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CBI की ASP अभिषेक माहेश्वरी के घर फिर से दस्तक, जांच के लिए दो गाड़ियों में पहुंची टीम…

राजनांदगांव- महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है. बुधवार की कार्रवाई के बाद आज एक बार फिर सीबीआई की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी के कंचनबाग के सनसिटी स्थित घर पहुंची.

सीबीआई की टीम ने बुधवार को कार्रवाई के बाद घर को सील कर दिया था. आज फिर से दो गाड़ियों में अभिषेक माहेश्वरी के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने सील को खोलकर दोबारा से अपनी जांच शुरू की.

पति ने की पत्नी की कौमार्य परीक्षण की मांग, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है।

दरअसल रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने ₹20,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और उसके कौमार्य परीक्षण की मांग की। पति की इस याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है।

भोरमदेव महोत्सव में हंसराज रघुवंशी के शिव भजन पर झूमे श्रोता

कवर्धा- दो दिन चलने वाले भोरमदेव महोत्सव का बुधवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ. शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से शिव भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया. 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भोरमदेव महोत्सव में इतनी अधिक भीड़ देखने को मिली. 

प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे और विधायक भावना बोहरा ने दीप प्रज्ज्वलित कर भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ किया. कार्यक्रम के दौरान बैगा नृत्य और बांसुरी वादन के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया गया. इसके बाद प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार अनुराग शर्मा ने छत्तीसगढ़ी और हिंदी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर समां बांध दिया.

आयोजन के बाद हंसराज रघुवंशी ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं शिव भजन गाता हूं. पहली बार मुझे भोरमदेव आने का अवसर मिला है. यहां मेरे चाहने वाले बहुत हैं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जनता ने मुझे खूब प्यार दिया.

रंगारंग प्रस्तुति के साथ होगा समापन

भोरमदेव महोत्सव का समापन आज एक भव्य और रंगारंग आयोजन के रूप में होगा. समापन समारोह में सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी पार्श्व गायक पद्मश्री अनुज शर्मा द्वारा अपनी संगीत प्रस्तुति दी जाएगी. इसके अलावा, सोनी टीवी के सुपर डांसर फेम अनिल टांडी डांस ग्रुप द्वारा शानदार डांस प्रदर्शन होगा. स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां भी होंगी, जिसमें युवा पीढ़ी की कला और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रदर्शन होगा.

इसके अलावा बसंताबाई और साथी द्वारा बैगा नृत्य, संगीता कापसे और राधिका शर्मा द्वारा कत्थक नृत्य, दानी वर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक विधा परसा के फुल, नासीर निदंर द्वारा भजन गायन, दुष्यंत हरमुख द्वारा छत्तीसगढ़ लोक कला मंच रंग झरोखा की भव्य प्रस्तुति की जाएगी. इसके अलावा समापन समारोह में विशेष रूप से आकर्षक लाइट और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जो कार्यक्रम को और भी रोमांचक और यादगार बना देगा.

समापन में सीएम होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थल भोरमदेव में आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को भव्य तरीके से किया जाएगा. उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं भोरमदेव महोत्सव का समापन समारोह 27 मार्च 2025 को होगा. समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे.

RTE में गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के दिए निर्देश

बिलासपुर-  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर आदेश से छह महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया है।

दरअसल सीवी भगवंत राव ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत इन बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के पास इस विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। इस प्रकार यह न्यायालय राज्य को निर्देश देना उचित समझता है कि वह ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में नीति तैयार करे, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए में निहित आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सके।

सीएम साय ने कहा- चाहे कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा, सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत किसने लगाया

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम से आज रायपुर लौटे. रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महादेव सट्टा एप मामले में CBI रेड और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया. सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल के पास दूसरा बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं है. सीबीआई के द्वारा महादेव सट्टा एप पर यह जांच हो रही है. सबको मालूम है किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत लगा दी गई थी. अब मामले में जांच सीबीआई कर रही है.

इसके साथ ही सीएम साय ने भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं. इसमें चाहे कोई भी हो दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे. इसमें भाजपा और कांग्रेस के करीबी होने का कोई सवाल नहीं है. जो भी लिंक पूरे प्रकरण से जुड़ा होगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी.

इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम का सफल आयोजन, 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले – सीएम साय

बैंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम को लेकर सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स कनेक्ट का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ. छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति की निवेशकों को जानकारी दी गई. इससे उद्यमी और निवेशक काफी आकर्षित हुए हैं. कल 3700 करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव सौंपा गया है. कुछ कंपनियों से एमओयू हुआ है. इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में यहां पर उद्योग लगेंगे. इस तरह से बहुत अच्छा हमारा यह इन्वेस्टर्स कनेक्ट का कार्यक्रम रहा है. इसके पहले भी हमने दिल्ली और मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी अच्छा रुझान आया है. उद्योगपति बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं.

सीएम साय ने बताया कि नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद करीब 4 लाख 40 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं. यह हमारी नई उद्योग नीति का ही असर है. 3700 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, उनमें ग्रीन एनर्जी और फ्रूट प्रोसेसिंग के प्रस्ताव हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का CBI छापेमारी पर बड़ा सवाल, कहा- हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण का आरोप कैसे?

रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप को लेकर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सवाल खड़ा किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण का आरोप कैसे? ये कैसी जाँच है? 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि महादेव एप के बारे में देश में कोई नहीं जानता था. मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस सरकार में ही 74 FIR दर्ज हुई हैं. 200 से अधिक गिरफ़्तारी हुई हैं. 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए. हमारी सरकार में ही गूगल को पत्र लिखकर प्ले स्टोर से इस एप को हटाया गया. वहीं ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने झूठी खबर छपवाई कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन वे वहाँ शिवकथा की जजमानी करते पाए गए. तो ये कैसी जाँच है?

षड्यंत्र रचने की जताई आशंका

इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेशबघेल ने पोस्ट में कहा कि CBI अधिकारियों ने न तो मेरे रायपुर स्थित शासकीय आवास में सूचना दी, और न ही भिलाई निवास में कोई सूचना दी. मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत है. क्या भाजपा अब सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रच रही है?

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों संग खेली होली : मुख मुरली बजाए…अरुण साव ने गाया गाना, नगाड़े की थाप पर जमकर थिरके

लोरमी-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल लोरमी के मंगलम भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में विधानसभा क्षेत्र के अपने परिवारजनों के साथ जमकर खुशियों की होली खेली। इस अवसर पर उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई एवं शुभकामनाए दी।

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का तमाम पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में समर्थक मंगलम भवन पहुंचे थे, जिन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी. इस बीच बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं सहित जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ी गीत मुख मुरली बजाए गाया. साथ ही गाने की धुन और नगाड़े की थाप पर जमकर थिरकते हुए नजर आए.

उप मुख्यमंत्री साव ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में आप सभी समारोह में पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रंगों का त्योहार होली मनाने मेरे परिजन इकट्ठा हुए हैं। परिवार में जैसे त्योहार मनाते हैं, वैसे ही यह लोरमी परिवार का होली मिलन समारोह है। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। इस खास मौके पर लोगों ने छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी लिया। यह भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और खुशियों का त्योहार है।

गरिमा दिवाकर के गानों पर थिरके क्षेत्रवासी

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि आप सभी का पूरा जीवन इसी तरह रंगों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, आप सबके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं और हम सब मिलकर लोरमी क्षेत्र को विकास की दिशा में तेज गति से आगे लेकर जाएं, यहीं कामना है। इस होली मिलन समारोह में लोक गायिका गरिमा दिवाकर एवं उनकी टीम ने मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया जैसे कई फाग गीत प्रस्तुत कर सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाई। वहीं फाग गीत सुनकर झूमे और रंग गुलाल उड़ाए।

CBI की रेड खत्म होने के बाद बोले भूपेश बघेल, ’30 मार्च के लिए PM मोदी का कंटेंट तैयार करने की कार्रवाई’

दुर्ग-  पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर सीबीआई की टीम जांच पूरी कर रवाना हो चुकी है. रेड की कार्रवाई खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के लोग हम पर प्रोटेक्शन मनी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हमने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक 74 एफआईआर दर्ज करवाया. उन्होंने कहा, 30 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसलिए उनके भाषण का कंटेंट बनाने के लिए यह कार्रवाई कर रहे हैं. मेरे घर में कुछ नहीं मिला तो सीबीआई के अधिकारी मेरी 3 मोबाइल ले गए.

भूपेश बघेल ने कहा, 15 दिन पहले ईडी ने कार्रवाई की थी, 15 दिन बाद उन्हें क्या मिलेगा, वे फोटोकॉपी ले गए थे. सीबीआई वाले सभी भूमि और सम्पति के ओरिजन दस्तावेज ले गए. सीबीआई वाले ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के 400 फोटो कॉपी में साइन करवा रहे थे. उसी सम्पति की जांच रमन सिंह ने कराई. उसी की जांच ईडी ने की. अब सीबीआई वाले भी उसी की जांच कर रहे हैं. बघेल ने कहा, मेरे रायपुर आवास को जब वहां नहीं था तो सील कर देना था, लेकिन उन्होंने वहां भी छानबीन की. वहां अगर कोई चीजें मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है.

प्रदीप मिश्रा का सौरभ चंद्राकर से क्या है संबंध : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम बघेल ने कहा, उपमुख्यमंत्री के क्षेत्र में भाजपा का गुणगान करने वाले प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है. उनसे पूछे कि सौरभ चन्द्राकर से क्या संबंध है, जबकि कभी सौरभ चन्द्राकर का फोटो रमेश बैस के साथ मिलता है. असीम दास की फोटो प्रेमप्रकाश पांडेय के साथ मिलता है, यानि महादेव एप के प्रमोटर उनके नजदीकी और आरोप हम पर लगा रहे हैं. इस मामले में जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की उनके यहां भी सीबीआई पहुंची है. सौरभ चन्द्राकर और रवि उत्पल प्रवचन सुन रहे हैं.

अफसरों को पूछताछ के लिए सीबीआई ने किया तलब

बता दें कि महादेव सट्टा एप घोटाला मामले में आज सुबह 6.45 बजे से भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर सीबीआई की कार्रवाई जारी थी. दो इनोवा गाड़ियों में सीबीआई के 8 अधिकारी पहुंचे थे. जांच पूरी कर टीम भूपेश बघेल के घर से रवाना हो चुकी है. सीबीआई की टीम पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईपीएस आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर, आशीष वर्मा के निवास से भी जांच पूरी कर रवाना हो गई है. सीबीआई ने कल कई अफसरों को पूछताछ के लिए तलब किया है. पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है.


मनीष बंछोर के घर से संपत्तियों के दस्तावेज लेकर गई CBI की टीम

सीबीआई की टीम भूपेश बघेल, बघेल के पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस आनंद छाबड़ा, पूर्व सीएम के ओएसडी मनीष बंछोर के घर से रवाना हो गई है. पूर्व सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा के वसुंधरा नगर स्थित निवास को सीबीआई ने सील कर दिया है. अधिकारियों ने मनीष बंछोर के परिजनों से महादेव सट्‌टा एप से जुड़े सवाल पूछे हैं. पैतृक व नौकरी से अर्जित सम्पतियों के दस्तावेज लेकर सीबीआई के अधिकारी रवाना हुए हैं.

छत्तीसगढ़ में 33 से अधिक ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा

CBI की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, KPS ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व OSD मनीष बंछोर व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत 33 से अधिक ठिकाने शामिल हैं.

ASP अभिषेक महेश्वरी का घर सील

राजनांदगांव के VIP कॉलोनी सन सिटी में स्थित बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अभिषेक महेश्वरी के घर पर CBI की टीम पहुंची, जहां उनके घर को सील कर दिया गया है. सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे.

वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, बारिश से पहले निर्माण कार्य तेजी से कराने के दिए निर्देश

रायपुर-   वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से कहा कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें बारिश शुरू होने से पहले गर्मियों में पूरी तेजी के साथ करवाएं, काम में गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाए। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने यह बात आज रायगढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने विभागों में चल रहे प्रोजेक्ट व निर्माण कार्यों के साथ बजट में प्रस्तावित नए कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि गुड गवर्नेंस स्थापित करना है इसके लिए सभी फील्ड में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता के साथ निर्वहन करें, पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए काम करें। समीक्षा बैठक में महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल उपस्थित रहे।

बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी सबसे जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के दौरान टैक्टर के केजव्हील से सड़क को होने वाले नुकसान के रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत भवनों के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नगर निगम द्वारा शहर में बीटी सड़क निर्माण के साथ ही अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भवन निर्माण के ड्राइंग डिजाइन तैयार करते वक्त उपलब्ध भूमि का सही तरह से उपयोग करने के निर्देश दिए। जिससे भविष्य में यदि उस प्रोजेक्ट के विस्तार की आवश्यकता हो तो वहां किया जा सके। इसके लिए लेटरल स्पेस के स्थान पर हाइ राइस बिल्डिंग का निर्माण विकल्प हो सकता है। उन्होंने नवीन स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि का चिन्हांकन कर प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सड़क व भवनों के साथ पुल-पुलिया तथा निर्माण के प्रगति के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के कार्यों की भी समीक्षा की। रायगढ़ कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को दी गई भूमि के सीमांकन और बाउंड्री निर्माण का काम किया जाना है। इसके लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए। जिससे ब्लड यूनिट की पर्याप्त उपलब्धता हो। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने केलो परियोजना के तहत स्वीकृत चल रहे कामों और नवीन कार्यों के निविदा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि काम तेजी से पूरा करें। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से महतारी सदन निर्माण के संबंध में जानकारी ली और सभी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में पटवारी और आर.आई. के कार्यशैली की नियमित मॉनिटरिंग करें। उनके काम में कसावट लाने की आवश्यकता है। उन्होंने ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उन्होंने नक्शा बटांकन और फॉर्मर रजिस्ट्री में जिले में हुए कार्यों की सराहना की। कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि जिले में अपार आईडी निर्माण और आयुष्मान तथा वय वंदना योजना के तहत हितग्राहियों के कार्ड निर्माण में रायगढ़ जिला अव्वल है। इसी प्रकार पीएम आवास के निर्माण में भी रायगढ़ प्रदेश में पहले पायदान में है। मंत्री श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने काम को पूरी गंभीरता से पूर्ण करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसका समाधान निकालें। उन्होंने स्कूलों के उन्नयन और स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की।

नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति की हो स्थायी व्यवस्था

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य पूर्णता की ओर हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को नियमित रूप से कार्य की प्रगति का अपडेट देने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने पुसौर शहर में जल आपूर्ति के स्थायी व्यवस्था तैयार करने हेतु कार्ययोजना बना कर उस पर जल्द अमल करने के लिए निर्देशित। जिससे लोगों को पानी के लिए मशक्कत न करना पड़े। इसके साथ हो उन्होंने सभी नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।

प्राचार्य पदोन्नति विवाद: B.Ed अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की सुनीं दलीलें, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में लेक्चरर से प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में बीएड (B.Ed) डिग्री की अनिवार्यता को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और सभी पक्षकारों को आवश्यक दस्तावेज व जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की गई है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता व्याख्याता अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि लेक्चरर से प्राचार्य बनने के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए। उनका तर्क है कि प्राचार्य एक शिक्षण संस्थान का प्रमुख होता है, इसलिए शैक्षणिक योग्यताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इस याचिका के जवाब में प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से व्याख्याता लूनकरण ठाकुर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। इसमें उन्होंने दलील दी कि प्राचार्य का पद प्रशासनिक है, न कि पूरी तरह शैक्षणिक। इसलिए, बीएड डिग्री को अनिवार्य बनाना तर्कसंगत नहीं होगा।

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अखिलेश त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता आलोक बख्शी ने अपना पक्ष रखा, वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर उपस्थित रहे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी आवश्यक जवाब और दस्तावेज हैं, उन्हें जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए।

आगे क्या होगा?

अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। यह सुनवाई तय करेगी कि क्या भविष्य में प्राचार्य पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी या नहीं। इस फैसले का असर हजारों लेक्चरर और प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों पर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं, जो इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक बहस को नया मोड़ दे सकता है।