मुस्लिम समाज के हित में है वक़्फ़ संशोधन अधिनियम- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पुराने वक्फ बिल की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से किए जा रहे है, ताकि मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकें और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वक्फ सुधार जनजागरण अभियान समिति रायपुर द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 विषय पर मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित व्याख्यान माला में यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुसलमानों के हित में है और इसका लाभ सभी मुसलमानों को होगा। यह बिल मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। विषय-विशेषज्ञों एवं समाज के सभी तबके से सलाह मशवरा कर यह कानून लाया गया है।
व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से रिफार्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को समाप्त कर मुस्लिम समाज के महिलाओं को हक दिलाने की बात हो, यह सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। अब वक्फ बिल के माध्यम से पिछड़े मुसलमानों को उनका हक दिलाते हुए वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों को दूर कर सकारात्मक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि हमारी सरकार का प्रयास है कि वक्फ के माध्यम से समाज के वास्तविक लोगों को ही इसका फायदा मिल सके। उन्होंने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से यूपीए सरकार द्वारा आनन-फानन 2013 में वक्फ क़ानून में किए संशोधन से हुए नुकसान एवं विसंगतियों के बारे विस्तृत जानकारी दी। साथ ही वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से होने वाले फायदों एवं विसंगति प्रावधानों के हटाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि आज वक्फ कानून के संबंध में जो गलतफहमी समाज में फैलाई जा रही है उससे हम सब को बचना है और नए वक्फ कानून की वास्तविकता को पहचाना एवं जानना है। हमारे विभाग द्वारा भी जिला स्तर से लेकर विकासखंडों तक ऐसे जागरण या व्याख्यान माला का आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर में पूर्व विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा, धमतरी महापौर रामू रोहरा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमेन डॉ. सलीम राज सहित मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

इंद्रावती नदी बचाओ पदयात्रा को लेकर सियासत गर्म: कांग्रेस ने साय सरकार पर ठोस कदम न उठाने के लगाए आरोप, किरण सिंहदेव ने किया पलटवार
बस्तर- छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है. पूरे बस्तर को सिंचित करने वाली प्राणधारा इंद्रावती नदी सूखे की कगार पर है. इससे किसानों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जलसंकट को लेकर कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जगदलपुर स्थित चित्रकूट से 40 किमी की पदयात्रा आज पूरी कर जल्द ही निराकरण की मांग की. वहीं इस पदयात्रा को लेकर आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता कर साय सरकार पर नदी में जल संकट को लेकर कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं.
फोटो: नदी सूख कर मैदान हो गई, जिसपर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं

सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि इंद्रावती नदी के बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ बैज के नेतृत्व में तपती धूप में 40 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
कांग्रेस ने इंद्रावती प्राधिकरण का किया था गठन: सुशील मौर्य
उन्होंने आगे कहा कि बस्तरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे इसके लिए कांग्रेस सरकार के समय इंद्रावती प्राधिकरण का गठन किया गया था. लेकिन भाजपा ने डेढ़ साल से सरकार में रहने के बाद भी अब तक किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की है. उन्होंने कहा कि हमारे शासन में मटनार बैराज को स्वीकृति मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार उस पर भी आगे कोई काम नहीं कर पाई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया पलटवार
वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पदयात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इंद्रावती के लिए क्या किया? भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत कर 49% पानी देने पर सहमति प्राप्त की है. साथ ही अलग-अलग जगहों पर स्टॉप डैम बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है.
कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है : किरण सिंह देव
किरण सिंह देव ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बस्तरवासियों के हित में सोच रही है. जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल घोषणाएं ही की हैं, जमीनी स्तर पर काम कुछ नहीं किया.

छत्तीसगढ़ में अगले 3 घंटे में तेज तूफान और बारिश की चेतावनी, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में आज अचानक मौसम का मिजाज बदलने से कई जगहों में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। वहीं कई जगह कुदरती कहर देखने को मिला। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है।
येलो अलर्ट
कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर और जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर सतही हवा और बारिश के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
ऑरेंज अलर्ट
गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, नारायणपुर, कोंडागांव में कुछ स्थानों पर सतही हवा, बारिश और ओलावृष्टि के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
रेड अलर्ट
कबीरधाम, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, कांकेर, बालोद, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा नजर, बेमेतरा में कुछ स्थानों पर सतही हवा, बारिश और ओलावृष्टि के साथ गंभीर तूफान आने की संभावना है।
रायपुर में पिछले 4 घंटे से बत्ती गुल
तेज आंधी-तूफान और बारिश के कारण रायपुर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। खासकर, 11 केवी अशोका रतन-1 फीडर से बिजली आपूर्ति में ब्रेकडाउन आ गया है, जिसके कारण राजधानी के कई इलाकों में पिछले चार घंटों से बिजली नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने लोगों को सूचित करते हुए बताया कि, “दिनांक 01/05/2025 को शाम 4:45 बजे से रात 9:45 बजे तक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कारण बिजली आपूर्ति बंद है।”

छत्तीसगढ़ की केयरएज रैंकिंग में बड़ी छलांग : शासन, सामाजिक विकास और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार, CM साय ने कहा – यह टीम छत्तीसगढ़ की सफलता
रायपुर-  केयरएज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों की सूची में अपनी रैंकिंग को तीन स्थान तक बेहतर किया है। वर्ष 2023 की तुलना में राज्य का समग्र स्कोर 6.1 अंकों की वृद्धि के साथ 34.8 से बढ़कर 40.9 हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश के 17 बड़े राज्यों के गु्रप में 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। यह प्रदर्शन शासन, सामाजिक संकेतकों और आर्थिक मजबूती में व्यापक सुधार का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह ‘टीम छत्तीसगढ़’ की एकजुट मेहनत और जन-सेवा की भावना का परिणाम है। हमने शासन में पारदर्शिता, सेवा की गति, और नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी है। सामाजिक क्षेत्र में हमारा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण पर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केयरएज की यह रिपोर्ट हमारे कार्याें का आंकड़ों के रूप में मान्यता है। हमने हर क्षेत्र में सुधार की नीति अपनाई है, चाहे वह आर्थिक सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। यह उपलब्धि सभी के प्रयास और जनता के सहयोग का परिणाम है। छत्तीसगढ़ राज्य अब राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
केयरएज की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रदर्शन के मापदण्ड पर उल्लेखनीय 9.9 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023 में जहां राज्य 12वें स्थान पर था, वहीं 2025 में यह 7वें स्थान पर आ गया है। यह राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करते हुए राजस्व संग्रहण की दक्षता बढ़ाई है। जीएसटी संग्रहण में वृद्धि और बजट प्रबंधन में पारदर्शिता के कारण राज्य की राजकोषीय स्थिति अधिक मजबूत हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने शासन-प्रशासन के क्षेत्र में 14.2 अंकों की छलांग लगाई है, सार्वजनिक सेवा, कानून व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस में किए गए सुधार इसके मुख्य कारण रहे। वहीं सामाजिक क्षेत्र में 17.8 अंकों की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आय-समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी लगभग 10 अंकों की बढ़त दर्ज की है, जो राज्य की स्थिर विकास दर में वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का शुभ संकेत है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 2025 की कार्यप्रणाली में 50 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जबकि 2023 में यह संख्या 46 थी। 2023 और 2025 के बीच छत्तीसगढ़ ने शासन, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

कांग्रेस ने बोरे-बासी के नाम पर किया भ्रष्टाचार, मजदूर दिवस पर बीजेपी ने पोस्टर किया वायरल…
रायपुर- मजदूर दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने बोरे-बासी दिवस मनाया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बोरे बासी खाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा किया. लेकिन भाजपा ने भी एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लिखा- “कांग्रेस ने बोरे बासी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया है. और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पर ठगने का भी.
भाजपा ने बकायदा एक कार्टून जारी किया है, जिसमें भूपेश बघेल और मजदूरों को हाईलाइट किया गया है. इस कार्टून के साथ बीजेपी ने लिखा है कि “छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर ठगेश ने किया था करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार…”
देखें बीजेपी का पोस्टर वार:
बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूर्व सीएम बघेल ने लगातार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक त्यौहारों को धूम धाम से मनाया. अब राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी उन्होंने आज 1 मई को भी तमाम क्रांगेस नेताओं के साथ उन्होंने खैरागढ़ के अवेली में बोरे-बासी खाकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया.

आंधी-बारिश के बीच NHM कर्मचारियों का प्रदर्शन: प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से की मुलाकात, महीनेभर में मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन
रायपुर- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने, संविलियन, ग्रेड पेय स्केल निर्धारण, मेडिकल अवकाश समेत अन्य मांगों को लेकर आज तुता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया. आंधी-तूफान और बरसते बारिश के बीच 6000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया.
स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मिशन संचालक सह आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान अधिकारियों ने एक माह में समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधि मंडल ने बताया, स्वास्थ्य सचिव से विभिन्न मांगों के संबंध में सार्थक चर्चा हुई. उन्होंने महीनेभर के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. मिशन संचालक आयुक्त ने भी एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है. चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
एनएमएच कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित कुमार मिरी, कौशलेश तिवारी ने कहा, संघ 20 वर्षों से मांग करता आ रहा है, लेकिन आज पर्यंत तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जबकि मणिपुर, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु में नियमितीकरण एवं मेडिकल अवकाश जैसे कई महत्वपूर्ण सुविधा दी जा रही है.
ये हैं एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

तेज आंधी-तूफान में अचानक भरभराकर गिरी राईस मिल की छत, नीचे काम कर रहे दो मजदूरों की दबकर हुई मौत, मौके पर मचा हड़कंप
बेमेतरा-  छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज दोपहर के बाद अचानक आए आंधी-तूफ़ान ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बेमेतरा के ग्राम राखी में संचालित सूरज राईस मिल की छत तूफ़ान की वजह से अचानक भरभराकर गिर गई, इस दौरान वहां काम कर रहे दो मजदूरों की छत के नीचे दबने से मौत हो गई। घटना की सूचना बाद साजा थाना और देवकर चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
शुरूआती जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद मौके पर काम कर रहे अन्य मजदूर मृतकों के परिजनों के साथ मौके पर मुआवजे की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे है। वहीं, पुलिस उन्हें शांत कराने और पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने का प्रयास कर रही है।

SP अंकिता शर्मा ने सुशासन त्यौहार में मिले शिकायतों को लेकर TI-अधिकारियों की ली बैठक, तत्काल निवारण के दिए आदेश
सक्ती- SP अंकिता शर्मा ने आज समस्त थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की समन्वय बैठक ली. पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के निर्देशों का पालन करते हुए इस बैठक में एसपी शर्मा ने राज्य शासन द्वारा चलाए गए सुशासन त्यौहार के मद्देनजर शिकायत निवारण, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने करने के लिए विस्तृत समीक्षा की.
इस बैठक में सबसे पहले नए कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें निम्न विषयों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया:
• 60/90 दिवस के भीतर चालान प्रस्तुत करना, जो कि सक्ती जिले में १००% कंप्लायंस पाया गया. 
• अभियोजन शाखा के साथ बेहतर समन्वय
• शासकीय कर्मचारियों से विधिक मामलों में सहयोग- पटवारी, मेडिकल टीम, तहसीलदार, एसडीएम, आदि. 
• मेडिकल टीम के साथ पीड़ित/आरोपी के परीक्षण व उपचार में समन्वय/ 
इसके बाद बैठक में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिसमें इन बिंदुओं पर चर्चा हुई:
-प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका वाले व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई, निरोधात्मक धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं निगरानी बदमाशों पर नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी ली गई. 
-नवीन गुंडे बदमाशों की फाइल खोलने हेतु प्रस्ताव का आकलन किया गया. 
-NDPS एवं आबकारी अधिनियम के तहत प्रभावी करवाई हेतु निर्देशित किया गया.
ट्रैफिक संबंधी नियमों के पालन की स्थिति की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई. 
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. समस्त थाना प्रभारियों को ट्रैफिक नियमन में सुधार हेतु नियमित अभियान चलाने, प्रमुख चौराहों पर यातायात कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने और आमजन को ट्रैफिक शिक्षा देने के निर्देश दिए गए.
 -“एविडेंस बेस्ड” एमवी एक्ट की करवाई हेतु निर्देशित किया गया- अधिक दुर्घटना क्षेत्र में अधिक स्वाट बेल्ट, हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव की करवाई. 
-पिक अप एवं ट्रेक्टर में सवारी लोड करने पर करवाई साथ ही चालक के लाइसेंस निरस्त करने हेतु प्रस्ताव भेजने को आदेशित किया गे. 
इसी क्रम में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम “चलित थाना- संवाद 2.0” की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने, शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं पुलिस की जनता में विश्वास बढ़ाने हेतु इन प्रयासों को और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने की बात कही.
पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज संजीव शुक्ला के निर्देशन एवं सुझाव अनुसार, पुलिस अधीक्षक सक्ती सुअंकिता शर्मा द्वारा कैप्सूल कोर्स डिज़ाइन कर स्वयं फर्स्ट लेवल फील्ड ऑफिसर्स को BNSS की धारा- 356 ट्रायल इन एब्सेंशिया (अनुपस्थित अभियुक्त के विरुद्ध परीक्षण) तथा NATGRID (नेट ग्रिड) के संदर्भ में अधिकारियों को क्रियान्वयन एवं उपयोगिता के संदर्भ में ट्रैनिंग दी गई तथा उनके समुचित उपयोग की अपेक्षा की गई.
बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा के द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया. थाना चौकी प्रभारी फगुरम एसआई तिवारी को तीन लापता बच्चों को जारसुगुड़ा से सकुशल बरामद करने के लिए प्रशंसा सहित इनाम प्रदान किया गया, यह बच्चे ट्रेन में बैठकर खरसिया से आगे लोगो से पैसे माँगते हुए बढ़ गए थे, जिन्हें कैमरे के माध्यम से चेस करते हुए एवं स्टेशन पर पूछताछ करते हुए एएसआई एवं चौकी की टीम के द्वारा तत्परता दिखाते हुए झारसुगुड़ा CWC से बरामद किया गया. इसी प्रकार, नगर्दा थाना प्रभारी एसआई राजपूत को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत एवं सराहना प्रदान की गई. एएसआई वर्मा चौकी प्रभारी छपोरा को एमवी एक्ट में उत्कृष्ट करवाई हेतु पुरस्कृत किया गया.

3 नग पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप की गई बरामद
बिलासपुर- सिविल लाइन पुलिस ने शातिर आदतन अपराधी शहबाज उर्फ शीबू खान को 3 नग पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने उसके कब्जे से 30 नग प्रतिबंधित कफ सिरप भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।
बता दें कि सिविल लाइन पुलिस को बीते दिनों मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की वाहन से अवैध सामग्री का परिवहन हो रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को रोका और तलाशी लेने पर भारी मात्रा में 30 नग Rx कोडिन युक्त ONEREX कफ सिरप 3 नग पिस्टल, 26 नग जीवित कारतूस और 7 नग खाली खोखे बरामद किए है। इसके साथ ही पुलिस ने परिवहन मेंउपयोग की जा रही एक सफेद रंग की टाटा स्टॉर्म वाहन (सीजी-10 AE-7361) भी जब्त की है।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21(C) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी शीबू खान हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ बिलासपुर और जांजगीर में 7 से ज्यादा मामले दर्ज है। फिलहाल, पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है, कि वह ये हथियार कहां से लेकर आया था और किसे सप्लाई करने वाला था।

प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर जताई नाराजगी, जारी किया अवमानना का नोटिस
बिलासपुर- व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग याचिका लगाई है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर दिया है। बुधवार को ही राज्य शासन ने प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी की थी, जिसमें ई संवर्ग के 1524 एवं टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका में डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में प्राचार्य पदोन्नति फोरम द्वारा हस्तक्षेप याचिका लगाई गई है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी कि भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध हाईकोर्ट के अन्य बेंच में भी याचिका लंबित है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अलग-अलग बेंच में सुनवाई हो रही सभी याचिका को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने का निर्देश दिया।
आज ही चीफ जस्टिस की बेंच में 24 वे नंबर पर फ्रेश मैटर भर्ती पदोन्नति नियम 2019 को लेकर पुरुषोत्तम सिंह यदु की याचिका लगी हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि डीबी में आपके द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की व्यवस्था दी है। इसी के तहत आज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की नाराजगी कुछ इस तरह सामने आई है।