मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पांव पखारकर जनसेवा का दिया अद्वितीय उदाहरण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'मोर आवास मोर अधिकार' कार्यक्रम में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन का एक भावुक और अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसेवा की नई मिसाल कायम करते हुए हितग्राहियों के पांव पखारकर उनका आशीर्वाद लिया।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को यह संदेश भी दिया है की वे स्वयं को आम जनता से ऊपर न समझकर स्वयं को जनता का सेवक समझें और मानवीय दृष्टिकोण से आदर के साथ आमजन की समस्याओं को सहृदयतापूर्वक सुनकर उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा हितग्राहियों के पांव पखार कर आशीर्वाद लेना छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गया है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय इस्पात एवं उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने सौजन्य मुलाकात की

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का अपने निवास में आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्री कुमारस्वामी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान सेल और एनएमडीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने, दोनों उपक्रमों और राज्य सरकार के मध्य और बेहतर समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों उपक्रमों सेल और एनएमडीसी को सीएसआर मद के कार्यों को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगरनार अंचल में स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन के अधिक से कार्य किए जाएं, ताकि युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आये केन्द्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करने के बाद आज राजधानी रायपुर पहुंचे।
  
सेल के चेयरमेन अमरेन्दु प्रकाश, एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी, मुख्यमंत्री और खनिज साधन विभाग के सचिव पी.दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस. और राहुल भगत, भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा: श्रमवीरों के लिए अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र और बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा योजना होगी प्रारंभ

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश के मेहनतकश श्रमिकों के हित में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशभर में श्रमिकों को 5 रूपए में भरपेट भोजन मिल सके इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केंद्र खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी किया। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में ये घोषणाएं की।
 

राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे अन्नपुर्णा दाल भात केन्द्र: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की।
  
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस मौके पर श्रमिकों को विश्वकर्मा दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 57 हजार से अधिक पंजीकृत परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 49.43 करोड़ रूपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में श्रमवीरों को शाल और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक ‘क्रेडल्स ऑफ होप’ का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के हित में श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए श्रमेव जयते एप और श्रमिक हेल्पलाइन नंबर की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने ढाई से 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तब श्रमिकों को बहुत ही कम पेंशन राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री की पहल पर यह राशि बढ़ाकर एक हजार रूपए की गई। साथ ही प्रोविडेंट फंड बनाकर श्रमिकों को यूनिवर्सल नंबर आबंटित किए गए। इस यूनिवर्सल नंबर के जरिए श्रमिकों को देश के किसी भी स्थान जाने पर इस स्थायी नंबर के जरिए विभिन्न लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार श्रमिक भाई पीएफ की राशि क्लेम नहीं करते थे, उन्हें 27 हजार करोड़ रूपए दावा राशि का भुगतान कराया गया।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्रमिकों को आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। श्रमिकों के बीच अब कोई बिचौलिया नहीं आएगा। श्रमिकों को अब राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाएं जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री श्री साय उन योजनाओं को पुनः शुरूआत कर रहे हैं। यह श्रमिकों के लिए खुशी का अवसर है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 235 करोड़ रूपए अलग-अलग योजना के माध्यम से सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है।
  
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रमेव जयते एप और शिकायत निवारण पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अब श्रमवीरों द्वारा किसी भी समय अपने शंका, समस्या का निवारण घर बैठे कर सकते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी है, इनके दम पर ही हमारा राज्य प्रगतिशील है। श्रमवीरों के सच्चे सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा कार्यरत है। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के बच्चों के भविष्य व शिक्षा के लिए हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए।
  
कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरू खुशवंत साहेब, श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त अलेरमंगई डी., इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा एवं एल.ए. जांगड़े सहित बड़ी संख्या श्रमवीर, विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
 

राज्य के प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 298 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की अनुदान और सहायता राशि स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ, अतिवृष्टि, अग्नि, दुर्घटना, ओलावृष्टि, आधी-तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी संकलित कर पीड़ितों को प्रदाय की जा रही इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 298 करोड़ 66 लाख 55 हज़ार रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता राशि सभी 33 जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान के साथ-साथ निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सकरार द्वारा किया गया है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉंच किया। इस वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर बनाने के साथ डैशबोर्ड भी बनाया गया है। यह द्वि-भाषायी रहेगा जिससे हिन्दी और इंग्लिश, दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। यह नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगी।
  
वेबसाइट में ई-टिकटिंग प्रणाली श्रमिकों के शिकायत निवारण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आसान बनाया है। इसमें आई शिकायत का समाधान भी सात दिन में किया जाएगा ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्च अधिकारियों तकचला जाएगा। सम्मेलन में 0771 3505050 हेल्पलाइन नंबर भी उपस्थित श्रमिकों के साथ साझा किया गया।
 

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई प्रवेश की तिथि, अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे छात्र …

 
 
  
रायपुर-     पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. छात्र हित में फैसला लेते हुए विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए तारिख को बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब छात्र पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं. इसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
  
इसके पहले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में प्रवेश के लिए 14 सितंबर तक के लिए डेट में वृद्धि किया गया था. छात्र हित में एक फिर से वृद्धि की गई है. इसके मुताबिक पीआरएसयू से संबद्ध लगभग 150 कॉलेजों में 30 सितंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे. जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी ऑफलाइन प्रवेश दिया जाएगा. छात्रों को जिन कॉलेजों में प्रवेश लेना है, तो जरूरी दस्तावेज लेकर सीधे कॉलेज पहुंचकर प्रवेश ले सकते हैं.
  

   

    
   
  
 

कबाड़ में किताब : कांग्रेस ने की रिटायर्ड जज से जांच की मांग

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में सरकारी स्कूली किताब का कबाड़ मिलने का खुलासा हुआ है. किताबें सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में मिली है. मामले का खुलासा कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया है.
  
कांग्रेस नेता का आरोप है कि यह किताबें इसी शिक्षण-सत्र 2024-25 की है और इसे स्कूलों के वितरण किया जाना था, जो नहीं किया गया. सूरजपुर, धमतरी जैसे कई जिलों से रद्दी के भाव में बेचकर इसे पेपर मिल तक पहुंचाया गया है. इस खेल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. इस मामले में जांच का जिम्मा भी उसी विभाग को दिया गया, जहां से किताबें छपवाई गई. उसमें भी जांच दल में शामिल 5 सदस्यों में दो पर आरोप है.
  
कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि किसी रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. गौरतलब है कि कबाड़ में किताब मिलने के मामले में राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी सहित 5 अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया है.
 

PCC चीफ बैज का भाजपा पर प्रहार, कहा – अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, भाजपा नेता श्रीवास्तव बोले –

 
 
  
रायपुर-  पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की बात कही है. उन्होंने कहा, गृह मंत्री धृतराष्ट्र बनकर घटनाएं देख रहे. लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ चुका है. डबल इंजन की सरकार नहीं, सुशासन और जंगल राज चल रहा है. बैज ने पूछा है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में क्यों सफल नहीं है. बैज के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि गृहमंत्री और BJP से इसलिए इस्तीफा मांग रहे, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए. कवर्धा की घटना पर श्रीवास्तव ने कहा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कांग्रेस सरकार में ज्यादा अपराध हुआ था.
  
दीपक बैज ने कहा, प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया गया है. मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए. कवर्धा में हुई घटना पर सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ बैज ने कहा, गृह मंत्री के जिले में पुलिस के सामने घर जलाया गया. पुलिस अलर्ट होती तो घटना रोकी जा सकती थी. सरकार की नाकामी से दो लोगों की जान चली गई.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस सरकार से अपराध की घटनाएं कम हो रही. इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अकड़ें पेश करने की चुनौती दी है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अपना राजनीतिक चश्मा उतार लें, गृहमंत्री को बर्खास्त करें. मुख्यमंत्री किस अकड़ें की बात कर रहे हैं? झीरम घाटी कांड, जादू टोने के शक में हत्या, घर जल रहे, एसपी-कलेक्टर ऑफिस जल गए, अंतर्राष्ट्रीय शूटर पैर पसार रहे, गोलियां चल रही, क्या हमारे सरकार में ये घटनाएं हुई? अपनी नाकामियों को छुपाने लिए अकड़ें पेश कर रहे हैं.
  
अलर्ट मोड पर है प्रशासन : संजय श्रीवास्तव
  
वहीं भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कथन यही है कि गृहमंत्री इस्तीफा दें. BJP इस्तीफा दें, ताकि ये फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए वापस आ जाए. एक कार्यकाल के लिए 15 साल बाद जनता ने इनके झूठे वादों पर भरोसा कर दीपक बैज, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदस महंत को मौका दिया था. सभी ने आम जानता कि चिंता न करते हुए भ्रष्टाचार के तमाम दरवाजे खोल दिए. दीपक बैज को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए. दीपक बैज को अनुभव की कमी है. पढ़ते नहीं है केवल बोलते हैं. अपने आंकड़ों को देखते नहीं है. कांग्रेस सरकार में ज्यादा घटनाएं हुई है. यदि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो एनसीआरबी, प्रदेश, स्थानीय तमाम डेटा हम उपलब्ध करा देंगे. संजय श्रीवास्तव ने कहा, कवर्धा की घटना का हम समर्थन नहीं करते. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
 

बैंक घोटाले में आरोपी ने सास-ससुर को जबरन फंसाया, हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

 
 
  
बिलासपुर-   किसानों का पैसा गबन करने की आरोपी बैंक कर्मचारी ने अपने साथ जबरन सास और ससुर का नाम भी फंसा दिया. मामले में सिविल कोर्ट से इस प्रकरण में बुजुर्ग दंपति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया था. जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई.
  
खुशबू शर्मा जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक, शाखा मंडी चौक, बिलासपुर में बैंक क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी. इससे पहले वह कैशियर के पद पर तैनात थी. उसने बैंक से 80 लाख रुपये की हेराफेरी की. बैंक के शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 09-12-2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. मुख्य अपराधी खुशबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसने अपने बयान में कहा, कि उसके ससुर और सास ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था.
  
महिला बैंककर्मी ने इस घोटाले में अलग मकान में रहने वाले अपने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा और सास को भी फंसा दिया. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. मामले में सिविल कोर्ट ने जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ भी आदेश पारित कर दिया. जिसके खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निचली अदालत के आदेश प रोक लगा दिया है, साथ ही बैंक मेनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने कहा है.