इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की दशा सुधारने की कवायद, कुलपति के बाद अब कुलसचिव कार्य मुक्त


खैरागढ़-   इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाए जाने के बाद अब कुलसचिव पद पर खैरागढ़ अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल को प्रभार दिया गया है. माह भर पहले ही कुलपति रहीं ममता चंद्राकर को हटाकर राज्य शासन ने दुर्ग संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर को संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा था.

संभागायुक्त राठौर के कुलपति का प्रभार लेने के बाद से ही संगीत विश्वविद्यालय में सुधारात्मक कार्य शुरू हो गए है. कुलसचिव नियुक्त की गईं प्रोफेसर नीता गहरवार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद नए कुलसचिव की नियुक्ति होने तक अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल को प्रभारी कुलसचिव नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं.

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पिछले पांच साल से जारी अघोषित अव्यवस्था के बाद प्रदेश में सत्ता सरकार बदलते ही सुधारात्मक गुंजाइश शुरू हो गई है. कुलपति हटाए जाने के बाद कई नई नियुक्तियों की तैयारियां जारी है. संगीत विवि में पदस्थ अधिकारियों के रवैये को देखते सरकार संगीत विवि में नए कुलसचिव के रूप में किसी प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने की तैयारी है.

बताया गया है कि इसके आदेश भी जल्द ही जारी होने वाले है. संगीत विश्वविद्यालय की साख बचाने सरकार स्तर पर स्थानीय किसी प्रशासनिक अधिकारी को नया कुलसचिव नियुक्त किए जाने का आदेश जल्द जारी होने वाला है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर दे रहे हैं विशेष जोर
रायपुर-  राज्य शासन ने नगरीय निकायों में निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति (DHLMC) का गठन किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से समिति के गठन का आदेश जारी किया है। विभाग ने समिति के कर्तव्यों और समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए संबंधितों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति का विस्तार राज्य के सभी नगरीय निकायों में होगा। समिति नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री/भारसाधक मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। विभागीय सचिव द्वारा सौंपी गई अन्य योजनाओं/परियोजनाओं की समीक्षा भी समिति द्वारा की जाएगी। शासन स्तर पर विभागीय उप सचिव उच्च स्तरीय निगरानी समिति के नोडल अधिकारी और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (तकनीकी) सहायक नोडल अधिकारी होंगे। संचालनालय स्तर पर अपर संचालक नोडल अधिकारी तथा मुख्य अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

सूडा (State Urban Development Agency) स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी समिति के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। निगम स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित आयुक्त, और वरिष्ठतम अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे। वहीं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संयुक्त संचालक नोडल अधिकारी और कार्यपालन या अधीक्षण अभियंता सहायक नोडल अधिकारी होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी और वरिष्ठतम अभियंता समिति के सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

विभाग द्वारा उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित करने के संबंध में जारी आदेश के अनुसार सूडा द्वारा समिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण/व्यवस्था की जाएगी। संचालनालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार राशि प्रदान की जाएगी। समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

इस तरह से होगी कार्यों की समीक्षा

नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी हर 15 दिनों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर ऑनलाइन पोर्टल में कार्यवाही विवरण दर्ज करेंगे। नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 45 दिनों में संचालनालय/सूडा स्तर पर समीक्षा की जाएगी। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की निकाय स्तर पर समीक्षा के बाद हर माह क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वहीं नगर निगमों में निकाय स्तरीय समीक्षा के बाद हर महीने संचालनालय/सूडा स्तर पर समीक्षा की जाएगी। शासन स्तर पर उप सचिव द्वारा प्रत्येक तिमाही में प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाएगी। अलग-अलग स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा।

विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति की निर्धारित समीक्षा बैठकें आयोजित कराने के लिए सूडा द्वारा अलग से विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव द्वारा विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति के कार्यों की आवश्यकतानुसार समीक्षा के साथ ही छह महीने में एक बार समीक्षा अवश्य की जाएगी। सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति के कार्यों का प्रतिवेदन हर तीन महीने में विभागीय सचिव को भेजा जाएगा।

शराब घोटाला मामला : पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा यूपी पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर, नकली होलोग्राम बनाने से जुड़ा है मामला
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में यूपी पुलिस ने अब आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तरप्रदेश ले जा रही है. यूपी पुलिस ने अनिल टुटेजा के प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. टुटेजा को पुलिस कल मेरठ कोर्ट में को पेश कर सकती है. बता दें कि नकली होलोग्राम बनाने के मामले पर अनिल टूटेजा के खिलाफ भी उत्तरप्रदेश में अपराध दर्ज है. इससे पहले मामले में यूपी पुलिस ने अनवर ढेबर और पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी की है.

जानिए क्या है होलोग्राम केस

जुलाई 2023 में नकली होलोग्राम मामले में ED के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में FIR दर्ज कराई थी. 3 मई को यूपी STF ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में गुप्ता ने अनवर और अरुणपति का नाम लिया था.

आरोप और अनियमितताएं

एफआईआर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्रालि को टेंडर दिया था. कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से निविदा शर्तों को संशोधित किया गया और अवैध रूप से निविदा आवंटित की गई. बदले में कमीशन लिया गया और डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ सक्रिय गैंग को की गई.

फर्जी ट्रांजिट पास

टेंडर मिलने के बाद, विधु गुप्ता ने डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुण पति त्रिपाठी के निर्देश पर की. गैंग के सदस्य होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाते थे और फर्जी ट्रांजिट पास के साथ दुकानों में पहुंचाते थे. इस काम में छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सियान सदन भवन का किया लोकार्पण
रायपुर- उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज मुंगेली जिले के रामगढ़ में आनंदाश्रम परिसर में नवनिर्मित सियान सदन भवन का लोकार्पण किया। रामगढ़ में करीब 20 लाख रुपए की लागत से सर्वसुविधायुक्त सियान सदन भवन का निर्माण किया गया है जिसमें एक हाल, दो कक्ष और दो शौचालय हैं। कार्यक्रम में आनंदाश्रम के 17 वृद्धजनों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस नवनिर्मित सियान सदन में अब हमारे वरिष्ठजन अपनी विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से संचालित कर सकेंगे। वरिष्ठजनों के पास जो अनुभव का खजाना है, उसका लाभ हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। श्री साव ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बहुत खास है। जिनके हाथों को पकड़कर वे चलना और पढ़ना सीखे, आज सभी वरिष्ठजन यहां मौजूद हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने सियान सदन परिसर में ट्यूबवेल कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज के गौरव हैं। उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए हम सब अपने समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने रामायण की चौपाई को उद्धृत करते हुए बुजुर्गों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे बड़े भगवान हमारे माता-पिता और गुरु हैं। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। यदि किसी घर में वरिष्ठ लोगों की बात सुनकर युवा का मन प्रफुल्लित हो जाए, तो समझ लो वहां रामराज आ गया।

कार्यक्रम को मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव और वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रप्रकाश देवरस ने भी संबोधित किया। मुंगेली जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, मुंगेली नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पवन पाण्डेय और बी.आर. साव ट्रस्ट के अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद थे।

एक पेड़ मां के नाम’’ - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में किया पौधरोपण महाभियान का शुभारंभ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत जशपुर जिले में पौधरोपण महाभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने दुलदुला में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10 हितग्राही महिलाओं को अमरूद का पौधा व संदेश पत्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जीवनदायिनी धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आने वाली पीढियों को अनुकूल वातावरण देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणादायी अभियान, ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ की शुरुआत की है। हमारी सभी माताओं-बहनों को एक पौधा भेंट कर रहा हूँ। यह पौधा प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी के साथ ही उससे हमारे अटूट संबंध को दर्शाएगा। उन्होंने कहा कि पौधे से हमें प्राण वायु मिलता है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पौधरोपण से पर्यावरण में सुधार होता है और मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हितग्राही अनिता लकड़ा को अमरूद का पौधा सौंपते हुए पूछा कि पौधा कहां पर लगाएंगे। अनिता ने बताया कि इसे अपने आंगन में लगाऊंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने हितग्राहियों को पौधे वितरित किए और उन्होेंने कहा कि इन पौधों को रोपित कर उन्हें अपने बच्चों की तरह देख-भाल करें। ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी को इन पौधरोपण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर रायमुनि भगत, विधायक पत्थलगांव गोमती साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि ‘‘एक पेड़ माँ के नाम’’ मुहिम के तहत इस पौध वितरण महाभियान के तहत महतारी वंदन की हितग्राही महिलाओं को जशपुर जिले में 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जायेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए पंचायत स्तर पर तैयारी कर ली है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ”संकल्प जशपुर” कार्यक्रम का शुभारंभ


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के दुलदुला में सामाजिक जागरूकता व्यवहार परिवर्तन के लिए संचालित ”संकल्प जशपुर” कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले में महिलाओं को जागरूक करने बाल विवाह रोकथाम, टीकाकरण, सिकलसेल, सर्पदंश की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिला प्रशासन और यूनिसेफ के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, एनआरएलएम के सहयोग से वॉलिंटियर्स द्वारा 160 से अधिक पंचायतों में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनजागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर सिकलसेल एनीमिया, सर्पदंश से सुरक्षा, जच्चा-बच्चा टीकाकरण, स्कूल चलो अभियान, पौधरोपण के अलावा स्वास्थ्य और जलजनित बीमारी की रोकथाम और बचाव के उपाय की जानकारी को प्रदर्शित की जा रही है, ताकि आम जनता इससे सीख ले सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने संकल्प कार्यक्रम अंतर्गत वीडियो, कटआउट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण यूनीसेफ के जिला समन्वयक तेजराम सारथी एवं उनकी टीम, जिला प्रशासन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के विभूति” पुस्तक का राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने किया विमोचन
रायपुर-   राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज आनंद समाज लाईब्रेरी कंकालीपारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में ”छत्तीसगढ़ के विभूति” पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक जागेश्वर प्रसाद है।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने पुस्तक के लेखक जागेश्वर प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि इस पुस्तक से लोगों को छत्तीसगढ़ के पुरोधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक महान विभूति हैं, जिनका उल्लेख और संस्मरण छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं है। ऐसे महान विभूतियों के बारे में जानकारी संकलित करना बहुत ही प्रशंसनीय है।

नेशनल लोक अदालत ने 8.31 लाख से ज्यादा प्रकरण हुए निराकृत
रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य में द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर के न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में 13 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु गठित कुल 605 खंडपीठों द्वारा प्रेषित अंतिम आंकड़ो में 7 लाख 66 हजार 639 प्री- लिटिगेशन प्रकरण तथा 65 हजार 139 लंबित मामलों को मिलाकर कुल 8 लाख 31 हजार 848 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 230 करोड़ 09 लाख 55 हजार 219 रूपये के अवार्ड पारित किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह- मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 23 जिला एवं सत्र न्यायालयों से वर्चुअल मोड के माध्यम जुड़कर लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों व अन्य खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद व चर्चा की गई और लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित करें।

वर्चुअल मोड में निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधिपति ने जिला न्यायलय रायगढ़ के एक प्रकरण में जहां एक उम्रदराज पति-पत्नी के मध्य घरेलु हिंसा का विवाद था और वे अलग अलग रह रहे थे और लोक अदालत के दौरान उनका समझौता हुआ और वे एक साथ रहने के लिये तैयार हो गये। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पक्षकारों के प्रयासों की सराहना की गई और दम्पत्ति को भविष्य के खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई ।

मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में गठित दो खण्डपीठों का भी अवलोकन किया गया और लोक अदालत कार्यवाहियों का जायजा लेते हुए अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराये जाने की बात कही।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधिपति की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में पहली बार माननीय उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगणों द्वारा भी अपने पोर्टफोलियो जिलों में भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण किया गया और लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गणों के द्वारा नेशनल लोक अदालत के दिन अपने पोर्टफोलियो जिले में उपस्थित रहना लोक अदालत व्यवस्था की विश्वसनीयता को पारदर्शी व विश्वसनीय बनायेगा और इसे एक नई उंचाई प्रदान करने वाला सिद्ध होगा ।

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सभी 23 जिलों का वर्चुअल मोड से निरीक्षण जहां आधुनिक तकनीक का न्यायालयीन कार्यवाहियों में उपयोग को दर्शाता है, वहीं मुख्य न्यायाधिपति की यह पहल लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पक्षकारों में विश्वास सृजित करेगा और लोक अदालत को और विश्वसनीयता और प्रमाणिकता प्रदान करेगा।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्तिगण जो लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो के जिलों में लोक अदालत के अवसर पर गए थे, उनका विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया है, साथ-ही-साथ मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की दो खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्तिगण व सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य के सभी सम्मानित प्रधान जिला न्यायाधीशगणों और नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य में गठित सभी खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों और खण्डपीठ के सदस्यों, सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पैरालीगल वालेण्टियर, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पक्षकारों तथा सभी लोगों जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेशनल लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में योगदान दिया है, को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, जिन्होनें इस लोक अदालत के प्रचार-प्रसार व लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने में विशेष योगदान दिया।

राजधानी में फायरिंग के आरोपियों को जल्द पकड़ने का सीएम साय ने दिलाया भरोसा, पुलिस के पिछले बार की मुस्तैदी का किया जिक्र…
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी में कोयला कारोबारी के कार्यालय पर फायरिंग की घटना में संलिप्त आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि जिस मुस्तादी के साथ पिछली बार अमन साहू गैंग के लोगों को पकड़ा था. इस बार भी बहुत जल्दी पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी.

जशपुर में आयोजित मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज हमारे विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में मतदाता का अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं. वहीं शनिवार को मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लौटे मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अयोध्या में पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान राम के दर्शन किए. पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना की. हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर पूजा-अर्चना किए. सरयू नदी भी गए थे, वहां भी पूजा पाठ किया.

7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने 13 में से 10 सीट में जीत हासिल की है, वहीं भाजपा को दो सीटों पर सफलता मिली है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं. चुनाव में जनता के हाथ में निर्णय होता है. भाजपा का प्रदर्शन समीक्षा का विषय है.

मलेरिया, डायरिया, जनजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मौसमी बीमारियों की रोेकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य महकमा और संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, जनजनित बीमारी सहित मौसमी बीमारियों की जानकारी मिलने पर त्वरित रूप से स्वास्थ्य अमला स्वास्थ्य शिविर लगाकर प्रभावितों का उपचार करना सुनिश्चित करें। श्री साय ने निर्देश दिए है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कर सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक दवाओं के साथ त्वरित रूप से रवाना कर उपचार सुनिश्चित करे, जिससे संभावित जनहानि को बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा गत दिवस कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल, सोनवाही का भ्रमण कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने ग्राम सोनवाही पहुंचकर ग्रामीणों सहित डायरिया पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और राज्य शासन से हर संभव दिलाने के लिए भरोसा दिलाया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम सोनवाही में गत दिवस हुई दो ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने ग्राम सोनवाही के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाएं गए अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वनांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में मौसमी बीमारी, डायरिया, उल्टी दस्त और जलजनित बीमारियों का संक्रमण ना हो इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कलेक्टर को वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने और और मलेरिया, डायरिया सहित मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सुदूर वनांचल क्षेत्र चिल्फी, झलमला और तरेगांव जंगल के शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन डीएमफ़ से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने वनांचल के सभी गांवो में स्वास्थ्य शिविर, जल स्त्रोतो का क्लोनिएशन कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि बोड़ला एसडीएम और सीएमएचओ को घर-घर पहुंच कर सर्वें करने के निर्देश दिए गए थे। सोनवाही में पांच ग्रामीणों की मौत अलग-अलग कारणों से और अलग-अलग जगह में हुई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल राज ने बताया कि सोनवाही में डायरिया की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला के चिकित्सक और स्वास्थ्य अमला 10 जुलाई को पहुंचकर गांव के आदिवासी बालक आश्रम छात्रावास में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण का काम शुरू किया गया। दूसरे दिन 11 जुलाई को कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तर और चिल्फी के और अतिरिक्त स्वास्थ्य टीम को भेजकर ग्राम सोनवाही में तैनात किया गया।

सीएमएचओ डॉ राज ने बताया कि सोनसिंह अपने खेत से काम कर घर लौटा था, उन्होने अपने तबियत खराब होने की जानकारी अपने घर वालो को दी। इसके बाद उन्होने उल्टियां शुरू हुई और तीन से चार घंटे के दौरान उनकी घर पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक इसी प्रकार महिला फूलबाई की मृत्यु भी उल्टी से हुई। दो ग्रामीणों की अकास्मिक मृत्यु के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की गई। जांच और पूछताछ के प्रथम दृष्टयता जहरीले मशरूम खाने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट हो जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अस्थाई स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया और उपचार कराने आए मरीजों से चर्चा की। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि ग्राम सोनवाही में 194 घर है, जिसकी कुल आबादी 580 है। इस गांव में 12 कुंआ और 02 हैंडपंप है। एक मितानिन भी कार्यरत है। उन्होंने बताया कि बीमारी के लक्षण मिलने पर गांव में लोगों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। 11 जुलाई को 194 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसमें 08 लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किया गया, इनमें 07 लोगों को मौसमी बुखार के लक्षण और 01 को उल्टी हो रही थी। इसी प्रकार 12 जुलाई को 144 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 12 को मौसमी, सर्दी बुखार के लक्षण पाएं गए है, जिनकों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झलमला में भर्ती कराया गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी मरीजों का बेहतर स्वास्थ्य उपचार करने के निर्देश दिए।