पटवारी आज से कर रहे ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, बीते छह महीने से कर रहे हैं तकनीकी संसाधन की मांग…

 
 
  

   
   रायपुर-  राजस्व विभाग के मैदानी कामकाज में आज में संकट गहरा सकता है. आश्वासनों के बावजूद बीत छह माह से पटवारी कार्यालयों में तकनीकी संसाधन मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू हो गया है. राजस्व पटवारी संघ ने इसके लिए पहले ही अल्टीमेटम सौंप चुका है. 
   
तकनीकी संसाधनों के अभाव में प्रदेश भर के पटवारी आज से ऑनलाइन कार्यों का बायकॉट करेंगे. इससे विभागीय कामकाज पर सीध असर पड़ना तय है. दूसरी तरफ मौजूदा धान खरीदी के सीजन में किसानों के खाते में किसी तरह की त्रुटि हुई, तो इसमें सुधार तक संभव नहीं हो पाएगा. इससे धान संकट के हालात भी खरीदी में तकनीकी पैदा होंगे.
   
राजस्व पटवारी संघ ने ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार को लेकर राजस्व मंत्री और राजस्य सचिव समेत आला अफसरों को पहले ही अल्टीमेटम सौंप दिया है. इधर बहिष्कार की स्थिति में प्रदेश में रजिस्ट्री के कार्यों पर असर पड़ेगा. इसके अलावा भुईयां के कार्यों से लेकर भूमि सुधार जैसे काम पूरी तरह ठप पड़ सकते हैं.
   
दूसरी तरफ किसानों को अपने खातों में सुधार के लिए पटवारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. ऐसी स्थिति में किसानों को भटकना पड़ सकता है. भुईयां के जरिए ऑनलाइन किए गए राजस्व से संबंधित कार्यों में कृषि संगणना और फसल कटाई प्रयोग से संबंधित कार्य होते हैं. इनमें ज्यादातर कार्य कम्प्यूटर या ऑनलाइन एप के जरिए ही किए जाते हैं. यह सभी कार्य पटवारियों के जरिए ही संभव हो पाता है.
   
शासकीय वाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार
   
पटवारियों ने 15 दिसंबर तक संसाधन मुहैया नहीं बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया था, यह मियाद कल खत्म हो गई है. पटवारियों ने 9 दिसंबर से काली प‌ट्टी लगाकर चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया था. अब आज से ही सभी शासकीय वॉट्सएप ग्रुप का भी बायकॉट किया जाएगा.
  
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : प्रश्नकाल में उठा सरकारी जमीन की अफरा-तफरी का मुद्दा, राजस्व मंत्री ने कही कलेक्टर से जांच की बात…

 
 
  

   

    
    रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन की अफरा-तफरी का मुद्दा सदस्यों ने उठाया. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शिकायतों की जांच कलेक्टर से कराने की आश्वासन दिया. 
   
   

     
   
   

    प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाया. कहा कि जिले के कई जगहों पर भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है. इस पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि 2021 से 2024 सरकारी भूमि पर कब्जे की 563 शिकायतें प्राप्त हुई.
   
   

     
   
  
  

   इस पर सदस्य ने सवाल किया कि कितने अफसरों पर कार्यवाही हुई. इस पर मंत्री ने कहा कि अभी पट्टा वितरण नहीं हुआ. पिछली सरकार में गलत ढंग से गलत पट्टा बंटा हो तो उसकी जांच कराएंगे. विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन की अफरा-तफरी हुई है. इस पर राजस्व मंत्री टंक राम ने कहा कि शिकायतों की जांच कलेक्टर से कराएंगे.
  
 

धान खरीदी पर गरमाया सदन, विपक्ष ने की सदन में चर्चा की मांग, सत्ता पक्ष की आपत्ति पर मचा हंगामा…

 
 
  

   
   रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने उठाया प्रदेश में धान खरीदी का मुद्दा उठाया. विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई. इसके साथ ही विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्ताक्षेप करते हुए हंगामा को शांत कराया. 
  
  

   
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान खरीदी में ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में किसान परेशान हैं. 16 दिसम्बर हो गया है, लेकिन अब तक एक-तिहाई धान नहीं खरीदा गया. धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था है. प्रदेश में बहुत सारे धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं, जहां खरीदी नहीं हो रही है.
   
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों को बारदाने की व्यवस्था नहीं हो रही है. राइस मिलर का पेमेंट नहीं मिल रहा है. इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी में किसानों की परेशानी पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर ने कहा कि राइस मिलर का भुगतान कांग्रेस शासनकाल से अटका हुआ है.
  
 

भाजपा विधायक से कराया छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण!, गुस्साई महिलाओं ने किया चक्का जाम

 
 
  

   
   बिलासपुर-  तखतपुर क्षेत्र के गनियारी गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण को लेकर नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया. महिला समूह ने चंदा इकठ्ठा कर मूर्ति का निर्माण कराया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया. इससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और चक्का जाम समाप्त किया गया.
  
  

   

दरअसल, तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गनियारी में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें करने क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह पहुंचे थे. इस दौरान गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित था. इसी बीच ग्रामीणों ने मूर्ति का अनावरण कर दिया. जिससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया.
   

   
बताया जा रहा है कि मूर्ति का निर्माण समूह की महिलाओं ने आपस में चंदा करके कराया था, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उन्हें भी शामिल होना था. लेकिन मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उनको शामिल नहीं किया गया. जिससे नाराज महिलाओं का गुस्सा फूटा और विधायक धर्मजीत सिंह व स्थानीय सरपंच जितेंद्र राज के खिलाफ नारेबाजी करती हुई महिलाएं सड़क पर उतर आई और बिलासपुर कोटा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया.
   
प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग थी कि विधायक और सरपंच उनसे माफी मांगे साथ ही मूर्ति और इस कार्यक्रम में हुए खर्च की भरपाई करें. चक्काजाम की वजह से करीब 2 घंटे तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अफसरों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. इधर पुलिस ने चक्का जाम करने वालों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात कही है.
   
बिना हमारी उपस्थित और जानकारी के मूर्ति का किया गया अनावरण – प्रदर्शनकारी महिला
   
गनियारी पंचायत की महिला ने बताया कि सरपंच जितेंद्र राज और विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर किसी अन्य निर्माण कार्य के उद्घाटन के लिए गनियारी पहुंचे थे. लेकिन महिला समूह की महिलाओं के द्वारा निर्माण करवाए गए छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को बिना हमारी उपस्थित और जानकारी के अनावरण कर दिया जिससे हम सभी महिलाओं में आक्रोश है. और ऐसे कृत्य के लिए सरपंच और विधायक को माफी मांगना चाहिए और हम सभी महिला इसी मांग को लेकर चक्काजाम किए है.
   
3 साल से पाई-पाई इकट्ठा कर महिलाएं मूर्ति के निर्माण करने के लिए कर रही थी कड़ी मेहनत
   
बिना सूर्यवंशी ने बताया कि ग्राम पंचायत गनियारी की महिलाएं पिछले 3 साल से पाई-पाई इकट्ठा करके छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और आज छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पूरी तरह बनके तैयार भी थी जिसका अनावरण हम महिलाओं के द्वारा किया जाना था. लेकिन हमारे तीन वर्षों के इस मेहनत को एक झटके में सरपंच और विधायक के द्वारा चूर-चूर कर दिया और बिन बुलाए ही आकर हमारे महतारी की मूर्ति का अनावरण कर दिया जो एक प्रकार से हम महिलाओं के सम्मान काफी ठेस पहुंची है जिससे नाराज होकर हम चक्काजाम किए है और सरपंच और विधायक माफी मांगे और मुआवजा दे
   
विधायक और सरपंच माफी मांगे – प्रदर्शनकारी महिला
   
लक्ष्मी सूर्यवंशी ने बताया कि महिलाओं के द्वारा बहुत प्रयास के बाद आज छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया था जिसका आज अनावरण कार्यक्रम हम महिलाओं के द्वारा रखा गया था. उसी कड़ी में हम सभी महिलाओं के द्वारा रैली निकाला गया था रैली के बाद कार्यक्रम स्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम ओर भोजन की व्यवस्था की गई थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण हमारे महिलाओं के द्वारा किया जान था लेकिन हमारे रैली से वापस आने से पहले ही सरपंच और विधायक के उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया था, जबकि हमारे द्वारा किसी नेता को अनावरण के लिए नहीं बुलाया गया था. इस घटना के लिए विधायक और सरपंच माफी मांगे और जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करे.
   
समझाइश के बाद खुला मार्ग
   
एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि ग्राम पंचायत गनियारी में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण को लेकर विवाद के कारण महिलाओं और ग्रामीणों के द्वारा कोटा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया था. जिसके बाद महिलाओं को समझाइश दी गई, समझाइश के बाद ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम खोला गया.
  
 

रायगढ़ के 6 राइस मिलों में जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दी दबिश, दो मिलों को किया सील…

 
 
  

   
   रायगढ़-  अनुबंध के बाद भी धान उठाव करने में रुचि नहीं दिखा रहे राइस मिलर्स पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. इस कड़ी में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायगढ़ जिले में भी खाद्य विभाग के साथ जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छह राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया. अनियमितता और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खरसिया के दो राइस मिल्स, आनंदी और नारायण राइस मिल को सील करने का निर्देश दिया. 
  
  

   
जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डोंगीतराई स्थित सत्यम बालाजी राइस मिल सहदेवपाली, व्योम राइस मिल, एनएस राइस इंडस्ट्रीज और जीएस राइस इंडस्ट्रीज के अलावा खरसिया स्थित आनंदी और नारायण राइस मिल की जांच की.
   
जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त जांच टीम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा रहा है. खरसिया के आनंदी राइस मिल में बीते वर्ष के धान कस्टम मिलिंग के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में स्टॉक में अंतर मिलने पर जांच प्रक्रिया पूरी होने तक आनंदी राइस मिल को सील कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
   
वहीं खरसिया के नारायण राइस मिल में बीते वर्ष के कस्टम मिलिंग के लेखों की जांच की जा रही है, साथ ही इस वर्ष कस्टम मिलिंग में रुचि नहीं लेने के चलते जांच की प्रक्रियाधीन कार्रवाई पूरी होने तक नारायण राइस मिल को भी सील किया गया है.
   

    

     
    
   
   
जिला खाद्य अधिकारी ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए कई मिलर्स ने पंजीयन नहीं कराया है, वहीं कई मिलर्स पंजीयन कराने के पश्चात भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं करते हुए शासकीय धान के उठाव में रुचि कम दिखा रहा है. यह छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है. कायदे से मिलर को मिलिंग क्षमता के 50 प्रतिशत का शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है.
   
इस कड़ी में राइस मिलों में जांच टीम ने दबिश देते हुए नियमानुसार जांच में जुटी है. वहीं मिलर को पंजीयन कराने और बैंक गारंटी व एफडीआर करवा कर धान का उठाव करने और कस्टम मिलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में प्रतिदिन आंकड़ों के आधार पर इस स्थिति पर नजर रखी जाएगी और समय- समय पर आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त कार्रवाई की जाएगी.
  
 

विश्व विख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर मुख्यमंत्री साय ने जताया शोक, कहा- ‘संगीत की दुनिया में अपूरणीय क्षति’

 
 
  
रायपुर-  विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है. अमेरिका में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उन्होंने सेन फ्रांसिसको में अंतिम सांस ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जिनका भारतीय संगीत जगत में अमूल्य योगदान रहा है.
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से संगीत की दुनिया में अपूरणीय क्षति हुई है. श्री साय ने दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल देने की कामना की है.
  
फैंस और बॉलीवुड में भी शोक की लहर
  
गौरतलब है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने करियर में तीन ग्रैमी अवॉर्ड ही नहीं जीते थे, बल्कि उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था. जाकिर को पिछले हफ्ते हार्ट से जुड़ी समस्या हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके निधन की खबर सुनकर न केवल फैंस बल्कि, बॉलीवुड में भी शोक की लहर है. वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है. 
 

बस्तर ओलंपिक इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम करेगा

 
 
  
रायपुर-  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
  
इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि आज यहां ऐतिहासिक बस्तर ओलंपिक-2024 का समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक यहां मौजूद डेढ़ लाख बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बस्तर के सभी सातों ज़िलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशगाथा बनने वाला और नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला है।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज बस्तर बदल रहा है लेकिन जब 2026 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा तब हम कहेंगे कि हमारा बस्तर बदल गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक ने “बदल रहा से बदल गया है” की प्रक्रिया की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सकारात्मक ऊर्जा लाखों आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, उन्हें भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगी और लाखों ग्रामीणों और आदिवासियों के कल्याण का माध्यम भी बनेगी। श्री शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मिलने वाले पदकों में से आधे पदक हमारे आदिवासी बच्चे लाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर ओलंपिक खेलों और इनके माध्यम से विकास की शुरूआत आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व के क्षितिज को खोलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों की व्हीलचेयर रेस बस्तर के विकास की रफ्तार का प्रतीक बनेगी।
  
अमित शाह ने कहा कि एक ज़माना था कि जब बस्तर में बिजली, पानी नहीं था, भुखमरी थी, स्कूल जला दिए गए थे और दवाखाने और अस्पताल बंद थे। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले एक साल में राज्य सरकार ने हमारे बस्तर में गांवों को बदलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि विगत 5 साल में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज़ हो गया। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर 287 नक्सलियों को मारा गया, लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनाई है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर गांव में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी 300 से अधिक जनकल्याण की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियद नेल्लानार (Niyad Nellanar) योजना, गावों को स्वर्ग बनाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर में स्कूल चल रहे हैं, बिजली पहुंची है, फोन की कनेक्टिविटी है, सड़कें बन रही हैं, पीने का पानी पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई-बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है और मोदी सरकार उनका पांच लाख रूपए का इलाज मुफ्त करा रही है।
  
अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पर काम किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां हिंसा में लिप्त नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा घेरा सख्त कर उन पर नकेल कसी गई है, वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को बसाने का काम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उन्हें विकसित करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। श्री शाह ने कहा कि इसी कारण 1983 से जो क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित थे, वहां सुरक्षाबलों की मृत्यु में 73 प्रतिशत और नागरिकों की मृत्यु में 70 प्रतिशत की कमी आई है। गृह मंत्री ने 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दोहराया।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आएंगे, बस्तर में इतना कुदरती सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यहां पर्यटन, लघु उद्योगों, कोऑपरेटिव क्षेत्र में डेयरी सेक्टर आदि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसान द्वारा उगाए गए धान को भी सरकार ₹3100 मूल्य पर खरीदकर उसकी समृद्धि के प्रयास कर रही है। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में तेंदू पत्ता की खरीद के लिए भी इस प्रकार की योजना लाई जाएगी जिससे न तो किसानों के साथ अन्याय हो और न ही उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण करने वाले, नक्सली हिंसा के कारण दिव्यांग बने और नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हज़ार अतिरिक्त आवासों को मंज़ूरी दी है जिनमें से 9000 से ज्यादा आवास बस्तर में बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के प्रति कितनी संवेदना है।
  
अमित शाह ने कहा कि जब 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा तब यहां मौजूद बच्चों में से ही कोई भारत के लिए पदक जीतेगा और उस समय पूरा देश स पर गर्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है Sports For All, Sports For Excellence और इस मंत्र को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। श्री शाह ने कहा कि बस्तर में विकास, पर्यटन, शांति, विकास और सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन होगा और छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होगा।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ-साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त कर शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयास किए हैं, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैकड़ो आदिवासी स्वतंत्रतासेनानियों की याद में देशभर में संग्रहालय बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। श्री शाह ने कहा कि 2013-2014 में आदिवासी कल्याण का बजट 28000 करोड़ रूपए का था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2024-2025 में बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रूपए करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी क्षेत्रों, गांवों और आदिवासी युवाओं के विकास के प्रति समर्पित सरकार है।
  
अमित शाह ने कहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड का पैसा उद्योगों में जाता था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास पर खर्च किया और बजट के अतिरिक्त 97 हजार करोड़ रूपए 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों पर खर्च किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 6400 करोड़ रूपए की लागत से 708 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बने, जो पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले 27 गुना अधिक है। उन्होंने कहाकि आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के लिए मोदी सरकार ने 7000 करोड़ रूपए दिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजीटी डेवलपमेंट मिशन के लिए 15000 करोड़ रूपए दिए और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63000 गांव के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान कराईं।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित करने, यहां के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए इसे विकसित करने और दुनियाभर के पर्यटन को यहां लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब सड़कें बनेंगी, रेल आएगी, बिजली और पानी उपलब्ध होंगे और सबसे महत्वपूर्ण शांति स्थापित होगी और शांति तभी स्थापित होगी जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त कर देंगे।
 

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक हो चुकी 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कियाजा चुका है। रायपुर संभाग में 14.52 लाख मीट्रिक टन, बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन, दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।
  
प्रदेश में कुल 27.78 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 10.66 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें 2.92 लाख लघु एवं सीमांत कृषक और 6.26 लाख दीर्घ कृषक शामिल हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक विपणन संघ द्वारा 10,770 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित की जा चुकी है। इसके तहत, संबंधित किसानों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि स्थानांतरित की जा रही है।किसानों की सुविधा हेतु उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  
धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार, पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50ः50 अनुपात में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन के लिए 4 लाख गठान नए बारदानों की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3.65 लाख गठान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष बारदान अगले 15-20 दिनों में प्राप्त हो जाएंगे।
  
अब तक पीडीएस बारदानों के रूप में 54,153 गठान, मिलर बारदानों के रूप में 1,40,924 गठान और किसान बारदानों के रूप में 12,747 गठान उपयोग किए जा चुके हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में बारदानों की कोई कमी नहीं है।
  
उपार्जित धान के संग्रहण और भंडारण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस वर्ष भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 37.25 लाख मी.टन कर दिया गया है। जिन केंद्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान जमा हो रहा है, वहां परिवहन आदेश जारी कर निकटतम संग्रहण केंद्रों में धान का परिवहन किया जा रहा है। अब तक 9.09 लाख मीट्रिक टन धान के परिवहन आदेश जारी किए जा चुके हैं।
  
कस्टम मिलिंग के लिए 2133 मिलरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1672 राइस मिलरों का पंजीकरण हो चुका है। इन मिलरों को 3.37 लाख मीट्रिक टन धान के वितरण आदेश जारी किए गए हैं।
  
धान उपार्जन में रिसाइक्लिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है । अब तक 733 प्रकरण दर्ज कर 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित निगरानी की जा रही है। नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों पर भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का कार्य भी जारी है।
  
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं। राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है।
 

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की

 
 
  
रायपुर-   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
  
मुलाकात के बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तरपूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ये मौका दिया जाए। श्री शाह ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ नॉर्थईस्ट में ही 9000 से अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी कई युवाओं ने सरेंडर किया है और अब भारत सरकार ऐसे लोगों और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए समग्र योजना बना रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हज़ार मकान बनाने को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरूआत भी की जा रही है।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया गया था। उन्होंने कहा कि हिंसा रास्ता नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने हथियार उठा रखे हैं, उन्हें मेनस्ट्रीम में वापिस लाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है और इसे पूरे देश में रेप्लिकेट करके हथियार छोड़ने वाले युवाओं को समाज में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
  
अमित शाह ने हिंसा में लिप्त युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आ जाएं। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के बारे में बात करते हुए कहा कि बस्तर के होनहार बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि 2025 से 2036 के ओलंपिक तक बस्तर के बच्चों को पदक जीतने के योग्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जब बस्तर की एक बच्ची 2036 के ओलंपिक में पदक जीतेगी, वो नक्सलवाद को एक मज़बूत जवाब और पूरी दुनिया को संदेश होगा कि हिंसा रास्ता नहीं है बल्कि विकास रास्ता है।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अब बहुत कम क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जो हिंसा में लिप्त हैं, वे भी हमारे अपने ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को स्कूल, दवाखाने, अस्पताल, मुफ्त अनाज, बिजली, शौचालय, पानी चाहिए और इन सभी सुविधाओं को आपके गांवों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की सबसे पहली प्राथमिकता बस्तर है। उन्होंने कहा कि हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया है और उनका ये भरोसा टूटेगा नहीं और ऐसे लोगों को देखकर कई युवा हथियार छोड़कर विकास की यात्रा में शामिल होंगे।
 

9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म: हाईकोर्ट ने दिया कानून का हवाला, आरोपी को नहीं मिली सजा

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को सजा नहीं दी। मामले में लोअर कोर्ट ने आरोपी को केवल सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जीवित और मृतक दोनों को गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार है, लेकिन मौजूदा कानून में शव से दुष्कर्म (नेक्रोफीलिया) के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
  

   
बता दें कि यह घटना 18 अक्टूबर साल 2018 की है। गरियाबंद निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक अफसर के यहां काम करती थी, उस दिन भी वह काम पर गई थी। घर पर उसकी नौ साल की बेटी और मां थीं। काम के बाद दोपहर में जब वह घर आई तो बेटी नहीं मिली। आसपास खोजबीन के बाद रिश्तेदारों व पहचानवालों से भी बेटी के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला।
   
महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर अपहृत बच्ची की तलाश में जुट गई थी। 20 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे के निर्देशन व अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में सुबह क्राइम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ बच्ची की पतासाजी में पुलिस जुट गई। तभी डॉग स्क्वाड को एक गड्ढे में संदेहास्पद वस्तु होने का संकेत मिला। गड्ढे की सफाई की गई तो उक्त गुम बच्ची का शव मिट्टी में दबा हुआ मिला। मौके पर कार्यपालिका दंडाधिकारी और एफएसएल फोरेंसिक टीम रायपुर को सूचित कर उनकी उपस्थिति में पहचान कार्यवाही एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें परिजनों द्वारा उनकी बेटी का ही शव होने की पुष्टि की गई।
   
पुलिस ने मामले में संदेह के आधार पर नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश और नितिन यादव से सघन पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश (22) पिता गोरेलाल निवासी डाकबंगला और नितिन यादव (23) पिता आनंदराम निवासी दरीपारा थाना गरियाबंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
   
हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज की
   
मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत उम्रकैद, धारा 363 के तहत दो वर्ष, धारा 302 के तहत उम्रकैद, धारा 201 के तहत सात वर्ष और एट्रोसिटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, नीलकंठ को साक्ष्य छिपाने के आरोप में ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201 के तहत सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
   
फैसले को बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
   
बता दें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। याचिका में कहा गया था कि महिलाओं के जीवित रहते हुए उनकी गरिमा की रक्षा के लिए कई कानून हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं है।