CBSE छात्रों के लिए नई व्यवस्था: SGFI ने दी स्वतंत्र मान्यता, शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में नहीं लेंगे भाग



 
 
  
रायपुर- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) ने सीबीएसई (CBSE) को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिससे सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र-छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे. नई व्यवस्था के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र-छात्राएं अब अलग से राष्ट्रीय शालेय कीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, यह परिवर्तन सत्र 2024-2025 से लागू होगा.
  
बता दें कि वर्तमान में, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र-छात्राएं विकासखंड, जिला, संभाग, और राज्य स्तर की शालेय कीडा प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती थीं. अब, SGFI ने सीबीएसई को स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए अधिकृत कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, सत्र 2024-2025 से सीबीएसई छात्र-छात्राएं केवल सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही राष्ट्रीय शालेय कीडा प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे.
  
इस नए आदेश के तहत, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र-छात्राओं को विकासखंड, जिला, संभाग, और राज्य स्तरीय शालेय कीडा प्रतियोगिताओं से पृथक कर दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. शिक्षा विभाग के अनुसार, यह निर्णय छात्रों के लिए अधिक स्पष्टता और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान अवसर मिलेगा और छात्रों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अधिक मौका मिलेगा.
 

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी का जिन्न फिर सदन में निकला, अजय चंद्राकर ने शिकायतों पर हुई कार्रवाई पर मंत्री को घेरा, जानिए पूरा मामला…



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी का किस्सा काफी पुराना है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने की वजह से यह मुद्दा हमेशा तरो-ताजा रहता है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्तापक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए हुई नियुक्तियों की जांच और उन पर हुई कार्रवाई पर घेर दिया. 
  
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने लोक स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कितनी शिकायतें, कब-कब, किनके-किनके विरूद्ध प्राप्त हुई? इन शिकायत के आधार पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?
  
अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या उनके खिलाफ जांच समिति बनाई गई थी? समिति ने किनके-किनके खिलाफ, कब-कब छानबीन/जांच की? छानबीन या जांच करने पर क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा इस संबंध में कितने बार टाइम लिमिट की बैठक की गई और उस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए? कब तक जांच पूर्ण कर ली जाएगी? जांच समिति व टाइम लिमिट रिपोर्ट की प्रति सहित बताएं?
  
लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुल 4 शिकायतें – सहायक प्राध्यापक वर्षा गुर्देकर, प्रदर्शक वीणा डेविड, सह प्राध्यापक नीलम पॉल और सह राजनांदगांव शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक ममता नायक के विरूद्ध प्राप्त हुई. प्राप्त शिकायतों के आधार पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं शासन द्वारा जाँच की कार्यवाही की गई.
  
मंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने ममता नायक और नीलम पाल की जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पाई. वहीं वर्षा गुर्देकर और वीणा डेविड के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है. जांच अधिकारी ने नीलम पॉल के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति का लाभ लिए जाने के संबंध में रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा की है. रिव्यू डीपीसी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
  
इसके साथ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों को कब-कब, किन-किन पदों पर पदोन्नति दी गई? क्या जांच के दौरान पदोन्नति दी जा सकती है? यदि हां, तो किस नियम-निर्देश पर? यदि नहीं तो इन्हें किस आधार पर, किस कैटेगिरी के द्वारा पदोन्नति दी गई?
  
मंत्री ने बताया कि वर्षा गुर्देकर व नीलम पॉल को वर्ष 2008 में स्टाफ नर्स से प्रदर्शक, वर्ष 2015 में प्रदर्शक से सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई. वीणा डेविड को वर्ष 2009 में स्टाफ नर्स से प्रदर्शक तथा वर्ष 2015 में प्रदर्शक से सहायक प्राध्यापक पद पर पदोन्नति दी गई, किन्तु वीणा डेविड द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं ली गई.
  
लोक स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नीलम पॉल को वर्ष 2023 में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई. ममता नायक को वर्ष 2009 में स्टाफ नर्स से प्रदर्शक, वर्ष 2015 में प्रदर्शक से सहायक प्राध्यापक एवं वर्ष 2023 में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान पदोन्नति दी जा सकती है.
  
18 बार बैठक के बाद भी नहीं हुआ फैसला
  
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विषय पर मीडिया से चर्चा में कहा कि आज केवल मैने एक विभाग का पूछा है. चार कर्मचारियों को कब-कब नियुक्ति दी गई. किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस आधार पर प्रमोशन दिया गया. जब मैंने पूछा कि छानबीन समिति है. एंपावर्ड कमिटी में इसकी बैठकें कब होती है? मुझे हाउस के अंदर संशोधन दे दिया गया कि एंपावर्ड कमिटी की बैठकें हो रही है. 18 बार बैठक हुई, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ.
यह एक विभाग का है. अगली बार इस तरह के अन्य विभागों के विषय भी आएंगे.
  
पात्र लोगों के अधिकारों का नहीं हो हनन
  
भाजपा विधायक ने कहा कि आग्रह करेंगे कि एंपावर्ड कमिटी की बैठकें नियमित हों, और ऐसे प्रकरणों का नियमित निराकरण हो. नियुक्ति अनुसूचित जाति जनजाति की थी. भर्ती एक जाति में और प्रमोशन पिछड़ा वर्ग में. एक ही व्यक्ति की तीन जाति बताई गई. जाति प्रमाण पत्र ईसाई धर्म का है. जिसके खिलाफ मामला है, उसे प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, मगर उसे भी प्रमोशन दिया गया है. फर्जी सर्टिफिकेट पर प्रमोशन दिया गया. फिर छानबीन समिति की 18 बार बैठक हो गई और उसमें कोई निर्णय नहीं ले रहा है. पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पात्र और योग्य लोगों के अधिकारों का हनन नहीं हो.
 

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए

 
 
  
रायपुर-   रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल मंत्रालय की 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की पहल की राज्य-वार स्थिति पर सवाल पूछा था। जिसपर रेल मंत्री ने लिखित में उत्तर दिया है कि, छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बड़ी लाइन नेटवर्क का 100 फीसदी विद्युतीकरण कर लिया गया है।
बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल भारतीय रेल में पर्यावरण अनुकूल इंधन और ऊर्जा के नए स्रोतों का विस्तार करने में भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएएफ) द्वारा की गई प्रगति की जानकारी मांगी थी।जिसपर रेल मंत्री ने बताया कि, भारतीय रेल में आईजारओएएफ की स्थापना वैकल्पिक ईंधन की खोज के लिए की गई थी। इससे कर्षण के लिए मिश्रित बायो-डीजल का उपयोग करने तथा डीजल के स्थान पर आंशिक रूप से सीएनजी और एलएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन मिला है। कर्षण के लिए डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डेमू) रेक पर हाइ‌ड्रोजन ईधन सेल के रेट्रो-फिटमेंट के लिए एक प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की गई है। जिसकी शुरुवाती कार्य को उत्तर रेलवे ‌द्वारा निगरानी की जा रही हैं।
  
इसके अलावा 'अमृत भारत स्टेशन योजना' में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के सवाल पर रेल मंत्री ने जवाब दिया है कि, 'अमृत भारत स्टेशन योजना में निधियों की उपलब्धता और मौजूदा परिसंपत्तियों की स्थिति के अनुसार स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान की ओर क्रमिक बदलाव की परिकल्पना की गई है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल है।
 

एक पेड़ माँ के नाम: धरती मां को हरा-भरा बनाने चल रहा अभियान

 
 
  
रायपुर-   भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि,हम सबके जीवन मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, मां हर दुःख सहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, हर मां अपने बच्चों पर हर स्नेह लुटाती जन्मदात्री मां का यह प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सोचना है कि अब हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन और कुछ कर सकते हैं। इसी सोच में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का नाम है ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’।
  
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने (5 जून) को बुद्ध जयंती पार्क, नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरुआत की। प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर के लोगों से अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
  
केंद्र और राज्य सरकार के विभाग भी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के लिए सार्वजनिक स्थानों की पहचान करेंगे। गौरतलब है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि क्षरण को रोकना और उलटना, सूखे से निपटने की क्षमता विकसित करना और मरुस्थलीकरण को रोकना का मुख्य उद्देश्य है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का शुभारंभ पीपल के पौधे का रोपण कर किया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जाएंगे। इस अभियान में स्कूली बच्चे, आम नागरिक और जनप्रतिनिधि भी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। शासकीय, अशासकीय संस्थाओं और समितियों द्वारा पौधारोपण जोर-शोर से किया जा रहा है।
  
पेड़ का महत्व
  
पेड़ लंबे समय तक प्रदूषण मुक्त वातावरण की कुंजी हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करने, हवा की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और वन्य जीवन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी कारणों से वर्तमान परिदृश्य में वृक्षारोपण आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रदूषण चरम पर है। कुछ हद तक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। पेड़ों के बिना, पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। पेड़-पौधे कई तरह से पर्यावरण को स्वस्थ रखने में बहुत योगदान देते हैं।
  
मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना
  
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ इस साल सितंबर तक 80 करोड़ और मार्च, 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए “संपूर्ण सरकार” और “संपूर्ण समाज” नीति का पालन किया जाएगा। ये पेड़ पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाएंगे।
 

विधानसभा घेरने निकले कांग्रेसी, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने रोकने के लिए चलाया वॉटर कैनन



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी बुधवार को विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े हैं। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शन में पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि, साय सरकार दिल्ली से चल रही है। वो नींद में है, इसलिए हम जगाने के लिए आए हैं।
  
कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने-जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है।
  
मंडी गेट, अवंती चौक से लेकर विधानसभा के रास्ते तक पड़ने वाले स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इससे 15 हजार बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए। वहीं, मंडीगेट-मोवा रोड शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। आम लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए पुलिस ने रूट चार्ट भी जारी किया है।
 

बारिश के बीच विधानसभा घेराव के लिए जुटे कांग्रेसी, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने जनसभा में बलौदाबाजार हिंसा पर घेरा, कहा- ‘आज क्यों घटी रही यह घटना’

 
 
  
रायपुर- हमारी सरकार में कलेक्टोरेट को कब जलाए हैं, आज यह घटना क्यों घट रही है. आज कोई थाना हो, लगातार भाजपा के गुंडा लोग थानेदार को भड़का रहे हैं. आज कोई पुलिस वाला संविधान और कानून के तहत काम नहीं कर रहा है. यह बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर विधानसभा के घेराव से पहले आयोजित सभा में कही. 
  
विधानसभा घेराव के लिए बारिश के बीच सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता मंडी गेट सभा स्थल पहुंचे. मंच पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत समेत कई पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री मंच पर मौजूद हैं.
  
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो बलौदा बाजार में सफेद कपड़ा पहने थे, उसको माता-पीटा के सामने मारा जाता था. गिरोधपुरी में घटना घटी थी. 17 तारीख को सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई. अगर जांच होती तो घटना नहीं होती.
  
भूपेश बघेल ने कहा कि आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है. पहली बार यह घटना घटी है. भाजपा के लोग मंच पर थे, पुलिस के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं पूछताछ. यहां के ठेकदार व्यापारी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं. नशाबाजी बढ़ गई है. नशेड़ी लोग पीट-पीट कर आदिवासी युवक को मार रहे हैं.
  
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मंत्रियों के संरक्षण में यह हो रहा है. पूर्व विधायक हैं, बच्चे हैं. किसी को कानून की कोई चिंता नहीं है. जैतखांभ काट दी गई, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है. महिला, आदिवासी, उद्योगपति, व्यापारी लोग डरे हुए हैं. विधानसभा में आज शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया है. आज सत्र में इस पर चर्चा है, सदन और सड़क दोनों ही जगह लड़ाई होगी.
  
नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोपों का खोला पिटारा
  
इसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने संबोधन में कहा कि 6 महीने में 180 दिन में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं. जिसमें हमारे 79 सुरक्षा के जवान मर गए हैं. कोई नक्सली नहीं, हमारे गांव के लोग मारे गए हैं. ये सरकार कहना है छत्तीसगढ़ की बजाय अपराधगढ़ बन गया है. डरा-धमकाते हैं.
  
उन्होंने कहा कि रायपुर के नजदीक ही मॉबलिंचिंग हो रही है. फोटो में ऐसे आदमी आते है, जो प्रधानमंत्री के लिए फूल लेकर खड़ा है. भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए स्वागत में खड़ा है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है. पुलिस को मैंने फोन किया उसने पास सबूत है तो गिरफ्तार करो, बड़ी मुश्किल से उसमें गिरफ्तार किए हैं, जिससे उसका बचाव जल्दी हो जाएगा उसको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी.
  
मैं घटनाओं को सरकार के लिए मुंहतोड़ जवाब से लेकर आपके पास आया हूं. 6 महीने में 29 डकैती की घटनाएं हुई हैं. हत्या के 562 घटनाएं हुई हैं. लूट की 500 घटनाएं हुई हैं. समाग्री के 500 घटनाएं है. दुष्कर्म के 1500 घटनाएं हुई है. ठगी की घटनाएं हुई है. एक आदमी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है. इस मामले को लेकर हमने सदन में प्रस्ताव उठाया है.
 

रायपुर: बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी, दफ्तर में नहीं हो रहा 5000 से अधिक का कैश में भुगतान



 
 
  
रायपुर- राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब एक नई परेशानी का समाना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से वह बिजली ऑफिस का चक्कर काट कर वापस घर जा रहे हैं. दरअसल, मामला यह है कि उपभोक्ता 5000 से ज्यादा का बिजली बिल जमा करने जा रहे हैं तो वे भुगतान नहीं कर पा रहे है. उपभोक्ता न तो कैश और न नहीं डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि उनसे विद्युत दफ्तर में बैठे अधिकारी-कर्मचारी भुगतान नहीं ले रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें मायूस होकर जाना पड़ रहा है.
  
ऐसा उपभोक्ताओं के साथ क्यों हो रहा है इसकी सही से जानकारी भी नहीं दी जा रही है. न ही उन्हें बताया जा रहा है कि वे बिजली बिल का भुगतान कैसे कर सकते हैं. रायपुर के एक बिजली दफ्तर के गेट के बाहर तख्ती भी लगाया गया है. जिसमें लिखा गया है कि विद्युत देयक नगद राशि 5000 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार नहीं की जावेगी.
 

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 368 अटल टिंकरिंग लैब्स का सफल संचालन

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कुल 368 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) संचालित करने की घोषणा की है। इनमें से 278 लैब्स शासकीय विद्यालयों में और 90 लैब्स अशासकीय विद्यालयों में संचालित हो रहें हैं। इन लैब्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में सशक्त बनाना है।
  
राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ने 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ATL शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संचालित लैब्स का फीडबैक प्राप्त कर अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इनका उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ATL संबंधित गतिविधियों को अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय प्रारंभ अथवा विद्यालय बंद होने के 02 घंटे पूर्व अथवा बाद की समयावधि में किया जायेगा। जिला एवं राज्य स्तर से ATLलैब का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL लैब की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये एवं गतिविधियों में संम्मिलिति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाये। जिले से पुरस्कृत विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर होने वाले ATL मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें।
  
समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में संचालित ATL के विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर फीडबैक प्राप्त करें। साथ ही, अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इन लैब्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
  
राज्य सरकार समय-समय पर जिला और राज्य स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL (अटल टिंकरिंग लैब्स) की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी। इससे विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मकता के क्षेत्र में और अधिक प्रेरणा मिलेगी।
  
ATL संचालित विद्यालयों में गतिविधियों का संचालन माहवार किया जाएगा जो इस प्रकार होगा। हर महीने के 5 तारीख को माई एटीएल डैशबोर्ड का संचालन किया जाएगा। जून-जुलाई में एटीएल टिंकर फैस्ट 2024, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे टेक शोकेस, 5 सितम्बर को इनोवेटीव टीचिंग मैथर्ड वर्कशॉप, 1 सितम्बर को थीम बेस्ड हैकथॉन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सोशल इनोवेशन चैलेंज, 14 नवम्बर चिल्ड्रन्स डे पर यंग इनोवेटर्स अवार्ड, नवम्बर और जनवरी में एटीएल मैराथन 2024-25, 1 दिसम्बर को एनुअल टीचिंगफेस्ट, 12 जुलाई युवा दिवस के अवसर पर हैकथॉन का आयोजन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन विज्ञान मेला और 15 मार्च को साल के अंत में इवोल्यूशन करके अवार्ड वितरित किया जाएगा।
 

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।
  
3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण
  
जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।
 

ट्रांसफर योग्य अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करें : विजय शर्मा



 
 
  
  रायपुर-   नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाबलों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने कई सवाल खड़े किए है। जिसको पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा है कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बन रहे हैं।
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि ट्रांसफर की पॉलिसी पहले से तैयार है। ट्रांसफर योग्य अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं गृहमंत्री पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 हजार मकान ही बने हैं। अब इस दिशा में सरकार और काम कर रही है।