मुख्यमंत्री श्री साय से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से  उनके निवास कार्यालय में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में आये सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने तेलासीपुरी धाम में आयोजित दशहरा मेला उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को तेलासीपुरी धाम दशहरा मेला उत्सव में आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए मेला उत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुरु दयाल बंजारे, पूर्व विधायक संजय ढीढी सहित सतनामी समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

अधिकारी स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का करें निर्वहन: मुख्यमंत्री साय


  

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का रिजल्ट कल से ही मैदानी स्तर पर दिखना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि जिले स्तर की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही किया जाए, इसके लिए सुविधा अनुसार जिले में नियमित जनदर्शन आयोजित किए जाएं। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को सम्बोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का आज से ही त्वरित एवं प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करें, जिसका असर तत्काल जिलों में दिखना चाहिए।
  
उन्होंने कहा कि स्थानीय एवं जिले स्तर पर निराकृत हो सकने वाले मामले स्थानीय एवं जिले स्तर पर ही निराकृत हो, यह सभी कलेक्टर प्रति सप्ताह जनदर्शन लेकर सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय स्तर पर निराकृत होने वाले प्रकरण राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन में आएंगे, तो वह संबंधित जिले में प्रशासनिक अमले की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगने की दृष्टि से देखा जाएगा । उन्होंने कहा कि राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। रायपुर में अब मुख्यमंत्री जनदर्शन माह में केवल एक बार आयोजित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण और राज्य स्तरीय मामले ही आने चाहिए।
  
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लायी जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी और सुशासन की गारंटी की सरकार है। अधिकारी स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए पूरे समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी पारदर्शिता के साथ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार को 9 माह पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर आप सभी से चर्चा का यह अनुभव शानदार रहा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन सरकार की आंख और कान के समान है। जिला प्रशासन के कार्याें से शासन की इमेज बनती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ लोहे के और दिल मोम का होना चाहिये। अपराधियों और असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय हो तथा समाज के कमजोर वर्गाें, महिलाओं, और बच्चों में सुरक्षा का भाव जगे। जिला और पुलिस प्रशासन के प्रमुखों में इन वर्गाें के प्रति गार्जियनशिप की भावना होनी चाहिए। जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक दोनों आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से दौरा करें। श्री साय ने कहा कि पुलिस विभाग की रीढ़ अनुशासन है। ऐसे में आवश्यक है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पुलिस के कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
  
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं से संबंधित गंभीर अपराधों में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो और विशेष अभियोजक नियुक्त कर समयबध्द ट्रायल पूर्ण करवाकर दोष सिद्ध होने पर सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सैद्धांतिक रूप से इन प्रकरणों के आरोपियों को तीन माह की समय-सीमा में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में सजा दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। अवैध शराब, सट्टा, मादक पदार्थ, जुआ के विरूद्ध जीरो टालरेंस के साथ काम किया जाए। ऐसी शिकायतें मिलने पर इसके लिये पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार माने जायेंगे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन अपराधों पर नियंत्रण के लिये पुलिस सक्षम हो। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को रोकने के लिए दुर्घटना जन्य स्थानों की पहचान की जाए। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही विशेषकर जिला बदर के प्रकरणों में कलेक्टर समय-सीमा में आदेश प्रसारित करें। आदेश केवल कागज पर ही न रहें, उसका पालन सुनिश्चित हो। वाहनों को राजसात करने व चिटफण्ड के प्रकरणों में भी आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  
मुख्यमंत्री ने नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि आप सभी की बहादुरी, कौशल और पैरा मिलेट्री फोर्सेस के साथ समन्वय से प्रदेश में नक्सलियों के पांव उखड़ रहे है। यह जरूरी है कि इन सुदूर इलाकों में विकास का उजाला भी पहुंचेे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ‘‘नियाद नेल्लानार योजना‘‘ का प्रभावी कियान्वयन जरूरी है। नई सरकार के गठन के बाद माओवादी समस्या के समूल उन्मूलन के लिए ज्वाईन्ट एक्शन प्लान पर अमल किया जा रहा है, जिसका यह परिणाम है कि विगत् 09 माह में सुरक्षा बलों द्वारा 108 मुठभेड़ों में 159 माओवादियों के शव और बड़ी मात्रा हथियार विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। विगत 9 माह में 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। जिससे माओवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ को 04 नवीन सीआरपीएफ बटालियनें आबंटित की गई है। सुदूर क्षेत्रों में विकास कार्याें के तहत 44 मार्ग और 10 पुलों का निर्माण किया गया है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित एवं आत्म समर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लाई जाएगी। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने और माओवादियों के उन्मूलन के लिए आक्रामक कार्यवाही की रणनीति जारी रहेगी। जनता और शासन प्रशासन के बीच निरंतर संवाद जनता के बीच विश्वास पैदा करता है। नियमित पुलिसिंग, लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण, पुलिस की पारदर्शी कार्य प्रणाली सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जन सेवा हम सबका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, शांति और सुरक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है।
  
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी. दयानंद, बसव राजु एस., सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं


  

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बनाए रखने में मह्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है।
  
श्री साय ने कहा है कि हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी हैै। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करतेे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि भाषा के माध्यम से हम अपनी पहचान और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हिंदी को प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। मातृभाषा की उन्नति बिना, किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। राजभाषा के गौरव और महत्व को और आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित भाव से कार्य करें।
 

बड़े पैमाने पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला, देखें लिस्ट…


  

 
 
  
  रायपुर-     
  राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया है. रायपुर तहसीलदार प्रेरणा सिंह को महासमुंद और राकेश कुमार देवांगन को बलरामपुर में पदस्थ किया गया है.
  
  
  
 

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस : सरगुजा रेंज की समीक्षा करते हुए सीएम साय ने सीतापुर मर्डर केस पर जताई नाराजगी


  

 
 
  
  रायपुर-   कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अन्य रेंज के साथ सरगुजा पुलिस रेंज की समीक्षा की. उन्होंने सीतापुर मर्डर केस को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सरगुजा पुलिस रेंज चार राज्यों से जुड़ा है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अपराधों के नियंत्रण के लिए सतत निगरानी हो. 
  

   
कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम साय ने कहा कि जशपुर में मानव तस्करी रोकने की दिशा में पुलिस ने अच्छा काम किया है. उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने जशपुर जिले में ओडिशा से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी, नशीले पदार्थों की तस्करी पर हो कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अवरोध डालने वाले अराजक तत्वों को पुलिस चिन्हांकित कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखे.
   
इसके पहले कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान रायपुर पुलिस रेंज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिया कि रायपुर प्रदेश की राजधानी है, यहां की पुलिसिंग बेस्ट हो ये बहुत ज़रूरी है. पिछली कुछ घटनाओं से राजधानी की छवि धूमिल हुई है. रायपुर में भूमाफियों द्वारा शासकीय और आम लोगों की जमीन पर कब्जा की बहुत शिकायतें हैं, राजस्व और पुलिस मिल कर इस पर नियंत्रण करें.
   
मुख्यमंत्री ने इसके साथ कहा कि राजधानी में रात में गश्त बहुत जरूरी है. यहां नशीली दवाइयों की बिक्री पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, इनके इको सिस्टम को तोड़िए और अपराध के जड़ में जाइए. नशे के खिलाफ स्कूल कॉलेज में अभियान चलाकर जागरूकता लाने की जरूरत है. रायपुर में पुलिस पेट्रोलिंग बराबर हो और संगठित अपराध पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए.
   
राजनांदगांव पुलिस रेंज की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही बिक्री को पुलिस का संरक्षण मिलने पर भी चर्चा की. इसके साथ मुख्यमंत्री ने त्रिनेत्र एप और चिटफंड मामलों में और कार्यवाही की जरूरत बताई. साय ने राजनांदगाँव पुलिस रेंज में काम में कोताही को लेकर साफ शब्दों में शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जांच में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते है, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
   
दुर्ग पुलिस रेंज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये सही नहीं है. कई मामलों में आरोपी फरार है, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए.
   
विष्णु देव साय ने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, ऐसे गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए. प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो, बल्कि वास्तव में हो. नए कानून की जानकारी को बेहतर तरीके से स्वीकार करें और जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग कर खुद को अपडेट करते रहें.
   
वहीं बिलासपुर पुलिस रेंज के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इतने में संतोष नहीं करना है. हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराध में कमी आई है, लेकिन जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबधी कार्रवाई रुकनी नही चाहिए. हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे केस जल्दी सॉल्व करें.
  
 

‘ईद-ए-मिलाद’ पर 16 सितंबर को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित


  

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को ‘ईद-ए-मिलाद’ (मिलाद-उन-नबी) के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पहले से निर्धारित ऐच्छिक अवकाश को यथावत रखा गया है। गौरतलब है कि पूर्व में ‘ईद-ए-मिलाद’ पर 17 सितम्बर को अवकाश घोषित किया गया था।
  
  
 

शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से बालिकाओं को लाभ के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा: उद्योग मंत्री श्री देवांगन


  

 
 
  
रायपुर-    विष्णु देव सरकार में बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। “ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सीधा फायदा बालिकाओं को मिल रहा है, और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उक्त बातें वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय, गोपालपुर में मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के वितरण कार्यक्रम के दौरान कही।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा की कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत छात्राओं को कहा कि पैदल आने जाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि आज ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं साइकिल से स्कूल आना-जाना कर नियमित अध्ययन कर आगे बढ़ रही हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हमारी सरकार बेटियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश प्रदान कर रही है, जिससे बेटियां पढ़-लिखकर अपने परिवार के साथ क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़े।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा की सरस्वती साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2004-2005 में डॉ. रमन सरकार के कार्यकाल में की गई थी, और तब से अब तक लाखों बालिकाओं को इस योजना के तहत साइकिल वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की नींव होती है और इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की है, ताकि वे आसानी से स्कूल पहुंच सकें और उनकी शिक्षा में बाधा न आए। यह योजना न केवल उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास भी है।
  
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा जिले के सभी शासकीय स्कूलों के मरम्मत के लिए डीएमएफ से राशि स्वीकृत की जा चुकी है। स्कूलों में नाश्ते की भी शुरुवात हो चुकी है। स्कूलों की सभी बुनियादी सुविधाएं अच्छे ढंग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
  
इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, पार्षद पुष्पा कंवर, दर्री मंडल अध्यक्ष ईश्वर साहू, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रतिचंद देवांगन, मनोज यादव, मुकुंद सिंह कंवर स्कूल की प्राचार्य सीमा भारद्वाज समेत अधिक संख्या में शिक्षक और अभिभावक भी उपस्थित रहे।
 

महादेव सट्टा एप मामला: हाई कोर्ट में ED ने रखा अपना पक्ष, अब 19 सितंबर को होगी अगली सुनवाई…


  

 
 
  
बिलासपुर-   महादेव सट्टा एप से जुड़े मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने आज फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की है. इस दिन बचाव पक्ष अपना प्रतिउत्तर पेश करेगा.
  

   

    

     

      बता दें, मामले में विशेष अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने याचिका दायर की है. बचाव पक्ष के याचिका पर आज हाईकोर्ट ने ईडी का पक्ष जाना है, हालांकि बचाव पक्ष की दलीलें 19 सितंबर को सुनी जाएंगी.
     
    
   
  
 

छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर राजस्व निरीक्षकों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…


  

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर राजस्व निरीक्षकों (RI) का ट्रांसफर हुआ है. यह आदेश राजस्व विभाग ने जारी किया है. इसमें कई जिलों के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया गया है.
  
  
 

छत्तीसगढ़ हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा 2024 में 32.59 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कुल 37 हजार 578 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 35 हजार 616 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। घोषित परीक्षा परिणाम में कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 11 हजार 609 है इस प्रकार 32.59 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।
  
जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार, बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 33.47 प्रतिशत जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 31.75 प्रतिशत रहा। मंडल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रथम श्रेणी में 3,033 (8.52 प्रतिशत) विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि द्वितीय श्रेणी में 7,823 (21.96 प्रतिशत) और तृतीय श्रेणी में 752 (2.11 प्रतिशत) विद्यार्थी सफल रहे। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.cgbse.nic.in) पर उपलब्ध हैं, जहां छात्र अपने परिणाम देख सकते हैं।