रायपुर-बिलासपुर हाईवे को ग्रामीणों ने किया जाम, देवरी से होकर बसें चलाने की मांग


  

 
 
  
धरसींवा-  रायपुर-बिलासपुर हाईवे के सांकरा से सिमगा सिक्स लाइन पर आज देवरी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आक्रोश इस बात पर है कि सिक्स लाइन बनने के बाद से यात्री बसें देवरी गांव से होकर नहीं जा रही, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
  

   
  
  
दरअसल, जब सिक्स लाइन का निर्माण नहीं हुआ था तब यात्री बसें रायपुर से बिलासपुर की ओर आते-जाते समय देवरी से होते हुए गुजरती थी. लेकिन सिक्स लाइन बनने के बाद से यात्री बसें गांव के बाहर से ही निकल जाती है. इसका खामियाजा देवरी के ग्रामीणों को तो भुगतना ही पड़ता है. साथ ही देवरी से लगे हुए आसपास के एक-दो किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव के ग्रामीणों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. उन्हें पैदल सिक्स लाइन किनारे तक आना पड़ता है तब जाकर उन्हें यात्री बसों की सुविधा मिलती है. छात्राओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है.
  

   
  
  
ग्रामीण लंबे समय से सिक्स लाइन निर्माण के बाद से ही इस समस्या को हल करने की मांग करते आ रहे हैं. लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अंततः आज उन्हें चक्काजाम करना पड़ा. चक्काजाम की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार धरसींवा, आरटीओ विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया.
  
बसें देवरी होते हुए जाना हुई शुरू
  
नायब तहसीलदार संदीप राजपूत ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा चक्काजाम किया गया. इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइस दी गई. ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर आरटीओ से चर्चा की गई. जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत होने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त किया गया की जिन यात्री बसों का परमिट पहले देवरी होते हुए होगा उन सभी यात्री बसों को बोला जाएगा कि वह देवरी होते हुए ही रायपुर से बिलासपुर की ओर आना-जाना करें. वहीं मौके पर मौजूद आरटीओ के इंस्पेक्टर ने कुछ यात्री बसों का आना-जाना देवरी होते हुए शुरू कराया तब कही ग्रामीण शांत हुए और चक्काजाम समाप्त हुआ.
 

बड़ी खबर : अवैध कब्जा हटाने जेसीबी लेकर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, कार्रवाई के विरोध में अतिक्रमणकारी ने खुद पर डाला मिट्टी तेल


  

 
 
  
बेमेतरा-  जिले में अतिक्रमण तोड़ने गई राजस्व पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी मशीन के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय अतिक्रमणधारी ने उनके विरोध में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया. इस घटना के बाद पुलिस की टीम ने तुरंत युवक को पकड़कर थाने भेज दिया. यह मामला कोपेडबरी पंचायत के आश्रित ग्राम कुर्दा का है.
  

   

    

     

      

       
      
     
    
   
  
  
जब राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो अतिक्रमणधारी के परिवार की महिलाओं ने घर तोड़ने से मना करते हुए दरवाजे में खड़े होकर अधिकारियों का विरोध किया. महिलाएं घर की सुरक्षा के लिए अडिग रहीं और अधिकारियों के आगे खड़ी हो गईं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.
  
बताया जा रहा है कि लोगों ने बिजली ऑफिस की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से घर बनाया है. वहीं लम्बे समय से बिजली विभाग द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की जा रही थी, जिसपर अब कार्रवाई की जा रही है.
 

खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न, आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान


  

 
 
  
  

  रायपुर-     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए।खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। इस वर्ष दिपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। लेकिन राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में ही इस आशय का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के माध्यम से प्रदेश के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। सभी उपार्जन केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
  
बैठक में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक में धान खरीदी सुव्यस्थित हो तथा किसानों को सरलता के साथ बारदाना उपलब्ध हो सकें इसके लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदी का निर्णय लिया गया है।
  
बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव किया जाएगा। 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से धान उठाव का निर्णय लिया गया है।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
  
धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट के साथ ही उपार्जन केन्द्र आने वाले किसानों के लिए बैठक व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
  
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त रेणु जी पिल्ले, वित्त सचिव मुकेश बंसल, सचिव राजस्व अविनाश चंपावत, उद्योग सचिव रजत कुमार, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेन्द्र सवन्नी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

जीएसटी कंपनसेशन सेस पुनर्गठन के लिए गठित मंत्रियों के समूह में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल


  

 
 
  
रायपुर-  जीएसटी के तहत कंपनसेशन सेस के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में गठित इस समूह में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य नामित किया गया है।
  
उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल की 54 वीं बैठक में कंपनसेशन सेस को समाप्त कर एक नया कर ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया था। इसी तारतम्य में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में गठित इस कमेटी में ओपी चौधरी के अलावा असम की वित्त मंत्री स्मिता नेग, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तमिलनाडु के वित्त मंत्री थांगम थिन्नारसु सदस्य बनाए गए हैं।
  
यह समूह कंपनसेशन सेस को समाप्त करने के बाद प्रभावी और समग्र कर प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न कर प्रस्तावों पर विचार करेगा। परिषद ने इस बात पर जोर दिया था कि नया कर ढांचा न केवल राज्यों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। कंपनसेशन सेस के माध्यम से राज्यों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इससे कई विकास परियोजनाओं को मदद मिलती है।
 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ भवन में राज्यपाल से की मुलाकात


  

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे।
 

पूरे पैकेज का निर्वहन करता है शिक्षक, साई कॉलेज के आरम्भ कार्यक्रम में शिक्षकों को किया प्रेरित


  

 
 
  
अम्बिकापुर-     शिक्षक, प्राध्यापक बनना बहुत कठिन है। यह एक पूरा पैकेज है जो शिक्षक को निर्वहन करना होता है। यह बातें श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लाइफ साईंस के आरम्भ कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कही। स्नातकोत्तर प्र्रथम और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कॅरिअर चुनने के लिए अपार संभावनाओं के साथ विकल्प मिलते हैं। उस दिन की तैयारी कीजिये जब स्नातकोत्तर के चार सेमेस्टर के बाद उपाधि आपके हाथ में होगी। डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि यदि आप पूरी तरह से पठन-पाठन को कॅरिअर बनाना चाहते हैं तो आपके महाविद्यालय में १२ विषयों में शोध केन्द्र है जो आपको बेहतरीन अवसर देगा। इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया।
  
प्राध्यापकों को स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगा कर किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. आर.एन. शर्मा ने कहा कि आप शैक्षिक परिवेश में कॅरिअर बनाये, महाविद्यालय परिवार आपके साथ है। लाईफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी ने कहा कि आप पठनीयता के धर्म का निर्वहन कीजिये शिक्षक श्रेष्ठ अभिभावक के रूप में आपके साथ है।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम से सभी को विभोर कर दिया।
  
इस दौरान कम्प्यूटर साईंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश सेन, फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य, एलपी गुप्ता, अभिषेक भगत, कमलेश साहू, अमित सोनी, देवेन्द्र दास सोनवानी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

दुर्ग-विशाखापट्टनम वंदेभारत एक्सप्रेस में फिर पथराव, टूटा कांच, 15 दिन में दूसरी घटना


  

 
 
  
रायपुर-   दुर्ग-विशाखापट्‌टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में बदमाशों ने फिर पथराव किया है. 15 दिन में यह दूसरी घटना है. जानकारी के मुताबिक, 28 सितंबर की रात वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्नम से दुर्ग लौट रही थी. रात करीब 9 बजे जब ट्रेन खरियार रोड स्टेशन के आउटर में पहुंची तो कुछ युवकों ने पथराव किया. इसकी वजह से ट्रेन के एक्जीक्यूटिव क्लास के ई-2 के सीट नंबर 33-34 की खिड़की टूटकर चकना चूर हो गई. इस मामले में आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज किया है.
  
ट्रेन में पथराव के बाद यात्री आक्रोशित हो गए. कोच में अधिक यात्री सवार नहीं थे इस कारण किसी को चोट नहीं आई. रेलवे अफसरों के अनुसार रात के 9 बजे अंधेरा बहुत था. ट्रेन चल रही थी इस वजह से पथराव करने वालों को देखा नहीं जा सका. पिछले 15 दिनों में पथराव की यह दूसरी घटना है.
  
पथराव करने वाले 5 आरोपी हुए थे गिरफ्तार
  
बता दें कि इससे पहले 13 सितंबर को दुर्ग-विशाखापट्टनम वंदे भारत जब ट्रायल के दौरान महासमुंद से बागबाहरा के लिए गुजर रही थी इस दौरान भी ट्रेन में पथराव हुआ था. इस पथराव में C2-10, C4-1, और C9-78 कोच के शीशे टूट गए थे. इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस हरकत में आई और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.
 

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना’ से बदली अन्नू की तकदीर


  

 
 
  
रायपुर-   अन्नू साहू के पति बीमार थे और काम नहीं कर पा रहे थे, वहीं अन्नू की घरेलू कामगार के रूप में होने वाली आय उनके परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब उनके घर में निराशा का माहौल छाया हुआ था, तब अन्नू ने यह तय किया कि उन्हें किसी अन्य पेशे की ओर रुख करना होगा। अन्नू छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की गलियों में अपनी ई-रिक्शा चलाती हैं, लोग उन्हें ध्यान से देखते हैं। हल्की ठंडी हवा और सड़कों के शोर के बीच अन्नू आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखतीं।
  
अन्नू ने बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घरेलू कामगार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस काम में पर्याप्त आय नहीं मिल पा रही थी। राजनांदगांव की बस्तियों में, जहां अन्नू रहती थीं, साथी मजदूर अक्सर अपने अनुभव साझा करते थे। अन्नू ध्यान से सुनतीं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के तरीके जानने के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं।
  
अन्नू के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने श्रम विभाग की दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के बारे में सुना। यह योजना महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन का अवसर देती है। अन्नू ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया। ज़िला श्रम अधिकारी की मदद से अन्नू ने जल्दी से आवेदन प्रक्रिया पूरी की, आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए और अपना आवेदन प्रस्तुत किया। जब उनका आवेदन स्वीकृत हुआ, तो अन्नू ने पहली बार सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाद चखा।
  
ई-रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम करके अन्नू ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। जल्द ही उनकी आय नियमित हो गई, और अब वह हर महीने 20 से 25 हजार रुपये कमा रही है। जो उनकी पिछली आय से लगभग चार गुना थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर एक मिसाल कायम की। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ और औसत पारिवारिक आय 40 से 45 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंच गई।
  
अन्नू की यात्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के महत्व को उजागर करती है। जब इन्हें लचीले और उत्तरदायी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो ये योजनाएँ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले विविध जोखिमों का समाधान कर सकती हैं, स्थायी आजीविका में मदद कर सकती हैं। अन्नू की कहानी इस बात की गवाही है कि लक्षित हस्तक्षेप कैसे व्यक्तियों को उनके जीवन को बदलने और उनके परिवारों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में सक्षम बना सकते हैं।
 

नवरात्रि में अभद्र गाना और नृत्य बैन, ध्वनि यंत्र बजाने गाइडलाइन का करना होगा पालन नहीं तो होगी कार्रवाई


  

 
 
  
बिलासपुर-  नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजित रास गरबा, जगराता, डांडिया के आयोजन समितियों की एसपी रजनेश सिंह ने बैठक ली. इस दौरान उन्होंने आयोजन के दौरान परंपराओं का ध्यान रखने की बात कही. साथ ही किसी भी तरह के अभद्र गानों और नृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए.
  
एसपी ने आयोजन समिति के सदस्यों को उच्च न्यायालय और शासन की गाइडलाइन की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ध्वनि यंत्रों का उपयोग कोर्ट और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार करें. प्रत्येक समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह यातायात को सुगम और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखें. कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखें. अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे लोगाें की वालंटियर के माध्यम से पहचान कर कार्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए.
  
एसपी ने कहा, सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है. इमरजेंसी सेवाओं के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस तैनात रखने के निर्देश दिए. दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर आयोजकों पर कार्रवाई की बात कही. बैठक में एएसपी उमेश कश्यप, सिविल लाइन सीएसपी उमेश प्रसाद गुप्ता, कोतवाली सीएसपी पूजा कुमार, एसडीएम पीयूष तिवारी व शहर के थाना प्रभारी मौजूद रहे.
 

छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री से 10,000 करोड़ की सौग़ात, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के DPR को मिली मंजूरी


  

 
 
  
नई दिल्ली-     केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपये की बड़ी सौग़ात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी।
  
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ।4 नई परियोजनाओं के लिए DPR को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण सौग़ात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।