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रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा: विपक्ष ने निगम पर लगाए अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोप, महापौर ढेबर के कार्यकाल को बताया विफल
रायपुर-    राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय में कल महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल की अंतिम सामान्य सभा संपन्न हुई। सात महीने बाद हुई यह सामान्य सभा हंगामेदार रही, जिसमें MIC से लेकर अधिकारी तक सदन में पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा घिरते नजर आए। अंतिम सामान्य सभा में 31 एजेंडों में से 28 एजेंडों को पारित किया गया, वहीं 2 एजेंडों को सर्वसम्मति से गिरा दिया गया, जिसे विपक्ष ने कांग्रेस के पांच वर्षों के कार्यकाल को जनता के प्रति गंभीरता से जोड़ते हुए विफल बताया।

बता दें कि कल सामान्य सभा का दूसरा दिन था। MIC द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव पर विपक्ष ने नगर निगम द्वारा भू-अभिलेख की शाखा पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। नगर निगम मुख्यालय के करीब सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन दुकानों के विस्थापन के लिए अन्य तीन दुकानों का निर्माण किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि 4 लाख की लागत से बने दुकानों के लिए ज़ोन से 19 लाख का टेंडर जारी किया गया। जिस ज़मीन पर दुकानों का निर्माण किया गया, वो निगम की थी ही नहीं। आज इन अवैध निर्मित दुकानों के महापौर के दबाव में टेंडर दादागिरी करते सदन में बहुमत से पारित कर लिया गया।

नरैया तालाब के सौर्दयीकरण में हुआ बवाल

2009 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद नरैया तालाब के सौर्दयीकरण के लिए एक बार फिर लगभग 10 करोड़ के प्रस्ताव से सदन में जमकर बवाल हुआ और पूर्व में आबंटित राशि का पूरा ब्यौरा मांगा गया। इस प्रस्ताव में 3 बोर पर कई सवाल उठे कि सूखे तालाबों के सौर्दयीकरण में जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। सौर्दयीकरण हुए तालाबों के रख-रखाव न होने, म्यूज़िकल फ़ाउंटेन और व्यवसायीकरण को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा, जिसके बाद प्रस्ताव को संशोधन कर सर्वसम्मति से पारित किया गया।

निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

23वें एजेंडे में 15 वर्ष की लीज़ अवधि पूरा होने के बाद कांजीहाउस के नए लीज़ को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसका भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस पार्षदों ने भी विरोध किया। इस सामान्य सभा में यह दूसरा ऐसा एजेंडा था जिसे सर्वसम्मति से गिराया गया। इसे लेकर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत करने का आरोप लगा और अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग उठी, जिसके बाद सभापति और आयुक्त ने कार्यवाही का आश्वासन दिया।

10 इलेक्ट्रिक बसों पर भी बहस

15वें वित्त आयोग के तहत 2020 से 2023 तक निगम द्वारा 10 इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिए निर्धारित 22 करोड़ की शेष राशि को रोड डस्ट कम करने के लिए उपयोग करने का आज प्रस्ताव लाया गया, जिसका सदन में भाजपा दल के नेताओं ने विरोध किया। 10 बसों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और निगम की सरकार केंद्र के 100 ई-बसों का इंतज़ार कर रही है, जो कुछ शर्तों पर ही मिलेगी। ऐसे में उन बसों का लाभ जनता को नहीं मिलने पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जबकि महापौर ने कहा कि बसों का संचालन विभिन्न एजेंसियों के होने से समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, इसके चलते उन बसों को रोका गया है।

योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप

सामान्य सभा की बैठक के दौरान अमृत मिशन योजनाओं के साथ अन्य योजनाओं के केंद्रीकरण का आरोप भी भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने लगाया। जहां जोन के अधिकारियों को छोड़कर सारा अधिकार मुख्यालय के अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। अमृत मिशन में नियमों को ताक पर रखकर काम करने का भी भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि आने वाले समय में ध्वस्त होने वाली पुरानी टंकियों में कनेक्शन जोड़ दिया गया है, जबकि प्रावधान नई टंकियों से कनेक्शन देने का है। इसके साथ ही अधिकांश कनेक्शन वाले क्षेत्रों में पानी की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद सभापति प्रमोद दुबे ने नगर निगम आयुक्त को योजना पर बैठक लेकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल उन्मूलन पर की चर्चा

नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले नौ महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख आवास स्वीकृत किये जाने पर नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को माओवाद के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के हालिया ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि इससे न केवल राज्य में शांति बहाल हो रही है, बल्कि विकास की राह भी आसान हो रही है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कृषि के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक और उन्नत कृषि विधियों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं, और छत्तीसगढ़ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हो रहा है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के बच्चे आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित हो सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य की विकास यात्रा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को राज्य की प्रगति के लिए और भी अधिक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।

हरियाणा विधानसभा के रुझान से लगा कांग्रेस को झटका, धनेंद्र साहू ने कहा- अप्रत्याशित है, सोचा भी नहीं था…

रायपुर-  हरियाणा विधानसभा के लिए जारी मतगणना के बीच रुझानों में पिछड़ने से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है. इसकी बानगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू के बयान में नजर आती है, जिन्होंने इसे अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि ऐसा सोचा भी नहीं था.

हरियाणा के रुझानों पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि सोचा नहीं था कि ऐसे चुनाव परिणाम आएंगे. उम्मीद कर रहे थे कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है. जैसा रुझान रहा एमपी- छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, सभी जगह एग्जिट पोल में फेल हो रहे हैं. किसी भी एजेंसी के सर्वे में कांग्रेस के पिछड़ने की बात नहीं थी. इसे लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है.

उन्होंने कहा कि राज्य में किसान, महिला, युवा – सभी सरकार से नाराज़ थे. इन सभी को देखते हुए हमारी पार्टी ने मैनिफ़ेस्टों तैयार किया गया था, इसका फ़ायदा मिलता. जनादेश को स्वीकार करेंगे, लेकिन गिनती पूरी होने तक उम्मीद है.

छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिले 892.36 करोड़, सीएम साय बोले – सड़कों के निर्माण से प्रदेश में बढ़ेगी विकास की रफ्तार

रायपुर-    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है. बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों 8 राज्य सड़क खंड के विकास कार्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 सीआरआईएफ योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी.

सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है कि 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश में विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी. साथ ही लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं जनसुविधाओं का विस्तार होगा. सीएम साय ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है.

मुख्यमंत्री ने मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 08 अक्टूबर को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी एक संवेदनशील लेखक थे। उनके लेखन में यथार्थवाद प्रमुखता से दिखाई देता है। प्रेमचंद जी ने साहित्य का उपयोग राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता जगाने के लिए किया। उन्होंने सरल, सहज और आम बोल-चाल की भाषा का उपयोग करते हुए अपनी रचनाओं में ग्रामीण जनजीवन में व्याप्त विषमताओं का यथार्थ वर्णन किया। उन्होंने अपनी लेखनी से भ्रष्टाचार और उपनिवेशवाद पर कठोरता से प्रहार किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी आम व्यक्ति की आवाज को मुखरता देती हैं। भारतीय साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना दिवस पर दी बधाई
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 08 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर देश के साहसी वायु सैनिकों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने देश के लिए अपना सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर वायु सैनिकों को नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वायु सेना के वीर योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा के साथ विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जान बचाने और देश में शांति-सौहार्द स्थापित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय वायु सेना ने कई अवसरों पर अपनी असाधारण क्षमता को साबित किया है। मातृभूमि के सम्मान, सुरक्षा, शांति और बचाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वायु सैनिकों के बलिदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा।
वन विभाग से लाखों की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

धमतरी-  जिले में वन विभाग से 6 लाख 67 हजार की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोपी मनोज सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी हरितिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति का अध्यक्ष है. उसने पशु धन प्रबंधन योजना के अंतर्गत बैटल कैंप की स्थापना करने के नाम पर धोखाधड़ी किया है.

पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी के संस्था के साथ वन विभाग का अनुबंध हुआ था. यह अनुबंध 66 लाख 67 हजार रुपए से भी ज्यादा का था. इसकी पहली किस्त के तौर पर मनोज सोनी को 6 लाख 67 हजार दिए गए थे. अनुबंध के मुताबिक आरोपी मनोज को इस रकम से काम को पूरा करना था, लेकिन मनोज सोनी की तरफ से काम शुरू ही नहीं किया गया.

लंबे समय तक नोटिस भेजने के बाद भी मनोज सोनी ने अनुबंध को पूरा नहीं किया. इसके बाद वन विभाग ने मनोज सोनी से पैसा वापस मांगा तो उसने रकम भी वापस नहीं किया. इसके बाद मजबूरन वन विभाग को पुलिस में इस मामले की शिकायत करनी पड़ी. 2023 में यह शिकायत की गई थी और अब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूरा करने पर दी बधाई

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने मुलाकात के अवसर पर प्रधानमंत्री को जनसेवा के शानदार 23 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर 2001 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 23 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर तेजी से किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इसके साथ ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी आदि उपस्थित थे। बैठक में विस्तार से अच्छी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 महीने में लगातार नक्सल-आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाही की गई। इस लड़ाई में डबल इंजन की सरकार होने का लाभ भी मिला।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दौरान बहुत से मुठभेड़ हुए जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने 194 नक्सली मार गिराए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल लगातार साहस दिखा रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं। 9 महीने के अंदर 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सुविधा प्रदान करें। पुनर्वास नीति को बेहतर करने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनेक राज्यों का दौरा किया। वे हाल ही में असम गये, वहां की पुनर्वास नीति भी देखी। हम उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली गोली की भाषा छोड़कर आत्मसर्पमण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दो दिन पहले ही हम बीजापुर गये थे वहां 70 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर आये हैं जो नक्सल पीड़ित परिवारों से हैं। पहले भी नियुक्ति पत्र हमने सौंपा है। हमारी सरकार लगातार उनकी सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अकाउंट होल्डर को देनी होगी जमा राशि की जानकारी, वरना देना होगा टैक्स

बिलासपुर-   बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई खाताधारक अपने बैंक में जमा धन राशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है, तो उस राशि को आयकर के दायरे में लाया जा सकता है. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया.

डिवीजन बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 68 और 69ए का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि खाताधारक को बैंक में जमा राशि की सही जानकारी देना अनिवार्य है. यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह राशि आयकर के दायरे में आ सकती है.

इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि यदि जमा की गई राशि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर है, तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए. यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर खाता दर्ज है.

यह महत्वपूर्ण निर्णय दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर सुनाया गया है, जो बैंक जमा राशि की जानकारी से संबंधित है. यह फैसला न केवल खाताधारकों के लिए, बल्कि आयकर विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला में हितग्राहियों को सौंपी नवनिर्मित आवास की चाबी

रायपुर-     उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेमेतरा के टाउन-हॉल में आयोजित आवास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आवास मेला में 12 लाभार्थियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तथा विधायक दीपेश साहू और और ईश्वर साहू भी आवास मेला में शामिल हुए।

प मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले में बीते सितम्बर माह में करीब 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री हर गरीब का पक्का मकान का सपना पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने अगले दिन 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। इनमें से आठ लाख मकानों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेमेतरा जिले में 32 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं। नए स्वीकृत आवासों के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

श्री साव ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुकून भरा जीवन बिता सके। आर्थिक कठिनाइयों और सीमित आमदनी के कारण गरीब परिवारों को यह केवल सपना ही लगता था। प्रधानमंत्री आवास योजना अब गरीबों के इस सपने को हकीकत में बदल रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। बेमेतरा जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू और जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आवास योजना के लाभार्थी बड़ी संख्या में आवास मेला में शामिल हुए।