ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने राज्य सरकार को दिए कड़े निर्देश

 
 
  
बिलासपुर-  ध्वनि प्रदूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि आम नागरिक शांति से रह सकें। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
  
बता दें कि आज सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने बीते दिनों भिलाई में हुई एक गंभीर घटना का उल्लेख किया। जहां एक व्यक्ति ने तेज आवाज में डीजे बजाने के खिलाफ अनुरोध किया था, जिसे अनसुना कर दिया गया। इस स्थिति से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी आवाज में स्पीकर्स और साउंड बॉक्स को बजाने की अनुमति है उतनी ही आवाज में डीजे को बजाने की अनुमति दें।
  
मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पर टिप्पणी की और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की कमी पर चिंता जताई। बेंच ने कहा कि यहां नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं मगर कर्तव्यों के लिए उनकी कोई जवाबदारी नहीं दिखाई देती। त्यौहार मनाने के नाम पर कुछ लोग नशा कर रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं।
  
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर तेज आवाज में डीजे बजेगा, तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इस सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुनवाई के दौरान बिलासपुर एसपी ने शपथपत्र पेश किया और महाधिवक्ता ने कहा कि अनुमति योग्य आवाज में साउंड सिस्टम रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
 

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। इसकी बानगी एक बार फिर सरकार की त्वरित कार्रवाई से दिखती है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
  
कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में कड़े तेवर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने निलंबन की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही उन्हें बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।
  
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी।
  
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सीएम के रौद्र रूप कई प्रशासनिक निर्णयों में दृष्टिगोचर हुए हैं। सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बिलकुल भी लापरवाही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री श्री साय ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी तथा लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।
 

मुख्यमंत्री की पहल : स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर होगी भर्ती

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों में उन्नत चिकित्सकीय उपकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी की जा रही है।
  
मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त विभिन्न 650 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्टॉफ नर्स, टेक्नीशियन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर, वार्ड व्वाय, वार्ड आया आदि के कुल 650 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर उक्त पदों की भर्ती की जाएगी।

वित्त विभाग द्वारा स्टॉफ नर्स के 225, सायकेट्रिक नर्स के 5, ओ.टी. टेक्नीशियन के 15, डेंटल टेक्नीशियन के 5, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं महिला के 100-100, सहायक ग्रेड-3 एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 25-25, ड्रेसर ग्रेड-1 के 50, तथा वार्ड व्वॉय एवं वार्ड आया के 50-50 इस प्रकार कुल 650 पदों पर भर्ती के अनुमति स्वास्थ्य विभाग को दी गई है।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कैबिनेट ने ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान‘ को मिली मंजूरी, अभियान के लिए 79156 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान‘ को मंजूरी दे दी है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को सेचुरेट करने तथा आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

जिसमें केन्द्र सरकार का 56,333 करोड़ रूपए और राज्य सरकार का 22,823 करोड़ रूपए का हिस्सा शामिल हैं। इस अभियान के तहत लगभग 63 हजार गांव शामिल होंगे। जिसमें पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
  
छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्री परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की आबादी में जनजातियों का हिस्सा एक तिहाई है। इस योजना के क्रियान्वयन से आदिवासी बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी।
  
गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं, जो दूरदराज और पहुंच से दूर के क्षेत्रों में रहते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन की सीख और सफलता के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है।
 

मुख्यमंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिले भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त

 
 
  
रायपुर-    भारत स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा यह जानकारी संस्था के राज्य अध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी है।
  
भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त के खंडेलवाल गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ स्काउट एंड गाइड के राज्य अध्यक्ष सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अगले साल, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जम्हूरि करने की मांग की। जिसको बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखा दी उसके बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उनको विस्तृत रिपोर्ट शॉपिंग जिसको मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में जम्बूरी के आयोजन को मंजूरी दे दी।
  
जम्बूरी का आयोजन नया रायपुर मेला स्थल पर करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 125 देश से करीब 30 हजार स्काउट गाइड शामिल होंगे। प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, मुख्य आयुक्त डॉ सोमनाथ यादव, राज्य सचिव कैलाश सोनी और कोषाध्यक्ष मुरली शर्मा भी शामिल रहे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम छरछेद की घटना में पीड़ित परिवार को 10 लाख रूपए देने की घोषणा की

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम छरछेद में हुए जघन्य हत्याकांड पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रूपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शाम वीडियो कालिंग के जरिए घटना में मृतक चैतराम केंवट के बड़े भाई भुवनेश्वर केंवट एवं माता मोंगरा बाई केंवट से बातचीत की और ढाढस बंधाते हुए कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। इस दुःख की घड़ी में हम आपके साथ हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। इस जघन्य हत्याकांड के अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है।
 

खेल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: मंत्री टंक राम वर्मा

 
 
  
रायपुर-    खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए खेल युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तीसरे दिन में शामिल हुए। इस दौरान रग्बी, कुराश एवं फेंसिंग खेल का आनंद लिया साथ ही विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पुरस्कृत किए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, जनपद अध्यक्ष सुमन योगेश वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा जिंदगी एक खेल की तरह है और हमें खेल खेलना चाहिए। खेल के एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। खेल में हार-जीत लगी रहती है। एक बार जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता एवं एक बार हार से फकीर नहीं बन जाते है। हार और जीत सोच पर भी निर्भर करती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। हमारी सरकार खेल एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबध्द है। जब से हमने खेलों के विकास करते हुए खिलाड़ियों के सम्मान में सन 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के खेल अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही हमने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ खेल युवा रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किए है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला न केवल धर्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है बल्कि अब खेलो के लिए भी जाना जाएगा। खेलो इंडिया के तहत फुटबाल प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है, साथ ही आने वाले समय में इसी स्टेडियम को 14 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम में तब्दील किए जा रहे है।
  
जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बताया कि राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी संभाग के 840 खिलाड़ी एवं कोच शामिल हो रहे हैं। चार दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रग्बी बालक एवं बालिका 14 वर्ष, कुराश बालक एवं बालिका 14, 17, 19 वर्ष, फेन्सिग बालक एवं बालिका 14, 17, 19 वर्ष के 144 खिलाड़ी प्रत्येक संभाग से आये हुये है। रग्बी की प्रतियोगिताएं इसी आउटडोर स्टेडियम में, कुराश की प्रतियोगिताएं इसी इंडोर स्टेडियम में और फेन्सिग प्रतियोगिताएं नगर भवन बलौदाबाजार में आयोजित की जा रही है।
 

21 सितंबर को कांग्रेस करेगी प्रदेश बंद: लोहारीडीह हिंसा की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग

 
 
  
  कवर्धा-      प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोहारीडीह घटना स्थल से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज कवर्धा में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया. इस दौरान कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन और गृहमंत्री पर नाकामी का आरोप लगाया. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. इसे लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर शनिवार को प्रदेश बंद का आवाह्न किया है.
  

   
बता दें, लोहारीडीह हिंसा मामले के आरोपी की मौत के बाद से प्रदेश में सियासी पारा गरमा गया है. कांग्रेस ने इस मामलें में पुलिस प्रशासन पर नाकामी के आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीटिंग जज से कराने की मांग रखी है. इसके अलावा कांग्रेस की मांग है कि कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और रेगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए. इतना ही नहीं कांग्रेस ने सीएम साय से गृहमंत्री विजय शर्मा के जिले में हुई घटना के लिए उन्हें गृहमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की भी की है.
   
मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया पलटवार
   
इस मामले में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कांग्रेस के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अपराध की बढ़ोतरी उनके समय में हुई थी. आज भाजपा की सरकार आने के बाद उपमुख्यमंत्री और ग्रह मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने 36 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं किया है. कांग्रेस विचलित हो गई है, कि कैसे विष्णुदेव साय काम पूरा कर रहे हैं, जो वो लोग नहीं कर पाए.
   
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार में कुछ नही कर पाई. ना विकास का काम कर पाए, ना कुछ कर पाए. गोठान, गोबर घोटाला किया है, अभी साफ सुथरा बनने की कोशिश कर रहे हैं. मैं तो कहता हूं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें.
   
जानिए क्या है लोहारीडीह हिंसा मामला:
   
बता दें कि रविवार को कवर्धा जिले के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के मकान में आग लगा दी थी, जिसमें उप सरपंच की मौत हो गई. जबकि एक आदमी लापता है. इस दौरान लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. जिसके बाद पथराव हुआ. इस पथराव में कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव और दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी. घटना के बाद जिलेभर से पुलिस जवान और सैकड़ों बटालियन के जवानों को बुलाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण गांव छोड़कर भाग गए, तब जाकर पुलिस गांव में घुसी और स्थिति को कंट्रोल किया. मामले में पुलिस ने 170 लोगों को आरोपी बनाया है, और 69 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं आज लोहारीडीह की घटना में शामिल आरोपी प्रशांत साहू की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. 
  
 

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रदेश के सभी सीमेंट कंपनियों के प्रमुखों के साथ ली बैठक

 
 
  
रायपुर-   सीमेंट के दामों में पिछले दिनों हुई वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज शाम तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में प्रदेश के सभी सीमेंट कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक ली।
  
बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कंपनियों के प्रमुखों से सीमेंट के बढ़ाए गए दरों को लेकर विस्तार से बातचीत की। मंत्री श्री देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि सीमेंट के दर को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दर बढ़ने से हर वर्ग की चिंता बढ़ गई है। मंत्री श्री देवांगन ने बैठक में स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी तरह से सीमेंट की दर बढ़ने से पहले सरकार की परामर्श जरुर लेंगे। बिना परमर्श के रेट बढ़ाने से हर वर्ग की परेशानी बढ़ जाती है।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हाल ही प्रदेश में साढ़े 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, आने वाले दिनों और भी पीएम आवास के साथ-साथ अभी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश भर में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर दर बढ़ाना गलत है। अक्सर मानसून में निर्माण के कार्य कम हो जाते हैं, इस वजह से सीमेंट की खपत कम हो जाती है, आने वाले दिनों में जैसे ही निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे, खपत फिर बढ़ जाएगी। मंत्री श्री देवांगन ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उद्योगों के लिए बहुत अधिक गंभीर है, उद्योगों को किस तरह और बेहतर माहौल मिल सके इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
  
इस अवसर पर वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार, पर्यावरण व आवास विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यावरण संरक्षण के सचिव सदस्य अरूण प्रसाद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

वनमंत्री श्री कश्यप ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

 
 
  
रायपुर-      वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज महानदी भवन मंत्रालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों से तेंदूपत्ता की नवीन नीति, बजट घोषणा में घोषित कार्यों के क्रियान्वयन, मोदी की गारंटी के क्रियान्वयन, 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में अब तक किए गये कार्यों के संबंध और बजट की अद्यतन स्थिति में व्यय आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
  
वन मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के पूर्ति हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव तथा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ प्रबंध संचालक अनिल साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।