छत्तीसगढ़ राज्य को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 240 ई-बसों के संचालन की स्वीकृति


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य के चार शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं कोरबा में शीघ्र ही ई-बस सेवा शुरू की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरो की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50. बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
  
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोडने की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।
  
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे।
  
पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी, जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई बसें, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
  
योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के आधार पर दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अद्यतन शहरों द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किए जाने सिविल तथा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचालन हेतु मीटरिंग के डीपीआर तैयार किए जा रहे है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी।
 

छत्तीसगढ़ के हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मिलेगी D.Litt की उपाधि


  

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की ओर से डी.लिट (Doctor of Literature) की उपाधि प्रदान की जाएगी. यह निर्णय आज राजभवन से जारी पत्र में पुष्टि की गई है.
  बता दें, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री, 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अट्टहास सम्मान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
  

  

  3 विश्वविद्यालयों से मिल चुकी है पीएचडी की उपाधी
  डॉक्टर दुबे की रचनाओं पर देश के तीन विश्वविद्यालयों ने पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की है, जो उनकी साहित्यिक और अकादमिक उपलब्धियों की पुष्टि करती है.
  
 

CM साय के निर्देश के बाद जागा प्रशासन: भू-माफियाओं के खिलाफ शुरू की कार्रवाई


  

 
 
  
बिलासपुर-    राजधानी में गुरूवार को आयोजित राज्य के सभी कलेक्टरों की कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जमीन का बंदरबांट और अवैध तरीके से कारोबार करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद आज सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कदुदंड स्थित नजूल की भूमि पर किए गए अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम के अतिक्रमण और भवन शाखा ने कार्रवाई किया। कार्रवाई के तहत प्लाट पर बनाई गई सड़क, बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया और मटेरियल सामग्री को जब्त किया गया है।
  

   
  
  
बता दें कि कुदुदंड में भूपेन्द्र राव ताम्रस्कर,राजेश अग्रवाल और राजू गर्ग के द्वारा शासकीय नजूल भूमि ग्राम-जूना बिलासपुर, मोहल्ला, चांटापारा, नगर सेना के सामने स्थित नजूल भूमि शीट नं. 1 भूखण्ड क्र.02 (शामिल नं. 3) कुल क्षेत्रफल 92980 वर्गफीट (2.13 एकड़) भूमि पर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। विदित है की नजूल भूमि ग्राम-जूना बिलासपुर, मोहल्ला, चांटापारा, स्थित नजूल भूमि शीट नं. 1 भूखण्ड क्र.02 (शामिल नं. 3) कुल क्षेत्रफल 92980 वर्गफीट (2.13 एकड़) भूमि को भूपेन्द्र राव ताम्रस्कर को शासकीय पट्टेदार के रूप उपरोक्त भूमि आबंटित है जिसकी लीज अवधि दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गई है। उक्त भूमि को भूपेन्द्र तामस्कर,राजू गर्ग और राजेश अग्रवाल द्वारा भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये अवैध कॉलोनी/प्लाटिंग का निर्माण कर छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया।
  

   
  
  
जानकारी मिलने पर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था,जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व में नजूल विभाग द्वारा इस जमीन के नामान्तरण के संदर्भ में निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी,अवैध प्लाटिंग होने पर नगर निगम द्वारा नामान्तरण नहीं करने के लिए पत्र लिखा गया था। साथ ही जिला पंजीयक को भी रजिस्ट्री नहीं करने के लिए पत्र लिखा गया था।
  
उक्त कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन कमिश्नर सविता अनंत, अतिक्रमण प्रभारी/कर्मचारी, उपअभि. जुगल किशोर सिंह, कु. शशि वारे, रवि नवरंगे जोन 3 के कर्मचारी एवं पुलिस बल के साथ उपस्थित रहें।
 

न्यायाधीश अब्दुल शाहिद कुरैशी ने केंद्रीय जेल रायपुर का किया औचक निरीक्षण


  

 
 
  
  रायपुर-    प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद कुरेशी ने आज केंद्रीय जेल रायपुर का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान, उन्होंने जेल के किचन और भंडार कक्ष का निरीक्षण किया और खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को मानवीय दृष्टीकोण से बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें.
  

   

    
   
   

    
   
   
निरीक्षण के दौरान, न्यायाधीश कुरैशी ने जेल के कैदियों को दिए जा रहे भोजन को स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता और स्वाद का आकलन किया. उन्होंने जेलर को भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को और बेहतर बनाने की सलाह दी.
   

    
   
   
स्वास्थ्य सुविधा और उपचार:
   

    
   
   
निरीक्षण के दौरान, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने जेल परिसर में स्थित अस्पताल का दौरा किया और बंदी मरीजों से बात की. उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया और आवश्यकता पड़ने पर रायपुर के सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सलाह दी.
   
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा:
   

    
   
   
इसके अलावा, 21 सितंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिन मामलों में राजीनामा योग्य हैं, उन मामलों के लिए कैदियों को राजीनामा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
   
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश:
   
प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जेल के कैदियों को परिवार के सदस्य की तरह देखना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है.
  
 

एसडीएम पहुंचे हल्का निरीक्षण में, उपस्थित नहीं मिला पटवारी, नाराज अधिकारी ने थमा दिया निलंबन का आदेश


  

 
 
  
  गरियाबंद-   पटवारियों के अभाव से जूझ रहे देवभोग तहसील में पटवारी की छोटी सी चूक पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। पटवारी हल्का नंबर 12 में पदस्थ पटवारी नेटेश्वर नायडू को एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने निलंबन का आर्डर थमा दिया।
  

   
एसडीएम के जारी निलंबन आदेश में कारण दर्शाते हुए बताया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए सुबह सूचना देकर कहा गया था की आज हल्का में एसडीएम का दौरा है अतः पटवारी उपस्थित रहे। एसडीएम हल्का पहुंचे तो पटवारी नदारद मिला। मोबाइल से बार-बार संपर्क करने के बावजूद पटवारी ने कॉल नहीं उठाया। इस पर एसडीएम ने पटवारी का पक्ष सुने बैगर ही व्हाट्सऐप के जरिए शोकाज नोटिस थमा दिया।
   
इसमें कहा गया कि तुरंत इसका जवाब दें। कुछ देर बाद मौके पर पटवारी पहुंचा, उसने वॉट्सऐप में आए नोटिस का जवाब बनाया। एसडीएम तुलसीदास मरकाम के समक्ष पहुंचा तो एक हाथ में पटवारी का पक्ष लेकर दूसरे हाथ से निलंबन का आदेश थमा दिया। कार्रवाई से आहत पटवारी ने कहा कि एक मेरा जवाब सुन लेते पर ऐसा नहीं हुआ।
   
निलंबन के कारण में यह भी बताया गया है कि लाटापारा हल्का में नामांतरण बंटवारा प्रकरण अत्यधिक संख्या में लंबित है। पटवारी की लगातार अनुपस्थिति की शिकायत भी ग्रामीणों से मिल रही है। इस कृत्य के लिए पूर्व में भी नोटिस देने का जिक्र किया गया है।
   

    

     
    
   
   
मोबाइल रिपेयर करवा रहा था पटवारी
   
निलंबित पटवारी नटेश्वर नायडू के पास लाटापारा के अलावा मूंगझर, गोहेकेला और घोघर पंचायत के कुल 7 गांव का जिम्मा था। जब उन्हें सूचना वॉट्सप पर मिली तब उनका मोबाइल खराब हो चुका था। सुबह से वह मोबाइल रिपेयर में लगा था। जब कॉल आया तो पता भी नहीं चल पाया। मोबाइल बनते ही लाटापारा हल्का पहुंचा हालांकि तब तक एसडीएम वहां से दूसरे स्थान के लिए निकल गए थे।
   
पटवारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ
   
देववभोग तहसील में 27 हल्का है और 12 पटवारी पदस्थ हैं। उनके पास दो या दो से अधिक हल्का की जिम्मेदारी है। नायडू के निलंबन के बाद अब ओर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। अक्टूबर माह में दो और पटवारी प्रमोशन होकर जा रहे है। ऐसे में केवल 9 पटवारी 27 हल्के का जिम्मा संभालेंगे।
  
 

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए नये मार्गों पर चलेंगी यात्री बसें


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा यात्री सुविधा के विस्तार एवं सुगम यातायात हेतु 17 वर्षों के बाद दोनों राज्यों के विभागों की पहल पर विगत 11 सितम्बर, 2024 को मध्यप्रदेश के मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में बैठक आयोजित की गई। मध्यप्रदेश राज्य की ओर से इस बैठक में एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से एस. प्रकाश, सचिव, परिवहन विभाग सह परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ की उपस्थित में हुई।
  
दोनों राज्यों के बीच परिवहन विभाग के विभिन्न मुद्दों पर छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के मध्य वर्ष 2007 में हुए अंतर्राज्यीय पारस्परिक यातायात समझौता में अभिवृद्धि किये जाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 34 नवीन मार्गों एवं मध्यप्रदेश राज्य द्वारा 19 नवीन मार्गों को जोड़ने पर सहमति बनी। इसके अलावा पारस्परिक करार के 81 मार्गों में 36 मार्गों में रिक्ति नहीं होने के कारण फेरा वृद्धि, सहमति मार्गों को पारस्परिक करार में शामिल करने, यातायात के आधुनिकीकरण, मुक्त जोन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेने, सहित संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनी। बैठक में लिये गये सभी निर्णयों पर कार्यवाही आगामी दिनों में वैधानिक प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। इस बैठक में सी.बी. चक्रवर्ती, सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग, डी.पी. गुप्ता, परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, डी. रविशंकर, अपर परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़, उमेश जोगा, अपर परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, मनोज कुमार धु्रव, उप परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ एवं एच. के. सिंह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार मध्यप्रदेश सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।
 

कलेक्टर कांफ्रेंस के दूसरे दिन हटाये गये बस्तर कलेक्टर


  

 
 
  
रायपुर-   कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के बाद राज्य शासन ने बस्तर कलेक्टर को हटा दिया है. उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक़ बस्तर कलेक्टर के परफ़ॉर्मेंस से सरकार संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा कांफ्रेंस ख़त्म होने के दूसरे दिन ही कलेक्टर विजय दयाराम के का तबादला कर दिया गया. उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण के सीईओ की जिम्मेदारी सौपी है. वहीं उनकी जगह सुकमा कलेक्टर रहे हरीश एष को बस्तर कलेक्टर बनाया गया है, जबकि सुकमा कलेक्टर के रूप में देवेश कुमार ध्रुव की पदस्थापना की गई है. इससे पहले देवेश ध्रुव भिलाई नगर निगम कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे.
  
देखें आदेश –
  

   
  
 

ग्राह्यता और वैज्ञानिकता से हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा, साई कॉलेज में मनाया गया हिन्दी दिवस


  

 
 
  
अम्बिकापुर-     दूसरी भाषाओं से शब्दों की ग्राह्यता और लिपि की वैज्ञानिकता के कारण के हिन्दी आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। भारत, नेपाल के साथ दुनिया के १२ से अधिक देशों में हिन्दी का प्रयोग प्रमुख भाषा के रूप में हो रहा है। यह बातें शनिवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर कही। उन्होंने कहा कि हिन्दी का शब्द सामर्थ्य विशाल है, इसमें प्रसंगों के अनुसार शब्दों के अर्थ निर्धारित होते हैं। इससे पहले विद्यार्थियों ने प्राध्यापकों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया।
  
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कला एवं समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. आर.एन शर्मा ने कहा कि हिन्दी के विकास में साहित्य के साथ फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है। श्रव्य एवं दृश्य काव्य से साहित्य संसार का तेजी से प्रसार हुआ। डॉ. शर्मा ने कहा कि हिन्दी के विकास में उर्दू, अंग्रेजी के साथ दूसरी भारतीय बोलियों के लोगों ने बेहतरीन योगदान दिया है। असमिया, बांग्ला, तमिल, कन्नड, उड़िया के लेखकों ने अनुवाद से हिन्दी को समृद्ध किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. अजय कुमार तिवारी ने कहा कि फे्रंच विद्वान गार्सा द तासी, सर जार्ज ग्रियसर्न ने जहां हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा, वहीं फादर कामिल बुल्के ने हिन्दी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने कहा कि भाषा की समृद्धि कवियों, साहित्यकारों के साथ उनके प्रयोग करने वालों पर निर्भर है। भाषा देश के सभ्यता संस्कृति को जोड़ती है। भाषा की वैज्ञानिकता ही है कि मनुष्य ने मशीनों को भाषा सिखा दिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक देवेन्द्र दास सोनवानी तथा आभार कृष्णाराम चौहान ने प्रकट किया।
  
कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के माधुरी राजवाड़े, शृंखला गोरे, प्रतीक कुमार, रूपाली साहू, सान्या सिंह आसिफ मोहम्मद ने कविता सुनाया और हिन्दी की भाषागत उपलब्धियों से अवगत कराया।
  
सरगुजा नाचे पर थिरके विद्यार्थी
  
कर्मा के अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण में कर्मा लोकगीत और नृत्य का आयोजन हुआ। जिसमें हाय रे सरगुजा नाचे, तूहर लुगरा गोई केरा पान पर विद्यार्थी खूब थिरके। इस दौरान वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष राकेश सेन और देवेन्द्र दास सोनवानी ने ताल से ताल मिलाया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने सभी को कर्मा की बधाई दी।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन में हुए शामिल


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज समृद्ध और प्रगतिशील समाज है, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। कुर्मी समाज के लोगों ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे आज कवर्धा में चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित केंद्रीय महाधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर समाज की मांग पर शैक्षणिक विकास के लिए 5 एकड़ भूमि आबंटित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाज की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का गजमाला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 13 सितम्बर को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के नौ माह पूरे हुए हैं। इन नौ माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटियों में से अधिकतर गारंटियों को हमने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमनें 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और उसके बाद 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए किया गया। जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की घोषणा को पूरा किया गया।
  
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी और सरदार वल्लभभाई पटेल के वंश होने का गौरव इस समाज को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा डॉ. खूबचंद बघेल इसी समाज से रहे। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता की लड़ाई में इस समाज से अनेक क्रान्तिकारी शामिल हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश में केवल छत्तीसगढ़ के किसानों को 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। पूर्व राज्यपाल एवं केन्द्रीय मंत्री रमेश बैस ने कहा कि समाज तभी संगठित होगा जब उसमें सभी की सहभागिता होगी। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। श्री बैस ने कहा कि हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, समाज के कमजोर और गरीबों को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए ताकि समाज एक साथ संगठित होकर आगे बढ़े।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि समाज महापुरुषों के आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कवर्धा में युवाओं के प्रेरणास्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना करेंगे ताकि कवर्धा और छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगातार प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने समाज के मांग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के लिए 25 लाख रूपए की घोषणा की।
  
केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि देश के इतिहास में समाज का बड़ा योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मान रखते हुए देश का सबसे ऊँचा स्टेचू ऑफ़ यूनिटी की स्थापना की। हर क्षेत्र में समाज आगे बढ़ रहा है। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि कुर्मी क्षत्रिय समाज की प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में समाज का विकास हो रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जीवन बदल रहा है। विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि जिस समाज में शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आए वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज कुर्मी समाज के योगदान से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है।
  
इस अवसर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, लालबहादुर चंद्रवंशी, पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व संसदीय सचिव मोतिराम चंद्रवंशी, समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक बन्धु जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

BJP सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, कांग्रेस की पदयात्रा पर कसा तंज, कहा –


  

 
 
  
रायपुर-   भाजपा की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक लेने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे हैं. उनहोंने अपने दौरे को लेकर कहा, पार्टी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रहे हैं. सभी लोग फिर से सदस्य बन रहे हैं. फिर से देश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सदस्यता अभियान में अच्छा गति है.
  
कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के लोगों को माफी यात्रा निकालनी चाहिए. कार्रवाई से बचने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं. भ्रष्टाचारी यात्रा नहीं करते, अब उनकी यात्रा जेल की होगी.
  
निगम मंडल की नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा, यह प्रक्रियात्मक चीज है. पिछली बार भी समीक्षा किया गया था. मुझे उम्मीद है कि सभी चीज क्लियर हो जाएगा. सबकी समीक्षा करने के बाद फिर दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा.