कैपिटल होम्स फेज-1 में धूमधाम से निकलेगी भोले की बारात, बैठक में रहवासियों ने लंबित निर्वाचन और जलसंकट पर की चर्चा
रायपुर-   हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म की मान्यताओं में महाशिवरात्रि पर्व विशेष महत्व रखता है । इस त्योहार को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। शिव महापुराण ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था।

आगामी आठ मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रायपुर शहर में कई जगह तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं । इस महापर्व को भव्य स्वरूप देने के लिए कैपिटल होम्स फेज -1 में भी मंदिर सजाने, जगराता और भंडारे कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं ।

इस महापर्व के उपलक्ष्य में मंदिर भवन को बहुत ही भव्य सुंदर ढंग से सजाया जाएगा,  इस दिन सुबह से ही पूजा प्रारंभ की जाएगी । जिसमें भक्तों द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। शाम को भोले की बारात भव्य रूप में निकाली जाएगी, इसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा ।

सोसाइटी में शिवरात्री की तैयारी को लेकर हाल ही में वरिष्ठजनों की मार्गदर्शन में रहवासियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सोसाइटी के लंबित निर्वाचन के साथ-साथ, जल संकट और शिवरात्री पर्व को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया, इस मौके पर एन. के गुप्ता, सुरेश व्योहार, अनिल वक्शी, सुरेश बंजारे, संदीप वर्मा, दीपक देवानी, इंदर अडानी, विनोद अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी शामिल हुए ।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पीसीसी चीफ बैज का तंज, कहा- प्रदेश सरकार खुद की सुरक्षा करने में नाकामयाब…


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में चूक मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है. जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे. प्रदेश सरकार खुद की सुरक्षा करने में नाकामयाब है. 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में बीजेपी की बैठक को लेकर कहा कि बीजेपी डरी हुई है. इस बैठक का फायदा कांग्रेस को मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी.

उन्होंने कहा कि नाम जा चुके हैं. इसके अलावा भी जहां संभावनाएं हैं, वहां से दावेदार सामने आ रहे हैं. आदिवासी बच्चों के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा के लंच को लेकर दीपक बैज ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इतने ही आदिवासी हितैषी हैं, तो हसदेव के आदिवासियों के साथ खड़े हो जाएं.

हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्यसभा में हिमाचल के नतीजे आए वह आश्चर्यजनक है. बीजेपी के मुखिया प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाने किसी भी हद तक जा सकते हैं. केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश में हर जगह ये डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं. ये आगे भी ऐसा करेंगे.

19 अफसरों का तबादला; कई जिलों के बदले गए डिप्टी कलेक्टर, 24 घंटे में दूसरी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
रायपुर- राज्य सरकार ने मंगलवार को 19 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया है। जिसमें अपर, संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह सभी अधिकारी अलग-अलग विभागों में पदस्थ थे।

दरअसल, पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। सोमवार को 40 से अधिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। इनमें तीन जिलों के कलेक्टर भी बदले गए थे।

समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी एवं बृजमोहन अग्रवाल की माताजी का निधन
रायपुर-  पिस्ता देवी अग्रवाल का 91 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। अपने पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड़ गई। वे अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी एवं समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा,संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल,अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता, विष्णु अग्रवाल की भाभी एवं पूरनलाल अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल,कैलाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, गणेश अग्रवाल की चाची थी।

पिस्ता देवी अग्रवाल की अंतिम यात्रा रामजी वाटिका मौल श्री विहार, रायपुर से प्रातः 10 बजे निकलेगी। उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान में संपन्न होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्ता देवी अग्रवाल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पिस्ता देवी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी, समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता थीं।

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा- ‘वहीं-वहीं दस्तखत हुए, जहां फैसले 





रायपुर- विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित हुआ. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन जैसी थी. राष्ट्रीय औसत से भी कम है. बिहार जैसे पिछड़े राज्य हो या नार्थ ईस्ट के राज्यों से भी खराब स्थिति है. राष्ट्रीय औसत से पीछे हमारी अर्थव्यवस्था है. कृषि क्षेत्र का योगदान 15 फ़ीसदी है. उद्योग का 53 फ़ीसदी है और सर्विस सेक्टर का 31 फ़ीसदी है, जबकि सर्विस सेक्टर में राष्ट्रीय औसत 53 फ़ीसदी है.

मंत्री चौधरी ने कहा, जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ाना सबसे ज़रूरी है. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सिर्फ़ पांच फ़ीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत सात फ़ीसदी है. बीते पांच साल में राज्य का विकास पिछड़ा है. सेकंडरी सेक्टर में भी राष्ट्रीय औसत आठ फ़ीसदी है, जबकि हमारा 7.8 फ़ीसदी है. प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हज़ार और राष्ट्रीय स्तर पर आय 1 लाख 53 हज़ार रुपए है. हमें बहुत ध्यान देकर कम करने की ज़रूरत है. हमें आगामी दस बीस साल की योजना पर काम करने की ज़रूरत है.

चौधरी ने आगे कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना की है, वैसे ही हमने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है. 1 नवम्बर 2024 को हम विजन की कल्पना जारी करेंगे. छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे. विजन डक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की विजन को भी शामिल करेंगे. पांच लाख करोड़ की जीडीपी को हम दस लाख करोड़ तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम राज्य के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. हमने दस पिलर के आधार पर बजट पेश किया है.

उन्होंने कहा, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब उसी वित्तीय वर्ष में 11 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया था. हमारी सरकार आई तो हमने अपने पहले वित्तीय वर्ष में 13 हज़ार करोड़ का लोन लिया है. यह लोन किसानों, महिलाओं और आवास के लिए लिया है. इसी वित्तीय वर्ष में हमने 21 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया है. कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक बजट में ही हमने 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया था. आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे उसी दिन हम महतारी वंदन योजना और कृषक कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में एक साथ देने की स्थिति में हैं.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, इंदिरा गांधी के समय महंगाई दर 28 फ़ीसदी तक चली गई थी. मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है उससे यह देश कभी भी महंगाई दर में फंसने वाला नहीं है. महतारी वंदन योजना के लिए साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये के प्रावधान करने पर कांग्रेस ने खूब दुष्प्रचार किया कि हम देंगे या नहीं. कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान दस लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था. कुल पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत थी. अपनी सरकार के आख़िरी साल में बजट सिर्फ़ साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया. पूरा प्रदेश जानता है कि जन घोषणा पत्र में किसने क्या कहा था और क्या किया. कांग्रेस ने ये भी वादा किया था कि महिलाओं को छह हज़ार रुपये दिया जाएगा, मगर छह रुपये तक का भुगतान नहीं किया गया.

उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग में 130 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है, खनिज साधन विभाग में 80 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है, पीएचई में 90 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. डीएमएफ के पैसे से जेल रोड की बिल्डिंग से कैसे पूरे राज्य में काम किया जाता था ये सभी जानते हैं. आज़ादी के 70 सालों तक कांग्रेस ने डीएमएफ़ के बारे में सोचा नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमएफ लाकर 30 फ़ीसदी राशि स्थानीय विकास के लिए दिये जाने का नियम बनाया. आवास में हमने आठ हज़ार तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया है. इससे पंचायत विभाग के बजट में 70 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है. स्कूल शिक्षा विभाग में जीतने बिल्डिंग इस बजट में लिया गया इतना इतिहास में कभी नहीं लिया गया. रामलला के दर्शन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है.

मंत्री चौधरी ने आगे कहा, भय, लोभ की आड़ में होने वाले धर्मांतरण को रोकने सरकार प्रतिबद्ध है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर लेने का वादा हमने पूरा किया है. प्रति मानक बोरा 5500 रुपये की दर पर भुगतान किया जायेगा. आवास प्लस की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा ने किया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस सर्वे सूची को मानने से इंकार कर दिया था. 2011 की सूची को मानने से इंकार कर दिया था. यूपीए की सरकार ने ये बनाया था. क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं था. पीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच कराने हम प्रतिबद्ध है. सीबीआई जांच कराई जा रही है. यूपीएससी की तर्ज़ पर पीएससी की परीक्षा कराने की तैयारी हम करने जा रहे हैं. बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए.
 

लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने प्रबंधन समिति का किया गठन, शिवरतन शर्मा बनाए गए संयोजक, इन्हें मिली सहसंयोजक की जिम्मेदारी …


रायपुर- भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की नियुक्ति की है. जिसमें पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है. साथ ही सहसंयोजक की जिम्मदारी भूपेन्द्र सवन्नी, पूर्व विधायक सौरभ सिंह और सरला कोसरिया को सौंपी गई है. यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने की है.

मुख्यमंत्री से वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता  स्नेहा बंजारे ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, दुबई में सिल्वर मेडल विजेता स्नेहा बंजारे ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर सुश्री बंजारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल करना गौरवान्वित करने वाला है। इससे प्रदेश का मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपकी सफलता से प्रदेश के बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी और कराटे के खेल में लड़कियां आगे आएंगी। बेटियों ने सदैव मिथकों को तोड़ने का काम भी किया है। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। उन्होंने खिलाड़ी सुश्री बंजारे से प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रतियोगिता में जीते हुए मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलो ग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता में विश्व के 84 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत से 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक मात्र खिलाड़ी के रूप में स्नेहा का चयन हुआ था। स्नेहा अपने वर्ग में 11 देशों के प्रतिभागियों को हराकर फाइनल में पहुंची थीं। फाइनल में उनका मुकाबला मिस्त्र के खिलाड़ी से हुआ और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। स्नेहा वर्तमान में गुरुघासीदास विश्वविद्यालय में एमपीएड फाइनल ईयर की छात्रा है। बतौर खिलाड़ी स्नेहा ने अनेकों पदक जीते हैं ।

दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा, NMDC के एसपी-3 प्लांट में धंसी चट्टान, 2 मजदूरों की हुई मौत, कई अन्य के दबे होने की आशंका


दंतेवाड़ा-   दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है. जहां एनएमडीसी के नए बन रहे एसपी-3 प्लांट में लौह अयस्क की चट्टान धंस गई है. इस हादसे में पोकलेन समेत 4 से 5 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने की जानकारी सामने आई है. शुरूआती जानकारी के मुताबिक मौके से दो मजदूरों का शव बरामद किया गया है. हादसे की सूचना के बाद किरंदुल थाना पुलिस, प्रशासन और NMDC के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. एसपी गौरव राय ने हादसे की पुष्टि की है.

पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाई कोर्ट से मिली राहत


बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री व विधायक कवासी लखमा को राहत देते हुए आवंटित शासकीय बंगला को खाली कराने के राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2018 में जब वे मंत्री पद पर काबिज थे तब राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक निवास के समीप आवास का आवंटन किया था। सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने लखमा को बंगला आवंटित किया था।

राज्य में सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर मंत्री बंगला छोड़ने व विधायकों के लिए आवंटित आवास में शिफ्ट होने कहा था। राज्य शासन द्वारा मंत्री बंगला छोड़ने जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री लखमा ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में उन्होंने बताया है कि वह बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। छह बार के विधायक हैं।

कांग्रेस सरकार में वे मंत्री पद पर काबिज रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने इसी बंगले को मंत्री केदार कश्यप को आवंटित किया है। याचिका के अनुसार राज्य में सरकार बदल गई है। सरकारी आवास खाली करने व दूसरी जगह आवंटति आवास में शिफट होने कहा जा रहा है। सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आवास खाली ना कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद होई कोर्ट ने शासन के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें याचिकाकर्ता को आवास खाली करने कहा गया है।

 याचिका में इस बात पर दिया जोर 

याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री व विधायक लखमा ने अपनी याचिका बताया है कि धुर नक्सल क्षेत्र से आने के कारण नक्सली हमले की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय में आवास आवंटित किया गया था। ऐसे में आवास बदलने से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।