साउथ कोरिया में 2 लाख मासूमों को अनाथ बताकर विदेशों में “बांट” दिया गए, एडॉप्शन का ये शर्मनाक घालमेल
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साउथ कोरिया में अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे की अपने ही बच्चों को गलत तरीके से पूरी दुनिया में बांट दिया गया। यहां करीब 2 लाख मासूम बच्चों को अनाथ बताकर, उनकी पहचान छिपाकर विदेशियों को गोद दिया गया। साउथ कोरिया की सरकारी एजेंसियों पर भी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। वहां की सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग भी बनाया है जिसका नाम ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमिशन रखा गया है। जो उन कई सौ बच्चों के रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिन्हें धोखे से विदेशियों को गोद दिया गया था।

ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमिशन ने जब खंगालना शुरू क‍िया तो जो बातें सामने आईं, वो हैरान कर देने वाली हैं। पता चला क‍ि देश की एजेंसियों ने बच्चों को गोद लेने के लिए विदेश भेजने में जबरदस्‍त जल्‍दबाजी दिखाई। इसमें उनकी हेल्‍थ और मानवाध‍िकार का भी ख्‍याल नहीं रखा गया। कई बच्‍चों के बर्थ रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, बच्चों को अनाथ बताया जबकि उनके माता-पिता पहले से ही थे। ज‍िन्‍हें बच्‍चे सौंपे गए, उनके बारे में भी पूरी जांच नहीं की गई। बच्चों को जबरन गोद देने के लिए मजबूर किया गया।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गोद दिए गए बच्चे
जांच में सामने आया कि गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों और अधिकारियों ने कई मामलों में बच्चों को अनाथ के रूप में दर्ज किया गया, जबकि उनके माता-पिता जीवित थे। वे नहीं चाहते थे क‍ि उनका बच्‍चा देश छोड़कर जाए, इसके बावजूद उनसे लेकर लालच देकर बच्‍चों को छीन ल‍िया गया। कई पेरेंट्स को ये तक बता द‍िया गया क‍ि उनका बच्‍चा मर गया है। जबक‍ि वह बच्‍चा जिंदा था। कुछ को ये कहा गया क‍ि बच्‍चे को बेहतर देखभाल के ल‍िए भेजा जा रहा है। लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बच्चों को विदेशी परिवारों को सौंप दिया गया। इस प्रक्रिया में बच्चों की पहचान, जन्म तिथि और पारिवारिक इतिहास को बदल दिया गया, जिससे उनकी मूल जड़ों का पता लगाना असंभव हो गया।

बच्चों को विदेश भेजने में मानवाधिकारों का उल्लंघन
कमीशन ने दो साल और सात महीने की जांच की। इसके बाद एक ऐतिहासिक घोषणा में उसने कहा कि साउथ कोरिया के बच्चों के अंतरराष्ट्रीय गोद लेने में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन ने एक बयान में कहा, यह पाया गया है कि सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे बच्चों को विदेश भेजने की प्रक्रिया के दौरान संविधान और अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षित गोद लेने वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

कैसे शुरू हुआ था गोद लेने का रिवाज 
दक्षिण कोरिया ने 1950 और 1960 के दशक में कोरियाई युद्ध के बाद विदेशी गोद लेने को बढ़ावा देना शुरू किया था। उस समय देश आर्थिक रूप से कमजोर था और सामाजिक कल्याण प्रणाली सीमित थी। इस दौरान हजारों बच्चों को विदेशों, खासकर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में गोद लेने के लिए भेजा गया।
साल 1954 में अमेरिका के ओरेगन इलाके से बर्था और हैरी हॉल्ट नाम का दंपत्ति कोरियन युद्ध में अनाथ हुए बच्चों पर एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए गए थे। प्रेजेंटेशन में बच्चों को देखकर बर्था का दिल भर आया। द न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक जगह लिखा था कि उन छोटे बच्चों के गोल उदास चेहरे देखकर लग रहा था मानो वो अपनी देखभाल के लिए किसी को खोज रहे हों। उस समय अमेरिका में विदेश से दो से अधिक बच्चों को गोद लेने पर रोक थी, लेकिन 1955 में ओरेगन के दो सीनेटरों ने कोरियाई युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक विधेयक पेश किया, ताकि होल्ट और उसकी पत्नी कोरिया के अनाथ हुए बच्चों को गोद ले सकें।
कांग्रेस से बिल पास होने के बाद होल्ट ने कोरिया से चार लड़के और चार लड़कियों को गोद लिया। जब यह खबर अगले दिन अखबारों में छपी तो होल्ट को कई सारे खत मिले। इनमें कई सारे दंपत्तियों ने इच्छा जाहिर की थी कि वो भी कोरियन युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेना चाहते हैं।
एक साल में होल्ट दंपत्ति ने एक एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके बाद साउथ कोरिया में भी होल्ट एजेंसी बनाई गई। धीरे-धीरे इस एजेंसी से न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई यूरोपीय देश के लोगों ने भी बच्चे गोद लिए। यह एजेंसी आज के समय में भी विदेश की सबसे बड़ी बच्चे गोद दिलाने वाली एजेंसियों में से एक है।

USCIRF खुद चिंता का विषय', अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत का जवाब
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भारत ने अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं इस रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन का पैटर्न बताया है। बता दें कि एक दिन पहले इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ना सिर्फ भारत में अल्पसंख्यकों के साथ खराब व्यवहार का जिक्र किया है बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ पर भी टारगेटेडे बैन यानि लक्षित प्रतिबंध लगाने को कहा है।

रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले में कहा हमने हाल ही में जारी की गई यूएससीआईआरएफ की 2025 वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जिसमें यह एक बार फिर अपनी पिछली रिपोर्टों की तरह पक्षपाती आकलन जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग भारत के धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं।

इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, जो अलग-अलग धर्मों से आते है। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत की बहुलवादी वास्तविकता को स्वीकार करेगा या इसके विविध समुदायों के शांतिपूर्ण सहजीवन को समझेगा।

रणधीर जायसवाल ने अपने आधिकारिक बयान में अंत में यह भी कहा कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने के ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे. वास्तव में, यह यूएससीआईआरएफ है जिसे चिंता का विषय माना जाना चाहिए।

बता दें कि अमेरिकी पैनल के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ गए है। साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रॉ) के बारे में यह आरोप लगाया गया था कि वह कुछ हत्याओं की साजिशों में कथित रूप से शामिल थी। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि रॉ की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

पीएम मोदी से मिलने की आस लगाए बैठे हैं मोहम्मद यूनुस, उससे पहले मिला उनका पत्र
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भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी अस्थिरता आई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश के जैसे संबंध रहे हैं, अब वैसे नहीं रह गए हैं। हालांकि, दोनों देश रिश्तों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर बधाई दी है।

बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है।पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में इतिहास का जिक्र किया और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की अटूट भावना को भारत-बांग्लादेश के मजबूत संबंधों की नींव बताया, और बांग्लादेश को उसकी स्थापना में भारत की भूमिका की याद दिलाई। 

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय दिवस हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली-फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति आपसी संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

यह घटनाक्रम दोनों नेताओं के थाईलैंड में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में पहली बार आमने-सामने आने के बमुश्किल एक सप्ताह पहले हुआ है। दोनों नेता 3-4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ढाका ने द्विपक्षीय बैठक की मांग की है, जबकि भारत अब तक इस मुद्दे पर चुप रहा है। बांग्लादेश ने मंगलवार को कहा कि वह अगले सप्ताह बैंकॉक में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच बैठक के अपने प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।

भारत की पुरानी सहयोगी शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार को देशव्यापी आंदोलन के बाद गिराए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री को भारत भागने पर मजबूर होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताएं साझा की हैं। ढाका ने कहा है कि हमले सांप्रदायिक नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित हैं।

चीन जाने से पहले भारत आना चाहते थे युनूस, दिल्ली ने दिखा दी औकात
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर हैं। खबरों की मानें तो वो चीन से पहले भारत की यात्रा करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें अनुरोध भी भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने चीन जाने का फैसला किया।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस पहले दिल्ली आना चाहते थे और इसके लिए अनुरोध भेजा गया था लेकिन भारत सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उन्होंने चीन का दौरा चुनने का फैसला किया। द हिंदू ने मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के हवाले से इसकी जानकारी दी है। आलम ने कहा, हमने भारत दौरे में रुचि दिखाई थी। पिछले साल दिसंबर में ही भारतीय पक्ष से मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस की भारत में द्विपक्षीय यात्रा के लिए कहा गया था। यह उनकी चीन यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने से कुछ सप्ताह पहले किया गया था। दुर्भाग्य से, हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ मधुर द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रेस सचिव आलम ने कहा है कि चीन से लौटने के बाद मोहम्मद यूनुस 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने थाईलैंड में आयोजित होने वाले आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रोफेसर यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक के लिए एक और अनुरोध किया है और हम भारत के जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि मोहम्मद यूनुस 26-29 मार्च तक चीन यात्रा पर हैं। अपने दौरे के दौरान मोहम्मद यूनुस प्रमुख चीनी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वो चीनी निवेशकों को बांग्लादेश में आमंत्रित करेंगे और चीनी कारोबारियों के लिए बांग्लादेश में एक अनुकूल माहौल बनाने का ऑफर देंगे। ताकि चीनी कंपनियों के लिए बांग्लादेश में कारोबार के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जा सके।

क्या भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? कनाडाई पीएम ने संबंध सुधारने के दिए संकेत
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पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के बीच तनाव देखा जा रहा है। कनाडा में खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। नौ साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारत पर मढ़े थे। जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों खराब होते चले गए। हालांकि कनाडा अब भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। हाल ही में कनाडा की लिबरल पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीत लेने के बाद पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी अब कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। अब भारत और कनाडा दोनों ही राजनयिक तनाव को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक कनाडाई अधिकारी ने कहा कि नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, मार्च में पदभार ग्रहण करने के बाद, भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अधिकारी ने आगे कहा, कनाडा महीनों से भारत के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बशर्ते कि कनाडा के कानूनों का सम्मान किया जाए, और यह दृष्टिकोण ट्रूडो के सत्ता से हटने के बाद भी पहले जैसा है।

ब्लूमवर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के खुफिया प्रमुख डेनियल रोजर्स ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल द्वारा आयोजित एक खुफिया सम्मेलन में भाग लिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच जून में अल्बर्टा में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात हो सकती है। भारत जी-7 का पर्यवेक्षक है।

सितंबर 2023 में, तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि उनके पास भारतीय सरकार के एजेंटों और निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोप हैं। निज्जर को 18 जून को सरे शहर में गोली मार दी गई थी। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताया था। ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को बैन कर सकता है यूएस, अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश
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पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की टेंशन बहुत बढ़ने जा रही है। जनरल असीम मुनीर को लेकर अमेरिका में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी सांसद जो विल्‍सन और जिमी पेनेटा ने सोमवार को 'पाकिस्‍तान डेमोक्रेसी ऐक्‍ट' पेश किया है। इस बिल में इमरान खान समेत राजनीतिक व‍िरोधियों का उत्‍पीड़न करने के लिए पाकिस्‍तानी आर्मी चीफ पर ग्‍लोबल मैगनिटस्‍की ऐक्‍ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना से रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पनेटा ने सोमवार को संसद में 'पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट' नामक विधेयक पेश किया। इस द्विदलीय विधेयक में आरोप लगाया गया है कि जनरल आसिम मुनीर जानबूझकर राजनीतिक विरोधियों के दमन और उन्हें कैद करने में शामिल हैं। इस विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे और साथ ही उनकी अमेरिका में स्थित संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस विधेयक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ ही कई अन्य लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। 

अगर यह बिल पारित हो जाता है तो अगले 180 दिनों के भीतर जनरल मुनीर पर प्रतिबंध लग सकता है। इससे उनके अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगेगा और उनके अमेरिकी वीजा पर भी रोक लगाई जा सकती है। ग्लोबल मैग्निट्स्की ऐक्ट को 2012 में ओबामा प्रशासन के दौरान रूस के खिलाफ बनाया गया था, और अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ किया जा सकता है।

इस व‍िधेयक में यह भी मांग की गई है कि उन लोगों की तलाश की जाए जो दमन में शामिल हैं और ऐसे लोगों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस विधेयक से राष्‍ट्रपति ट्रंप को यह शक्ति होगी कि वह पाकिस्‍तान में सैन्‍य शासन खत्‍म होने, लोकतंत्र की बहाली और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के बाद इन प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। सांसद जो विल्‍सन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को र‍िहा किया जाए जिन्‍हें अगस्‍त 2023 में अरेस्‍ट किया गया था। उन्‍होंने आरोप लगाया है कि इमरान खान को जेल भेजना उनके साथ अन्‍याय है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, स्टोर रूम और आसपास की जगह सील
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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिला भारी कैश मामला लगातार विवादों में हैं। उन पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची है। उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील की जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। इसके बाद भारी संख्या में करेंसी के जलने की बात सामने आई। यशवंत वर्मा का कहना है कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोररूम में कभी नकदी नहीं रखी। इस मामले की जांच के लिए बुधवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम वर्मा के आवास पर पहुंची। तुगलक रोड थाने के एक इंस्पेक्टर भी पहुंचे।

नई दिल्ली डीसीपी देवेश महला और उनकी टीम ने कैश-एट-होम विवाद की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया। यह दौरा सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पैनल के निर्देश पर किया गया। दिल्ली पुलिस को उस स्टोर रूम को सील करने के लिए कहा गया है, जहां आग लगी थी। वे स्टोर रूम के अंदर मौजूद चीजों का विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, पैनल जल्द ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगा। पैनल ने मंगलवार को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया ताकि पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पैनल न्यायमूर्ति वर्मा से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगेगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा। उनके आवासीय और आधिकारिक कर्मचारियों से सवाल करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण करेगा। वे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं।

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की है। सोमवार को जांच आयोग की टीम यशवंत वर्मा के घर पहुंची थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था कि वो स्टोर रूम को सील करे। इस पर डीसीपी नई दिल्ली देवेश महेला, एक एसीपी और तमाम पुलिसकर्मी दोपहर 2:00 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंचे और जहां पर नोट जले थे, उस पूरे स्टोर रूम को सील किया गया। उनके साथ कोर्ट का सपोर्टिंग स्टाफ भी रहा, जो जांच आयोग की इस पूरे मामले में मदद कर रहा है।
बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना द्वारा गठित जांच कमेटी मंगलवार को जांच के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित तुगलक क्रिसेंट रोड के सरकारी आवास पर पहुंची थी। इस जांचटीम में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थीं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, 'सार्वजनिक बयान न दें।'

कुणाल कामरा ने शेयर किया नया वीडियो, जानिए किसे बुलाया 'साड़ी वाली दीदी'
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महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिरे हुए हैं। मुंबई की खार पुलिस ने बुधवार को दूसरा समन जारी किया है। पुलिस ने मंगलवार को भी कामरा को समन जारी किया था। कॉमेडियन कुणाल कामरा को अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक, कामरा को कम से कम 500 धमकी भरे कॉल आए हैं। जिसमें लोगों ने उन्हें जान से मारने और टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी है। हालांकि, कामरा के मिजाज बदलते नहीं दिख रहे हैं। वे लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैरोडी सॉन्ग वीडियोज शेयर कर रहे हैं।

अब कुणाल कामरा ने एक और वीडियो शेयर किया है। बुधवार को कॉमेडियन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया। उनके एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते दिखे हैं।अपने ताजा वीडियो क्लिप में कुणाल कामरा एक और पैरोडी सॉन्ग सुनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में वो महंगाई को लेकर सरकार पर तंज कस रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जिक्र कर रहे हैं। वीडियो में कॉमेडियन टैक्स को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं।

अब निर्मला सीतारमण को लपेटा
इस नए वीडियो में कुणाल ने मुंबई के द हैबीटैट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने पुराने बॉलीवुड गाने “हवा हवाई” को मजाकिया अंदाज में गाया। गाने के बोल कुछ इस तरह हैं: “इन सड़कों को बर्बाद करने आई है सरकार, ब्रिज गिराने ये है आई, इसे कहते हैं तानाशाही। इसके बाद वो देश के टैक्स सिस्टम और उसके बोझ तले दब रहे मिडिल क्लास की बात करते हुए कहते हैं कि कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स तो कॉर्पोरेट इंप्लॉई भरेगा। वो गाते हैं- देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई कहते हैं...कहते हैं इसको 'निर्मला ताई'।

कैसे शुरू हुआ विवाद?
कुणाल कामरा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने एक हालिया वीडियो में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर को लेकर कटाक्ष किया था। कामरा ने अपने वीडियो में एक हिंदी गाने की धुन पर एक पैरोडी सुनाई थी, जिसको सुनकर शिवसैनिक नाराज हो गए थे और उन्होंने उस जगह भी तोड़फोड़ की थी, जहां कुणाल कामरा ने ये वीडियो शूट किया था। शिवसेना के लोगों ने कुणाल कामरा को माफी मांगने या नतीजे भुगतने की धमकी भी दी।

माफी मांगने से कर चुके हैं इनकार
इस मामले पर विवाद बढ़ता देख कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया था। कुणाल कामरा ने कहा था, मैं माफी नहीं मागूंगा। मैं भीड़ से नहीं डरता। एंटरटेनमेंट वेन्यू महज एक प्लेटफॉर्म है, जो हर किस्म के शो का मंच है। हैबिटेट या कोई भी जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं जो भी कहता या करता हूं, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। न ही किसी और पार्टी का कोई अधिकार है। एक कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना, वैसी ही नासमझी है जैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाता तो आप टमाटर के ट्रक को पलट दें।

अमेरिका में चुनाव के नियमों में बदलाव, जानें ट्रंप ने भारत का उदाहरण क्यों दिया?
#ustrumpelectionnewrulesexecutiveorder 


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से व्हाइट हाउस में वापसी की है, तब ही से वह देश में नए-नए बदलाव कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश की चुनाव प्रणाली में व्यापक बदलाव करने जा रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार, 25 मार्च को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिका में होने वाले चुनावों में व्यापक बदलाव की मांग की गई।उन्होंने वहां के फेडरल चुनावों (केंद्रीय) में वोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का डॉक्यूमेंट प्रूव देना अनिवार्य कर दिया है। यानी जैसे भारत में हम आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसे आधिकारिक आईडी प्रूव देते हैं वैसे ही अमेरिका में अब कोई वहां का नागरिक है, उसका डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तभी जाकर वो खुद को वोट डालने के लिए रजिस्टर कर सकता है।

ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के अनुसार, केवल चुनाव के दिन तक प्राप्त होने वाले मतपत्रों को ही गिनती में शामिल किया जाएगा। अपने ताजा आदेश में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब तक बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है।

राज्यों से संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की अपील
नए कार्यकारी आदेश जारी होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने राज्यों से मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। सहयोग न करने की स्थिति में संघीय वित्तीय मदद वापस लेने की चेतावनी भी दी गई है। यदि राज्यों के चुनाव अधिकारी संघीय आदेशों का पालन नहीं करते, तो उनके लिए संघीय वित्त पोषण रोका जा सकता है।

भारत का दिया उदाहरण
भारत और कुछ अन्य देशों का हवाला देते हुए, आदेश में कहा गया कि अमेरिका, "स्वशासन वाले अग्रणी देश" होने के बावजूद, आधुनिक, विकसित और विकासशील देशों द्वारा उपाय में लाए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया है, उदाहरण के लिए, भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए यह काफी हद तक स्व-सत्यापन (सेल्फ अटेस्ट करने) पर निर्भर है।

चुनावों में धांधली के आरोप
ट्रंप अक्सर दावा करते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है। 2020 के चुनाव नतीजे आने से पहले ही उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव में मिली हार के बाद से ही ट्रंप मतदान से जुड़े कई कानूनों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और बार-बार धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं।

राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले-संसद में बोलने नहीं दिया जाता, ओम बिरला ने मुझे कराया चुप
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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। यह एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया, मैं उस पर बोलना चाहता था। बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली।

राहुल गांधी ने कहा, जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं यह सदन कैसे चल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।

राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा- शत्रुघ्न सिन्हा
राहुल गांधी के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वे हम सभी के नेता हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आज भी ऐसा ही हुआ है। यह बहुत निंदनीय बात है। मैं अध्यक्ष की बहुत इज्जत करता हूं मगर मुझे नहीं पता कि उन पर क्या दबाव है? विपक्ष में एक से बढ़कर एक दमदार नेता हैं।

स्पीकर ओम बिरला ने दी नसीहत
इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के उच्च मानकों और गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा आचरण करें। अध्यक्ष ने कहा, मेरे संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां सदस्यों का आचरण मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, इस सदन में पिता और पुत्री, माता और पुत्री, पति और पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संदर्भ में मैं विपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे नियम 349 के अनुसार आचरण करें, जो सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है।