मुख्यमंत्री श्री साय के विभागों के लिए 8421 करोड़ 82 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संबद्ध विभागों के लिए आज विधानसभा में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई।

  


अनुदान मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार रुपए, वाणिज्यिक विभाग(आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपए, मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपए, खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार रुपए, जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए, पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपए, परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए, ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख रुपए, विमानन विभाग के लिए 200 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 265 करोड़ 75 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की पिछले तीन महीने की उपलब्धियों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से प्रारंभ करने और कुरुद क्षेत्र में मिल्क रूट स्थापित करने एवं चिलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा है। उन्होंने जो भी वायदे देश की जनता से किये, वो पूरा किया। मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है। 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है। किसानों को दो साल की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए हमने दी है। हम किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की है। किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विण्टल के मान से धान की कीमत देंगे। किसानों को अभी समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। शीघ्र ही उन्हें अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस साल लगभग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। युवाओं से वायदा किया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपए देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के कार्यों में चिप्स की मदद से डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग में 134 पदों का सृजन किया जाएगा। एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने के लिए दुर्ग संभाग में एन्टी करप्शन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विभिन्न संवर्गों के 35 पदों, राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में 06 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन से संबंधित अधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 50 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय उड़नदस्ता के गठन के लिए 188 नवीन पद, आबकारी थानों और जांच चौकियों के गठन के लिए 325 नवीन पदों तथा लिपिकीय श्रेणी के 168 पदों का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे 20 हजार कृषि पंपों का ऊर्जीकरण किया जाएगा। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 01 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों के लिए 539 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 513.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। पशु संवर्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए भी 63 करोड़ 75 लाख 55 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए बजट में 180 करोड़ 04 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, जो गतवर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने महासमुन्द, सक्ती, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा जशपुर जिले में नवीन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः आरंभ कर दी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक खनिजों के माध्यम से 13 हजार करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए रेत उपलब्ध कराई जा रही है। लीज स्थलों पर छोटी गाड़ी से रेत ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदर्शन विज्ञापन हेतु 110 करोड़ रूपए तथा वर्गीकृत विज्ञापन के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। विभाग के क्षेत्र प्रचार में 120 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से विज्ञापन के लिए 90 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। न्यू मीडिया के मद में 40 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रकाशन मद के तहत 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने 25 स्थानों पर एएनपीआर कैमरा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों मे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन सुविधा केन्द्रों की संख्या 01 हजार तक करने की योजना है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय परिवहन चेकपोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्ता के द्वारा ओव्हरलोडिंग की जांच के लिए राज्य में कुल 42 वे-ब्रिज की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध 19 की स्थापना की जा चुकी है। आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराने पर पुराने वाहन के बकाया टैक्स में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के समस्त परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने 266 करोड़ 13 लाख 65 हजार रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि बुनकरों, शिल्पियों की कला को बढ़ावा देने के लिए एवं इनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 80 करोड़ रूपए की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर हवाई पट्टी के लिए 1200 करोड़, जशपुर हवाई पट्टी के लिए 412 करोड़, कोरबा हवाई अड्डे विकास के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली-जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक करने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जगदलपुर एयरपोर्ट में खराब मौसम में लैण्डिंग का सफल परीक्षण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में इस बार 109 करोड़ रूपए की वृद्धि की है, जो कि लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है। शासन की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम वाणी परियोजना केे प्रथम चरण में प्रदेश के 1 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

राजिम कुंभ कल्प 2024 - श्रीराम के जीवन चरित्र एवं वनगमन पथ की झांकी बनी आकर्षण का केन्द्र
रायपुर- धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल से राजिम कुंभ की भव्यता 5 वर्ष बाद पुनः लौटी है। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला का आयोजन इस वर्ष रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। राजिम कुंभ मेला स्थल में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जोकि मेला में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग धार्मिक सद्भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शाे को अनुभव कर इस झांकी आनंद उठा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एवं धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मार्ग निर्देशन में इस बार कुंभ मेला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रीराम को समर्पित किया गया है, इसी तारतम्य में मेले की सारी सजावट में श्री राम की झलक स्पष्ट नजर आ रही है। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर आधारित चलित झांकी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वनवास के दौरान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत स्थलों का सचित्र चित्रण किया गया है। जिसमें लोमष ऋषि से भेंट, त्रिवेणी संगम में बालू से शिवलिंग की सीता द्वारा किए गए पूजा, माता कौशिल्या सहित श्रृंगी ऋषि, शबरी एवं सुग्रीव से भेंट की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इस डोम में आने लोग छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र में राम द्वारा बिताए गए दिनों की झांकी से लोग रोमांचित होकर आनंद उठा रहे हैं।

  


रामोत्सव तर्ज पर ही मुख्यमंच में आयोध्या में निर्मित श्रीरामलला के मंदिर का प्रतिकात्मक चित्रण किया गया है, जिससे मुख्यमंच पूरी तरह से राममय दिखाई देता है। साथ ही झांकी के प्रदर्शन में लेजर लाईट और साउंड इफेक्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में श्रीराम के बिताए गए दिनों को दिखाया जा रहा है, जो आने वाले पीढ़ी को राम के चरित्र सहित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता द्वारा छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र के बिताए गए दिनों से परिचित करा रहे हैं। इस झांकी को देखने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमें इस झांकी से काफी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे हम अंजान थे। युवाओं ने बताया कि जिन बातों को हमने किताबों में पढ़ा था, उसे सचित्र देखकर हमारा मन रोमांच से भर उठा। मेला आगंतुक राज्य शासन की इस पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे है।

आईएएस अफसरों का तबादला, कई जिले के बदले गए कलेक्टर


  


रायपुर- प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है. इस बीच कई जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक कुल 6 अधिकारियों का तबादला किया गया है. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ के कलेक्टर कुमार लाल चौहान को बलौदाबाजार-भाटापारा का कलेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा आईएएस धर्मेश साहू को सारंगगढ़-बिलाईगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है. आईएएस चंदन कुमार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है.

आईएएस प्रियंका ऋषि महोबिया को संचालक पंचायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईएएस लीना कमलेश मंडावी को कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही बनाया गया है. इसके अलावा आईएएस प्रतीक जैन को सीईओ आरडीए की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश में राजिम कुंभ कल्प मेले में बना अस्थायी अस्पताल
रायपुर-  धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं के उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मेला स्थल में गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। मेला स्थल में 10-10 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टॉफ और लैब टेक्नीशियन पदस्थ किए गए हैं। जिससे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधाएं मिल रही है। साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में पहुंचने वाले मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार पर्याप्त ईलाज देने की संपूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब सहित ऑक्सीजन सिलेण्डर, इसीजी की व्यवस्था की गई है। ताकि आपालकालीन स्थिति में भी मरीज को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके।

  


अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक कोई भी इमरजेंसी मामले नहीं आए हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल मरीज की स्थिति को देखते हुए निकटतम अस्पताल में एंबुलेंस द्वारा पहुंचाने की पर्यप्त व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। अभी सिर्फ मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या दर्ज हुई है। उन्हें उनके मर्ज के हिसाब से उनको निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है तथा स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित सलाह और दवाईयां दी जा रही है। अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसमें रक्त परीक्षण सहित इसीजी, बीपी, शूगर, हिमोग्लोबिन आदि की निःशुल्क जांच की जा रही है।

राजिम कुंभ मेला स्थल में आयुर्वेदिक अस्पतालों की भी अस्थायी व्यवस्था की गई है, जहां पर दिन रात डॉक्टर मरीज के उपचार के लिए तैनात हैं और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. शिवानी बंजारे ने बताया कि हमारे पास आने वाले मरीज को उसकी बीमारी के अनुसार उपचार किया जा रहा है। ज्यादा गंभीर मरीज को निकट के अस्पताल में उपचार हेतु भेजने की व्यवस्था है। राजिम कुंभ मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के खोले जाने से लोगों के बीच में आयुर्वेदिक इलाज के प्रति काफी रूझान देखने को मिला है। मेला आने वाले एलोपैथिक इलाज से पहले आयुर्वेदिक दवाईयां लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के प्रति अच्छा संकेत है।

दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शहीद जवान के परिजन के साथ हैं - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान राम आशीष यादव को भिलाई पहुँचकर नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और पार्थिव शरीर को कंधा लगाकर पैतृक ग्राम उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किए। उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ सरकार उनके परिजन के साथ है। राम आशीष यादव ने आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है, उनकी शहादत को नमन है।

  




उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह जो आईईडी विस्फोट होता है इससे क्षेत्र का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, नक्सलियों के विरूद्ध लड़ाई तेज हुई है। माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यवाही और दखल के चलते नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। हमारी सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्र का विकास चाहती है, इसके लिए हमने नियद नेल्लानार योजना लायी है। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा ब्लाक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

गोबर खरीदी और पैरा परिवहन की जांच बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से जांच के निर्देश दिये


  




रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई गोबर की खरीदी और पैरा के परिवहन को लेकर सवाल पूछे गए। सवालों का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री राम विचार नेताम की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गोधन न्‍याय योजना के तहत हुई गोबर खरीदी और पैरा परिवहन की जांच विधानसभा की प्रश्‍न संदर्भ समिति से करने की घोषणा की।

पैरा परिवहन को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया, वहीं गोबर खरीदी पर लता उसेंडी ने प्रश्‍न पूछा।

अजय चंद्राकर ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि, पैरा परिवहन के नाम पर मनमानी की गई। परिवहन व्‍यय भुगतान के लिए कोई मापदंड तय नहीं था। उन्‍होंने इस पूरे मामले की विधायकों की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर मंत्री अग्रवाल ने पहले अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करने की घोषणा की, लेकिन चंद्राकर ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह सब खेल उन्‍हीं लोगों ने किया है और वे ही जांच करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस पर अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से कहा कि यदि आप चाहें तो विधानसभा की प्रश्‍न संदर्भ समिति से जांच करा सकते हैं। अध्यक्ष ने इस पर सहमति दी।

गोबर खरीदी को लेकर लता उसेंडी ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उनकी जानकारी में कई किसान ऐसे हैं जिन्‍होंने कम गोबर बेचा है, लेकिन उनके नाम पर ज्‍यादा खरीदी दिखाई गई है। उसेंडी ने कोंडागांव में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया। यहां एक किसान से 5 हजार 200 किलो गोबर खरीदा गया। लता उसेंडी ने कहा कि पैरा परिवहन की जांच हो रही है तो क्‍या गोबर खरीदी को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इस पर मंत्री अग्रवाल ने सहमति दे दी। इस पर स्‍पीकर डॉ. रमन ने कहा कि ठीक है पैरा परिवहन के साथ इसकी भी जांच विधानसभा की समिति से करा ली जाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, पैरे के परिवहन में 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विधायक अजय चंद्राकर का आरोप है कि, उसके लिए कोई नियम, नीति नहीं थी। न ही कोई दर का निर्धारण किया गया था। ऐसा ही कुछ गोबर खरीदी में भी हुआ। माननीय विधायक लता उसेंडी की कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया। यहां एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदने का आरोप लगाया है। उस संदर्भ में अजय चंद्राकर और लता उसेंडी से संबंधित दोनो मामलों में जोकि कृषि विभाग से संबंधित है इसलिए संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

9 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी


  




रायपुर-  राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया है। आज ही पूर्व में जारी 49 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के बाद 9 अन्य राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला हुआ है। वहीं आज ही तीन जिलों के कलेक्टर सहित 6 IAS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है।

राज्यप्रशासनिक सेवा के अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट में 9 अफसरों के नाम हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त होंगे। वहीं नेहा कपूर राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव होंगी।

उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री शामिल हुए ईएसआईसी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वर्चुअली ईएसआईसी अस्पताल कोरबा का लोकार्पण किया। डिंगापुर में नवनिर्मित इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोरबा जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल बन जाना बड़े सौभाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री ने कल कोरबा सहित अन्य स्थानों में अस्पताल का लोकार्पण किया।

  


कोरबा एक औद्योगिक जिला है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं, इस लिहाज से इस तरह के सर्वसुविधायुक्त अस्पताल यहाँ की जरूरत थी। श्रमिक परिवार बीमारियों के उपचार के लिए महंगे अस्पताल में पैसा खर्च नहीं कर पाते, ऐसे में ईएसआईसी का अस्पताल श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी देश को लगातार उन्नति की राह पर ले जा रहे हैं। दुनिया में हमारे देश की पहचान बढ़ी है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनने के साथ अधोसंरचना के क्षेत्र में भी देश आगे बढ़ रहा है।

मंत्री श्री देवांगन ने शहर के डिंगापुर क्षेत्र में नवनिर्मित अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में आगे कहा कि यह भी सौभाग्य की बात है कि मैं इस अस्पताल के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल रहा और आज श्रम मंत्री के रूप में उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूँ। उन्होंने अस्पताल में उपचार की बेहतर सुविधाएं होने की बात कहते हुए यहाँ के चिकित्सकों से अपील की कि वे जो सेवा भाव मरीज के प्रति रखते हैं और जो अपेक्षाएं मरीज चिकित्सक से रखते हैं वे यहाँ बनाएं रखे। मंत्री श्री देवांगन ने राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की भी जानकारी देते हुए बताया कि श्रम कार्ड के माध्यम से रोजगार, उपचार, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भी अनुदान दिया जाता है, ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे भी अच्छा नागरिक बन सके। मंत्री श्री देवांगन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिलने की बात कहते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की राह में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम में अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राजेश लाल चंदानी ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। यहाँ बताया गया कि अस्पताल 100 बेड की सुविधाओं वाला है। यहाँ नेत्र, दन्त, आर्थाे सहित अन्य विभागों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा लैब, ईसीजी, ब्लड की सुविधाएं हैं। इमरजेंसी के अलावा 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और यहाँ उपचार नहीं होने पर अन्य अस्पताल में आकस्मिक सुविधा के लिए अनुबंध किया गया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला
रायपुर- राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है. विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर रैंक के करीब 49 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है.

पूर्व मंत्री उमेश पटेल का BJP पर हमला, कहा- लोगों को ठग रही भाजपा, सरकार बनते ही 2 महीने में 13 हजार करोड़ कर्ज के लिए दिया आवेदन


  


रायपुर- पूर्व मंत्री और विधायक उमेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जीडीपी बढ़ा है, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही कर्ज लेकर जनता को ठग रही है. BJP सरकार बनते ही 2 महीने में 13 हजार करोड़ रुपये कर्ज के लिए आवेदन दे दिया है. जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपए अप्रूव हो चुका है. 4 हजार के लिए अप्रूवल के लिए गया हैं. 

उमेश पटेल ने कहा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि खजाना खाली कर दिया, लेकिन 41 हजार करोड़ का कर्ज 2018 में था. उस समय जीडीपी के साथ रेश्यो निकालोगे तो वह 14 से 15 % बनता है. उस समय 14 से 15% कर्ज था. पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके सामने एक वैश्विक महामारी आई थी. 5 साल में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया. मगर अभी का अगर आप निकालोगे तो 90 हजार करोड़ रुपये के आसपास होता है. यह जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे तो 16% था.

पूर्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के समय पर 14 % था. पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समय में 16% हुआ. इसमें अंतर क्या है? उस टाइम जीडीपी डबल हुआ तो कर्ज भी डबल हुआ. उस हिसाब से बिल्कुल अंतर नहीं है. 50 हजार करोड़ रुपये भूपेश बघेल की सरकार ने लिया. यानी सालाना लगभग 10 हजार करोड़ रुपये लिया और इस 2 महीने की BJP सरकार ने लगभग आरबीआई से 13 हजार करोड़ रुपये के लिए आवेदन लगा दिया है.

उन्होंने कहा, इसमें से 9 हजार करोड़ रुपये के लिए अप्रूवल मिल चुका है. 4 हजार के लिए अप्रूवल के लिए गया हैं. आरबीआई के पास यह समझने के लिए जीडीपी के हिसाब से रेश्यो कितना होगा, यह समझने के लिए जीडीपी के हिसाब से कंपेयर करने के लिए दिखाओगे तो डबल दिखाई देगा. यह सरकार भी पिछले सरकार के अकॉर्डिंग डबल कर्ज लेने वाली है.

प्रदेश में हुई एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर उमेश पटेल ने कहा कि भाजपा जांच करवा रही है. जो जांच चल रही है, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सब निराधार साबित होंगे.

लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, BJP जिस तरीके से वादा करके छत्तीसगढ में जीतकर आई है, अब ये लग रहा है कि छत्तीसगढ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है. इसी लिए भाजपा परेशान है और इसके लिए उन्होंने विधानसभा लेवल पर एक कमेटी बनाई है. ये घबराहट उनमें दिखाई दे रही है.

भाजपा के लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा, लाभार्थी संपर्क अभियान की तरह BJP का भाजपा जोड़ो अभियान भी चल रहा है. भाजपा तरह-तरह के पार्टी के लोगों को बुलाकर अपने पार्टी में जोड़ने का काम रही. बूथ लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर ये काम कर रहे हैं. इनको यह जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई है. भाजपा का आत्मविश्वास कमजोर है।