छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ का आरोप, कहा- प्रशासनिक सेवा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले अधिकारी पदस्थ, सरकार से बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने राज्य के प्रशासनिक सेवा में पदस्थ कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर जैसे कई लोग छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए प्रशासनिक नौकरी का फायदा उठा रहे हैं.आज राजधानी के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रेस वार्ता कर राज्य के 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 21 अधिकारियों पर फर्जी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने का आरोप लगाया. संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इसके सरगना लॉर्मी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एम.के. राय और बिलासपुर संभाग में संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. प्रमोद महाजन हैं. बोहित राम चंद्राकर ने बताया कि 50,000 से 1 लाख रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है जिसके लिए प्रदेश में कई गैंग सक्रिय हैं. दो साल पहले भी फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायत की गई थी जिसके बाद तीन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
  दिव्यांग संघ ने दी ये चेतावनीछत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रशासनिक सेवा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले अधिकारियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांगे भी रखी हैं. संघ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे.
  दिव्यांग संघ की मांगें1. 15 दिनों के अंदर बताए गए 21 लोगों का मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता का परीक्षण.2. फर्जी दिव्यांग साबित हो चुके सत्येन्द्र सिंह चंदेल, व्याख्याता जिला जांजगीर और अक्षय सिंह राजपूत, व्याख्याता जिला मुंगेली की तत्काल बर्ख़ास्तगी.3. बर्खास्त हो चुकी महासमुंद की सहायक संचालक कृषि रिचा दुबे पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो.4. वास्तविक दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को केंद्र के समान 4 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2016 से की जाए.5. अन्य राज्यों के तर्ज पर पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह की जाए और पेंशन के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म हो.6. दिव्यांग बहनों को महतारी वंदना योजना का लाभ मिले.7. राज्य शासन फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनने से रोकने के लिए कड़ा परिपत्र जारी करे, जिसमें संलिप्त लोगों को 7 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान हो.8. सभी भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांग सीट पर चयनित अभ्यर्थी के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण बोर्ड से कराने के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाए और भविष्य में शिकायत होने पर संभाग और राज्य मेडिकल बोर्ड से दोबारा दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराने का प्रावधान रखा जाए.
 

मोदी सरकार 3.0 में बढ़ा SECR बिलासपुर का बजट: केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की 6922 करोड़ के आवंटन की घोषणा



 
 
  

   
नई दिल्ली-    संसद में 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया. इसी संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता कर रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जानकारी दी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बिलासपुर SECR को लगभग 311 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. एनडीए मोदी सरकार में यह बजट 22 गुना बढ़कर 6922 करोड़ रुपये हो गया है. यह राशि 37,000 प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी, जिससे बिलासपुर SECR रेलवे का समुचित विकास सुनिश्चित होगा.
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2009-2014 के बीच औसतन 6 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जबकि 2014-2024 के बीच यह औसत 100 किलोमीटर प्रति वर्ष रहा. छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें 2014-2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइनों का विद्युतीकरण शामिल है.
   
2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर चल रहा काम
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 37,018 करोड़ रुपये की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चांपा, दल्लीराजहरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंध, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपनिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राज नांदगांव, सरोना, तिल्दा-नेवरा, उरकुरा और उसलापुर स्टेशन शामिल हैं.
   
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का रखा गया लक्ष्य
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन के कार्य वृहद रूप से किए जा रहे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 143 किलोमीटर नए सेक्शन (133.3 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 3.8 किलोमीटर नई लाइनें और 6 किलोमीटर गेज परिवर्तन) का काम पूरा किया गया, जिसमें बिलासपुर-उसलापुर आरओआर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 224 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर नई लाइनें और 177 किलोमीटर गेज परिवर्तन शामिल हैं.
   
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 13 फुट ओवर ब्रिज और 09 हाई लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया गया. इस वित्तीय वर्ष में अब तक 01 फुट ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है. विभिन्न स्टेशनों पर 25 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, और 04 एस्केलेटर और 09 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऑटो सिग्नलिंग कार्य के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 136.25 किलोमीटर ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा किया गया था. वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का 460 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है. बजट प्रावधान के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेल खंडों में ऑटो सिग्नलिंग के कार्यों में तेजी आएगी.
  
  

   
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाथ जोड़कर मीडिया से मांगा सहयोग
   
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के मीडिया से हाथ जोड़कर इस बजट में तीसरी लाइन, चौथी लाइन और अन्य कार्यों के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के लिए सहयोग मांगा है. उन्होंने केंद्रीय रेल बोर्ड और अन्य रेलवे जोनों को बिलासपुर SECR के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश भी दिए है.
   
प्रेसवार्ता के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल सभागार में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश त्रिवेदी, प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के उपनिदेशक रमेश गजबिये और मंडल के अन्य अधिकारी और रायपुर (छत्तीसगढ़) मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधिगण मौजुद थे.
  
 

कानून व्यवस्था पर स्थगन अग्राह्य : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा- एक उंगली दिखाओगे, तीन उंगलियां आपकी तरफ होंगी



 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की. आसंदी ने स्थगन को ग्राह्य नहीं किया, लेकिन ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी. स्थगन प्रस्ताव के ग्राह्यता पर दो घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई. इस दौरान पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली. विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाया. पक्ष के सदस्यों ने भी इसका कड़ा प्रतिकार किया.
  
साय सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती : गृह मंत्री
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष के सदस्य ये न बताए कि एफआईआर कैसे दर्ज होती है, धाराएं कैसे लगाई जाती है. मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं. मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई थी. मेरे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था. मुझे जेल भेजा गया था. ये बताने का मतलब ये नहीं जैसा पूर्व की सरकार में हुआ वैसा ही अब होगा. हमारी सरकार किसी पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती. हम प्रदेश में सुशासन लाना चाहते हैं.
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिरनपुर में कैसे हत्या हुई थी? अनुसूचित जनजाति के युवाओं ने कैसे नग्न प्रदर्शन किया था? सुकमा एसपी ने धर्मांतरण को लेकर क्या पत्र लिखा था? मंदिर हसौद में राखी के दिन नाबालिग बहनों के साथ क्या हुआ था? जयस्तंभ चौक पर किस तरह से हमला हुआ था? रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे कैसे एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था? बलात्कार की घटना पर कैसे तब की सरकार के मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बलात्कार बड़ा और छत्तीसगढ़ का छोटा होता है? भिलाई में किस तरीके से 32 वर्षीय मलकीत सिंह ने हिंदुस्तान कहा था तो उसे मार डाला गया था? खुरमुडा में सामूहिक नरसंहार हुआ था?
  
गृहमंत्री ने आगे कहा, कवर्धा में अपराध सुनते सुनते मेरे कान पक गये हैं. कवर्धा में जाने कैसा प्रशासन चल रहा था. फर्जी एफ़आइआर दर्ज की जाती थी. एक बैगा आदिवासी ने थाने में आत्महत्या कर ली थी. एक उंगली दिखाएंगे तो तीन उंगलियां उस तरफ होंगी. हमारी सरकार के छह महीने में अपराध की घटना कम हुई है. कोयला घोटाला पर भी जांच पुख़्ता ढंग से चालू है. 25 रुपए टन की वसूली पर रोक लगाने पारदर्शिता लाई गई है. पिछली सरकार ने ऑफ लाइन प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसे साय सरकार ने हटा दिया है. आज पारदर्शिता के साथ कोयला ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. बलौदबाजार की घटना का दुख है. इस पर भी जांच के बाद स्थिति साफ होगी.
  
पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने कहा, पूर्व मंत्री को 48 घंटे धरना देना पड़ा था. बाथरूम जाने तक की व्यवस्था नहीं थी. किस नैतिकता की बात विपक्ष कर रहा है. नकली सीडी के अभियुक्त भी यहां बैठे हैं. पिछली सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब साय सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है. अब सीबीआई जांच तेज होगी. अजय चंद्राकर ने कहा कि भिलाई में भी एक सीडी आई है. उस सीडी में एक विधायक की तरह शख़्स दिख रहा है. इसकी भी सीबीआई जांच कर लेनी चाहिए. विधायक ने ख़ुद सीबीआई जांच की मांग की है. गृहमंत्री को सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए.
  
सत्ता के संरक्षण में हो रही घटनाएं : भूपेश बघेल
  
इससे पहले स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में ही चार बार गोलियां चल चुकी है. गैंगस्टर प्रदेश में आ रहे हैं. गैंगस्टर के शूटर फ़ायरिंग कर रहे हैं. लूट डकैती, चाकूबाज़ी की घटनाएं बढ़ गई है. रायगढ़ में देसी कट्टे के दम पर लूटपाट हो रही है. व्यापारियों-उद्योगपतियों को धमकाया जा रहा है. गाय की मुंडी काटकर लटकाया जा रहा है. मॉब लिंचिंग हो रही है. सत्ता के संरक्षण में घटना हो रही है. सिर्फ पता पूछने पर एक आदिवासी लड़के की राजधानी में हत्या कर दी गई.
  
भूपेश बघेल ने कहा, मारवाही में दिनदहाड़े एक युवती की हत्या कर दी गई. पूरा पुलिस महकमा किसी और काम में लग गया है. पहले ट्रांसफ़र होता है फिर उसे रुकवाया जाता है. पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है. आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ती जा रही है. अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है. मादक पदार्थों का मुख्य अड्डा छत्तीसगढ़ बन गया है. राज्य के तस्करों का सीधा संबंध ओड़िशा के गांजा तस्करों से हो गया है.
  
कांग्रेस सरकार के 6 माह में नहीं हुई इतनी घटनाएं : चरणदास महंत
  
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, साय सरकार में 6 महीने में 562 हत्या हुई है. चोरी, दुष्कर्म, ठगी, तस्करी सभी अपराधों को जोड़कर 6 महीने के भीतर 12458 घटनाएं हुई है. इसमें केवल 8307 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. क्या एक दुष्कर्म के लिए एक दोषी नहीं मिला. अब इसको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है. इन बातों को सुनकर आप ग्राहयता के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम कब अपनी बात रखेंगे. आप अब हमारी बात सुनकर इसे स्वीकार कर लिए, बाकी बात हम विस्तार से रखेंगे. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भूपेश बघेल की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 महीने में इतनी घटनाएं सामने आई हो.
  
अपराध के मामले में दूसरे राज्यों से आगे निकल गया छत्तीसगढ़ : लखमा
  
स्थगन ग्राह्ता पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा, 7 महीने में ही विष्णुदेव साय सरकार फेल हो गई है. 7 महीने में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में बिहार और यूपी जैसे राज्य से आगे निकल गया है. दूसरे राज्य के अपराधी गोलीकांड करके फरार हो जाते हैं. भाजपा की सरकार जब आती है, किसान, आदिवासी जेल भेजे जाते हैं. राजधानी में पैदल चलने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है. आदिवासी छात्र की हत्या राजधानी में हो जाती है. भाजपा सरकार में सलवा जुडूम के नाम पर लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए. हमारे नवजवान गृहमंत्री से कहना चाहेंगे कि बस्तर में शांति हो, लेकिन बस्तर में ऐसा हो नहीं रहा है.
  
पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, रायगढ़ में हरि नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रायगढ़ में एक पत्रकार को पीटा गया. उसका बयान तक पुलिस दर्ज नहीं करती. एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने पर भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि एफ़आईआर दर्ज कर लिया जाए. पुलिस की धमक होनी चाहिए. पुलिस का इकबाल होना चाहिए.
  
कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि दो-चार नाम वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम लेकर गिनाने से पूर्व में और अभी अपराध कम हो गया ये कहना गलत है. संख्या तो हजारों अपराधों की है. कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि घटना जो घटी उसमें एफआईआर धारा कम जोड़ी जा रही है, कहीं-कहीं छोटी घटनाओं में धाराएं बढ़ा दी जा रही है.
  
RSS और अंग्रेज जमाने की बात पर जमकर हुई बहस
  
स्थगन ग्राह्ता पर चर्चा के दौरान आरएसएस और अंग्रेज जमाने की बात होने लगी. गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस का कार्यालय अंग्रेजों का कार्यालय रहा है. मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति की. बघेल ने कहा कि ऐसा कहना अनुचित है और अपमानजनक है. इस दौरान उमेश पटेल ने कहा कि आरएसएस के कार्यालय में आज तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया. उमेश पटेल की इस टिप्पणी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीज जमकर बहस और नारेबाजी हुई. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक भी कांग्रेस का सदस्य आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ. इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस ने माफी मांगने की मांग की.
 

राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाक़ात, रतनपुर के महामाया मंदिर को ‘प्रसाद’ योजना में शामिल करने की मांग



 
 
  
नई दिल्ली-   भारत में कई सिद्ध मंदिर हैं, जिनमें इन 51 शक्तिपीठों का विशेष धार्मिक महत्व रहा है. इन शक्तिपीठों में बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर भी है. छत्तीसगढ़ के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष महामाया मंदिर रतनपुर को ‘प्रसाद’ योजना में शामिल करने और उन्नयन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की मांग की है.
  
बता दें किवर्तमान में रतनपुर एक छोटा नगर है, जो मंदिरों और तालाबों के लिए विख्यात है. यह जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां स्थित प्राचीन महामाया मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में कराया गया था. ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां हर वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं.
  
वर्तमान बिलासपुर सांसद और आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जनहित में महामाया मंदिर की महत्ता और छत्तीसगढ़ राज्य के करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए भारत सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत इस मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की. इस योजना के तहत महामाया मंदिर का विकास होने से देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा.
  
राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस विषय में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सार्थक प्रयास करने का आश्वासन प्राप्त किया. बिलासपुर सांसद और आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया.
 

राज्य वित्त सेवा के 6 अधिकारियों का हुआ तबादला



 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न विभागों में पदस्थ राज्य वित्त सेवा के 6 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया गया है.
  
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नए पदस्थापनाओं पर भेजा गया है।
 

छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नतीजे घोषित



 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अलताफ अहमद ने परीक्षा परिणामों को जारी किया। उन्होंने परीक्षा में उर्तीण सभी परीक्षार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
  
छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में हाईस्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा में 60.93 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा (कला संकाय) में 69.73 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी वाणिज्य संकाय में 81.81 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी विज्ञान संकाय में 82.05 प्रतिशत, उर्दू अदीब में 91.67 एवं उर्दू माहिर प्रमाण-पत्र परीक्षा में 100 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।
 

देश में कैंसर रोकथाम की दिशा में तेजी से हो रहा काम, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पीएमओ ने दिया जवाब

 
 
  
रायपुर- केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कैंसर के रोकथाम की दिशा में तेजी से काम कर रही है। देश में सभी उच्च मूल्य की कैंसर रोधी दवाओं के दामों में समूह समझौता के परिणामस्वरूप औसतन 82% फीसदी की कमी आई है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने देश में उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर केयर को लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ जानकारी मांगी थी कि, जिसमे पूछा गया था कि, रोगियों को वहनीय लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर-परिचयर्या सुनिश्चित करने, पिछले चार वर्षों के दौरान कैंसर-केयर के क्षेत्र में आरम्भ किए गए विशिष्ट अनुसंधान के परिणाम और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की कैंसर-केयर में भूमिका, इसके केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों आदि की राज्य-वार सूची मांगी थी।
  
जिसपर राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि, परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा स्मारक केंद्र 60:40 अनुपात मॉडल पर काम करते हुए किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता की कैंसर देखभाल प्रदान कर रहा है। जिसके तहत 60% रोगी अत्यधिक आर्थिक सहायता पर इलाज या लगभग निःशुल्क इलाज प्राप्त कर रहे हैं और 40 फीसदी काफी रियायती दरों पर इलाज करा रहे हैं। साथ ही कैंसर प्रबंधन के लिए स्रोत आधारित दिशानिर्देशों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है जिससे लाभार्थियों के लिए देखभाल सुविधा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
  
जितेंद्र सिंह ने पिछले चार वर्षों में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में टीएमसी द्वारा शुरू किए गए विशिष्ट अनुसंधान परिणाम का विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि, अब तक 400 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। टीएमसी द्वारा किए गए एक प्रमुख यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी) से इलाज की दरों में 26% की वृद्धि हुई। जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों की जान बचाने की आशा है।
  
बृजमोहन अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने बताया कि, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड अब 340 कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी पक्षपोषण समूहों, परोपकारी संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के एक बड़ा नेटवर्क में विकसित हो गया है। जो एनसीजी प्रतिवर्ष 8.5 लाख से ज्यादा नए रोगियों का उपचार करता है, जो भारत के कुल कैंसर रोगियों का लगभग 60 प्रतिशत है। भारत में कैंसर देखभाल के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए, यह कैंसर की रोकथाम में एक मजबूत, एकीकृत और शक्तिशाली साधन है।
 

राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का संशोधित तबादला आदेश किया जारी



 
 
  
रायपुर- राज्य सरकार ने ASP के तबादला आदेश में बदलाव किया है। ASP आईआर खान का 6 मार्च 2024 को हुए तबादले में कोंडगांव भेजा गया था, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग संशोधित आदेश में बालोद किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ी संख्या में ASP का तबादला हुआ था। ASP आईआर खान 6 मार्च को एपीटीसी बोरगांव कोंडगांव तबादला किया गया था।
  
अपने इस तबादले को आईआर खान ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आदेश जारी कर 10 दिन के भीतर अधिकारियों को इस मामले के निपटारे का निर्देश दिया। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसके बाद ASP ने अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद अब आईआर खान को एपीटीसी बोरगांव कोंडगांव से 21वीं वाहिनी कारकाभाट बालोद तबादला किया गया है। आपको बता दें कि 6 मार्च को जब आईआर खान का तबादला हुआ था, तो वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर में पदस्थ थे। जहां से उन्हें  एपीटीसी बोरगांव भेजा गया था।
 

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला



 
 
  
  रायपुर- राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के अफसरों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। कुल 20 अधिकारी इधर से उधर किये गये हैं।
 

कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान महापौर ढेबर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, हाल जानने पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज



 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ में बुधवार को कांग्रेसियों ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पांच स्तर की बैरिकेडिंग की थी. हालांकि, कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग ही तोड़ सके. इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शन के दौरान रायपुर मेयर एजाज ढेबर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेसुध हो गए. जिसके बाद उन्हें पंडरी के जिला अस्पताल ले जाय गया जहां उनका उपचार जारी है. इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना.