाइन मतदान प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।