मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने का दिया निर्देश, पर रखी यह शर्त…
बिलासपुर- मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 13 सितंबर 2021 में गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर योग्यता के अनुसार आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता खिलेश्वरी साहू, सिद्धार्थ सिंह परिहार, अश्वनी सोनवानी, त्रिवेणी यादव, बिंद्रा आदित्य के पति प्रदेश के विभिन्न जिला में शिक्षाकर्मी के पद में पदस्थ थे, जिनका सेवा काल के दौरान निधन हो गया. आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने आवेदकों के पास बीएड, डीएड डिग्री व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं होने के आधार पर आवेदन को निरस्त कर दिया. इस पर आवेदकों ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा, सी जयंत राव सहित अन्य के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई.
मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की. याचिका में बताया गया कि विवादित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निराकरण करने 13 सितंबर 2021 को कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया.
कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पति/पिता/बड़े भाई शिक्षाकर्मी ग्रेड I और III के पदों पर नियुक्ति थे. सेवाकाल के दौरान उनकी मौत पर आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया. वर्तमान में विभाग में शिक्षाकर्मियों के पद उपलब्ध नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने विवाद के समाधान के लिए 13 सितंबर 2021 को गठित समिति से निर्णय लेकर दो माह के भीतर आश्रितों को नौकरी देने का निर्देश दिया.
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 06 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छूआ-छूत के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। बाबा साहब का देश की उन्नति के लिए दिया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
बिलासपुर- हाई कोर्ट में बिलासपुर के स्कूलों के आस-पास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ के सामने मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने हलफनामा पेश किया. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी. 
कांकेर- नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव व साय सरकार के एक साल पूरे होने पर क्षेत्रीय प्रभारी संगठन मंत्री अजय जामवाल ने आज कांकेर में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक ली. इस दौरान कांग्रेसियों के धान खरीदी केन्द्रों में जाने के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अपने शासन के दौरान कांग्रेसी कभी धान खरीदी केन्द्रों पर तो गए नहीं, यदि अभी जा रहे हैं तो उनका स्वागत है. कांग्रेसी जाकर देखें कि भाजपा की सरकार में किस प्रकार पारदर्शिता और व्यवस्था के साथ धान खरीदी हो रही है.
रायपुर- राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
कांकेर- प्रदेश के राइस मिलर्स बकाया राशि के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने रजिस्ट्रेशन और बारदाना जमा करने से मना कर दिया है. इससे समितियों में धान खरीदी प्रभावित होने लगी है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है. किसान अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के धान को खपाने के लिए कोचिए सक्रिय हो चुके हैं. दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 की दर से खरीदी की जा रही है. ऐसे में दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश जारी है. इसपर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ओबीसी सर्वे में गड़बड़ी का संदेह जताते हुए कहा कि सर्वे में ओबीसी की आबादी कम बताई गई है. सरगुजा में ओबीसी सर्वे में अनारक्षित वर्ग के लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है. ऐसे में कई इलाकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा. वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यदि इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?
धमतरी- छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में आपराधिक घटनाएं घट रही है. चाकूबाजी की घटनाएं इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब शिक्षा के मंदिरों में भी खूनी खेल होने लगा है. एक ऐसा ही हैरतअंगेज मामला धमतरी जिले से सामने आया है. जहां स्कूली छात्र ने शिक्षकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया है.
Dec 06 2024, 08:06
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