सैलानियों के लिए एक अप्रैल को खुलेंगे उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट, यहां होता है दुर्लभ जीवोंं का दीदार




 विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। जिसके बाद पर्यटक गर्तांगली, नेलांग और गोमुख तपोवन की सैर कर सकें। भले ही गंगोत्री और गोमुख के बीच कई स्थानों पर हिमखंड के कारण ट्रैक अवरुद्ध है। हिमखंड की बर्फ हटाने और पिघलने में अभी समय लगेगा। ऐसे में केवल पर्वतारोही पर्यटकों को ही गोमुख तपोवन जाने की अनुमति मिल सकती है। आम पर्यटकों को गोमुख-तपोवन की ट्रैकिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां, गंगा का उद्गम स्थल गोमुख, केदारताल, भारत चीन सीमा पर स्थित नेलांग घाटी और ऐतिहासिक गर्तांगली व अन्य कई पर्यटक स्थल हैं। 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए खास पहचान रखता है।

इसके अलावा पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अगराली भेड़, लाल लोमड़ी सहित कई वन्यजीव विचरण करते हैं। दुनिया के पर्वतारोही भी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित विश्व प्रसिद्ध चोटियों के आरोहण के लिए आते हैं। शीतकाल में 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक पार्क के गेट पर्वतारोही और सैलानियों के लिए बंद रहते हैं।

गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन आगामी 1 अप्रैल को पार्क के गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्क के गेट खुलने पर पर्यटक गर्तांगली की सैर भी कर सकेंगे। गर्तांगली गेट पर भी पार्क की ओर से तैयारी की गई है।

लोकसभा चुनाव : लाभार्थी संपर्क से चुनावी राह सुगम करेगी भाजपा, दिल्ली के 13 हजार से अधिक बूथ पर चलेगा अभियान   


नरेन्द्र मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद है। वह उनसे संपर्क कर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पिछले कई माह से अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अब बड़े स्तर पर संपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। सभी मतदान केंद्रों को इस अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी चल रही है और पार्टी का प्रयास अगले सप्ताह तक इसे शुरू करने की है।

पहले चरण में 1.27 लाख लाभार्थियों की सूची

भाजपा नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत में लाभार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में भी इन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है।

इसके लिए लाभार्थी मेला, सम्मेलन, जनसंपर्क सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में 1.27 लाख लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी और लगभग 40 हजार से संपर्क किया जा चुका है। नेताओं का कहना है कि लाभार्थियों की संख्या इससे बहुत अधिक है। उनकी पहचान करने के लिए अगले कुछ दिनों में अभियान शुरू किया जाएगा।

INDIA’ गठबंधन की रैली में शामिल होंगी अरविंद केजरीवाल की पत्नी, दिल्ली सीएम का संदेश पढ़ेंगी सुनीता



लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में ‘INDIA’ गठबंधन की आज रैली हो रही है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान में रैली में शामिल होंगी। रैली में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगी। आप पार्टी ने दावा किया है कि ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने देश के लिए संदेश दिया है। जिसको उनकी पत्नी पूरे देश के सामने पढ़ेंगी।

आप मंत्री आतिशी ने कहा, ‘सुबह के 10 बजे हैं और लोग पहले से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर से लोग आ गए हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। वे गिरफ्तार हैं, फिर भी उन्हें दिल्ली की चिंता है और उनके लिए संदेश भेज रहे हैं।’

आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”हम दिल्ली की सड़कों पर निकले और हमने देखा कि लोगों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्सा है। लोगों को ये पसंद नहीं आया कि एक सीएम को जेल हो। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां और उनके नेता इसमें हिस्सा लेंगे। देश में एक बड़ा संदेश जाएगा और यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।’

आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी भाजपा सरकार के खिलाफ बोलता है या देश में विकल्प की बात करता है, उसे किसी भी फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। पूरा देश इसके खिलाफ इकट्ठा हुआ है। हम सब यह बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि ‘वसूली गैंग’ के हिसाब से।

दिल्ली सरकार को लगा दोहरा झटका, डिटेल में जानिए, जल बोर्ड और शराब घोटाले से जुड़ा है मामला     





 आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने शनिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पांच घंटे तक पूछताछ की। उनसे ईडी मुख्यालय में पूछताछ की गई। ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था।

नजफगढ़ से आप के विधायक गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गहलोत तय समय पर सुबह 11.30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंच गए थे। सूत्रों के मुताबिक उनसे 50 से अधिक सवाल पूछे गए। दोबारा भी जल्द पूछताछ की जाएगी। उन्हें कुछ दस्तावेज मुहैया कराने को कहा गया है।

मुश्किल में एक और मंत्री

इस घोटाले में नाम आने से अब गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। 2021-2022 में जब नई आबकारी नीति बनी थी तब गहलोत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मंत्रियों के समूह (जीओएम) का हिस्सा थे।

ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति साउथ ग्रुप शराब लाबी को लीक की गई थी, जिसमें भारत राष्ट्र समिति पार्टी की नेता के. कविता भी शामिल थीं। साउथ ग्रुप पर आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

 

मोबाइल सेट का आइएमईआइ नंबर तीन बार बदला

ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत ने सिम नंबर तो एक ही रखा, लेकिन मोबाइल का आइएमईआइ (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) नंबर तीन बार बदला गया। आइएमईआइ नंबर का उपयोग फोन के चोरी या खोने की स्थिति में ट्रैक करने के लिए किया जाता है।

यह है मामला 



2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद कर दिया गया।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

घोटाले का पैसा चुनावी फंड में दिया गया: ईडी

ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया। करीब 8,000 पेज का यह आरोपपत्र मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर किया गया। ईडी ने आरोपितों पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि जल बोर्ड द्वारा जारी एक ठेके में भ्रष्टाचार से मिला पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के रूप में दिया गया था। आरोपपत्र में चार व्यक्तियों और एक कंपनी को आरोपित बनाया गया है। इनमें डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल, तेजिंदर सिंह और एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने फरवरी में जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आप के राज्यसभा सदस्य और कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता, पूर्व डीजेबी सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी।

अरोड़ा और अग्रवाल को 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार
ईडी के मामले का आधार सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआइआर है। इसमें जगदीश कुमार अरोड़ा पर एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का ठेका देने का आरोप लगाया गया है। कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। इसके बावजूद उसे ठेका दिया गया। ईडी ने मामले में अरोड़ा और अग्रवाल को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने दावा किया है कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर ने जाली दस्तावेज जमा करके अनुबंध हासिल किया और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और डीजेबी मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न लोगों को पैसा दिया। इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल थे।

भाजपा ने जारी की 8वीं लिस्ट, अभिनेता सनी देओल का पत्ता कटा, जानिए किसे कहां से मिला टिकट












 भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आठवीं लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने पंजाब की 6 और ओडिशा की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सबसे पहले बात पंजाब की करें तो गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सनी देओल का पत्ता काट दिया है. उनकी जगह दिनेश सिंह 'बब्बू' को टिकट दिया गया है. जबकि अमृतसर सीट से तरणजीत सिंह संधू पर बीजेपी ने भरोसा जताया है. उधर, पार्टी ने पटियाला लोकसभा सीट से परनीत कौर को चुनावी मैदान में उतारा है. परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं.

बीजेपी ने फरीदकोट सीट से हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा है. हंसराज हंस मौजूदा समय में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. साथ ही लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू पर बीजेपी ने दांव लगाया है. साथ ही बीजेपी ने ओडिशा की तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. इसमें जाजपुर सीट पर रबिंद्र नारायण बेहरा, कंधमाल से सुकांत कुमार पाणिग्रही और कटक सीट से भर्तृहरि महताब को चुनावी मैदान में उतारा गया है.



बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से बागी हुए सुशील कुमार रिंकू और कांग्रेस के बागी रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है. बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू ने हाल ही में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थामा था. रवनीत बिट्टू लुधियाना से वर्तमान में सांसद हैं. उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता था. बिट्टू ने 4 दिन पहले ही यानी 26 मार्च को बीजेपी जॉइन की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब भी मैंने पंजाब के किसी मुद्दे उठाए तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इसे हमेशा सकारात्मक रूप से लिया. हम पंजाब को आगे ले जाना चाहते हैं. जब देश फायदा हो रहा है तो पंजाब क्यों पीछे रहे?

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया भारत रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद








डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आडवाणी को ये सम्मान मिला। बता दें कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के बगल में बैठे दिखाई दिए। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर गृहमंत्री अमित शाह पहुचे थे। अमित शाह के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आडवाणी के घर पहुंचे थे। बता दें कि इस साल एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

किसने स्वीकार किया भारत रत्न



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पी वी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि मंत्री एम एस स्वामीनाथन तथा बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन को दिए गए पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों ने लिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र पी वी प्रभाकर राव ने स्वीकार किया। चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। 

राष्ट्रपति ने दिया भारत रत्न



स्वामीनाथन की ओर से उनकी बेटी नित्या राव और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति मुर्मू से यह पुरस्कार लिया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सरकार ने इस साल राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री एल के आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। बता दें कि शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी मांग की थी कि मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया “टैक्स आतंकवाद” का आरोप, जानें पूरा मामला
#congress_alleges_tax_terrorism_by_bjp




लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपये के भुगतान का नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग से मिले 1823 करोड़ रुपए के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नोटिस जारी किया, लेकिन बीजेपी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आयकर विभाग के इस एक्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 'टैक्स टेररिज्म' के जरिए विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। 

आयकर विभाग की ताजा नोटिस पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मांग की कि पिछले सात आठ वर्षों के लिए जिन आधारों पर कांग्रेस से 1820 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया गया है उस कसौटी पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जाए।
अजय माकन ने संवादादाताओं से कहा, कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नए नोटिस मिले हैं। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। उनके मुताबिक, इन 1823 करोड़ रुपये में से 53.9 करोड़ रुपये की मांग वित्त वर्ष 1993-94 के कर आकलन के आधार पर की गई है जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। माकन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए 181.99 करोड़ रुपये, 2017-18 के लिए 178.73 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 918.45 करोड़ रुपये तथा 2019-20 के लिए 490.01 करोड़ रुपये के नोटिस दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है। माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है तथा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है।



उन्होंने आरोप लगाया, आयकर विभाग के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर भाजपा को छूट दी जा रही है। कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर भाजपा के आयकर विभाग’ ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन भाजपा को 42 करोड़ रुपये का चंदा देने वालों का न कोई नाम है, न कोई पता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। माकन का कहना था, आयकर विभाग ने भाजपा के 42 करोड़ रुपये से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर तो आंख पर पट्टी बांध ली, लेकिन कांग्रेस के 14 लाख रुपये जो कि हमारे 23 नेताओं ने दिए हैं, जिनके नाम और पते भी हैं, उसके आधार पर हमारे 135 करोड़ रुपये छीन लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा से 4617 करोड़ रुपये वसूले जाने चाहिए। माकन का कहना था कि वह इस मामले में अदालत में जनहित याचिका दायर करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, भारतीय अर्थवयवस्था गंभीर संकट में, भाजपा के तथाकथित डॉक्टरों को परवाह नहीं












कांग्रेस ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के तथाकथित डॉक्टरों को इसकी परवाह नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा है कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होगी, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह में 31 प्रतिशत की गिरावट क्यों आई है। एफडीआई किसी देश, सरकार और उसकी नीतियों में विदेशी निवेशकों के भरोसे का पैमाना है। चिदंबरम ने कहा कि 2023-24 में इस तरह के आत्मविश्वास में तेजी से गिरावट आई है।

इसीलिए वे भारत से पैसा बाहर ले जा रहे 

चिदंबरम ने कहा कि भाजपा खुद को प्रमाणपत्र देती है। लेकिन अच्छा प्रमाणपत्र विदेशी और भारतीय निवेशकों से आना चाहिए। भारतीय निवेशकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों पर कोई भरोसा नहीं जताया है। विदेशी निवेशकों को बीजेपी की गलत नीतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन का एहसास हो गया है। इसीलिए वे भारत से पैसा बाहर ले जा रहे हैं। पूर्व वित्तमंत्री ने आगे कहा कि ब्याज दरें ऊंची हैं, वास्तविक मजदूरी स्थिर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और घरेलू खपत गिर रही है। ये गंभीर संकट में फंसी अर्थव्यवस्था के संकेत हैं। भाजपा के तथाकथित डॉक्टर इसे नहीं समझते हैं। वे इसकी परवाह नहीं करते।

पहले भी साध चुके हैं निशाना

इससे पहले, चिदंबरम ने कहा था कि 22 फरवरी से 7 मार्च तक प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए 17,300 करोड़ रुपये सहित देश के लिए 5.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की थी। केंद्रीय बजट में इनका कोई उल्लेख नहीं मिला। मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर ठोस कदम नहीं उठाया है। चिदंबरम ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में दोबारा सत्ता में आती है, तो अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा।

लोकसभा चुनाव : राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की नजर, बिना अनुमति किया प्रचार तो होगी कार्रवाई










 लोकसभा चुनाव का आगाज होने के साथ ही राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला एवं राज्यस्तरीय मीडिया कोषांग में सोशल मीडिया सेल अलग से गठित किया गया है। यहां सभी राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों के सोशल मीडिया एकाउंट की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया कोषांग में विशेषज्ञों की तैनाती की गयी है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर तकनीक से परिचित हैं।



बिहार में लोकसभा चुनाव में शामिल सभी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय दलों का अपना-अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जहां वे पार्टी की विचारधारा एवं प्रमुख गतिविधियों को पोस्ट करते हैं। इनमें भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा-रामविलास, हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी (सेक्यूलर) सहित अन्य प्रमुख दल शामिल हैं।
 

निर्वाचन विभाग के अनुसार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के तहत सोशल मीडिया एकाउंट पर बिना अनुमति के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी पोस्ट होने पर प्रत्याशी को जवाब देना होगा। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाटसएप, एक्स शामिल है। इन सभी सोशल मीडिया माध्यमों को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया है।



विभाग के अनुसार यदि किसी खबर के माध्यम से किसी दल अथवा किसी प्रत्याशी विशेष का चुनाव का प्रचार किया जाता है, तो ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले नियमों के तहत निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इन माध्यमों से कोई विज्ञापन दिया जाता है तो उसका प्रमाणीकरण भी कराना होगा।

आदर्श आचार संहिता के तहत हो सकती है कार्रवाई

बिहार में चुनाव के पूर्व से ही बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय सह निर्वाचन विभाग, बिहार पुलिस भी अपने-अपने सोशल मीडिया पर सक्रिय है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया पर दस लाख से भी अधिक फॉलोवर्स हैं। राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों के लिए अनैतिक रुप से सोशल मीडिया का अपने पक्ष में उपयोग और विपक्ष पर हमला करना मुश्किल पड़ सकता है, उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

कौन है वो शख्स जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और यूएन उठाया सवाल, अपने ही देश बांग्लादेश से हो चुका है भगोड़ा घोषित
#whoismushfiqulfazalansareywhoquestionedusunspokespersonson_kejriwal


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है।हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इसका जवाब दे दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूएन ने यूं ही भारत को लेकर टिप्पणी नहीं की है। बल्कि, अमेरिकी विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे सवाल पूछे गए थे, जिनकी जवाब के दौरान भारत के आंतरिक मामलों लेकर प्रतिक्रिया आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र की प्रेस ब्रीफिंग में भारत में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किसने उठाए थे? तो जान लें कि सवाल उठाने वाले उस पत्रकार का नाम मुश्फिकुल फजल अंसारे है जो बांग्लादेशी नागरिक है और अमेरिका के वॉशिंगटन में रहता है।

अंसारे ने मैथ्यू मिलर से पूछा था ये सवाल
बता दें कि अंसारे ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से सवाल पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार ‘भारत में लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में टिप्पणियों पर भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को तलब करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और आप विपक्षी पार्टी के बैंक खाते की हेराफेरी पर भारत में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल को कैसे देखते हैं?’

अमेरिका ने दी थी ये प्रतिक्रिया
सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाईयों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है जिससे आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, और हम इनमें से प्रत्येक समस्या के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं की मांग करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता के भी पूछा वही सवाल
अंसारे ने 28 मार्च को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वीडियो लिंक के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता से भी यही सवाल पूछा था। इस पर प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जवाब दिया था कि हमें उम्मीद है कि ‘भारत में वैसा ही होगा, जैसा कि चुनाव वाले किसी भी देश में होता है। राजनीतिक और नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकार सुरक्षित होते हैं और हर कोई ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने में सक्षम होता है।’ 

भारत विरोधी बातें फैलाने में माहिर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंसारे का भारत विरोधी बातें फैलाने का इतिहास रहा है और वह बांग्लादेश का भगोड़ा भी है। अंसारे अपने लेखों में अक्सर बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। अपनी साख का उपयोग कर कई बार अमेरिका को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित कर चुका है।

कौन हैं मुश्फिकुल फज़ल
मुश्फिकुल फज़ल (अंसारे) के फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार, वह साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स का कार्यकारी संपादक, राइट टू फ्रीडम का कार्यकारी निदेशक, जस्ट न्यूज बीडी के लिए व्हाइट हाउस संवाददाता है। इसके साथ ही इस बात का भी दावा किया जाता रहा है कि जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी मुश्फिकुल फजल अंसारे के संगठन राइट टू फ्रीडम को फंड देते हैं।