छत्तीसगढ़ में मंडी शुल्क 3% से घटकर 1.5% हुआ, कृषि मंत्री नेताम ने की घोषणा


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है. वहीं कृषक कल्याण शुल्क को 0.5% किया गया है. इसकी घोषणा विधानसभा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की. इस मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अशासकीय संकल्प लाया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

रामविचार नेताम के इस घोषणा पर अजय चंद्राकर ने कृषि मंत्री को बधाई दी और आभार जताया. मंत्री नेताम ने कहा, मंडी शुल्क पर पिछली सरकार में 5 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा था. इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था. इस विषय को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की ओर से लाया गया था. हमने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने देश को छला है’: PM मोदी पर PCC चीफ बैज का हमला, कहा- किसानों पर चलाई जा रही गोलियां, 35 रुपये में पेट्रोल देने की बात 10 साल में


  


जगदलपुर-  आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली है. लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी जारी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा है और कई बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं.

दीपक बैज ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को छला है. बेरोजगारी देश में चरम सीमा को पार कर चुकी है. महंगाई आज देश में बढ़ते ही जा रही है. 35 रुपये में पेट्रोल देने की बात भी 10 सालों में पूरी नहीं हुई. पूरे देश में आज किसान परेशान हैं. इस कारण दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार्रवाई की जा रही है. रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं. साथ ही आंसू गैस भी उनके ऊपर छोड़ा जा रहा है.

दीपक बैज ने आगे कहा, चुनाव से पहले रुपये जुटाने के लिए भाजपा ने इलेक्ट्रॉन बांड योजना की शुरुआत की थी, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का जरिया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में अपराधिक मामले भी बढ़ गए हैं. हत्या, चोरी, डैकती, लूटपाट बढ़ गया है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसके अलावा बस्तर में नक्सल घटनाएं भी बढ़ गई है. पिछले 5 सालों के मुताबिक नक्सल घटनाओं में केवल 3 महीने में इजाफा हुआ है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन से दूर भाग रहे हैं. उन्हें पता कि सम्मेलन में 10 सालों की बातें होंगी. जिसका बुद्धिजीवी जवाब उनके पास नहीं है.

लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी होने की बात दीपक बैज ने कही है. जिसको लेकर बैठकें भी आधी सम्पन्न हुई है और आगे भी बैठके जारी है. साथ ही उनके चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वे ही नहीं बल्कि पूरे 11 सीटों पर रणनीति के साथ आलाकमान प्रत्याशी उतारेंगे. उनका चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना आलाकमान के हाथ में है.

उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, साक्षरता मिशन से जुड़ा हर अधिकारी-कर्मचारी स्वयंसेवी बनकर असाक्षरों को पढ़ाएं
रायपुर- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ की केंद्र प्रवर्तित योजना “उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” के क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल, उल्लास ऐप में सर्वे के लिए उल्लास मोबाइल ऐप और पोर्टल का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन समग्र शिक्षा के सभागार में किया गया. प्रशिक्षण में देश के लगभग 50 हजार लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन भागीदारी की.

  


संचालक राजेंद्र कुमार कटारा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वास्तविक धरातल पर गुणवत्तापूर्ण लोगों को साक्षर किया जाना है, भले ही उसमें समय लगे, किंतु हम यदि व्यक्ति को साक्षर कर उसे मुख्य धारा में लाएंगे तभी हम उस पीढ़ी के साथ न्याय कर पाएंगे. शिक्षा और साक्षरता से जुड़े प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी शिक्षक अब 10-10 व्यक्तियों को साक्षर करेंगे तभी वह इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि जिस दिन ढूढने से भी एक असाक्षर न मिले वो दिन हमारे लिए उपलब्धि का होगा. प्रशिक्षण में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों से उन्होंने अपील किया कि साक्षरता से जुड़ा हर एक व्यक्ति पहले स्वयं स्वयंसेवी बनकर अपने घर, कार्यस्थल के आसपास के असाक्षरों को पढाएं और साक्षर बनाए.

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिले निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिन्हांकित सर्वेयर, अनुदेशक और शिक्षार्थियों का पंजीयन उल्लास ऐप में कर लेंगे ताकि कार्यक्रम का संचालन समयावधि के भीतर किया जा सके. साक्षरता कार्यक्रम के प्रेरकों को इस उल्लास कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करें, ताकि उनके अनुभव का लाभ इस कार्यक्रम के लिए लिया जा सके. कालेजों, स्कूलों के बच्चों को स्वप्रेरणा से उल्लास कार्यक्रम के अनुदेशक के रूप में जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए. बेहतर होगा कि डीएड और बीएड कालेजों के छात्राध्यापकों को प्रोजेक्ट कार्य के रूप में 10-10 असाक्षरों को साक्षर बनाने का कार्य दिया जाय. उन्होंने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चिन्हांकित शिक्षार्थी जब उल्लास केंद्र तक आए तो उनको सीखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करे और लेखन सम्बन्धी अभ्यास कराया जाय. गणित संबंधी संक्रियाओं को बेहतर ढंग से सिखाया जाय ताकि वे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक लेनदेन कर सके. उल्लास केंद्र में पठन पाठन के अतिरिक्त क़ानूनी साक्षरता की भी जानकारी उपलब्ध कराया जाय, ताकि वे अपने अधिकारी से परिचित हो सके. साथ ही आज-कल हो रहे ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए भी शिक्षार्थियों को जागरूक किया जाय.

भारत सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंडर सेक्रेटरी प्रदीप हेड़ाऊ ने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की देश में वर्तमान स्थिति बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में यह अवश्य सफल होगा. उल्लास कार्यक्रम की सलाहकार नेहा कुमार ने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्य लक्ष्य के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया. प्रशिक्षण कार्यशाला में एनआईसी दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ राजेंद्र कुमार, एनआईसी रायपुर की डिप्टी डायरेक्टर ललिता वर्मा, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रशांत पाण्डेय और दिनेश कुमार टांक, एससीएल प्रभारी डेकेश्वर वर्मा सहित सभी जिलों के परियोजना अधिकारी उपस्थित थे.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे राम मंदिर, भगवान श्रीराम के किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली का मांगा आशीर्वाद
रायपुर- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल आरंग प्रवास से वापस लौटते समय शाम को रायपुर के वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर पहुंचे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भगवान श्रीराम जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है।

  


 दर्शनार्थियों के साथ किया नाश्ता, की बातचीत 

उपमुख्यमंत्री ने दर्शन उपरांत मंदिर परिसर के नाश्ता सेंटर में दर्शनार्थियों से बातचीत करते हुए नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर हालचाल जाना। उन्होंने कहा, "भगवान श्री राम का आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समुचित विकास और छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करे, यही भगवान से हमारी कामना है।"

*मैनपाट महोत्सव 2024 - मुख्यमंत्री ने साइकिल रेस विजेताओं को किया पुरस्कृत


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव के अवसर कल शाम साइकिल रेस प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। मैनपाट महोत्सव 2024 के अवसर पर गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा साइकिल रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

साइकिल रेस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में बिलासपुर निवासी दिव्यांशु सिंह ने प्रथम स्थान, रायगढ़ निवासी उदित नारायण प्रधान ने द्वितीय स्थान, रायगढ़ निवासी अतुल प्रधान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं महिला वर्ग में जशपुर निवासी एलिजाबेथ बेक ने प्रथम स्थान, कटघोरा निवासी अनुसुईया ने द्वितीय स्थान और मानिकप्रकाशपुर निवासी प्रियंका मिंज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

साइकिल रेस के विजेता महिला एवं पुरूष प्रतिभागियों को जिला प्रशासन सरगुजा की ओर से प्रथम स्थान प्राप्त महिला और पुरूष खिलाड़ी को पृथक-पृथक क्रमशः 21,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त महिला और पुरूष खिलाड़ी को 11,000 रुपए एवं तृतीय स्थान प्राप्त महिला और पुरूष खिलाड़ी को 5,100 रूपये का पृथक-पृथक नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा 1100 रुपए का सांत्वना पुरूस्कार भी प्रदान किया गया।

सिरपुर महोत्सव का आगाज आज से, पहली बार होगा गंगा आरती का आयोजन


  


रायपुर- सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज 24 फरवरी को शाम 06ः00 बजे और समापन 26 फरवरी को होगा। सिरपुर में पहली बार श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारी की गई है। सिरपुर महोत्सव के तीनों दिन ख्याति प्राप्त एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन दोपहर 03ः30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित होगा।

सिरपुर महोत्सव में स्नान के लिए पहली बार कुण्ड बनाया गया है। गंगा आरती शाम 06ः30 बजे से 07 बजे तक होगा। आरती में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शामिल होने का आग्रह किया गया है। सिरपुर महोत्सव में इंडियन आइडल विजेता अभिजीत सावंत, छॉलीवुड गायक सुनील सोनी, बाल कलाकार आरू साहू, रंग सरोवर बारूका सहित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे।

प्रथम दिवस छॉलीवुड गायक सुनील सोनी और लोककलाकार भूपेंद्र साहू देंगे प्रस्तुति

सिरपुर महोत्सव में शनिवार 24 फरवरी को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 03ः30 से 04 बजे तक जय गौरी गौर सुआ नृत्य छपोराडीह सिरपुर द्वारा सुआ नृत्य, शाम 04 बजे से 06 बजे तक लोक महक पचपेड़ी द्वारा लोक कला मंच की प्रस्तुति होगी। शाम 06 बजे से 06ः30 बजे तक सिरपुर महोत्सव का उद्घाटन होगा। शुभारम्भ समारोह के पश्चात शाम 06ः30 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक अंचल के प्रख्यात लोक कला मंच रंग सरोवर भूपेन्द्र साहू बारूका गरियाबंद द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। तत्पश्चात् रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक छॉलीवुड गायक सुनील सोनी नाइट लोक कला मंच की रंगारंग प्रस्तुति होगी।

महोत्सव के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। मुख्य मंच को लक्ष्मण मंदिर के प्रतिकृति के रूप में सजाया गया है। आकर्षक लाइट और सज्जा के साथ मंच की भव्यता देखते ही बनती है। इसके अलावा स्वागत गेट, मंदिरों में लाइटिंग, साफ-सफाई और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आगुंतकों के लिए पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। अपर कलेक्टर रवि साहू ने तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग, पी एच ई, सी एम ओ, विद्युत आदि विभाग के साथ तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने संत रविदास जयंती की दी बधाई


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान संत एवं समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की 24 फरवरी को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा है कि संत रविदास जी ने समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। सामाजिक कल्याण और उत्थान के लिए उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम कुंभ कल्प की दी बधाई और शुभकामनाएं


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज से शुरू हो रहे राजिम कुंभ कल्प और शिवरीनारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में आयोजित होने वाला राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार राजिम कुंभ की विशिष्टता और भव्यता को उसके मूल स्वरूप में लौटाने जा रही हैं। इसके लिए ’राजिम माघी पुन्नी मेला’ को ’राजिम कुंभ कल्प’ का नाम दिया है। इससे हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं को संरक्षित और संवर्धित होने का अवसर मिलेगा। राजिम कुंभ कल्प इस वर्ष 24 फरवरी माघपूर्णिमा से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। इस साल राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाया जायेगा।



मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सदियों से राजिम कुंभ मेला का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में आसपास के राज्यों के लोग भी श्रद्धापूर्वक इस मेले में शामिल होते हैं। यहां छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ लोक संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इस साल राजिम त्रिवेणी संगम में भव्य तैयारियां की जा रही है। यहां देशभर से साधु संत और श्रद्धालुओं का आगमन होगा। राजिम कुंभ कल्प के आयोजन के दौरान तीन पुण्य स्नान होंगे और विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

श्री साय ने कहा कि राजिम की तरह माघ पूर्णिमा के अवसर पर शिवरीनारायण में भी महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के पावन संगम पर मेले का आयोजन होता है। इस मेले में भी लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। उन्होंने महानदी के तट पर सिरपुर में माघी पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रहे सिरपुर महोत्सव की भी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है।

वन मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित


  


रायपुर-  वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए आज 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई। इनमें वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 254 करोड़ 76 लाख 57 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1413 करोड़ 26 लाख 58 हजार रूपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य हेतु 698 करोड़ 19 लाख 90 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रूपए और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 353 करोड़ एक लाख रूपए शामिल हैं।

 वन विभाग 

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में लगभग 44.24 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। यहां मुख्यतः आर्द्र एवं शुष्क साल और सागौन प्रजाति के वनों के साथ ही शुष्क मिश्रित वन एवं बांस के वन पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए 2832 करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि का बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया है। प्रदेश में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में ‘हरियर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्राकृतिक पुनरोत्पादन के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह बांस वनों के संवर्धन के लिए 68 करोड़ 89 लाख रूपए और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 272 करोड़ 4 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पौधों के रोपण हेतु वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 47 लाख रूपए का प्रावधान है। भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु 119 करोड़ 27 लाख रूपए, पर्यावरण वानिकी के लिए 40 करोड़ रूपए, पथ वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ रूपए, वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण के लिए 8 करोड़ 60 लाख रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार वनों में मवेशियों के चारागाह हेतु चराई इकाईयों और घास मैदानों की स्थापना के लिए भी विशेष कार्य कर रही है। मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार इसके साथ ही वन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा नैसर्गिक वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष तौर पर प्रयासरत हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित पर्यावरण चेतना केन्द्रों, नेचर सफारी और पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय निवासियों को रोजगार देने तथा संबंधित वन समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एण्ड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

मंत्री केदार कश्यप ने सदन में कहा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको-टूरिज्म का चलन बढ़ा है। राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि कैम्पा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हाथी-मानव द्वंद के प्रति भी काफी चिंतित है। हाथी-मानव द्वंद को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए ‘मिशन बी’ योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। वन प्रबंधन समितियों को आबंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा बांस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन के फलस्वरूप 100 प्रतिशत राशि या वनोत्पाद समिति को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

 सहकारिता विभाग 

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों और वनवासियों सहित सभी वर्गो के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लाख उत्पादक किसानों व कृषक समूहों को 2 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण, मत्स्य पालकों को 3 लाख रूपए तक का निःशुल्क ऋण, उद्यानिकी कृषि के लिए 3 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 15 लाख 23 हजार किसानों को 7 हजार 629 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सहकारी शक्कर कारखानों के किसानों को गन्ना का मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 48 करोड़ रूपए का इस बजट में प्रावधान किया है। सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि हेतु 11 करोड़ 42 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार समितियों में 200 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए 185 करोड़ 31 लाख रूपए की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 409 गोदाम निर्माणाधीन है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोण्डागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र निर्माण हेतु संयंत्र पर हुए डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ रूपए को राइट-आफ करने निर्णय लिया गया है। उन्होंने 5 नए जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में सहकारिता विभाग के कार्यालय की स्थापना हेतु प्रति कार्यालय 20 पद के मान से 100 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

 जल संसाधन विभाग 

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में कुल 56.83 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र है, जहां निर्मित सिंचाई 35 प्रतिशत है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए 8 वृहद, 38 मध्यम और 2472 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 827 एनीकट व स्टॉप डेम निर्मित है। इससे प्रदेश के 21.57 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। श्री कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2432 योजनाएं/कार्यों के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिनके पूर्ण होने से सिंचाई क्षमता में एक लाख 81 हजार हेक्टेयर का विस्तार संभव होगा। बजट में सिकासार-कोडार-इटरलिंकिंग परियोजना के सर्वेक्षण हेतु प्रावधान किया गया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि सिंचाई की 4 प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव-समोदा-निसदा-व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय के लिए इस बजट में 316 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

श्री कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्य कर रही है। इसके तहत बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हेतु 2200 करोड़ की लागत वाली 350 योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है। इससे 35 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बजट में बस्तर के वनांचलों में रबी सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। सरगुजा संभाग में सिंचाई सुविधा हेतु 780 परियोजनाओं के लिए 6 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे 62 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बेहतर जल प्रबंधन के लिए ज्ञानवर्धक उत्पादक विश्लेषनात्मक उपकरणों और निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित करने के लिए एसडब्ल्यूआईसी राज्य जल सूचना केन्द्र का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अनेक छोटे-बड़े और मध्यम श्रेणी के बांध है और कुछ बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

 कौशल विकास 

कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए इस वर्ष के बजट में 22 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 77 हजार 610 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से 2 लाख 61 हजार 881 युवाओं को नियोजित किया गया है। इस वर्ष 7368 युवाओं को प्रशिक्षित कर 4368 युवाओं को नियोजित किया गया है। वर्तमान में 2395 युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए 36.61 करोड़ रुपए मंजूर


  


रायपुर- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली, रायगढ़ राजनांदगांव, रायपुर, जशपुर, बस्तर और सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में रहंगी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 85 लाख रुपए, खैरवार बघमार से अमलडीही मार्ग के लिए एक करोड़ 84 लाख रुपए, लोरमी विकासखंड के डी-1 नहर से पठारी कांपा मार्ग के लिए दो करोड़ तीन लाख रुपए और अखरार से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 38 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के लोहरसिंग-लिंजीर मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए एक करोड़ 76 लाख रुपए, राजनांदगांव के पारीखुर्द में आंगनबाड़ी से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए 79 लाख 42 हजार रुपए, ईरा में गौठान से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपए, रायपुर में बजाज कॉलोनी, एन.एम.डी.सी. कॉलोनी, प्रियदर्शिनी नगर, वल्लभ नगर चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 81 लाख रुपए, कटोरा तालाब, शैलेन्द्र नगर, पुराना राजेन्द्र नगर मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 51 लाख रुपए तथा मठपुरैना-रावतपुरा चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में मस्कामारा-लवाकेरा मुख्य मार्ग के लिए एक करोड़ 81 लाख रुपए, राज्यीय राजमार्ग-17 से पुटकेला पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 89 लाख रुपए, बस्तर जिले के खंडसरा-सारेगांव मार्ग के लिए दो करोड़ 95 लाख रुपए, सोनारपाल-चपका मार्ग के लिए दो करोड़ 96 लाख रुपए, करंदोला रानीगुड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 तक सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख रुपए तथा सूरजपुर जिले के श्रीराम वनगमन पथ के मिसिंग लिंक मार्ग रकसगंडा जलप्रपात पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में फर्नीचर और फिनिशिंग संबंधी कार्य के लिए विभाग द्वारा दो करोड़ 98 लाख 49 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।