मुख्यमंत्री विष्णु देव साय चौथे ’ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ (री-इन्वेस्ट) में शामिल हुए


  

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो (री-इंवेस्ट-24) का शुभारंभ किया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी (Clean and green energy) के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को मंच से साझा किया।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ राज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सोलर एनर्जी, हायडल एनर्जी, बायोगैस से बिजली के उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बिजली की खपत 5500 मेगावाट है। प्रदेश में करीब 15 प्रतिशत बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के स्त्रोतों से किया जा रहा है। इसे आने वाले समय में 45 प्रतिशत तक बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जहां अक्षय ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती से निपटने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा तथा अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचलों में स्थित गांवों में जहां बसाहटें काफी बिखरी हुई होती हैं। बसाहटों की दूरी एक दूसरे से दो-तीन किमी तक होती है। बीच में कोई नाला आ गया, कोई छोटी सी पहाड़ी आ गई। ऐसे में बिजली की लाइन खींचना बेहद कठिन होता है और लागत बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ढाई हजार से ज्यादा शासकीय भवन, आश्रम छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्र सौर ऊर्जा से रोशन हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रेडा को वर्ष 2018 में सराहा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्यघर योजना से देश का आम आदमी अब बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के उत्साह जनक परिणाम मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्डवार शिविर लगाकर लोगों को इस योजना के संबंध में जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही फार्म भराए जा रहे हैं।
  
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भिलाई के बीच चरौदा में रेलवे की जमीन पर सोलर प्लांट लगाया गया है। इस सोलर प्लांट से रायपुर और दुर्ग की लोकल ट्रेन चल रही हैं। इसी तरह बलरामपुर जिले के तातापानी में गर्म जल के प्राकृतिक कुंड हैं। यहां 100 किलो वाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। खेती-किसानी में भी सिंचाई के लिए सौर सिंचाई पंपों का उपयोग किया जा रहा है। क्रेडा द्वारा किसानों के खेतों में डेढ़ लाख से ज्यादा सोलर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। इसी तरह प्रदेश में सोलर पंप के माध्यम से 230 सौर सामुदायिक सिंचाई संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में लगभग 25 हजार सोलर पेयजल पंप स्थापित किये जा चुके हैं। इनसे साढ़े छह लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छोटे-छोटे लघु जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, इनसे 75 मेगावाट ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश में 37 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ भी प्रमुख भूमिका निभाएगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्त्रोत है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत हमेशा मौजूद रहने वाले हैं। पूरी दुनिया इनकी ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सब अक्षय ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चौथे ’ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ (री-इन्वेस्ट) का आयोजन किया गया।
  
इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के उर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद एवं क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
  
इस कार्यक्रम में 40 से अधिक सत्र होंगे। री-इंवेस्ट-24 की थीम ‘मिशन 500 गीगावाट’ है। पहली बार यह कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा है।
  
चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो (री-इंवेस्ट-24) में ये देश हुए शामिल
  
एक्सपो समिट में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हिस्सा रहा हैं। वहीं इस साल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देश भी शामिल हैं। री-इन्वेस्ट समिट दुनिया को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित करने और बहुपक्षीय वार्ता शुरू करके क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
 

छत्तीसगढ़ को मिली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रायपुर से विशाखापट्टनम हुई रवाना, PM ने दिखाई हरी झंडी


  

 
 
  
  रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग-विखाशापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रायपुर से विशाखापटनम की दूरी दूसरी ट्रेन जहां 11 घंटों में तय करते थे, वह तेज भागने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस महज 8 घंटे में पूरा करेगी. इसके अलावा इस ट्रेन की खासियत है कि इसमें यात्रीगण जरूरत पड़ने पर महज एक बटन दबाकर सीधे गार्ड और ड्राइवर से बात कर पाएंगे.
 

कवर्धा की घटना पर सियासत, पूर्व मुख्यंमत्री भूपेश बघेल ने कहा- गृह मंत्री के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं


  

 
 
  
  रायपुर-     कवर्धा में हत्या, आगजनी और बवाल की घटना को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते मैं घटना स्थल जाऊंगा. वहीं जांच समिति प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाए जाने की बात कही. इसके पहले उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी घटना को दुखद बताते हुए कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्री घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं. 
  

   
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कवर्धा में इससे पहले भी तीन लोगों को जलाकर मार दिया गया था. गृह मंत्री के क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है. पुलिस पर ग्रामीणों को भरोसा कम क्यों हो रहा है? कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के बाद ऐसी घटनाएं घट रही है. सम्बंधित घटना की जांच गहराई से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अंधविश्वास को सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है. पहले सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण शिविर लगाया जाता था.
   
मामले में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक युवक की हत्या के शक में आगजनी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है. घटना कैसे हुई, यह जांच का विषय है. जांच के बाद घटना की वजह स्पष्ट हो जाएगी. पहले घटना स्थल पर पुलिस बल कम था, तो कुछ परेशानी हुई थी. उसके बाद पुलिस के साथ कुछ क्लेश हुआ, उस वक्त पुलिस अधीक्षक वहां स्वयं मौजूद थे. मौके पर पुलिस बल बढ़ाया गया है. अभी मामला नियंत्रण में है.
   
जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
   
गृहमंत्री ने कहा कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, इसे लेकर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा. जांच होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार है, और कैसे अंजाम दिया गया है. पुलिस की रोल निष्पक्ष होना चाहिए. मुस्तैदी से पुलिस वहां गांव को नियंत्रण में लिया है. लोगों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें. पुलिस को कार्रवाई करने में मदद करें. उन्होंने कहा कि लोहारीडीह शांतिप्रिय गांव है. यहां एक बार नहीं सौ बार से भी ज्यादा गया हूं. घर-घर के लोगों से पहचान है.
   
गृह मंत्री घटनाओं पर रखे हैं नजर – श्याम बिहारी
   
वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कवर्धा की घटना पर कहा कि गृह मंत्री इन घटनाओं पर खुद नजर रखे हुए हैं. इस प्रकार की घटनाएं न हो, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है. एक-दो घटनाओं को छोड़ दें, तो प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती है.
   
वहीं बस्तर में जादू-टोना के शक पर की गई परिवार के पांच सदस्यों की हत्या पर श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि केवल सरकार और क़ानून के सहायता से ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है. जादू-टोने पर विश्वास करना चिंता करने का विषय है. इसके लिए जनजागरूकता की आवश्यकता है. स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश है कि सुदूर इलाकों तक सबको उपचार मिले, जिससे लोग अंधविश्वास का शिकार न हों. मुख्यमंत्री ऐसे मामलों में सख्त है.
  
 

राजधानी में नहीं थम रही चाकूबाजी : तेलीबांधा तालाब पर दिनदहाड़े युवती को घोपा चाकू


  

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है, जहां तेलीबांधा तालाब पर दिनदहाड़े एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया. युवती पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी युवक तेलीबांधा तालाब में कूद गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है. SDRF की टीम ने आरोपी का रेस्क्यू किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है.
  

   
  
  
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि लोकेश नाम के युवक युवती पर प्राणघातक हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी युवक तेलीबांधा तलाब में कूद गया. तालाब में कूदकर वह भागने की फिराक में थे. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने आरोपी युवक का रेस्क्यू कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. गंभीर रूप से घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पटले ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. फिलहाल पूछताछ की जा रही है.
  
शहर के इन स्थानों पर भी हो चुकी है चाकूबाजी
  
बता दें कि रविवार को BSUP कालोनी के गणेश पंडाल में नाचने को लेकर मामूली विवाद के चलते किन्नरों के साथ चाकूबाजी की घटना हुई थी. इससे पहले शनिवार को ऑन द रॉक्स बार में डांस के दौरान युवकों में चाकूबाजी हुई, जिसमें 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. इसके अलावा टिकरापारा थाने में गणेश पंडाल देखने गए युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था.
 

छात्रों को बांटने के बजाए कबाड़ में बेच दी सरकारी किताबें, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के खुलासे केबाद स्कूल शिक्षा विभाग ने किया जांच दल का गठन


  

 
 
  
  रायपुर-     सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम में रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने रविवार शाम को भारी मात्रा में सरकारी स्कूली किताबों का जखीरा बरामद किया था, जिन्हें छात्रों को बांटने की बजाए रद्दी में बेच दिया गया था. मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आज छग पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. 
  

   
रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रियल बोर्ड पेपर मिल के गोदाम में किताबों की जांच की तो पाया की किताबें इसी सत्र की हैं, और अभी भी पूरी तरीके से अच्छी कंडीशन में है. सत्र शुरू हुए अभी कुछ ही महीना हुआ है, और छात्रों को किताबें मिल नहीं पाई है. किताबों को बांटने के पहले कबाड़ में भेज दिया गया है. इन किताबों को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें रद्दी बताकर बेचा जा चुका है.
   
पूर्व विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माता सरस्वती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा गया!. ये वही किताबें हैं जो सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त वितरण के लिए खरीदी गई थीं. सरकार ने किताबें खरीदीं, लेकिन उन्हें छात्रों तक पहुंचाने के बजाय कबाड़ में बेच दिया. उन्होंने मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की जांच की मांग करते हुए बताया कि वे घंटे भर तक गोदाम में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार सुध लेने के लिए नहीं आया.
   

    

     
    
   
   
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय इस मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि वह जल्द ही शिक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे और इस घोटाले की विस्तृत जांच की मांग करेंगे. इसके साथ ही इस पूरे मामले को पार्टी स्तर से भी सदन में उठाए जाने की बात कहते हुए बच्चों के भविष्य को कबाड़ में डालने वाली सरकार से श्वेत पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की.
   

    

     
    
   
   
पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन
   
पेपर मिल के गोदाम में वर्तमान सत्र की सरकारी किताबों का जखीरा बरामद होने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने छग पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया है. दल में अतिरिक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय डॉ. योगेश शिवहरे, संभागीय संयुक्त संचालक, रायपुर शिक्षा संभाग राकेश पांडेय, छग पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा और रायपुर कलेक्टर शामिल किया गया है.
  
 

स्कूल निर्माण में अनियमितता का आरोप, शाला प्रबंध समिति ने गृह निर्माण मंडल पर उठाए सवाल


  

 
 
  
गरियाबंद-      देवभोग के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अतरिक्त कक्ष निर्माण के लिए केंद्रीय योजना के समग्र शिक्षा मद से 48.42 लाख की मंजूरी दिया गया था. मैनपुर के लिए भी इतने ही राशि की मंजूरी दी गई है कार्य कराने की जवाबदारी गृह निर्माण मंडल को सौंप दिया गया है. मंडल ने टेंडर जारी कर उक्त कार्य निर्माण के लिए जून 2023 में मेसर्स अनिल कुमार चंदसोरया फर्म को इसकी जवाबदारी दिया है. काम भी शुरू हो गया है. लेकिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के शाला प्रबंध समिति को इस निर्माण पर आपत्ति है.
  

  
समिति के अध्यक्ष प्रमोद यदु और उपाध्यक्ष प्रेमा बाई मांझी ने गृह निर्माण मंडल पर मनमानी का आरोप लगाया है. यदु ने केंद्र से तय ड्राइंग डिजाइन को दिखाते हुए कहा कि अतरिक्त कक्ष का निर्माण आवासीय विद्यालय से लगे स्थान पर बनना था,ग्राउंड लेबल से कूल 6 कमरे का प्रावधान था जिसे बहु मंजिला बनाया जाना था. लेकिन गृह निर्माण मंडल ने भारत सरकार के बगैर सहमति अनुमति के अपने हिसाब से ही ड्राइंग बना दिया. बनाया गया ड्राइंग भी होस्टल के अनुरूप सूटेबल नहीं है. प्रमोद यदु ने कहा कि मूल होस्टल से 500 मीटर के भीतर बनाने के बजाए 2016 में आधा अधूरा निर्मित आरएमएस भवन में इसका निर्माण करवा रही है. उक्त भवन के निर्माण में पहले ही कई लापरवाही बरती गई थी,भवन के फर्स्ट फ्लोर में जो पिलहर उठाए गए थे उसी को तोड़ कर पहले के रोड में नए भवन के लिए लेपिंग किया जा रहा है. कक्ष की साइज भी छोटे कर 6 के बजाए 13 कर दिया गया है. जिससे छात्रवास संचालन में भी दिक्कत आएगी.
  

   
  
  
ड्रिलिंग के चलते नीचे भवन में पड़ रही दरार
  
देवभोग कस्तूरबा शाला प्रबंधन समिति ने बताया की निर्माण के लिए पुराने पिल्हर को ड्रिल से तोड़ा जा रहा है. जिससे कमजोर बने भवन के निचले दीवारों में दरारे आ रही है. ऐसे में नए भवन के टिकाऊ पर भी सवाल उठाया. आगे बताया कि अवधि निकल गई है, धीरे काम हो रहा है, उपयोग किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी भी अमानक है. हाउसिंग बोर्ड के अफसर कर्मी सभी रायपुर में रहते हैं. ठेका कंपनी अपने मुनीम के भरोसे मनमाफिक काम करा रहा है. अफसर कार्य क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते.
  
समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक के पास हाउसिंग बोर्ड का था प्रभार
  
भवन निर्माण शुरू होने से पहले ही शाला प्रबंधन समिति के आपत्ति पर कस्तूरबा की अधीक्षिका ने समग्र शिक्षा के तत्कालीन प्रबंध संचालक इफ्फत आरा को 21/06/23 को पत्र लिख बदले गए डिजाइन पर आपत्ति दर्ज कराया था. इस पत्र के निराकरण के लिए समग्र शिक्षा से पत्र गृह निर्माण मंडल के आयुक्त को पत्र लिख निर्माण किए जाने वाले 6 कक्ष के लिए नियम का पालन और शिकायत का निराकरण करने 06/07/23 को पत्र जारी किया था. लेकिन अपाप्ति का निराकरण किए बगैर काम को शुरू कर दिया गया. बताया जाता है की उस समय इफ्फात आरा हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध संचालक का प्रभार भी संभाल रही थी. शायद इसी बड़ी वजह के कारण जिला प्रशासन की आपत्ति के बावजूद तब्दील किए गए ड्राइंग मामले की कोई सुनवाई प्रदेश स्तर पर नही हुई.
  

   
  
  
गृह निर्माण मंडल की प्रतिक्रिया
  
गृह निर्माण मंडल के एसडीओ जितेंद्र साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ड्राइंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि काम को समय-समय पर मैं खुद देखता हूं, नीचे के भवन दीवार में भी कोई दरार नहीं है. उपयोग किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता जांच लैब में होती है. हालांकि, उन्होंने माना कि कार्य में विलंब जरूर हुआ है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.
 

कवर्धा घटना : पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद लिया फैसला


  

 
 
  
रायपुर-     कवर्धा जिले के लोहारीडीह घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल का दौरा कर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात करेगा. इस प्रतिनिधि मंडल में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण महंत सहित कई नेता शामिल होंगे. यह निर्णय प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से चर्चा के बाद लिया गया.
  
बता दें कि रविवार को गांव के लोगों ने एक परिवार को जलाने की कोशिश की. घर में आग लगाने से एक युवक की मौत हो गई. यह घटना उस समय घटी जब एक युवक की हत्या के शक में ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया.
  
आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी अभिषेक पल्लव को बंधक बनाने की कोशिश की, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए. पुलिस ने 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. वहीं गांव में बवाल करने वाले 70 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके.
 

ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट: CM साय ने कहा- ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य पूरा करने में छत्तीसगढ़ का रहेगा अहम योगदान


  

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में चौथे ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो’ का शुभारंभ किया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने “ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो-2024” का सत्र उत्साहवर्धक रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी  द्वारा 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ का अहम योगदान रहेगा.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2030 तक इस देश में 500 मेगावाट रिन्यूअल एनर्जी का उत्पादन हो और उसे क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा. हम सोलर के सेक्टर में, हाईड्रल में, बायोगैस में सभी में अच्छा काम कर रहे हैं. अभी हमारे प्रदेश की खपत कुल 5500 मेगावाट है जिसमें से करीब 15% रिन्यूअल एनर्जी में आधारित है, जिसे आगे ले जाकर हम 45% तक बढ़ाने वाले हैं. इस तरह से जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा.
 

कवर्धा घटना : गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा – स्थिति नियंत्रण में, पुलिस कार्रवाई में मदद करें ग्रामीण, गांव में शांति बनाए रखने की अपील


  

 
 
  
  रायपुर-       कवर्धा जिले के लोहारीडीह की घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, यह घटना दुखद है. ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी. फिलहाल सभी नियंत्रण में है. प्रभावित गांव में पुलिस बल तैनात हैं.
  

   
गृहमंत्री शर्मा ने कहा, मध्यप्रदेश के बॉर्डर के उस पार लाश लटकी मिली है. लोहारीडीह के एक युवक की हत्या के शक में आगजनी की घटना हुई है, जिसमें जलकर एक व्यक्ति की मौत हुई है. इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. घटना कैसे हुई, यह जांच का विषय है. जांच के बाद घटना की वजह स्पष्ट हो जाएगी. पहले घटना स्थल पर पुलिस बल कम था तो कुछ परेशानी हुई थी. उसके बाद पुलिस के साथ कुछ कलेश हुआ उस वक्त SP वहां स्वयं मौजूद थे. मौके पर पुलिस बल बढ़ाया गया है. अभी मामला नियंत्रण में है.
   
जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई
   
गृहमंत्री ने कहा, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, इसे लेकर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा. जांच होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार है और कैसे अंजाम दिया गया है. पुलिस की रोल निष्पक्ष होना चाहिए. मुस्तैदी से पुलिस वहां गांव को नियंत्रण में लिया है. लोगों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें. पुलिस को कार्रवाई करने में मदद करें. उन्होंने कहा, लोहारीडीह शांतिप्रिय गांव है. यहां एक बार नहीं सौ बार से भी ज्यादा गया हूं. घर-घर के लोगों से पहचान है.
   
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव
   
घटना के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया है. लगभग 450 से ज्यादा जवान तैनात हैं. मामले से जुड़े लगभग 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लगभग 40-50 आरोपियों की तलाश जारी है. कार्रवाई के दौरान पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं.
  
 

छत्तीसगढ़ में 45 रुपए घटे सीमेंट के दाम, रेट बढ़ाने पर सांसद बृजमोहन ने सीएम, केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा था पत्र


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं. बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे. इसका रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था और मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र भी लिखा था और बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी.
  
पत्र में सांसद ने उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला, और ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है, इसके बावजुद सीमेंट कंपनियों ने 3 सितंबर 2024 से कीमतों में एकाएक वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी हैं, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है।
  
सांसद ने पत्र में आगे उल्लेख किया था कि “छत्तीसगढ़ की सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कीमतों की वृद्धि को वापस कराकर आम जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को खनिज, कोयला, ऊर्जा, और सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी कीमतों में वृद्धि सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भार है।” पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में सीमेंट का मासिक उत्पादन लगभग 30 लाख टन (8 करोड़ बैग) है। 3 सितंबर 2024 से पूर्व सीमेंट की कीमतें लगभग 260 रुपए प्रति बोरी थीं, जो अचानक एक दिन में 310 रुपए कर दी गई हैं। सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला सीमेंट भी 210 से बढ़ाकर 260 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है।
  
सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में सीमेंट की कीमत में वृद्धि पर चिंता जताते हुए यह भी बताया कि कीमत वृद्धि का असर छत्तीसगढ़ में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़क, भवन, पुल-पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज, और पीएम आवास योजना पर भी पड़ेगा। इस अचानक की गई वृद्धि से शासकीय प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा, जो कि राज्य और देश के हित में नहीं है।