एमपी के इंदौर में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवती ने थाने में कहा, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर बिलाल धमकाता था और संबंध बनाता था








एमपी के इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को लव जिहाद का मामला सामने आया।  युवती ने भोपाल निवासी आरोपी बिलाल आजम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर आरोपी बिलाल धमकाता था और संबंध बनाता था।



मामले की जानकारी लगते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात विजय नगर थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने युवती के बयान दोबारा लेने और आरोपित पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। साथ ही थाने पर करीब एक घंटे धरना दिया। उसके बाद पुलिस ने देर रात को एफआईआर दर्ज की।





विजय नगर क्षेत्र निवासी पीड़िता ने शुक्रवार को थाने में दिए आवेदन में कहा कि वह वर्ष 2022 में कॉल सेंटर में काम करती थी और स्कीम 54 स्थित एक मकान में किराए से रहती थी। भोपाल निवासी बिलाल से दोस्ती हो गई। बिलाल मेरे घर में आया और मुझे पसंद करने और शादी की बात करने लगा। तब मैंने सीधे मना कर दिया। इससे वह गुस्से होकर चला गया।



15 जून 2022 को मना करने के बावजूद बिलाल ने चाकू दिखाकर धमकाया और संबंध बनाए। इसका वीडियो बनाया और फोटो खींचे। इसके बाद इन्हें प्रसारित करने की धमकी देता था और संबंध बनाता था। परेशान होकर लड़की ने इंदौर छोड़ दिया। बाद में बेंगलुरु जाकर नौकरी करने लगी। 2023 में कंपनी ने ट्रांसफर इंदौर कर दिया। फिर निरंजनपुर क्षेत्र में रहने लगी। आरोपित एक दिन घर आ गया और मुझे संबंध बनाने के लिए धमकाता रहा।



इन्कार करने के बाद उसने कहा कि तेरे वीडियो-फोटो आज भी मेरे पास हैं। 22 अक्टूबर 2024 को उसने मेरे नाम से पर्सनल लोन लिया और समय-समय पर यूपीआई से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाता रहा। दो नवंबर को मेरा फोन गुम गया था। तीन नवंबर को फोन चोरी की शिकायत लसूड़िया थाने में करवाई। इसके बाद 15 नवंबर को मेरा फोन बिलाल की गाड़ी में मिला।



हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत

इधर रात साढ़े दस बजे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी विजय नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। पहले पुलिस ने मामले की छानबीन करने की बात कही, मगर कार्यकर्ता नहीं माने। बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया।

PM मोदी ने लागू की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, खुद की जमीन पर घर बनाने पर मिलेगी ढाई लाख रुपए की सब्सिडी, 31 दिसंबर से पहले ऐसे उठाए योजना का 


शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की है। अन्य योजनाओं को मिलाकर इसमें काम होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी तैयार कर लागू करेगी। इस नीति के तहत मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना में पंजीकृत आवासों के लिए एक प्रतिशत से कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित क्षेत्र में परियोजना के समग्र फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में शामिल नहीं किया जाएगा।



31 दिसंबर तक का है समय

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रदेश को केंद्र सरकार को सहमति प्रेषित करनी होगी। साथ ही अन्य सुधार 30 जून, 2025 तक पूर्ण कर लागू करने होंगे। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार योजना पर सहमति भेज रही है। लक्ष्य यह रखा गया है कि पांच वर्ष में इस योजना के माध्यम से प्रदेश में दस लाख आवास निर्मित किए जाएं।



जारी रहेगी ढाई लाख की सब्सिडी

स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये का जो अनुदान दिया जा रहा है, वह जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक पहले या दूसरे स्थान पर रहता आया है। अभी तक इसमें साढ़े नौ लाख हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है।



अब शहरों को झुग्गी मुक्त करने और आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन स्तर पर एक साथ काम होगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत पंजीकृत आवासों (60 वर्गमीटर तक) के लिए एक प्रतिशत या उससे भी कम स्टांप या पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। आवास निर्माण के लिए ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें सस्ती दर पर पट्टे दिए जाएंगे।



इन्हें मिलेगी योजना में प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है। नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय और राज्य व केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना में लाभ ले चुके व्यक्ति योजना के लिए अपात्र होंगे। कल्याणी (विधवा), दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।



ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हो और उनके पास स्वयं का भूखंड हो उन्हें मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ढाई लाख रुपये की मदद की जाएगी। यह राशि तीन किस्तों में देय होगी। इसी तरह सरकारी या निजी एजेंसी की परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 30 से 45 वर्ग मीटर का फ्लैट दिलाया जाएगा। इसके लिए भी ढाई लाख रुपये तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी।

एलआईसी की इस पॉलिसी में रोज 45 रुपए का प्रीमियम जमा कर 35 सालों में 25 लाख रुपए तक करें हासिल, जानिए, पूरा प्लान








 एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी एक लाइफ इंडोमेंट प्लान है जो पॉलिसी होल्डर्स को कई तरह के बेनिफिट देता है. एलआईसी का प्लान यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रीमियम पेमेंट टेन्योर पूरा होने के बाद भी इंश्योरेंस कवर प्रदान करे. इस पॉलिसी में रोज केवल 45 रुपए का प्रीमियम जमा कर, पॉलिसी होल्डर 35 सालों में 25 लाख रुपए तक हासिल कर सकता है. इस टर्म पॉलिसी में न केवल बोनस और डेथ बेनिफिट शामिल हैं, बल्कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक्सीडेंटल डेथ और विकलांगता राइडर जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मौजूद हैं. इसके अलावा, पॉलिसी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है और दो साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करने की परमीशन भी देती है.



अगर किसी दुर्घटना पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो उसे पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा कवर भी मिलता है. इसके अलावा, दुर्घटना की वजह से पॉलिसी होल्डर विकलांग हो जाता है तो एलआईसी इस प्लान के तहत किस्तों में इंश्योरेंस अमाउंट का भुगतान करके पॉलिसी होल्डर को राहत देने की कोशिश की जाती है, उसकी डेली की जरुरतें पूरी हो सकें. खास बात तो ये है कि एलआईसी जीवन आनंद के तहत दिए जाने वाले इन सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए एलआईसी की ओर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाता है.





एलआईसी की ये पॉजिली सम एश्योर्ड और एक्स्ट्रा बोनस देती है. जीवित रहने पर मैच्योरिटी बेनिफिट का पेमेंट किया जाता है और पॉलिसी एक्टिव रहती है. पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद सम एश्योर्ड नॉमिनेटिड व्यक्ति को मिलता है नॉमिनल अमाउंट के साथ अतिरिक्त टॉप-अप कवर का ऑप्शन शामिल है.



चुनी गई अवधि के अंत में एकमुश्त राशि दी जाती है. 18 से लेकर 50 साल तक के बीच का कोई भी व्यक्ति इस प्लान में निवश कर सकता है. इस प्लान की मिनिमम एज 18 वर्ष और अधिकतम 50 साल की उम्र है. पॉलिसी अवधि की अवधि 15 से 35 वर्ष वर्ष और बेसि सम एश्योर्ड 1,00,000 रुपए हैं. हर साल इस प्लान में 2 फीसदी की छूट लिती है और छमाही में 1 फीसदी की छूट दी जाती है. एलआईसी के इस प्लान में 3 साल के बाद लोन की सुविधा भी जाती है.





यह पॉलिसी हर महीने 1,358 रुपए जमा करके 35 साल में 25 लाख रुपए जमा करने का मौका देती है. इसका मतलब है कि आपको रोज 45 रुपए जमा करने होंगे. इसका मतलब है कि 15 से 35 साल के बीच आपको लंबे समय तक निवेश करना होगा. इस योजना में दो बोनस शामिल हैं, जिसमें 35 सालों के बाद 5,70,500 रुपए की कुल जमा राशि और 5 लाख रुपए की मूल बीमा राशि शामिल है. मैच्योरिटी पर, पॉलिसी होल्डर जमा राशि के अलावा 8.60 लाख रुपए के रिविजरर बोनस और 11.50 लाख रुपए का फाइनल बोनस मिलता है. इन बोनस को हासिल करने के लिए पॉलिसी होल्डर को कम से कम 15 साल निवश करने की जरुरत होगी.



इसके अलावा, पॉलिसी एक्सीडेंटल डेथ और विकलांगता राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल बेनिफिट राइडर जैसे बेनिफिट देती है. पॉलिसी होल्डर की मौत होने की स्थिति में नॉमिनेटिड व्यक्ति को डेट बेनिफिट का 125 फीसदी मिलता है. इस पॉलिसी में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है.

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के दफ्तर ने मांगी माफी, जानें हिंदुओं को किस बात का भरोसा दिलाया* 

 
 
  #uk_pm_office_apologises_after_outrage_over_non_veg_food_at_diwali_party 
  
  
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के दफ्तर ने पिछले महीने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दीवाली रिसेप्शन के फूड मेन्यू को लेकर आलोचना के बाद माफी जारी की है।ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के कार्यालय ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह के दौरान परोसे गए मांसाहारी भोजन और शराब पर कुछ ब्रिटिश हिंदुओं की आपत्तियों के बाद इसे 'गलती' मानते हुए माफी मांगी है। मामले में ब्रिटिश पीएम के कार्यालय के प्रवक्ता ने सीधे 'खाने की सूची' का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि वे इस मुद्दे पर समुदाय की भावना को समझते हैं और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर के दफ्तर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास एवं दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली के आयोजन में हुई गलती के लिए माफी मांगी।डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री को डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली मनाने वाले विभिन्न समुदायों का स्वागत करते हुए खुशी हुई। उन्होंने ब्रिटिश हिंदू, सिख और जैन समुदायों द्वारा हमारे देश में दिए गए अहम योगदान और कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के साझा मूल्यों से सरकार के प्रेरित होने की सराहना की। कार्यक्रम के आयोजन में एक गलती हो गई थी। हम इस मुद्दे पर इमोशंस की ताकत को समझते हैं और इसलिए समुदाय से माफी मांगते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।’ यह बयान ब्रिटिश इंडियन कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा द्वारा स्टार्मर को एक औपचारिक चिट्ठी भेजने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दिवाली समारोह कई हिंदुओं के रीति-रिवाजों के हिसाब से नहीं था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी चिट्ठी में लिखा है, शिवानी ने सोशल मीडिया पर अपने पत्र में लिखा, यह दुखद है कि इस साल के आयोजन में परंपराओं और रीति-रिवाजों की जानकारी की कमी दिखी। मैं, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू और लेस्टर ईस्ट से हजारों हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती हूं। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इस साल का त्योहार इस बड़ी गलती के कारण नकारात्मकता से घिर गया। 29 अक्तूबर को आयोजित यह आयोजन, लेबर पार्टी के चार महीने पहले चुने जाने के बाद डाउनिंग स्ट्रीट में पहली दिवाली सभा थी। इसमें ब्रिटिश भारतीय समुदाय के नेता, पेशेवर और सांसद शामिल हुए। खबरों के मुताबिक इस दौरान मांस और शराब परोसा गया। कई हिंदू नेताओं और संगठनों ने इसका विरोध किया। रिपोर्टों के अनुसार, सभा में मांस और शराब परोसे जाने पर विवाद उठने के बाद यह मुद्दा सामने आया। डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली समारोह पहले भी होता रहा है।डाउनिंग स्ट्रीट ने पहली बार 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के कार्यकाल में दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की थी। इसके बाद से यह सिलसिला जारी है। सूत्रों के अनुसार, स्टार्मर, ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नक्शेकदम पर चलते हुए, दिवाली पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर दीये जलाने के इच्छुक थे।
 

दिल्ली और आस-पास के कई इलाकों में AQI अब भी 400 पार, अभी नहीं मिलने वाली प्रदूषण से राहत*

 
 
  #delhi_ncr_aqi_still_crosses_400_in_many_areas 
  
  
 दिल्ली समेत कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। कई शहरों में ठंड बढ़ गई है। ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।दिल्ली में हवा की दिशा व गति बदलने से प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। शनिवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है, जोकि बेहद खराब है। स्मॉग की चादर राजधानी में छाई हुई है। जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही। सुबह स्मॉग और धुंध की वजह से दृश्यता में गिरावट दर्ज की गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एप समीर के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 है, ये सीवियर कैटेगरी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में एक्यूआई 450 से ऊपर भी है। • आनंद विहार का 436 • अशोक विहार का 438 • बवाना का 438 • रोहिणी का 426 • शादीपुर का 451 • जहांगीरपुर का 445 • नरेला का 449 • मुंडका का 424 • डीयू नॉर्थ कैंपस का 433 • विवेक विहार का 436 • वजीरपुर का 441 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने शुक्रवार को लाहौर से लेकर दिल्ली तक के आसमान की तस्वीर शेयर की। पूरा क्षेत्र जहरीले धुएं वाले स्मॉग की चपेट में देख रहा था। मानो जहरीला हवाओं के गैस चैंबर में पैक कर दिया गया हो। जहरीली हवाओं से दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर लाहौर तक हालत खराब है। मौसम विभाग ने बताया कि चूंकि हवाओं की रफ्तार थम गई है तो अगले दो से तीन दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। पहाड़ों से चलने वाली हवाओं की वजह से प्रदूषण के छंटने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 से 19 नवंबर तक उत्तर भारत और हिमालय की तराई ही इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के कुछ क्षेत्र हरियाणा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 18 नवंबर तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक 19 नवंबर तक घने कोहरे रहने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ-साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 12.5°C के आसपास रहने का अनुमान है, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक ठंडा है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के कारण मौसम के और भी सर्द रहने की संभावना है।
 

झांसी अग्निकांडः सीएम योगी ने दिए 12 घंटे में जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश, हादस पर अखिलेश ने सरकार को घेरा*

 
 
  #jhansi_medical_college_fire_accident_akhilesh_yadav_attack_on_cm_yogi 
  
  
 झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीसीयू) वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की झुलकर मौत हो गई। सीएम योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी पहुंचे। हादसे की जाँच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। ये दर्दनाक हादसा रात साढ़े 10 बजे के आसपास हुआ। हादस के बाद योगी सरकार ने मुजावजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ संवेदना राशि देने की अपील की है। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा है। घटना के बाद शनिवार सुबह-सुबह झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस घटना के दोषियों को किसी की सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज 10 घंटे के भीतर शुरुआती जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। सीएम योगी की पूरे मामले पर सीधी नजर है।मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना में असमय काल कवलित नवजात बच्चों के माता-पिता को 05-05 लाख रुपये तथा घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। *सपा ने योगी सरकार को घेरा* झांसी के अस्पताल में लगी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर राज्य सरकार आड़े हाथ लिया है। पार्टी की ओर से जारी पोस्ट में , झांसी में हुआ ये दर्दनाक हादसा योगी सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण हुआ है। दंगा-फसाद करवाकर चुनाव जीतने का काम करने पर ही सीएम योगी का सारा दिमाग लगता है। यूपी के सरकारी अस्पताल बदहाली, भ्रष्टाचार, लापरवाही का अड्डा बन गए हैं। सीएम योगी के राज में ये दूसरी बड़ी घटना है, जिसमें मांओं ने अपने बच्चों को खोया है। वो पहली गोरखपुर की ऑक्सीजन कांड वाली घटना भी योगी/भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण हुई थी और ये वाली घटना भी योगी/भाजपा के महाभ्रष्टाचार के कारण ही हुई है। *अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर तंज* वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रदेश कीयोगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ’10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ‘ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर’ में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे-सीधे चिकत्सीय प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर ख़राब क्वॉलिटी के आक्सीजन कॉन्संट्रेटर का। इस मामले में सभी ज़िम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर, ‘सब ठीक होने के झूठे दावे’ छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाएं हैं, वो परिवारवाले ही इसका दुख-दर्द समझ सकते हैं। ये सरकार की ही नहीं, नैतिक ज़िम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करनेवाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर-से-नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उप्र के ‘स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री’ की तो उनसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्हीं के कारण आज उप्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण-सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो ‘स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री’ हैं। न तो उनके पास कोई शक्ति है न ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख़्ती है।’ *दस बच्चों की हो गई थी मौत* बता दें की महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी, वहां 55 नवजात भर्ती थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया। उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही करीब 15 दमकलें मौके पर पहुंच गईं। सेना को भी बुला लिया। सेना एवं दमकल ने मिलकर आग बुझाई।
 

झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में लगी आग, 10 मासूमों की मौत, पीएम बोले- हृदयविदारक घटना

 
 
  #massive_fire_broke_out_in_the_medical_college_in_jhansi_several_children_died 
  
  
* झांसी मेडिकल कॉलेज में बीती रात लगी आग में 10 मासूमों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के बच्चों के ICU में आग लगी थी। हादसे के वक्त NICU में 55 बच्चे थे, जिनमें से 37 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बाहर वाले वार्ड से सभी बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन जो बच्चे अंदर वाले वार्ड में थे, उनकी झुलसने से मौत हो गई। *मासूमों की मौत पर जताया शोक* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर शोक जताया है। एक्स पर पीएमओ ने लिखा कि हृदयविदारक! उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। *मुआवजे की घोषणा* महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने बताया कि जिस वार्ड में आग लगी थी, वहां 55 नवजात भर्ती थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया। उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही करीब 15 दमकलें मौके पर पहुंच गईं। सेना को भी बुला लिया। सेना एवं दमकल ने मिलकर आग बुझाई। बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है, वे जल्द ठीक हो जाएंगे। आज सुबह डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मेडिकल कॉलेड पहुंच गये हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में शिकार परिजनों को शासन द्वारा पांच लाख रुपये की सहायता की घोषणा की गई है। घायलों के परिजनों को पचास-पचास हजार की सहायाता मिलेगी। *परिजन बोले- अस्पताल प्रशासन की लापरवाही* मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड (एसएनसीयू) में पहले धुआं उठा, किसी को कुछ समझ नहीं आया और देखते ही देखते शिशु वार्ड में आग की लपटें उठने लगीं। वहीं, इस हादसे ने अस्पताल की व्यवस्था की भी कलई खोल दी। चाइल्ड वार्ड में आग लगने के बावजूद सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। बच्चों के परिजन के मुताबिक, अगर समय से सेफ्टी अलार्म बज जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। परिजनों का कहना था कि यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। समय-समय पर सेफ्टी अलार्म समेत अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं की जांच होती रहनी चाहिए थी, ताकि आपात स्थिति में बचाव किया जा सके। शिशु वार्ड से बाहर निकलने का एक ही गेट था, लेकिन हादसे के वक्त गेट पर आग की लपटें उठ रही थीं। ऐसे में जो लोग बाहर थे, वो भी बच्चों को बचाने के लिए अंदर नहीं जा सके। *बच्चों को लेकर बदहवास भागते नजर आए परिजन* NICU वार्ड में लगी आग लगने के बाद परिजन अपने नवजात शिशुओं के जले हुए अवशेषों को लेकर भागते नजर आए। बेहद परेशान करने वाले दृश्यों ने विचलित कर दिया। महिलाओं की चीख-पुकार साफ तौर पर वीडियो में सुनाई दे रही थी।
 

प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में करेंगे संशोधन', अमित शाह का बड़ा दावा*

 
 
  #amit_shah_waqf_amendment_bill *'
  
  
 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहते हैं। लेकिन उद्धव जी, शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रहे हैं।अमित शाह ने कहा कि उद्धव जी कान खोलकर सुन लीजिए, आप सभी जितना विरोध करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मोदी जी वक्फ का कानून बदलकर रहेंगे। *'कौरव' एमवीए का प्रतिनिधित्व कर रही* शाह ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत 20 नवंबर को होने वाले मतदान में दो खेमे हैं। उन्होंने कहा कि एक ‘पांडवों’ का है।जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति कर रही है और दूसरा 'कौरव' जिसका प्रतिनिधित्व महा विकास अघाड़ी कर रही है। उद्धव ठाकरे का दावा है कि उनकी शिवसेना असली है। क्या असली शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने के खिलाफ जा सकती है? क्या असली शिवसेना अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के खिलाफ जा सकती है? असली शिवसेना भाजपा के साथ खड़ी है। *कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती-शाह* शाह ने आगे राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कहते थे कि उनकी सरकार लोगों के खातों में तुरंत पैसे जमा करेगी। आप हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने वादा किया है कि लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे हमसे नहीं छीन सकती।
 

अमेरिका-ईरान में खत्म होगा तनाव! एलन मस्क ने की ईरानी राजदूत से मुलाकात
#elon_musk_meets_iran_un_ambassador_reports_claim
दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों की लिस्ट में शुमार एलन मस्‍क अब अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कारोबारी एलन मस्क पॉलिटिशियन का रोल भी निभाने लगे हैं। ट्रंप के करीबी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ईरान-अमेरिका के बीच टेंशन खत्‍म करने में लगे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वो यूनाटेड नेशन में ईरान के राजदूत से मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने किसी गुप्त जगह पर मुलाकात की। दोनों के बीच एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। हालांकि न तो ट्रंप की टीम के सदस्यों ने या फिर ईरान के दूतावास ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। अगर मस्क और ईरानी राजदूत की मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो इससे साफ हो जाएगा कि ट्रंप सरकार ईरान के साथ संबंध बेहतर करने का इरादा रखती है।

ईरान से जुड़े दो सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि मस्क ने इस मीटिंग के लिए पहल की थी, वहीं ईरानी डिप्लोमैट ने जगह का चयन किया था। दोनों पक्षों ने एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। सूत्रों ने कहा कि ईरानी डिप्लोमैट बातचीत से खुश नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरानी डिप्लोमैट ने मस्क को सलाह दी कि उन्हें सरकार से छूट लेकर अपना कारोबार ईरान ले जाना चाहिए। ईरान और मस्क ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

बता दें कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन इस बार सत्ता पर काबिज होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश शुरू कर बड़े संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एलन मस्क और ईरानी राजदूत की मुलाकात के दौरान राजदूत ने मस्क से अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने और तेहरान में व्यापार करने की अपील की। 

ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किए गए समझौते को तोड़ दिया था। यह समझौते बराक ओबामा की सरकार के दौरान किए गए थे। जिसके बाद से ही ईरान और अमेरिका के बीच दूरियां काफी ज्‍यादा बढ़ गई थी। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही ईरान के सेना प्रमुख कासिम सुलेमानी को अमेरिकी सेना ने बगदाद में मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे।

ट्रूडो की अग्निपरीक्षाःआतंकी अर्श डल्ला पर भारत ने चली बड़ी चाल, अब क्या करेंगे कनाडाई पीएम

 
 
  #india_has_made_a_big_move_on_terrorist_arsh_dalla 
  
  
* कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यही यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनके देश में खालिस्तानी आतंकी मौजूद नहीं हैं। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला भारत का मोस्ट वान्टेड टेररिस्ट है। वह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी गैंगस्टर रहा है। वह सालों से कनाडा में है और ट्रूडो सरकार की नाक के नीचे गैंग और भारत विरोधी अभियान चला रहा है। लेकिन अब कनाडा में हुए हालिया घटनाक्रम ने ट्रूडो के इन दावों की पोल खोल दी है। अब जब अर्श डल्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है तो ट्रूडो सरकार उसे बचाने में जुट चुकी है। खालिस्तानी वोट बैंट की वजह से ट्रूडो सरकार आतंकी को भारत के हाथ नहीं सौंपना चाहती। हालांकि, भारत भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अपनी चाल चल दी है।भारत ने खूंखार खालिस्तानी आतंकी अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण की आधिकारिक अपील कनाडा से की है। *नहीं होगी अर्श डल्ला केस की मीडिया कवरेज* दरअसल, खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना अर्श सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को कनाडा की कोर्ट में पेश किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहां भी भारत के दुश्मनों से प्यार छुपा नहीं सके। उसे बचाने के लिए कनाडा सरकार ने भरी अदालत में एक दांव चल दिया। आतंकी अर्श डल्ला को लेकर कोई भी जानकारी भारत और दुनिया को पता न चले, इसके लिए कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार के वकील ने मीडिया कवरेज पर बैन की मांग कर दी। सरकारी वकील ने अदालत में एप्लिकेशन लगाई कि 517 पब्लिकेशन एक्ट के तहत कवरेज को लेकर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके बाद कनाडा की कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अर्श डल्ला केस की मीडिया कवरेज न हो। इस तरह से ट्रूडो ने भारत विरोधी अपनी एक हरकत को खुलेआम कर दिया। *भारत सरकार ने भी चल दी अपनी चाल* भले ही ट्रूडो भारत विरोधियों को पनाह देने की लाख कोशिश करें, मगर मोदी सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं है। अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को वापस पाने और उसे भारत में न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए कई कदम उठा रहा है। भारत सरकार अब उसके प्रत्यर्पण की पूरी कोशिश में जुट गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि 10 नवंबर को अर्श डल्ला की गिरफ्तारी हुई और अब ओंटोरियो कोर्ट में उसके केस की सुनवाई होगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'अर्श डल्ला हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और आतंकी फंडिंग सहित आतंकवादी कृत्यों के 50 से अधिक मामलों में एक घोषित अपराधी है। मई 2022 में उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 2023 में भारत में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने कनाडा सरकार से उसकी गिरफ्तारी का अनुरोध किया था। इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस मामले में अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई थी।' बयान में कहा गया है, 'अर्श डल्ला के संदिग्ध आवासीय पते, भारत में उसके वित्तीय लेनदेन, चल/अचल संपत्तियों, मोबाइल नंबरों के विवरण आदि को सत्यापित करने के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत कनाडा को एक अलग अनुरोध भी भेजा गया था - जिनमें से सभी जनवरी 2023 में कनाडा के अधिकारियों को प्रदान किए गए थे। दिसंबर 2023 में कनाडा के न्याय विभाग ने मामले पर अतिरिक्त जानकारी मांगी। इन सवालों का जवाब इस साल मार्च में भेजा गया था।' विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हालिया गिरफ्तारी को देखते हुए, हमारी एजेंसियां प्रत्यर्पण अनुरोध पर कार्रवाई करेंगी। भारत में अर्श डल्ला के आपराधिक रिकॉर्ड और कनाडा में इसी तरह की अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए उम्मीद है कि उसे भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित या निर्वासित किया जाएगा।' *क्या है ट्रूडो सरकार की मंशा?* भारत के आग्रह पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार क्या करेगी, इसका जवाब तो बाद में मिलेगा, लेकिन हालिया फैसलों से उसकी मंशा को जरूर उजागर कर दिया है। कनाडा में हाल के दिनों में हिंदुओं और भारत के खिलाफ दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। दीपावली के मौके पर कनाडा के हिंदू मंदिरों में खालिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। तब कनाडा पुलिस ने मार-पीट और हिंसा करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार किया और तुरंत रिहा भी कर दिया। दूसरी तरफ, ट्रूडो सरकार ने संदीप सिंह सिद्धू उर्फ सनी टोरंटो को क्लीन चिट दे दि जिस पर भारत में शौर्य चक्र विजेता बलविंद सिंह संधू की हत्या करवाने का आरोप है। सनी पर लगे आतंकवाद फैलाने के आरोपों की जांच कनैडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) कर रही थी। एजेंसी ने उसे क्लीन चिट दे दी है। सनी कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) में तैनात था। उसे वापस सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात कर दिया गया है।