डेंगू, मलेरिया और डायरिया के बढ़ते मामलों को विपक्ष ने सदन में उठाया, स्पीकर ने दी चर्चा की अनुमति…



 
 
  
रायपुर-   डेंगू, मलेरिया और डायरिया के बढ़ते मामले पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी. 
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश भर की हालत बेहद ख़राब है. अस्पतालों में दवा नहीं है. सरकारी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था नहीं है. गरीब परिवार के लोग मलेरिया और डायरिया से ज्यादा पीड़ित हैं. गरीबों को कहा जा रहा है कि प्राइवेट लैब से जांच करा ले. कई मरीज़ों की मृत्यु हो गई है.
  
कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे ज़िले में ही पांच सौ से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं. चार लोगों की मौत हो गई है. मलेरिया और डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई है. अस्पतालों में बेड नहीं होने की बात कहकर मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है. स्थिति बेहद भयावह है.
  
कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि कबीरधाम ज़िले के बोडला ब्लॉक में बैगा जाति के पांच लोगों की डायरिया से मौत हो गई है. भाजपा विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि मैनपुर में भी मलेरिया से मौत हुई है. कमार भुइयाँ जनजाति के लोग इस इलाक़े में रहते हैं. ये इलाक़ा हीरा खदान वाला है. अमीर धरती के ग़रीब लोग इस क्षेत्र में रहते हैं. इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से इन्हें रिफ़र किया जा रहा है.
  
कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने कहा पूरे प्रदेश भर से डेंगू, मलेरिया और डायरिया से पीड़ित लोगों के मामले सामने आ रहा है. इससे मौतें हो रही है. आसंदी ने कहा कि इस विषय पर कल सदन में चर्चा कराई जाएगी.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-    क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।
  
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाईयां तो संचालित है ही, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे-बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है।
  
मुख्यमंत्री ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई का यह समिट भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। इस शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है।
  
मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे।
  
इस समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए।
  
इस अवसर पर सीआईआई के पदाधिकारी और उद्योगपति आशीष सराफ, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुवेन्द्र बेहरा, संजय जैन, पी वी किरण अनंत उपस्थित थे।
 

सोलर लाइट ख़रीदी में गड़बड़ी का मामला: मंत्री रामविचार नेताम की घोषणा, सदन की समिति से होगी जांच



 
 
  
रायपुर- पूरे प्रदेश के आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी. विधान सभा की जांच समिति जांच करेगी. भाजपा विधायक लता उसेंडी के सवाल के जवाब में मंत्री राम विचार नेताम ने 2021 से 2024 के बीच हुई खरीदी की जांच कराने की घोषणा की. 
  
कोंडागाँव विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल में इस मामले को उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हुई सोलर लाइट की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. अधिकारियों ने मंत्री को सदन में गलत जानकारी दी है. 12 जून को आरटीआई से मिली जानकारी में बताया गया है कि 3 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है. मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं. पिछली सरकार में सोलर लाइट को लेकर गड़बड़ी हुई है. सक्षम अधिकारियों ने गड़बड़ी की है.
  
इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि सदन की समिति से इस मामले की जांच कराई जाएगी. पूरे प्रदेश के मामले इसमें शामिल किए जाएँगे. इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने जवाब दिया है कि राज्य स्तरीय समिति जांच कर रही है. क्या सदन की समिति से राज्य स्तरीय समिति की जांच के बिंदु शामिल किए जाएँगे. मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सदन की समिति जिन-जिन विषयों को जांच में शामिल करेगी, उन पर जांच की जाएगी.
 

70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, 15 अगस्त तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे

 
 
  
रायपुर-     सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।
  
नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है, कुल हितग्राही 71,329 हितग्राहियों में से 71,109 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,136 हितग्राहियों में से 35,790 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला जहां 78,703 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।
  
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।
  
ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। विदित हो कि राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है।
 

छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में NEP एम्बेसडर का होगा नॉमिनेशन, शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के कार्यान्वयन के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में NEP एम्बेसडर छात्र-छात्राओं के मनोनयन (Nomination) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यह पहल विद्यार्थियों को NEP के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने और उत्पन्न शंकाओं का समाधान करने के लिए की जा रही है.
  
NEP एम्बेसडर के मनोनयन की प्रक्रिया
  

   
स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों में से सर्वाधिक अंक प्राप्त एक छात्र और एक छात्रा को NEP एम्बेसडर के रूप में मनोनित किया जाएगा.
   
NEP एम्बेसडर को विनम्र, सक्रिय और संवाद कौशल (हिन्दी/अंग्रेजी) में निपुण होना चाहिए.
   
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ NEP एम्बेसडर को NEP के समस्त प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षित करेगा.
   
महाविद्यालय द्वारा NEP एम्बेसडर के लिए एक परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.
   
NEP एम्बेसडर के नाम और उनकी भूमिका की सूचना स्नातक प्रथम वर्ष की प्रत्येक कक्षा में दी जाएगी और यह जानकारी महाविद्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा की जाएगी.
   
NEP एम्बेसडर को 5 अगस्त 2024 को आयोजित किए जाने वाले दीक्षारंभ कार्यक्रम में विद्यार्थियों से परिचित कराते हुए मंच प्रदान किया जाएगा.
   
प्राचार्य और NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा NEP एम्बेसडर के कार्यों का मासिक मूल्यांकन किया जाएगा. निर्देशानुसार कार्य न करने की स्थिति में अन्य विद्यार्थी का चयन किया जाएगा.
  
  
NEP एम्बेसडर के कार्य और भूमिका
  

   
NEP एम्बेसडर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों को NEP से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करेंगे और NEP से संबंधित शंकाओं का समाधान करेंगे.
   
NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के साथ सतत संपर्क में रहेंगे और विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रकोष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे.
   
दीक्षारंभ कार्यक्रम में पूर्ण सक्रियता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे.
   
प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जेनरिक इलेक्टिव और वैल्यू एडिशन कोर्स के चयन में सहयोग करेंगे.
   
सतत आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सहयोग NEP क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में करेंगे.
   
उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों से विद्यार्थियों को समय-समय पर अवगत कराएंगे.
  
 

‘पैराटैक्सोनॉमी एवं बायोडायवर्सिटी संरक्षण’ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ, प्रशिक्षण से जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबंधन में मिलेगी 

 
 
  
  
रायपुर-    जैवविविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘पैराटैक्सोनॉमी एवं जैवविविधता संरक्षण’’ हेतु 22 जुलाई से राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कैम्पस में 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और उचित प्रबंधन में मदद मिलेगी। यह प्रशिक्षण कार्यकम छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ठैप्) कोलकाता के सहयोग से आयोजित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, तथा छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 66 युवाओं हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 48 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए हैं। पैराटैक्सॉनामी तकनीकी प्रशिक्षण किसी पौधे की पहचान, उसके गुणों व उपयोग को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
  
प्रशिक्षणार्थियों को यह प्रशिक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों (त्मेवनतबम च्मतेवद) के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सभी वनमंडलों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के अंतर्गत आने वाले जीवविज्ञान में स्नातक छात्र-छात्राओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षित छात्र-छात्राएं अपने बी.एम.सी. समिति तथा प्रत्येक ग्राम में जाकर 12 वीं पास विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौध, वनस्पति प्रजातियों की पहचान करना, उनके औषधीय उपयोग को जानना, उनके उत्पादन की मात्रा को जानना है तथा उनके क्षेत्रों से कौन-कौन व्यक्ति, संस्था उत्पादन क्रय कर ले जा रहा है। इससे ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं से जैवविविधता अधिनियम के अनुसार ए.बी.एस. की राशि प्राप्त कर बी.एम.सी. के खाते में जमा कर सकेंगे तथा इस प्राप्त राशि से क्षेत्र की जैवविविधता के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य कर सकेंगे। इसके माध्यम से प्रत्येक स्थानीय निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से जैव संसाधन उपलब्ध हैं और उनका क्या उपयोग है, उनका संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है।
  
प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रशिक्षण उपरांत 4-5 ग्रामों के बीच एक प्रशिक्षित युवा को रखकर विभागीय कार्यों के साथ समन्वय किया जा सकेगा। राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर बी. आनंद बाबू द्वारा इन प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पी.बी.आर. तैयार होने के बाद बी.एम.सी. एक्शन प्लान तैयार करने एवं कार्ययोजना तैयार करने में उपयोगी सुझाव दिए गए। प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉ. ए.ए. मावो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉ. एस.एस. दास उपस्थित थे।
 

कई जिलों में भारी बारिश की संभावना : मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेज अलर्ट, जानिए आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम…



 
 
  
रायपुर- सावन का महीना लगते ही छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही. बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से बारिश हो रही. मौसम विभाग में अगले दो दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ जिलों में हल्की तो कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
  
अब तक बीजापुर में सर्वाधिक 1065.3 मिमी, वहीं सूरजपुर में सबसे कम 263.2 मिमी बारिश हुई है. बालोद में 624.4 मिमी और सुकमा में 771.6 मिमी सामान्य से अत्यधिक वर्षा हुई है. बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बेमेतरा, कोरिया, दुर्ग, जाँजगीर, कोरबा, महासमुंद, मनेंद्रगढ़-भरतपुर, रायगढ़, रायपुर, सक्ती, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में अब भी बारिश कम हुई है.
  
इस जिलों में बारिश की संभावना
  
मौसम विभाग ने कई जिलों में 24 और 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है. कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, व नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं बिलासपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मुंगेली, कांकेर व बीजापुर जिलों में एक दो स्थानों पर अतिभारी वर्षा होने की संभावना है.
 

छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ का आरोप, कहा- प्रशासनिक सेवा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले अधिकारी पदस्थ, सरकार से बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने राज्य के प्रशासनिक सेवा में पदस्थ कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर जैसे कई लोग छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए प्रशासनिक नौकरी का फायदा उठा रहे हैं.आज राजधानी के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रेस वार्ता कर राज्य के 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 21 अधिकारियों पर फर्जी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने का आरोप लगाया. संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इसके सरगना लॉर्मी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एम.के. राय और बिलासपुर संभाग में संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. प्रमोद महाजन हैं. बोहित राम चंद्राकर ने बताया कि 50,000 से 1 लाख रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है जिसके लिए प्रदेश में कई गैंग सक्रिय हैं. दो साल पहले भी फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायत की गई थी जिसके बाद तीन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
  दिव्यांग संघ ने दी ये चेतावनीछत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रशासनिक सेवा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले अधिकारियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांगे भी रखी हैं. संघ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे.
  दिव्यांग संघ की मांगें1. 15 दिनों के अंदर बताए गए 21 लोगों का मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता का परीक्षण.2. फर्जी दिव्यांग साबित हो चुके सत्येन्द्र सिंह चंदेल, व्याख्याता जिला जांजगीर और अक्षय सिंह राजपूत, व्याख्याता जिला मुंगेली की तत्काल बर्ख़ास्तगी.3. बर्खास्त हो चुकी महासमुंद की सहायक संचालक कृषि रिचा दुबे पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो.4. वास्तविक दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को केंद्र के समान 4 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2016 से की जाए.5. अन्य राज्यों के तर्ज पर पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह की जाए और पेंशन के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म हो.6. दिव्यांग बहनों को महतारी वंदना योजना का लाभ मिले.7. राज्य शासन फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनने से रोकने के लिए कड़ा परिपत्र जारी करे, जिसमें संलिप्त लोगों को 7 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान हो.8. सभी भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांग सीट पर चयनित अभ्यर्थी के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण बोर्ड से कराने के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाए और भविष्य में शिकायत होने पर संभाग और राज्य मेडिकल बोर्ड से दोबारा दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराने का प्रावधान रखा जाए.
 

मोदी सरकार 3.0 में बढ़ा SECR बिलासपुर का बजट: केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की 6922 करोड़ के आवंटन की घोषणा



 
 
  

   
नई दिल्ली-    संसद में 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया. इसी संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता कर रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जानकारी दी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बिलासपुर SECR को लगभग 311 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. एनडीए मोदी सरकार में यह बजट 22 गुना बढ़कर 6922 करोड़ रुपये हो गया है. यह राशि 37,000 प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी, जिससे बिलासपुर SECR रेलवे का समुचित विकास सुनिश्चित होगा.
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2009-2014 के बीच औसतन 6 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जबकि 2014-2024 के बीच यह औसत 100 किलोमीटर प्रति वर्ष रहा. छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें 2014-2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइनों का विद्युतीकरण शामिल है.
   
2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर चल रहा काम
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 37,018 करोड़ रुपये की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चांपा, दल्लीराजहरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंध, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपनिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राज नांदगांव, सरोना, तिल्दा-नेवरा, उरकुरा और उसलापुर स्टेशन शामिल हैं.
   
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का रखा गया लक्ष्य
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन के कार्य वृहद रूप से किए जा रहे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 143 किलोमीटर नए सेक्शन (133.3 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 3.8 किलोमीटर नई लाइनें और 6 किलोमीटर गेज परिवर्तन) का काम पूरा किया गया, जिसमें बिलासपुर-उसलापुर आरओआर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 224 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर नई लाइनें और 177 किलोमीटर गेज परिवर्तन शामिल हैं.
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 13 फुट ओवर ब्रिज और 09 हाई लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया गया. इस वित्तीय वर्ष में अब तक 01 फुट ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है. विभिन्न स्टेशनों पर 25 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, और 04 एस्केलेटर और 09 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऑटो सिग्नलिंग कार्य के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 136.25 किलोमीटर ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा किया गया था. वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का 460 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है. बजट प्रावधान के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेल खंडों में ऑटो सिग्नलिंग के कार्यों में तेजी आएगी.
  
  

   
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़कर मीडिया से मांगा सहयोग
   
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के मीडिया से हाथ जोड़कर इस बजट में तीसरी लाइन, चौथी लाइन और अन्य कार्यों के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के लिए सहयोग मांगा है. उन्होंने केंद्रीय रेल बोर्ड और अन्य रेलवे जोनों को बिलासपुर SECR के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश भी दिए है.
   
प्रेसवार्ता के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल सभागार में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश त्रिवेदी, प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के उपनिदेशक रमेश गजबिये और मंडल के अन्य अधिकारी और रायपुर (छत्तीसगढ़) मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधिगण मौजुद थे.
  
 

कानून व्यवस्था पर स्थगन अग्राह्य : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा- एक उंगली दिखाओगे, तीन उंगलियां आपकी तरफ होंगी



 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की. आसंदी ने स्थगन को ग्राह्य नहीं किया, लेकिन ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी. स्थगन प्रस्ताव के ग्राह्यता पर दो घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई. इस दौरान पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली. विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाया. पक्ष के सदस्यों ने भी इसका कड़ा प्रतिकार किया.
  
साय सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती : गृह मंत्री
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष के सदस्य ये न बताए कि एफआईआर कैसे दर्ज होती है, धाराएं कैसे लगाई जाती है. मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं. मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई थी. मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था. मुझे जेल भेजा गया था. ये बताने का मतलब ये नहीं जैसा पूर्व की सरकार में हुआ वैसा ही अब होगा. हमारी सरकार किसी पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती. हम प्रदेश में सुशासन लाना चाहते हैं.
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिरनपुर में कैसे हत्या हुई थी? अनुसूचित जनजाति के युवाओं ने कैसे नग्न प्रदर्शन किया था? सुकमा एसपी ने धर्मांतरण को लेकर क्या पत्र लिखा था? मंदिर हसौद में राखी के दिन नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था? जयस्तंभ चौक पर किस तरह से हमला हुआ था? रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे कैसे एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था? बलात्कार की घटना पर कैसे तब की सरकार के मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा और छत्तीसगढ़ का छोटा होता है? भिलाई में किस तरीके से 32 वर्षीय मलकीत सिंह ने हिंदुस्तान कहा था तो उसे मार डाला गया था? खुरमुडा में सामूहिक नरसंहार हुआ था?
  
गृहमंत्री ने आगे कहा, कवर्धा में अपराध सुनते सुनते मेरे कान पक गये हैं. कवर्धा में जाने कैसा प्रशासन चल रहा था. फर्जी एफ़आइआर दर्ज की जाती थी. एक बैगा आदिवासी ने थाने में आत्महत्या कर ली थी. एक उंगली दिखाएंगे तो तीन उंगलियां उस तरफ होंगी. हमारी सरकार के छह महीने में अपराध की घटना कम हुई है. कोयला घोटाला पर भी जांच पुख़्ता ढंग से चालू है. 25 रुपए टन की वसूली पर रोक लगाने पारदर्शिता लाई गई है. पिछली सरकार ने ऑफ लाइन प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसे साय सरकार ने हटा दिया है. आज पारदर्शिता के साथ कोयला ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. बलौदबाजार की घटना का दुख है. इस पर भी जांच के बाद स्थिति साफ होगी.
  
पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने कहा, पूर्व मंत्री को 48 घंटे धरना देना पड़ा था. बाथरूम जाने तक की व्यवस्था नहीं थी. किस नैतिकता की बात विपक्ष कर रहा है. नकली सीडी के अभियुक्त भी यहां बैठे हैं. पिछली सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब साय सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है. अब सीबीआई जांच तेज होगी. अजय चंद्राकर ने कहा कि भिलाई में भी एक सीडी आई है. उस सीडी में एक विधायक की तरह शख़्स दिख रहा है. इसकी भी सीबीआई जांच कर लेनी चाहिए. विधायक ने ख़ुद सीबीआई जांच की मांग की है. गृहमंत्री को सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए.
  
सत्ता के संरक्षण में हो रही घटनाएं : भूपेश बघेल
  
इससे पहले स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में ही चार बार गोलियां चल चुकी है. गैंगस्टर प्रदेश में आ रहे हैं. गैंगस्टर के शूटर फ़ायरिंग कर रहे हैं. लूट डकैती, चाकूबाज़ी की घटनाएं बढ़ गई है. रायगढ़ में देसी कट्टे के दम पर लूटपाट हो रही है. व्यापारियों-उद्योगपतियों को धमकाया जा रहा है. गाय की मुंडी काटकर लटकाया जा रहा है. मॉब लिंचिंग हो रही है. सत्ता के संरक्षण में घटना हो रही है. सिर्फ पता पूछने पर एक आदिवासी लड़के की राजधानी में हत्या कर दी गई.
  
भूपेश बघेल ने कहा, मारवाही में दिनदहाड़े एक युवती की हत्या कर दी गई. पूरा पुलिस महकमा किसी और काम में लग गया है. पहले ट्रांसफ़र होता है फिर उसे रुकवाया जाता है. पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है. आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ती जा रही है. अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. मादक पदार्थों का मुख्य अड्डा छत्तीसगढ़ बन गया है. राज्य के तस्करों का सीधा संबंध ओड़िशा के गांजा तस्करों से हो गया है.
  
कांग्रेस सरकार के 6 माह में नहीं हुई इतनी घटनाएं : चरणदास महंत
  
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, साय सरकार में 6 महीने में 562 हत्या हुई है. चोरी, दुष्कर्म, ठगी, तस्करी सभी अपराधों को जोड़कर 6 महीने के भीतर 12458 घटनाएं हुई है. इसमें केवल 8307 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. क्या एक दुष्कर्म के लिए एक दोषी नहीं मिला. अब इसको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है. इन बातों को सुनकर आप ग्राहयता के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कब अपनी बात रखेंगे. आप अब हमारी बात सुनकर इसे स्वीकार कर लिए, बाकी बात हम विस्तार से रखेंगे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भूपेश बघेल की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 महीने में इतनी घटनाएं सामने आई हो.
  
अपराध के मामले में दूसरे राज्यों से आगे निकल गया छत्तीसगढ़ : लखमा
  
स्थगन ग्राह्ता पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा, 7 महीने में ही विष्णुदेव साय सरकार फेल हो गई है. 7 महीने में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में बिहार और यूपी जैसे राज्य से आगे निकल गया है. दूसरे राज्य के अपराधी गोलीकांड करके फरार हो जाते हैं. भाजपा की सरकार जब आती है, किसान, आदिवासी जेल भेजे जाते हैं. राजधानी में पैदल चलने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है. आदिवासी छात्र की हत्या राजधानी में हो जाती है. भाजपा सरकार में सलवा जुडूम के नाम पर लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए. हमारे नवजवान गृहमंत्री से कहना चाहेंगे कि बस्तर में शांति हो, लेकिन बस्तर में ऐसा हो नहीं रहा है.
  
पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, रायगढ़ में हरि नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रायगढ़ में एक पत्रकार को पीटा गया. उसका बयान तक पुलिस दर्ज नहीं करती. एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने पर भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि एफ़आईआर दर्ज कर लिया जाए. पुलिस की धमक होनी चाहिए. पुलिस का इकबाल होना चाहिए.
  
कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि दो-चार नाम वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम लेकर गिनाने से पूर्व में और अभी अपराध कम हो गया ये कहना गलत है. संख्या तो हजारों अपराधों की है. कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि घटना जो घटी उसमें एफआईआर धारा कम जोड़ी जा रही है, कहीं-कहीं छोटी घटनाओं में धाराएं बढ़ा दी जा रही है.
  
RSS और अंग्रेज जमाने की बात पर जमकर हुई बहस
  
स्थगन ग्राह्ता पर चर्चा के दौरान आरएसएस और अंग्रेज जमाने की बात होने लगी. गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस का कार्यालय अंग्रेजों का कार्यालय रहा है. मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति की. बघेल ने कहा कि ऐसा कहना अनुचित है और अपमानजनक है. इस दौरान उमेश पटेल ने कहा कि आरएसएस के कार्यालय में आज तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया. उमेश पटेल की इस टिप्पणी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीज जमकर बहस और नारेबाजी हुई. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक भी कांग्रेस का सदस्य आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ. इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने माफी मांगने की मांग की.