मतदान से पहले बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर, सूरत सीट पर मुकेश दलाल निर्विरोध जीते
#lok_sabha_election_2024_bjp_won_surat_lok_sabha_seat_before_voting
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी आठ उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ इसका ऐलान किया जाएगा।

पिछले दो-तीन दिनों से सूरत लोकसभा सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के फॉर्म को लेकर बीजेपी की ओर से आपत्ति दर्ज करायी गयी थी। कल रविवार को सुनवाई हुई और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा अमान्य कर रद्द कर दिया गया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पायीं। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन पत्र भी अमान्य करार दिया गया, जिससे विपक्षी पार्टी इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मैदान से बाहर हो गई। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कुंभाणी और पडसाला द्वारा सौंपे गए चार नामांकन फॉर्म को प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये हस्ताक्षर असली नहीं लग रहे हैं।

सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। अब केवल एक ही उम्मीदवार बचा था। इस बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल ने सूरत कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया।बीएसपी के कैंडिडेट प्यारे लाल भारती से सबसे आखिरी में पर्चा वापस लिया।

सूरत लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में सिर्फ मुकेश दलाल के रह जाने पर वे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से दलाल की जीत की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब गुजरात की 25 सीटों के आगामी सात मई को वोट डाले जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को लिखी चिट्ठी, बोले- राजनीतिक दवाब में झूठ बोल रहा जेल प्रशासन
#cm_arvind_kejriwal_wrote_a_letter_to_tihar_administration
दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है।केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिडेंटेंट को चिट्ठी लिखी है। चिठ्ठी में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर राजनीतिक दवाब में झूठ बोलने का आरोप लगाया है।उन्होंने यह भी लिखा कि वह रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। बता दें कि ईडी ने 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।

चिट्ठी में सीएम ने कहा है कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा है। मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ है। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं।मैं रोज इन्सुलिन मांग रहा हूं। मैंने गुलुको मीटर की रीडिंग दिखाया बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच जाता है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। 

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने चिठ्ठी लिख तिहाड़ जेल पर ऐसे वक्त में आरोप लगाया है, जब तिहाड़ प्रशासन ने रविवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों के सामने इंसुलिन का मुद्दा उठाया तक नहीं। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की, जिसके दौरान न तो अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और न ही चिकित्सकों ने इसका सुझाव दिया।

लोकसभा चुनाव के बीच शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का बड़ा बयान, कहा - 'मैं पिता के लिए नहीं'..








 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटी विदिशा संसदीय सीट पर तृतीय चरण में 7 मई को मतदान होना है. विदिशा संसदीय सीट से बीजेपी की ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं. रविवार को शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे. 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्तिकेय चौहान पिता के प्रचार के लिए आए थे. 

इस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान से बड़े बयान दिए. पिता शिवराज सिंह चौहान के प्रचार के सवाल पर उन्होंने बताया, 'मैं पिताजी के लिए नहीं, पार्टी की विचारधारा के लिए प्रचार कर रहा हूं. पहले पार्टी की विचारधारा उसके बाद कोई रिश्ते होते हैं. हमारी पार्टी की यही संस्कृति है. मैं विदिशा लोकसभा के लिए प्रचार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार बने और हमारे विचार, संस्कृति के माध्यम से हम देश के विकास में योगदान दें.'

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, 'मैंने 6 महीने पहले ही अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था. जो कसर विधानसभा चुनाव में बची थी, वह अब लोकसभा चुनाव में पूरी हो जाएगी. जहां तक बुदनी विधानसभा का सवाल है, विदिशा संसदीय सीट में आठ विधानसभाएं हैं. उनमें बुदनी भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी.'

कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा, 'पहले वे नेतृत्व हासिल करें, नीति हासिल करें और पहले पार्टी में विचारधारा लेकर आएं. पार्टी के लोग इन सभी बातों की गैर मौजूदगी में छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं. पहले इन लोगों को समेटें फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलें.'

पिता शिवराज सिंह चौहान पर बोले कार्तिकेय

कार्तिकेय चौहान ने आगे कहा, 'पिता शिवराज सांसद उम्मीदवार के लिए बेहतर ऑप्शन हैं. सीएम पद पर उन्हें 18 साल का अनुभव है. इसलिए एक प्रत्याशी के रूप में विदिशा संसदीय सीट से वह बेहतर आप्शन भी हैं और बेहतर काम करने का हुनर रखते हैं.'

मतदाताओं को संदेश

कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, 'मैं मतदाताओं से यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में संतोषजनक मतदान हुआ. छिंदवाड़ा में तो 73 प्रतिशत मतदान हुआ. मैं फिर भी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व हैं, आप पांच साल के लिए अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं. ऐसे में यदि वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो हमारे देश में निर्णायक भविष्य चुनने में तकलीफ होगी. हमारे भविष्य का सवाल है इसलिए अपने घर से दो मिनट के लिए जरूर निकलें और अपने मतदाधिकार का प्रयोग करें.'

MP की बेटियों ने टोक्यो में लहराया तिरंगा! एशियन पैरा कयाकिंग में जीते 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक








 मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर की दो बेटियों ने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित एशियन पैरा कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। प्राची यादव और रजनी झा नामक इन बेटियों ने अपनी अदम्य लगन और कठिन परिश्रम से पदकों की शानदार झोली भरी है।

प्राची यादव ने पैरा कैनो और कैनो स्प्रिंट दोनों ही स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं, रजनी झा ने कैनो स्प्रिंट स्पर्धा में एक रजत पदक अपने नाम किया। इन बेटियों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। प्राची यादव पहले ही 2020 टोक्यो पैरालिंपिक में भाग लेकर इतिहास रच चुकी हैं। 

उन्होंने पैरालिंपिक विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर देश की पहली कैनो खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। रजनी झा भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं।

भारत में लागू सीएए को लेकर अमेरिका ने फिर झाड़ा ज्ञान, जानें क्या किया दावा
#caa_provisions_may_violate_indian_constitution_says_american_report
अमेरिका भारत को नसीहत देने से बाज नहीं आ रहा है। कभी केजरीवाल को लेकर तो कभी मानवाधिकारों के मुद्दे को लेकर अमेरिका की ओर से बयानबाजी होती आ रही है। अब अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत में इस वर्ष लागू किये गये नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। 

'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस)' की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीएए के प्रमुख प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस कानून के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक हिंदू बहुसंख्यकवादी, मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे भारत को आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का दर्जा देने वाली छवि धूमिल होती है। साथ ही इससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का भी उल्लंघन होता है।

सीआरएस की तीन पन्नों वाली 'इन फोकस' रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और सीएए कानून से से भारत के करीब 20 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरा है। सीआरएस रिपोर्ट ने अमेरिकी संसद को बताया कि वर्ष 2019 में अमेरिकी राजनयिक ने सीएए के प्रति चिंता व्यक्त की थी। हालांकि, इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बता दें कि केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया। सीएए के तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी।

अजित पवार की पार्टी NCP ने जारी किया मेनिफेस्टो, इन मुद्दों पर फोकस






डेस्क: मुंबई में अजित पवार की पार्टी NCP ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। अजित पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने घोषणापत्र जारी किया। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को टक्कर दे रहे हैं। एनसीपी ने अपने मेनिफेस्टो में 'सबका साथ, सबका विकास' अभियान को समर्थन दिया है।

घोषणापत्र में इन मुद्दों पर फोकस

महाराष्ट्र के पहले सीएम और केंद्रीय मंत्री यशवंत राव चव्हाण को भारत रत्न इसके लिए प्रयास करेंगे। 

जन धन योजना के तहत 50 करोड़ सार्वजनिक लाभार्थी।

80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन का वितरण। यह योजना अगले पांच साल तक जारी रहेगी।

4 करोड़ नागरिकों के लिए पक्के घर।

25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा।

46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेंगे 27 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का फायदा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा।

फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 63 लाख से अधिक फेरीवालों को ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।

महाराष्ट्र को स्किल डेवलपमेंट का हब बनाना।

दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव

बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर पांच चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नागपुर सीट भी शामिल थी। दूसरे चरण की वोटिंग राज्य की 8 लोकसभा सीटों बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यावतमाल-वसीम, हिंगोली, नांदेड़ और परभानी आदि सीटों पर 26 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को कराए जाएंगे। इसमें राज्य की 11 सीटों रायगढ़ बारामती, ओसमानाबाद, लातूर, शोलापुर, मधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरि, कोल्हापुर और हत्कांगले आदि को शामिल किया गया है। 

चौथे चरण में भी यहां 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इसमें नंदुबार, जलगांव, रावर, जलना, औरंगाबाद, अहमदनगर, सिरडी, बीड़, मावल, पुणे और शिरुर आदि सीटें शामिल हैं। यहां वोटिंग 13 मई को होगी. इसी प्रकार राज्य की बाकी बची 13 सीटों पर 20 मई को वोटिंग कराई जाएगी। इनमें धुले, डिंडौरी, नासिक, पालघर, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ इस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ आदि सीटें शामिल हैं।

22 मई को योगनगरी ऋषिकेश से रवाना होगी सात ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन, आईआरसीटीसी ने किया खास इंतजाम










22 मई को योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से सात ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन 11 रात और 12 दिन का सफर तय कर दो जून को वापस योगनगरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। आईआरसीटीसी ने इस विशेष ट्रेन में पैकेज की व्यवस्था है।

आईआरसीटीसी उत्तर क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, इस ट्रेन में योगनगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई वीरांगना लक्ष्मीबाई ललितपुर से यात्री बैठकर और उतर सकेंगे। यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भेंट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे।

इस स्पेशल ट्रेन में कुल बर्थ 767-2 एसी (कुल 49 सीटें), 3 एसी (कुल 70 सीटें) एवं स्लीपर (कुल 648 सीटें) होंगी। पैकेज में यात्रियों को नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। एसी और नान एसी बसों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भ्रमण कराया जाएगा। पैकेज में इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, कंफर्ट क्लास की व्यवस्था होगी। इसमें ईएमआई की सुविधा भी है। इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना
#delhi_cm_arvind_kejriwal_pil_bail_rejected_high_court_imposed_fine
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता पर 75000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण जमानत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसी याचिका दायर करने वाला यह व्यक्ति कौन है? यह एक पब्लिसिटी याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। बहुत खेदजनक स्थिति है।  

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से उनके वकील राहुल मेहर पेश हो रहे हैं और उनका कहना है कि वो जमानत के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप उनकी मदद करने वाले कौन होते हैं? आपको वीटो पावर कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? 

इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मैं यहां अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए हूं। मैं यहां केवल नागरिकों के कल्याण के लिए हूं। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं।याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य समस्या यह है कि सीएम उपलब्ध नहीं हैं। भारत और दुनिया में यह पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, कारावास में है। नागरिकों को कारावास के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? याचिकाकर्ता ने कहा आज तक, किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि वह दोषी हैं या नहीं।

कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि कानून हर व्यक्ति के लिए एक जैसा है। हम अरविंद केजरीवाल को सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। वह कोर्ट के आदेश के कारण हिरासत में हैं और अब यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लगता है कि पिछला जुर्माना अपर्याप्त था, यह लोगों को इस तरह की याचिकाएं दायर करने से नहीं रोक पा रहा है।

14 साल की नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली इजाजत
#supreme_court_allows_14_year_old_rape_victim_to_abort_28_week_pregnancy
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पीड़ित को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने की इजाजत दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड कि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी से जान को खतरा हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अपरिहार्य शक्ति का प्रयोग किया।यौन उत्पीड़न की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 28 हफ्ते की गर्भवस्था को समाप्त करने की इजाजत मांगी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात की इजाजत दे दी।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के गर्भपात कराने के आदेश देने से मना करने के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल के नेतृत्व में पीड़िता की प्रेग्नेंसी को खत्म करने का निर्देश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा कि गर्भपात में देरी से हर घंटा बच्चे के लिए कठिनाई भरा है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो इसे किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है) मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल (एलटीएमजीएच) के डीन को निर्देश दिया है। गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मुंबई के सायन में तुरंत डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाएगी।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को नाबालिग की मेडिकल जांच का आदेश दिया था।कोर्ट ने मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था कि अगर पीड़िता चिकित्सकीय रूप से गर्भपात कराती है या उसे ऐसा न करने की सलाह दी जाती है तो इसका उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर क्या असर पड़ने की संभावना है।

इस पर सायन के मेडिकल बोर्ड ने इस मामले में साफ तौर से राय दी है कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा, ‘इसमें कुछ हद तक जोखिम शामिल है। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि बच्चे को जन्म देने के मुकाबले गर्भपात करने में जोखिम कम है।’ पीठ ने कहा, ‘सायन अस्पताल के डीन से नाबालिग के चिकित्सीय गर्भपात करने का अनुरोध किया जाता है।



बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह रखी गई है। इनमें बलात्कार पीड़िताओं और कुछ अन्य महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिग को शामिल किया गया है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश
#west_bengal_school_jobs_scam_calcutta_high_court_cancels_all_appointments
लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है।अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिला थीं, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया है।

शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया. यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं।

पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी। इसके बाद याचिकाओं और अपीलें दायर कर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। अभी तक इस मामले में 5000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।