आजमगढ़ : किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण और किसानों की गिरफ्तारी का किया विरोध
आजमगढ़ ।संयुक्त किसान मोर्चा के राज्यस्तरीय आह्वान पर विभिन्न किसान संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन, किसान संग्राम समिति, खेत मजदूर किसान संग्राम समिति ,संयुक्त किसान मजदूर संघ जनवादी लोक मंच , जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा (खिरिया बाग)आदि ने उ.प्र.में बिजली के निजीकरण के खिलाफ और दिल्ली में किसान आंदोलनकारियों के गिरफ्तारी व उत्पीड़न के खिलाफ राज्यपाल को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे सैकड़ों किसानों की,जिसमें बड़ी संख्या में महिलायें भी है, उनकी मनमाने और दमनकारी तरीके से गिरफ्तारी आंदोलनकारी किसानों का अपमान है। गिरफ्तार सभी किसानों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और शांतिपूर्ण आंदोलनकारी किसानों से उच्चाधिकारियों को वार्ता करनी चाहिये। यूपी में योगी सरकार चोर दरवाजे से सुधार के नाम पर बिजली के निजीकरण का रास्ता अपना रही है। जब पहले से ही यूपी की गरीब, मेहनतकश जनता महंगी बिजली की मार झेल रही हो, ऐसे में बिजली के निजी क्षेत्र में जाने से आम जनजीवन में अंधेरा छा जाएगा। लाखों बिजली कर्मी बेकार और बेरोजगार हो जायेंगें। आज बिजली रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आवश्यक जरूरत बन गई है। बिजली देश के आम आदमी के जीवन में रोशनी भरने का काम कर रही है। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली की जरूरत हैं, गरीबों के लिए घर में रोशनी के लिए फ्री बिजली चाहिए, लघु उद्योग -कुटीर उद्योग, कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग - रोजगार सस्ती बिजली देना जनपक्षीय सरकार की जिम्मेदारी है। अतः यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल वितरण निगमों समेत बिजली तंत्र के किसी भी हिस्से के निजीकरण पर पूर्ण रोक लगे। जो निजीकरण किया गया है, उसे सरकार वापस ले।बिजली संशोधन बिल, 2022 वापिस करें।पंजाब सरकार की तरह सभी घरेलू बिजली कनैक्शनों पर हर महीना शुरूआती 300 यूनिट पूरी तरह मुफ्त दी जाएं और योगी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 300 यूनिट घरेलू व ट्यूबवैलों के बिजली कनैक्शनों पर किसानों को बिना शर्त मुफ़्त बिजली दी जाए।उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्मार्ट - प्रीपेडमीटर योजना को तुरंत रद्द किया जाए।किसानों को नलकूपों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए।घरेलू और ट्यूबवैल कनैक्शनों पर कनैक्शन चार्ज, तमाम अधिभार आदि की वसूली बन्द की जाए। बिजली खपत के अलावा कोई अन्य चार्ज न लिया जाए।लाइन, ट्रांसफार्मर, बिलिंग मीटर, कनैक्श काटने व जोडने के बदले वसूले जाने वाला पैसा आदि के खर्चे उपभोक्ता से वसूलना बन्द किया जाए। ज्ञापन सौंपने में का.दुखहरन राम, डॉ.रवीन्द्रनाथ राय, रामनयन यादव, राम कुमार यादव,रामराज,दानबहादुर मौर्या,नकछेद राय, हरिहर ,प्रेम नारायण, ओमप्रकाश भारतीय,वैरागी यादव , प्रभुनाथ यादव ,टेकई राम,जगनंदन राम आदि शामिल रहे।
Dec 07 2024, 11:14