बड़ी खबर : IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना लगभग तय, आज जारी हो सकती है अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल आज 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। ऐसे में अगले मुख्य सचिव को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। लेकिन अगले मुख्य सचिव 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अमृत लाल मीणा का बनना अब लगभग तय हो गया हैं। 

दरअसल बीते शुक्रवार की देर शाम केंद्र सरकार ने उन्हें बिहार कैडर में वापस करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही श्री मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। 

भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार सरकार के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेजने की मंजूरी शुक्रवार को दी। 

बताते चले कि अमृतलाल मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। साथ ही ग्रामीण विकास , कृषि और पथ निर्माण जैसे अहम विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। श्री मीणा अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

बिहार विप से निष्कासित राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने EC और अन्य पक्षकारों से मांगा जवाब


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिहार विधान परिषद् से निष्कासित राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। 

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिंह की सदस्यता बहाल करने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। राजद नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे।

हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत मामले में प्रतिवादियों के नोटिस जारी कर जवाब रखने का निर्देश दे रही है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय, भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

पटना नगर निगम शहर में तीन जगहों पर खोलेगा अस्पताल, निगम कर्मियों के साथ-साथ आमलोगों का होगा इलाज


  


डेस्क : राजधानी पटनावासियों के लिए एक खबर है। उन्हें जल्द ही उनके इलाके के आसपास ही इलाज की सुविधा मिलेगी। पटना नगर निगम शहर में तीन जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा। इन अस्पतालों में नगर निगम कर्मियों के साथ आसपास के लोगों का भी उपचार होगा। यहां ओपीडी चलेगा और दवा की भी व्यवस्था रहेगी। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। 

बीते शुक्रवार को महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उप महापौर रेशमी चंद्रबंशी, सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी समेत कई सदस्य और अधिकारी शामिल थे। बैठक में अस्पताल खोलने के साथ-साथ कई अन्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया।

नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि निगम के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए पाटलिपुत्र, बांकीपुर और पटना सिटी अंचल कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। अंचल कार्यालय परिसर में संचालन करने से संबंधित प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर की आबादी लगभग 20 लाख हो गई है। निगम की जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराए।

वहीं तय हुआ कि इस वर्ष छठ पूजा में कई घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन होगा। 180 घाटों पर छठ पूजा होगी। नगर आयुक्त ने कहा कि छठ की तैयारी के लिए एजेंसियों का चयन 20 सितंबर तक कर दिया जाएगा। बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक वार्ड में पौधरोपण किया जाएगा। इसके अलावा निगम के जो वाहन बैटरी से संचालित किए जा रहे हैं उसमें भी जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भत्ता 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। निगम के सभी छह अंचलों में कचरा रखने के लिए सेकेंड्री प्वाइंट बनाया जाएगा। सभी वार्ड में मैनहोल का काम 30 सितंबर पर पूरा कर लिया जाएगा। निगम के पास 10 प्रतिशत मैनहोल के ढक्कन और कैचमेंट सुरक्षित रहेगा ताकि टूटने के बाद उसे लगाया जा सके।

बड़ी खबर : बिहार के नये डीजीपी बने वरिष्ठ आईपीएस आलोक राज, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ में जाने के बाद बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा इस कयास पर विराम लग गया है। 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को बिहार के नये डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। आईपीएस आलोक राज, शोभा अहोतकर और विनय कुमार नाम डीजीपी की रेस में थे और कई नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अब तमाम कयासो पर विराम लग गया है। अगले आदेश तक आलोक राज बिहार के डीजीपी रहेंगे। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

  


बता दें कि आज आलोक राज को मुख्यमंत्री आवास से मिलने को बुलाया था। सीएम हाउस से बुलावे के बाद आलोक राज सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे। जिसके बाद गृह विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी। 

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी हैं और अगले आदेश तक उन्हें डीजीपी का प्रभार दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस महानिदेश आलोक राज को अपने दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के प्रभार में भी रहेंगे। 

बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग कर रहे बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महानिदेशक आरएस भट्टी बनाये गये हैं। उनके बिहार छोड़कर जाने के बाद बिहार के डीजीपी का पद रिक्त हो गया था।

गौरतलब है कि डीजीपी आलोक राज बिहार के पूर्व डीजीपी व छतीसगढ़ के राज्यपाल रहे डीएन सहाय के दामाद है। आलोक राज एक अच्छे सिंगर भी हैं कई कार्यक्रमों में वो गाना गाते भी नजर आए थे।

बड़ी में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
 
डेस्क : बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद 20 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। 

  


राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में 2024 में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 का बैच आवंटित है।
उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-।। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत भा०प्र०से० में प्रभार ग्रहण की तिथि (14.08.2024 का अपराह्न) के आलोक में दिनांक 15.08.2024 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान - लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार कैडर के इस वरिष्ठ महिला आईपीएस का स्थानातंरण के साथ मिला अतिरिक्त प्रभार, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार कैडर की 1995 बैच की आईपीएस आर मल्लार विलि पटना से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक पद पर पदस्थापित किया गया है। 
साथ ही आर मल्लर विलि अगले आदेश तक  अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी आर मल्लर विलि को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

  


बता दें वर्तमान में आर मल्लार विलि (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना की अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं।

शहर की साफ सफाई के नाम पर नगर निगम द्वारा लोगों से किया जा रहा पैसा वसूल, लोगों को नहीं मिल रहा इसका लाभ
डेस्क : पटना नगर निगम की ओर से शहर में बेहतर साफ-सफाई के दावे किये जाते है। इसके लिए नियम भी बनाए जाते है और लोगो से पैसे भी वसूल किए जाते है। बावजूद इसके पटना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटना के कई ऐसे इलाके है जहां के लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। 

  


वैसे तो नगर निगम में इसे दुरुस्त रखने के लिए तरह-तरह के संसाधन लाये गये। लेकिन, इन सब का कोई फायदा जमीन पर नहीं दिख रहा है। नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के साथ कचरा कलेक्शन के नाम पर पैसा लिया जाता है। लोगों का कहना है कि कचरा कलेक्शन के शुल्क लिये जाने के बाद भी हर दिन कचरा का कलेक्शन घरों से नहीं होता है। 

निगम की ओर से कई बार गिला-सूखा कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन का वितरण किये जाने का दावा किया जाता है। लेकिन यह वितरण सिर्फ उन चंद इलाकों में ही सिमट कर रह गया है जहां बड़े अधिकारी या लोगों का निवास है।  

पटना के कई ऐसे वार्ड है जहां के लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा कचरा उठाने के नाम पर उनसे पैसे तो वसूल कर लिए जाते है, लेकिन एकदिन भी कचड़ा उठाने वाली गाड़ी उनके इलाके में नहीं आती है। हर दिन कचरा उठाव की बात क्या झाड़ू तक नहीं दिया जाता है।

वहीं लोगों के विरोध के बाद नगर निगम के ओर से हर घर में बार कोड का बोर्ड लगाया गया और कहा गया है कि इसपर आप अपनी शिकायत दर्ज करे तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन यह बार कोड का प्लेट सिर्फ लोगों के घरों के दीवार की शोभा बनकर ही रह गया है।

जाम मुक्त होगा पटना : 13 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली मंजूरी


  


डेस्क : राजधानी पटना में न्यू बाइपास पर अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ तक फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। एनएचएआई के पटना स्थित क्षेत्रीय दफ्तर डीपीआर बना रहा है। कॉरिडोर का एलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। साल के अंत तक निविदा जारी होगी।

न्यू बाइपास से गुरुद्वारा मोड़ तक लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 13 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से तीन-चार जगहों पर समस्याएं आ रही हैं। जिनका निदान डीपीआर में किया जाएगा। न्यू बायपास स्थित एनएच पर मेट्रो का निर्माण हो रहा है। इस कारण 90 फीट, खेमनीचक और जीरो माइल के पास एलिवेटेड को काफी ऊंचा बनाना होगा। 

मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन के बीच निर्माणाधीन एलिवेटेड भी मीठापुर के समीप न्यू बायपास को पार कर रहा है। इस कारण यहां भी एलिवेटेड कॉरिडोर की ऊंचाई अधिक होगी। इन जगहों पर एलिवेटेड कॉरिडोर की ऊंचाई वर्तमान सड़क से लगभग 38 मीटर ऊपर होगी। इस रोड पर प्रतिदिन 1.5 से 1.75 लाख गाड़ियों का दबाव है। यही कारण है कि 13 किलोमीटर दूरी तय करने में अभी गाड़ियों को घंटे से डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। इस एलिवेटेड के बनने से पटना शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

पटना एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह ने कहा कि अनीसाबाद से गुरुद्वारा मोड़ के बीच एलिवेटेड फोरलेन निर्माण की मंजूरी मिल गई है।

प्रशांत किशोर का बड़ा एलान ; जनसुराज की बनी सरकार तो बच्चों की शिक्षा मुफ्त, वृद्धा पेंशन मिलेगा 2 हजार


  


डेस्क : चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक बिहार की सियासत में एंट्री के ऐलान के साथ ही अब हर दिन बड़े-बड़े एलान कर रहे है। इस कड़ी में आज शुक्रवार को बड़ा एलान किया है।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनके दल की सरकार बनेगी तो 15 साल से कम के बच्चो की पूरी पढ़ाई का खर्च जिसमें उनकी किताबें से लेकर विद्यालय के कपड़े सब कुछ बिहार के बच्चो के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी। प्राइवेट स्कूल में भी 15 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार देगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। इस तरह की व्यवस्था पूरे देश के किसी भी राज्य में अभी तक नहीं है। 

उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पढ़ाई के नाम पर हर वर्ष 50 हज़ार करोड़ खर्च कर रही है, पर आप ही बताइए की उन 50 हज़ार करोड़ से क्या 50 बच्चे भी पढ़े हैं? लेकिन हमारा यह संकल्प है की हम इन्हीं 50 हज़ार करोड़ को सही तरीके से खर्च करके आपके बच्चो को अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई कराएंगे ताकि 15 वर्ष के बाद वह सरकार और व्यवस्था पर बोझ नहीं बने। 

इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने वृद्ध पेंशन को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए मौजूदा वृद्धा पेंशन की राशि को लेकर नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में मात्र 400 रूपए देकर क्या वह आप पर कोई एहसान कर रहे है? इस महंगाई के दौर में मात्र 400 रूपए में अपना जीवन व्यापन करना नामुमकिन है। 
 
पीके ने कहा कि बिहार के गाँवो में अकेले जीवन व्यापन कर रहे हमारे बुजुर्गो लेकर कहा कि जन सुराज अगले वर्ष के अंत से यह सुनिश्चित करेगा की हर महिला-पुरुष,  जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें कम से कम हर महीने 2000 रुपए की पेंशन मिले।

पूरा इंडी गठबंधन के मजाक उड़ाने के बाद भी डिजिटल दुनिया में विश्व गुरु बन रहा है भारत :- अरविन्द सिंह
डेस्क :- भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के नेता एक समय यूपीआई और डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे। आज अब वही डिजिटल इंडिया आम आदमी की ताकत बन चुकी है। आज फल सब्जि विक्रेता यूपीआइ से लेनदेन कर रहे है, छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, फिर लोकल कलाकार, या कारीगर हों, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है। आज लोकल मार्केट या सब्जी मंडी में, रेहड़ी-पटरी वाले छोटा दुकानदार भी आपसे कहेंगे, कैश नहीं यूपीआई कर दीजिए। डिजिटल इंडिया ने सभी कार्य सुलभ बनाया है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विज़न है। 

  


उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेसी नेता गरीब लोगों की क्षमता पर संदेह करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने देश के सामान्य मानविकी समझ पर भरोसा था। मोदी सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल पेमेंट्स का रास्ता आसान बनाया हैं। मोदी सरकार ने खुद ऐप के जरिए सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा देने का काम किया हैं।

श्री अरविन्द ने कहा कि वहीं एक जमाना हमने देखा है, की 2जी के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2 जी, 3 जी, 4 जी के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन आज मा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह दिखा दिया कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंटेशन में एक्टिव भूमिका निभाने का काम करेगा। और भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उस से जुड़ी मैनुफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी।

वहीं दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 5 जी के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया हैं। और 5जी के साथ ही भारत पहली बार मोदी सरकार में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने का काम किया है। और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 6जी पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहीं हैं और आने वाले समय में विश्‍व में भारत इसमें भी अपनी धमक जमाने का काम करेगा।