रायपुर: बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी, दफ्तर में नहीं हो रहा 5000 से अधिक का कैश में भुगतान



 
 
  
रायपुर- राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब एक नई परेशानी का समाना करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से वह बिजली ऑफिस का चक्कर काट कर वापस घर जा रहे हैं. दरअसल, मामला यह है कि उपभोक्ता 5000 से ज्यादा का बिजली बिल जमा करने जा रहे हैं तो वे भुगतान नहीं कर पा रहे है. उपभोक्ता न तो कैश और न नहीं डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि उनसे विद्युत दफ्तर में बैठे अधिकारी-कर्मचारी भुगतान नहीं ले रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें मायूस होकर जाना पड़ रहा है.
  
ऐसा उपभोक्ताओं के साथ क्यों हो रहा है इसकी सही से जानकारी भी नहीं दी जा रही है. न ही उन्हें बताया जा रहा है कि वे बिजली बिल का भुगतान कैसे कर सकते हैं. रायपुर के एक बिजली दफ्तर के गेट के बाहर तख्ती भी लगाया गया है. जिसमें लिखा गया है कि विद्युत देयक नगद राशि 5000 रुपये से अधिक की राशि स्वीकार नहीं की जावेगी.
 

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 368 अटल टिंकरिंग लैब्स का सफल संचालन

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में कुल 368 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) संचालित करने की घोषणा की है। इनमें से 278 लैब्स शासकीय विद्यालयों में और 90 लैब्स अशासकीय विद्यालयों में संचालित हो रहें हैं। इन लैब्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में सशक्त बनाना है।
  
राज्य स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब्स की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ने 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ATL शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संचालित लैब्स का फीडबैक प्राप्त कर अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इनका उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ATL संबंधित गतिविधियों को अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय प्रारंभ अथवा विद्यालय बंद होने के 02 घंटे पूर्व अथवा बाद की समयावधि में किया जायेगा। जिला एवं राज्य स्तर से ATLलैब का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL लैब की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाये एवं गतिविधियों में संम्मिलिति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाये। जिले से पुरस्कृत विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर होने वाले ATL मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें।
  
समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में संचालित ATL के विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर फीडबैक प्राप्त करें। साथ ही, अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इन लैब्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
  
राज्य सरकार समय-समय पर जिला और राज्य स्तर पर आयोजित गतिविधियों में ATL (अटल टिंकरिंग लैब्स) की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी। इससे विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मकता के क्षेत्र में और अधिक प्रेरणा मिलेगी।
  
ATL संचालित विद्यालयों में गतिविधियों का संचालन माहवार किया जाएगा जो इस प्रकार होगा। हर महीने के 5 तारीख को माई एटीएल डैशबोर्ड का संचालन किया जाएगा। जून-जुलाई में एटीएल टिंकर फैस्ट 2024, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे टेक शोकेस, 5 सितम्बर को इनोवेटीव टीचिंग मैथर्ड वर्कशॉप, 1 सितम्बर को थीम बेस्ड हैकथॉन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सोशल इनोवेशन चैलेंज, 14 नवम्बर चिल्ड्रन्स डे पर यंग इनोवेटर्स अवार्ड, नवम्बर और जनवरी में एटीएल मैराथन 2024-25, 1 दिसम्बर को एनुअल टीचिंगफेस्ट, 12 जुलाई युवा दिवस के अवसर पर हैकथॉन का आयोजन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन विज्ञान मेला और 15 मार्च को साल के अंत में इवोल्यूशन करके अवार्ड वितरित किया जाएगा।
 

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की पहल, रायगढ़ शहर में 3.14 करोड़ के सड़कों के काम स्वीकृत

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण के 3.14 करोड़ की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग से मिली है। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ के जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों की मांग को पत्र लिखकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के समक्ष रखा था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए त्वरित निर्णय लेकर कार्य कराए जा रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी की पहल पर रायगढ़ शहर के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री श्री चौधरी के निर्देश पर शहर में डामरीकृत सड़कों के निर्माण पर फोकस किया है, जिससे शहर के भीतर लोगों को आवागमन के लिए सुंदर और सुगम सड़कें मिलें। इसके साथ ही रायगढ़ में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी अधोसंरचना विकास को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। जिससे शहर में सभी वर्गाे की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जल्द विकसित की जा सके।
  
3.14 करोड़ से 4 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण
  
जिन सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है वे डामरीकृत सड़कें होंगी। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 42 हजार की लागत से वार्ड क्रमांक 21 सर्किट हाऊस से हाऊसिंग बोर्ड तक बीटी रोड, इसी तरह वार्ड क्रमांक 27 अतरमुड़ा से मंगल भवन तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 83 लाख 51 हजार रुपये, वार्ड क्रमांक 32 सर्वेश्वरी स्कूल से 25 एमएलडी एसटीपी प्लांट एवं गीता ट्रेडर्स से बांझीनपाली तक बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 78 लाख 53 हजार रुपये एवं वार्ड क्रमांक 17 हण्डी चौक से अनाथालय होते हुए नीलांचल भवन तक एवं गणेश मंदिर होते हुए बस स्टैण्ड तक बीटी रोड रिपेयरिंग कार्य हेतु 44 लाख 12 हजार रुपये शामिल है।
 

ट्रांसफर योग्य अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करें : विजय शर्मा



 
 
  
  रायपुर-   नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाबलों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने कई सवाल खड़े किए है। जिसको पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा है कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम बन रहे हैं।
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि ट्रांसफर की पॉलिसी पहले से तैयार है। ट्रांसफर योग्य अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं गृहमंत्री पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 हजार मकान ही बने हैं। अब इस दिशा में सरकार और काम कर रही है।
 

केंद्रीय बजट युवाओं, महिलाओं,अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने वाला बजट : किरण सिंह देव

 
 
  
रायपुर- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का एक नया अध्याय लिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कोशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर २ लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है।
  
देव ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लक्ष्य और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतजाम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  
भाजप अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि जनजातीय उन्नत् ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिवद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। गरीबी के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी इखने की घोषणा की गई है है, वहीं महिलाओं के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने मातृ शक्ति का वंदन किया है।
  
किरण देव ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। 3 करोड़ नए पीएम आवास और मजदूरों के लिए नई हाऊसिंग स्कीम की घोषणाओं के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, बाढ़ व जलभराव नियंत्रण जैस विषयों को भी बजट में शामिल कर समूचे देश के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक की चिंता की है। देव ने टीडीएस के नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है।
 

नेता-प्रतिपक्ष ने सदन में दिखाया पीडीएस दुकानों से बांटा जा रहा घटिया चना, खाद्य मंत्री बघेल ने कहा- होगी जांच…



 
 
  
रायपुर- प्रदेश के शासकीय राशन दुकानों से घटिया चना वितरण की जांच की जाएगी. इस बात की घोषणा खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के ध्यानाकर्षण के दौरान मुद्दा उठाए जाने पर की. 
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण के दौरान सदन में शासकीय राशन दुकानों से घटिया चना वितरण का मुद्दा उठाते हुए घटिया चना का सैंपल दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने खाद्य मंत्री से घटिया चना की जांच करने की मांग की. मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि चना बदला गया या नहीं, उसकी जांच होगी.
  
डॉ. महंत ने बताया कि कई जिलों में घटिया चना बांटा गया. चना उठाव के बाद उसे घटिया चना से बदला गया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रकरण की विधायक दल से जांच की मांग की.
 

छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगा इको क्लब गठन, मिशन लाइफ के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत होगा वृक्षारोपण

 
 
  
रायपुर-    नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाईफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब के गठन के किया जायेगा।
  
इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इको क्लब के सदस्यों को समुदाय के समक्ष 27 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। इस दिन प्रत्येक स्कूल में कम से कम 35 पौधों का रोपण कर उनके देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में मिशन लाइफ के लिए नए इको क्लब गठन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार स्कूल प्रधानपाठक, प्राचार्य इको क्लब का प्रमुख, संरक्षक होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इको क्लब के प्रभारी होंगे। इको क्लबों में प्रत्येक कक्षा से 4-5 छात्र शामिल किया जाएगा। मिशन लाइफ के लिए एक छात्र को क्लब का इको अध्यक्ष बनाया जाएगा।
  
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मेरिलाइफ पोर्टल (https://merilife) पर मिशनलाइफ के अंतर्गत पौधरोपण की जानकारी अपलोड की जाएगी। पौधे लगाने से लेकर उसकी सेवा करने तक की फोटो (जियोटैग) साझा करेंगे, स्कूलों को वृक्षारोपण अभियान की जियोटैग की गई छवियां गूगल ट्रैकर साझा की जाएगी। सोशल मीडिया पर स्कूल हैशटैग #Plant for Mother और # एक पेड़ मां के नाम का हैशटैग से व्यापक प्रसार किया जाएगा।
 
 

मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात, युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
  
उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : कांग्रेस विधायकों ने लगाया नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने का आरोप, गृह मंत्री शर्मा ने कहा- झूठ बर्दाश्त नहीं…



 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली-पुलिस मुठभेड़ का मुद्दा उठा. कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने, गिरफ्तार करने का आरोप लगाया. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा यह आरोप झूठ है, यह बर्दाश्त नहीं है. इसके साथ ही सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी शुरू हो गई. 
  

   

    

     कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. पीडिया, नडपल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षाबलों के मनोबल को मत तोड़िए. पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने गए आदिवासियों को घेरकर मारा गया है. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि गलत आरोप मत लगाइए. यह आरोप झूठा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
    
   
  
  
इसके पहले नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने नक्सली घटनाओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में कितनी नक्सल घटनाएं हुई है?, पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस थाना क्षेत्र में हुई है?, इन घटनाओं में कितने जवान शहीद हुए?, घायल हुए और कितने नागरिक मारे गए?, कितने नक्सली मारे गए, गिरफ्तार किए गए?
  
साथ ही जानकारी मांगी कि जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों के पास क्या-क्या समान बरामद किया गया?, गोली, बारूद अन्य?, कितने नक्सली जेल में हैं?, इसमें सजा प्राप्त और विचाराधीन कितने नक्सली हैं?, प्राप्त सामग्रियां कहाँ-कहाँ रखी गई है?
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आज की स्थिति में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिसमें नक्सली-पुलिए मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं. मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 19 जवान शहीद हुए हैं. इस अवधि में माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है. वहीं 137 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 171 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. 30 जून 2024 की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में हैं. इनमें 25 सजा प्राप्त और शेष 765 नक्सली विचाराधीन हैं.
  
डॉ. महंत ने कहा कि जो 34 आम नागरिकों की हत्या माओवादियों द्वारा की गई वो कैसे की गई है? इस पर गृहमंत्री ने कहा कि जिन 34 आम नागरिकों की हत्या की गई, उनमें 4 की हत्या जन अदालत लगाकर की गई है. मुखबिरी की आरोप में 24 लोगों की हत्या नक्सलियों ने की है. 6 लोग नक्सलियों की ओर से बिछाए गए माइंस की चपेट में आने से मारे गए हैं.
  
डॉ. महंत ने फिर पूछा कि जो 137 नक्सली मारे गए हैं वो छत्तीसगढ़ के थे या बाहर के थे? गृहमंत्री ने सभी की जानकारी नामवार सहित दी. बाहर और छत्तीसगढ़ की जानकारी अभी कैटेगरी में नहीं है, बाद में उपलब्ध करा दूंगा. डॉ. महंत ने पूछा कि भरमार बंदूक कितने जब्त किए गए?, क्या भरमार बंदूक चलने की स्थिति में है?, मेरी शंका पुलिस की ओर है.
  
गृहमंत्री ने कहा कि यह कहना कोई मारा गया, उसके पास भरमार बंदूक रख देना, कहना स्वीकार्य योग्य नहीं है. किसी चीज का जांच करना कोई विषय नहीं, जांच की जा सकती है. जो भी चीजे मिली हैं, वो सब जानकारी उपलब्ध है. डॉ. महंत ने विचाराधीन नक्सलियों की जानकारी मांगी, पूछा कि कब से विचाराधीन है?, मंत्री ने बताया कि 765 जो नक्सली विचाराधीन हैं उसकी डिटेल जानकारी नहीं है, उसे बाद में उपलब्ध करा दूंगा.
 

बालोद में महिलाओं-बच्चों की गुमशुदगी का मामला सदन में उठा, कांग्रेस विधायक ने कहा- 



 
 
  
रायपुर-  विधानसभा में बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मामला उठाते हुए कहा कि तस्करी के लिए कई ठेकेदार और दलाल भी सक्रिय हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. 
  

   

    

     

      

       विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि महिलाओं की गुमशुदगी की पूरे प्रदेश की जानकारी माँगी गई थी, लेकिन सिर्फ़ ज़िला की जानकारी दी गई. अकेले बालोद जिले में ही महिलाओं की गुमशुदगी के 106 मामले अब भी जांच में हैं.
      
     
    
   
  
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अब भी लापता है. 2022 से 2024 तक की यह स्थिति है. खोजबीन आवश्यक है. पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है. 716 महिलाएं लापता थीं, बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है. 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं. बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92 फ़ीसदी है, वहीं महिलाओं पर यह 84 फीसदी है.
  
अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच के अब कई पहलू आ गए हैं. साइबर पुलिसिंग हो रही है फिर भी महिलाओं और बच्चों को ढूंढ़ पाने में पुलिस विफ़ल हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. गुमशुदा इंसान की खोजबीन के लिए एसओपी भी जारी की जाती है.
  
उठा एपीओ की बहाली का मुद्दा
  
विधायक रोहित साहू ने सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति बाद पुनः बहाली का मुद्दा उठाया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि हड़ताल के चलते 21 मनरेगा कर्मचारी को बर्खास्त किया गया था. कैबिनेट के फैसले से उन्हें फिर से बहाल किया गया. तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इसी बात को लेकर सीएम को पत्र लिखा था. तब सीएस ने बहाली के नियम नहीं होने का हवाला दिया था. इस वजह से ही तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया था.
  
रोहित साहू ने मांग की कि राष्ट्रहित में काम नहीं किया, इन्हें बर्खास्त किया जाए. विजय शर्मा ने बताया कि पुराने सीएम और पंचायत मंत्री के बीच का मामला है. इन्हे हटाना अनुचित होगा, इनकी नौकरी बरकार रहेगी.