कार से 53 लाख कैश जब्त, झारखंड से नागपुर ले जा रहा था ड्राइवर
महासमुंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सिंघोडा पुलिस ने कार से 53 लाख कैश जब्त किया है. इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है. बताया जा रहा कि कार झारखंड से नागपुर जा रही थी. चालक के पास कैश का कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
सिंघोडा पुलिस रेहटीखोल चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान कार क्रमांक MH 02 CR 2126 को रोका गया और चेक किया तो कार की डिग्गी में रखे बैग में 53 लाख रुपए कैश मिला. चालक ने पुलिस को बताया कि रांची झारखंड के Solid wastages management फैक्ट्री से पैसा लेकर वह नागपुर जा रहा था. चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर सिंघोडा पुलिस ने कैश जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी.

मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में जुड़े रिश्ते और संवरे भविष्य: नवविवाहितों को मिला आशीर्वाद, सामुदायिक भवन की मिली सौगात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बलौदाबाजार में आयोजित गोंडवाना सामाजिक विवाह एवं महासम्मेलन में शामिल होकर 44 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और उनके सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। यह आयोजन आदिवासी ध्रुव गोंड समाज, खल्लारी महाकालेश्वर के तत्वावधान में नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में पारंपरिक गोंडी रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बूढ़ा देव की पूजा-अर्चना से की और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक एकता, सहयोग और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से सहायक हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक आदर्श भी स्थापित करते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता राशि का चेक और आवश्यक विवाह सामग्री प्रदान की। उन्होंने प्रत्येक जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद एवं समृद्ध दांपत्य जीवन की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी में भागीदारी निभाना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक संबल बनकर उभरी है, जिससे वे गरिमा के साथ अपने परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न कर सकें।
शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल : कोचिंग के लिए एमओयू
इस अवसर पर जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और न्यूवोको सीमेंट समूह के मध्य एमओयू (MoU) किया गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जिले से बाहर उन्नत कोचिंग संस्थानों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान भी किया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। महतारी वंदन योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में गोंड समाज की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बलौदाबाजार और खल्लारी-सुहेला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20-20 लाख रुपए की घोषणा की।
कार्यक्रम को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक तुलेश्वर नेताम, गोंड समाज के जिला अध्यक्ष भागबली ध्रुव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, डॉ. सनम जांगड़े व लक्ष्मी बघेल, के.पी. प्रधान, आनंद यादव, विजय केसरवानी, कलेक्टर दीपक सोनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, गोंड समाज के पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया मनोविकास केंद्र का अवलोकन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बलौदाबाजार में कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित मनोविकास केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आत्मीय बातचीत कर उनकी प्रगति की जानकारी ली और अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत योग, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखकर मुख्यमंत्री भावविभोर हो उठे और उनकी प्रतिभा की मुक्त कंठ से सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में कोविड केंद्र रहे भवन को मनोविकास केंद्र के रूप में पुनः उपयोग में लाने की प्रशासनिक पहल की प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में समावेशिता और करुणा के भाव को बढ़ावा देते हैं। यह मानवता की सच्ची सेवा है।
इस अवसर पर विशेष बालक शेष साहू ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर मुख्यमंत्री श्री साय को मंत्रमुग्ध किया, वहीं सोमनाथ साहू ने ढोलक की थाप पर जसगीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा नीलकमल, पुष्कर, सोमनाथ और शेष द्वारा प्रस्तुत सूर्य नमस्कार योग प्रदर्शन को मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से सराहा और कहा कि यह बच्चों की शारीरिक और मानसिक सशक्तता का प्रमाण है।
मनोविकास केंद्र : समर्पण, संवेदना और सशक्तिकरण का संगम
जनवरी 2025 में शुरू हुआ बलौदाबाजार का मनोविकास केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास और पुनर्वास के लिए एक आदर्श संस्थान बनकर उभरा है। यह केंद्र अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के सीएसआर मद से संचालित हो रहा है, और वर्तमान में 40 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षा, चिकित्सा सहयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।
यहाँ बच्चों को फिजियोथेरेपी, स्पीच व बिहेवियर थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सिलाई, कंप्यूटर साक्षरता, बागवानी जैसे प्रशिक्षणों के साथ-साथ खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, डॉ. सनम जांगड़े, आनंद यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

स्टंटबाजी करने वाले युवक पर पुलिस ने ठोका जुर्माना 
रायपुर- यातायात पुलिस रायपुर ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर नवा रायपुर में स्टंट और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने बताया कि नवा रायपुर क्षेत्र में लगे कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे स्पीड बाइकर्स की पहचान कर उनके खिलाफ ई-चालान जारी किया जा रहा है.
सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर कार्रवाई
27 मार्च 2025 को एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें दोपहिया वाहन सीडी डीलक्स (CG 04 NJ 5302) का चालक सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहा था. वीडियो में युवक को सांप की चाल की तरह बाइक चलाने और लेटकर वाहन चलाने के दृश्य दिखे. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन स्वामी खेलू विश्वकर्मा (निवासी ग्राम पलौद, मंदिर हसौद, रायपुर) को नोटिस भेजकर तलब किया.
जांच में पता चला कि वाहन चला रहा युवक मोहन विश्वकर्मा (19 वर्ष), वाहन स्वामी का भतीजा था, जो बिना अनुमति के बाइक लेकर नवा रायपुर की सड़कों पर निकल गया था. जांच में पाया गया कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वाहन का बीमा नहीं था, और वाहन स्वामी ने बिना लाइसेंस के व्यक्ति को गाड़ी सौंप दी थी.
6000 रुपये का जुर्माना, सख्त चेतावनी
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ने वाहन चालक और स्वामी के खिलाफ धारा 184, 3/181, धारा 5/180, धारा 146/196 कार्रवाई की गई. इसके तहत 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और दोनों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न करें.
नवा रायपुर में स्टंटबाजों पर कड़ी निगरानी
पुलिस ने बताया कि नवा रायपुर में स्टंट करने और रील बनाने वाले बाइकर्स पर सख्त नजर रखी जा रही है. अक्सर युवा सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो डालकर दूसरों को प्रेरित करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है. कई अभिभावक भी बच्चों की जिद के आगे मजबूर होकर स्पीड बाइक खरीदकर दे देते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है.
कैमरों की मदद से पुलिस रोजाना ऐसे बाइकर्स का ई-चालान जारी कर रही है. वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों में 135 से अधिक चालान स्पीड बाइकर्स पर किए जा चुके हैं.

बीकानेर में राष्ट्रीय अधिवेशन: संघ के प्रतिनिधियों ने डीआरएम रायपुर को सौंपा ज्ञापन
रायपुर- बीआरएमएस (भारतीय रेलवे मजदूर संघ) के बीकानेर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. अधिवेशन के दौरान मंडल सचिव टाटा बाबू राव, मंडल अध्यक्ष अभिषेक रेड्डी एवं मंडल कार्यकारिणी तथा संघ के सम्माननीय सदस्यों ने डीआरएम रायपुर महोदय को ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में प्रमुख मांगें:
रनिंग कर्मचारियों के लिए साइडिंग रेस्ट रूम – इसे रनिंग रूम के समान सुविधाओं से युक्त करने की मांग की गई.
टिकट ब्रेक – 01:05 के टिकट ब्रेक की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की गई.
गैंगमैन के लिए सुविधाएं – अधिक फुट प्लेट और सेक्शन में गैंग हाट प्रदान करने की आवश्यकता जताई गई.
कटनी एवं दुर्ग टीटीई रेस्ट रूम – इन रेस्ट रूम में एसी (A.C) की सुविधा देने की मांग उठाई गई.
महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच रूम – कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच रूम की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी गई.
स्पोर्ट्स सेल हेतु बड़ा कमरा – खिलाड़ियों की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए एक बड़े कमरे की मांग की गई.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ हेतु ऑफिस – संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ऑफिस प्रदान करने का अनुरोध किया गया.
ऑफिस स्टाफ के लिए आधुनिक डेस्क – आधुनिक युग के अनुरूप ऑफिस डेस्क उपलब्ध कराने की मांग की गई.
स्टेशनों पर स्टाफ रेस्ट रूम – सभी स्टेशनों में स्टाफ के लिए रेस्ट रूम की सुविधा देने की आवश्यकता जताई गई.
डीआरएम रायपुर महोदय ने प्रतिनिधियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और समस्याओं के यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया. संघ के इस सकारात्मक पहल से रेलवे कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

निगमों और पंचायतों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से होंगे, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ के निगमों और पंचायतों में अब 10 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि वाले कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेंगे. इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है.
पूर्व में ई टेंडरिंग से 20 लाख रुपए के कार्य होने का था आदेश  
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया लागू थी, जिसे अब संशोधित कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है. यह निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, कार्य आवंटन को अधिक सुचारु बनाने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है. 
विकास कार्यों की गुणवत्ता में होगा सुधार
सरकार के इस फैसले से नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और ठेका प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. आदेश जारी होने के बाद अब 10 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनानी होगी.
 
देखें आदेश :-

गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध : महिलाएं बोलीं : किसी भी कीमत पर नहीं खुलने देंगे शराब दुकान, ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
आरंग-  प्रदेश सरकार राज्य के कई जगहों पर नई शराब दुकान खोलने जा रही है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है. आरंग जनपद पंचायत के ग्राम खौली में प्रस्तावित नई शराब दुकान खोलने का ग्रामीणों ने एक स्वर में विरोध किया है. ग्रामीणों ने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर के नेतृत्व में आरंग एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया. गांव में शराब दुकान खुलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.
ग्रामीणों ने प्रशासन पर गांव के जनप्रतिनिधियों पर शराब दुकान खोलने के लिए सहमति बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन गांव के सरपंच पर शराब दुकान खोलने की सहमति प्रदान करने का दबाव बना रहे है, जिसके कारण सरपंच भयभीत है. वहीं गांव की महिलाओं का कहना है कि ग्राम खौली में कक्षा 12वीं तक स्कूल है और आसपास के गांव की लड़कियां बड़ी संख्या में पढ़ाई करने यहां आती हैं. शराब दुकान खुलने ने असामाजिक तत्व गांव में अशांति फैलाएंगे और गांव की बहु बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा. शांतिप्रिय ग्राम खौली में शराब दुकान के कारण वाद विवाद की स्थिति निर्मित होगी.
खौली में खुलने वाली शराब दुकान को दूसरे जगह स्थानांतरित करने की मांग
महिलाओं ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए खौली में शराब दुकान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने कहा कि ग्राम खौली में प्रस्तावित शराब दुकान को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रामीण उग्र आंदोलन और धरना देने के लिए बाध्य होंगे. साथ ही ग्रामीण किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि को गांव में प्रवेश नहीं देंगे. ग्रामीणों के भारी विरोध को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम खौली में शराब दुकान खोलना शासन-प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा. शराब दुकान खोलने की स्थिति में गांव का माहौल बिगड़ने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने फिर फोड़ा लेटर बम, अबकी बार निगम-मंडलों की नियुक्ति को लेकर भाजपा अध्यक्ष नड्डा को लिखा पत्र…
रायपुर- पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर की कलम है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. वन रक्षक भर्ती के बाद जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखने के बाद अबकी बार निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है.
पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने पत्र में 2003-18 तक निगम-मंडलों में दलालों के बैठने की वजह से प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने की बात कही है. उन्होंने पूर्व निगम-मण्डल अध्यक्ष और सदस्यों पर निशाना साधते हुए नए लोगों को मौका देने का जेपी नड्डा से अनुरोध किया है.
पढ़िए पूरा पत्र –

एसीबी ने नौकरी के नाम पर रिश्वत लेते मंडल निरीक्षक को पकड़ा, दो महीने के भीतर जिले में दूसरी कार्रवाई
सक्ती-  छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी है. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज सक्ती जिले में नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेते मंडल निरीक्षक को रंगे हाथों पकड़ा. बता दें कि दो महीनेभर के भीतर सक्ती जिले में ट्रैप की यह दूसरी कार्रवाई है.
बता दें कि ग्राम कुटराबोड़ जिला सक्ती के राजेंद्र जांगड़े ने एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि उसका बेटा रवींद्र जांगड़े बालक अनुसूचित जाति बालक आश्रम कुटराबोड़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चौकीदारी और रसोइया का काम करता है. आज से करीब एक माह पूर्व इस छात्रावास में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था, जिससे उसके बेटे रवींद्र जांगड़े को उसके पद से हटा दिया गया था, जिस पर रवींद्र जांगड़े ने उसे ( प्रार्थी राजेंद्र जांगड़े ) को विभाग के अधिकारियों से मिलकर काम पर फिर से रखने के लिए निवेदन करने के लिए भेजा था. वह आदिवासी विकास विभाग जिला सक्ती के जैजैपुर कार्यालय में पदस्थ मंडल निरीक्षक संदीप खांडेकर से मिला तो मंडल निरीक्षक ने रवींद्र जांगड़े को पुनः सेवा में लेने के एवज में 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की.
शिकायत का सत्यापन कराए जाने के दौरान आरोपी 50000 रुपए प्रार्थी से प्राप्त कर लिया था और अगले किश्त के रूप में 50000 रुपए और लेने के लिए सहमति दी गई थी. शिकायत के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाकर एसीबी बिलासपुर की टीम ने आज आरोपी संदीप खांडेकर को रिश्वती रकम ₹50000 देने के लिए प्रार्थी को रिश्वती रकम सहित भेजा था. आरोपी द्वारा प्रार्थी को जेठा जिला सक्ति कलेक्ट्रेट से लगे आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में बुलाए जाने पर प्रार्थी ने वहां जाकर आरोपी को रिश्वती रकम 50000 रुपए देने पर आरोपी ने उसे अपनी मारुति कार में रखवायाराजस्व निरीक्षक को भी रिश्वते लेते पकड़ा गया थारिश्वती रकम को कार में रखते ही पहले से घेराबंदी में लगी एसीबी बिलासपुर की टीम ने आरोपी संदीप खांडेकर को पकड़ लिया और रिश्वती रकम बरामद किया. आरोपी के विरुद्ध एसीबी ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की. बता दें कि करीब 2 माह के भीतर ही कुटराबोड जैजैपुर में राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण जांगड़े को भी रिश्वत लेते हुए एसीबी बिलासपुर के टीम ने पकड़ा था. लगातार हो रही इस कार्रवाई से आम जनता ने राहत महसूस की है. एसीबी की सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी.
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संसद में छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर- रायपुर सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों का मामला लोकसभा में उठाया। शुक्रवार को बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में छत्तीसगढ़ में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर सरकार से प्रश्न किया। उन्होंने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि क्या किसानों को सस्ती दरों पर समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना लागू की जा रही है, विशेष रूप से दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में।
सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी पूछा कि क्या सरकार आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में नई सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है।
इस पर रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक जैसे यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्युरेट ऑफ़ पोटाश (एम ओ पी) और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर फसल सीजन में आवश्यक कदम उठा रही है।
मंत्री श्रीमती पटेल ने स्पष्ट किया कि सरकार का छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई नई एपीआई विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रभावी रणनीतियों पर काम कर रही है जिसके तहत राज्यवार और महीनावार उर्वरक आवश्यकता का आकलन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। मासिक आपूर्ति योजना जारी करके उर्वरकों की निरंतर निगरानी की जाती है। एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से सब्सिडी वाले उर्वरकों की देशभर में आवाजाही की निगरानी की जाती है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के तहत दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल रहा है, जिससे उन्हें खेती में कोई कठिनाई न हो।
उन्होंने यह भी आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए और अधिक ठोस योजनाएं लाई जाएं ताकि राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।