वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन राशनकार्ड का किया वितरण


  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जांजगीर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जांजगीर जिले की महिलाओं को नवीन राशनकार्ड का वितरण किया। जिले के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्ड के द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। बुधवार को प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जांजगीर जिले में सविता सारथी, सावित्री देवी सोनी, सीमा सारथी, मीना तिवारी तथा कंतराबाई को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। इसमें कम से कम एक सदस्य का ई-केवायसी पूर्ण हो। अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ऐसे नागरिक पलायन या अन्य किसी कारणवश राज्य से बाहर हैं, उनको राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशन कार्ड का नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प से हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक स्वयं राशन कार्ड नवीनीकरण कर सकता है। इस अवसर पर जांजगीर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित


  


रायपुर-  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपए, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपए शामिल है। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों से विभागीय मंत्री को अवगत कराया और सुझाव भी दिए। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की।

 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि राजस्व विभाग भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है, वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने विभागीय नियमों व प्रक्रियों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करते हुए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

श्री वर्मा ने सदन में कहा कि ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए अभिलेखों के दुरुस्तीकरण, हस्ताक्षरयुक्त खसरा एवं बी-1 डिजिटल कापी, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10 हजार रूपए वार्षिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा के लिए 16 करोड़ रूपए, प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों के कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के हितों की भी चिंता की है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए, निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए तथा आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

 खेल एवं युवा कल्याण विभाग 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना हेतु एक करोड़ 50 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 करोड़ 65 लाख से अधिक की राशि प्रावधानित है। राज्य युवा महोत्सव के लिए 4 करोड़ रूपए, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपए, महिला खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ रूपए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 3 करोड़ रूपए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रूपए, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए 5 करोड़ रूपए, खेल संघों एवं संस्थाओं को अनुदान के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

बिरनपुर हिंसा की होगी सीबीआई जांच, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की विधानसभा में घोषणा…


  


रायपुर- विधानसभा में बुधवार को बिरनपुर में हुई हत्या का मामला उठा. ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने मामला उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की बात कही गई थी. क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में घोषणा की कि बिरनपुर मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी.

ईश्वर साहू ने सदन में कहा कि 8 अप्रैल को हुई घटना में भुवनेश्वर साहू की हत्या में 34 आरोपी के नाम सामने आये थे, इनमें 12 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई, बाकी आरोपी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक समाज के चार स्कूली बच्चों के बीच विवाद की स्थिति के बाद समाज ने सुलह के लिए बैठक रखी थी. इस बैठक के बाद भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी साहू की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था. 8 अप्रैल को 11 आरोपियों की गिरफ़्तारी की गई. एक अन्य की गिरफ़्तारी बाद में की गई. अभियोग पत्र 5 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. मामले की विवेचना जारी है. इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि अंजोर यदु ने घटना की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई.

विजय शर्मा ने कहा कि मैने स्पष्ट किया है गांव में जो घटना हुई भुनेश्वर साहू की हत्या हुई. न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भुत संयोग है. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कि इस प्रकरण में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत विवेचना जारी. जिस संदर्भ में बातचीत हुई उचित प्रमाण मिले वह जेल में है, परंतु जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, उनकी विवेचना जारी है. 40 लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें 12 लोग के नाम FIR थे उन सभी के संबंध में विवेचना जारी है आगे भी करवाई जारी रहेगी.

ईश्वर साहू ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ो हथियार हथियार थे उसे समय अधिकारियों ने कहा था कि उसे जप्त करेंगे लेकिन अभी तक जब तक क्यों नहीं हुए? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि इसमें संबंध में जो भी हथियार उपयोग किया गया था, उन सब को जमा किया गया है कुछ हथियारों को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया है. गांव में पुलिस चौकी है, और यह निर्धारित किया जा रहा है कि गांव में कोई बड़ा हथियार नहीं है.

ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अवैध हथियार कब तक जप्त किया जाएगा? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि एक बार गांव में सभी घरों में बातचीत चर्चा गांव के माध्यम से करके और जहां आवश्यकता हुई वहां तलाशी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बड़ा हथियार किसी की घर में ना, हो या सुनिश्चित करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि मैं स्वयं मृतक का पिता हूं मैं सदन से जानना चाहता हूं मुझे न्याय मिल पाएगा या नहीं? और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि उनके प्रश्न और विषयों को लेकर के मैं अभिभूत हूं. हर हाल में हम सब मिलकर उनको न्याय मिले, उनको और उनके मन में जो बातें हैं, वह सारी बातें ठीक हो. उन सारे विषय को ठीक हो वह सारी जानकारी हो जाए. मैं भी चाहता हूं, इसके लिए जैसी आवश्यकता होगी वह पूरा करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि घटना के समय अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन मिला था करवाएंगे कि नहीं? विजय शर्मा ने कहा कि जांच जारी है SIT बनाकर जांच की जा रही है, फिर भी एक पराक्रमी पिता के हृदय का दर्द है, इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि इस विषय में सीबीआई जांच करवाई जाएगी. ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या न्याय दिला पाऊंगा.

अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल किया कि सीबीआई जांच करेंगे, क्या उसमें एक एंगल और है. इस घटना के बाद एक समुदाय विशेष के दो लोगों की भी हत्या हो गई. हत्या किन परिस्थितियों में हुई, वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप है, या किसी दल विशेष में चुनाव सामने था, इसलिए षडयंत्रपूर्वक उन दोनों की हत्या करवाई गई. क्या इस विषय को भी इस एंगल से भी क्या इस विषय को भी सीबीआई जांच में शामिल करेंगे. हत्या प्रतिज्ञा शुरू हुई, किसने की, क्या यह विषय भी आप सीबीआई जांच में शामिल करेंगे.

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को FIR दर्ज की गई मामला न्यायालय में है. चालन प्रस्तुत हो चुका है. 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय के निर्णायक प्रतीक्षा करें. ईश्वर साहू ने जो बात रखी, उसे विषय में सीबीआई जांच कराई जाएगी. इसमें हर विषय का सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती, अब सदन का निर्णय है.

अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर है. मैं इस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं कि मर्डर है. 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मतलब है कि दो लोगों की हत्या हुई वह साजिश थी कि हत्या की घटना है, सिर्फ इसी मुद्दे को सीबीआई में शामिल करेंगे क्या. इसके साथ विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि कवर्धा के लालपुर में सदाराम की भी हत्या की गई है. उस पर भी कुछ होगा क्या?

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा में को घटना हुई. साधराम गौशाला में काम करते थे. उनकों चार लोगों ने पीछे से पकड़ा और किसी ने बाल पकड़ के धीरे-धीरे गला काटा है. यह हत्या हथियार से नहीं, विचार से है. इसमें UAPA का एक्ट लगा है. मैं खुद गया था, और 5 लाख रुपए की राशि मैंने दी है, जो मेरे से हो सकता था. मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और जो आर्थिक सहायता है वो परिवार को मिलेगी.

न्योता भोज : मुख्यमंत्री साय ने बाजू में बैठे बच्चों को दी अपनी थाली की मिठाई…


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने जन्मदिन पर जशपुर जिले के बगिया में शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम शाला के बच्चों को न्योता भोज दिया. उन्होंने जमीन पर बैठ कर बच्चों के साथ भोजन किया. बच्चों को दुलार करते हुए उन्होंने अपनी थाली से मिठाई भी अपने बाजू में बैठे बच्चों अनुज और सुमित को बांट दिया और कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ना है. 

नन्हे बच्चे भी CM साय को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित रहे और मुख्यमंत्री से कहा कि “सीएम सर हमसे मिलने और आइएगा.” सीएम साय बच्चों की इस मासूम मनुहार पर मुस्कुराए और कहा बगिया तो मेरा घर है तो आप लोगों से मिलने तो आता ही रहूंगा.

इसके बाद बालक आश्रम में सीएम साय ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान केक काटा और बच्चों को केक खिलाया. साथ ही बच्चों को खूब दुलार किया. इस दौरान पद्मश्री जागेश्वर यादव भी मौजूद रहे.

आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, आपसे मिली ताकत से ही मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गृह ग्राम बगिया में आयोजित आशीर्वाद समारोह में कहा कि आज सभी का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपसे मिले स्नेह के इस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, यही कामना है। उन्होंने कहा कि आप सभी मेरी ताकत हैं और यही ताकत राज्य में मोदी की गारंटी को पूरा करेगी। राज्य को विकास की राह पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित विशिष्टजनों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं पाकर अभिभूत हूं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर हमेशा अपने पैतृक निवास में परिवार और मित्रों के बीच रहकर अनुष्ठान में शामिल होने की परंपरा निभाता आया हूं, जो आज भी कायम रही। आज मुझे दूरदराज के जिलों से भी जन्मदिन की बधाई देने लोग आए थे। उन सभी का अभिनन्दन है। उन्होंने अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर ग्राम बगिया स्थित निवास में अपनी माता जसमनी साय से आशीर्वाद लिया। उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने उनका आरती की थाल से स्वागत किया, मिठाई खिलाई और उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर अपने निवास में अपने गुरु श्री धनपति पंडा की सपरिवार पूजा भी की।

बगिया के लाल के जन्मदिन पर के मौके पर उन्हें अपने बीच पाकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में आए लोगों जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, बारी-बारी से फूल देकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। कई लोगो ने उनका अभिनन्दन कर उनके साथ सेल्फी भी ली।

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना का एक और लीक से हटकर अनूठा आंदोलन



  




रायपुर-  छत्तीसगढ़ का श्वसन अंग कहलाने वाले हसदेव के जंगल को सरकार और उद्योगपति गठजोड़ बनाकर उजाड़ने की जिद में है । इसके लिये वे साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं । दूसरी तरफ छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना, छत्तीसगढ़ के रहवासी और पर्यावरण के लिये कार्य कर रहे अनेक संगठन मिल कर हसदेव को बचा लेने की जद्दोजहद में हैं । पूर्व में हसदेव के ग्रामीणों ने हरिहरपुर से राजधानी तक पदयात्रा किया और बरसों से अनवरत धरने पर बैठे हैं । हाल ही में प्रेस वार्ताओं, पोस्टर वार और हजारों वाहनों के काफिले के साथ छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एवं अन्य अनेक आंदोलनकारी संगठनो ने हसदेव पहुंच कर ग्रामवासियों को अपना समर्थन प्रदान किया। विनाश समर्थक सरकार ने सैकड़ों गिरफ्तारियां और दमन नीति चलाकर आंदोलन को विफल करने की कोशिशें की लेकिन आंदोलन सफल रहा । अडानी कंपनी के आरा मशीनों को उस समय फिर गोदामों में भेजना पड़ा लेकिन अभी फिर से वे लोग सरकार के संरक्षण में अपने आरियों में धार लगाने में जुट गये हैं।

क्रान्ति सेना के नव प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय यादव ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार का विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को सुबह 9 बजे से राजधानी रायपुर में होगा । "हसदेव गोहार" नामक इस आंदोलन में गूंगे-बहरे जनप्रतिनिधियों को हर हाल में जगाने के लिये एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले लगभग पचास हजार आम नागरिक इस आंदोलन में बाईस किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर खड़े होंगे । यह ह्युमन चेन अद्वितीय इस तरह से होगा कि इसमें छत्तीसगढ़ के मूल छत्तीस प्रकार के वृक्षों के पौधे मानव श्रृंखला में खड़े लोगों के एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होते हुए खारुन नदी के तट से विधानसभा भवन बरौदा तक पहुचेंगे । उसके पीछे-पीछे छत्तीस पात्रों में जीवनदायिनी खारुन नदी का जल पहले महादेव घाट मंदिर के प्राचीन महादेव में अर्पित करके चढ़े हुए जल को भी पचास हजार हाथों से गुजार कर विधानसभा भवन के सामने भाठा में ले जाया जाएगा । वहाँ छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों एवं नौनिहालों के हाथों पौधे रोपे जाएंगे एवं खारून के जल से सींचे जाएंगे ।

रास्ते भर खड़े लोग हसदेव बचाओ विषय के पोस्टर लिये खड़े रहेंगे । यह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन एक विश्व रिकार्ड बना सकता है जिससे पूरे विश्व के संवेदनशील पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित होगा और अमेजन वनों की तरह हसदेव भी एक वैश्विक आंदोलन बनेगा । हमारे प्यारे जीवनदाता हसदेव जंगल को उजड़ने से हम और आप मिलकर बचा सकते हैं ।

क्रान्ति सेना के प्रदेश संयोजक गिरधर साहू ने छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं संपूर्ण भारत के आमजनों, सामाजिक/राजनैतिक संगठनों, पर्यावरण रक्षक संस्थाओं, एनजीओ, साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों, धर्म प्रेमियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, किसानों, मजदूरों, प्रबुद्धजनों से मार्मिक आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी अपने घर-परिवार सहित दस मार्च को आयोजित इस महाआंदोलन में शामिल होकर हसदेव और छत्तीसगढ़ को विनाशकारियों से बचा लीजिये । नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ीयां हमें कभी माफ नहीं करेंगी । आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले सहयोगी संगठन अपने संगठनों के बैनर/झंडे लगा सकते हैं ।

कोरबा में बनेगा एल्यूमिनियम पार्क, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर आयोजित होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन


  


रायपुर- वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रूपए की राशि शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रूपए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रूपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान नए बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री देवांगन ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेंट्रल इन्स्टूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आईटी आधारित ‘‘प्लग एवं प्ले‘‘ मॉडल का विकास किया जाएगा। इसके लिए अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य अंतर्गत 35 करोड़ रूपए प्रावधानित है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समिट का भी आयोजन किया जाएगा।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रमेव जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रूपए में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुन्द और सूरजपुर में 21 केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 3200 श्रमिकों को गरम भोजन मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि नये बजट में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 32 करोड़ रूपए और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ रूपए प्रावधानित है।

श्री देवांगन ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 42 औषधालय संचालित है। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिल्दा, उरला, लारा और खरसिया में नये औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को अंतः रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा रायपुर और कोरबा में 100-100 बिस्तरों का चिकित्सालय बनाया गया है। भिलाई और रायगढ़ में 100-100 बिस्तरों के चिकित्सालय का काम प्रगति पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में भी 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए वहां ‘‘मोर चिन्हारी भवन‘‘ की स्थापना की जाएगी। इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सदन में बताया कि पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में निःशुल्क पढ़ाने के लिए शीघ्र नई योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने की भी योजना जल्दी शुरू की जाएगी। इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और वे स्वयं मालिक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।

MIC से हटाए गए पार्षद अजीत कुकरेजा, कांग्रेस से बगावत कर लड़ा था विधानसभा चुनाव


  


रायपुर- रायपुर नगर निगम के एमआईसी सदस्य से पार्षद अजीत कुकरेजा को हटा दिया गया है. इस संबंध में रायपुर नगर निगम की ओर से आदेश जारी हुआ है. बता दें कि अजित कुकरेजा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ा था.

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर बुधवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे. वहीं बजट पेश होने के एक दिन पहले ही MIC से अजीत कुकरेजा हटाए गए. अब कुकरेजा के विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब महापौर एजाज ढेबर देंगे. विधानसभा चुनाव 2023 में पार्षद अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस से बागी होकर रायपुर उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें इसमें जीत तो मिली नहीं लेकिन पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब एमआईसी से भी हटा दिया गया है.

IAS-IPS अफसरों ने सीएम विष्णुदेव साय को दी जन्मदिन की बधाई


  


रायपुर- IAS-IPS अफसरों ने सीएम विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई दी. सीएम साय ने अपने नाती चि. वेदांश और प्यारी नातिन कु.वंशिका के साथ जन्मदिन का केक काटा. वही बच्चों के प्यारे…और बच्चों से असीम स्नेह करने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के लिए सुदूर बीजापुर से आया है, जन्मदिन पर बधाई संदेश… नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं.

छत्तीसगढ़ के हेल्थ सर्विस डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग शुरू


  


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ड्रोन के माध्यम से दवाओं एवं ब्लड सेम्पल के परिवहन का अभिनव प्रयोग शुरू कर दिया गया है। 19 फरवरी सोमवार को ड्रोन के जरिए ब्लड सेम्पल एवं ओटी कल्चर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर से जांच के लिए ड्रोन के माध्यम से सफलता पूर्वक अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचाया गया।

गौरतलब है कि भारत सरकार के पायलेट प्रोजेक्ट यूज ऑफ ड्रोन टेक्नॉलॉजी इन हेल्थ सर्विस डिलीवरी से देश की दूरदराज के इलाकों में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य केन्द्र चिन्हित किए गए है। इस पायलेट प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भी चयन हुआ है।

चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर द्वारा इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 19 फरवरी ड्रोन के माध्यम से ब्लड सेम्पल और ओटी कल्चर के परिवहन का पहला सफल ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ड्रोन के माध्यम से जाँच हेतु ब्लड सैम्पल एवं ओटी कल्चर हेतु सैंपल ड्रोन से महाविद्यालय मंगाये गये। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ऐसे है जहां की लैब में कई प्रकार की जांच की सुविधा नही है। जांच के लिए सेम्पल निकटतम रेफरल सेंटर्स में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ड्रोन सुविधा मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। ट्रायल परीक्षण में ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर से उदयपुर पहुचने मे 30 मिनट का समय लगा, जहां उदयपुर के झिरमिटी स्टेडियम ग्राउंड मे उसका सफल लैडिंग कराया गया। इनके द्वारा 15 मिनट के अंदर ब्लड सैपल जिसका वजन लगभग 600 ग्राम था, ड्रोन मे लोड किया गया व वापस ड्रोन को मेडिकल कालेज अम्बिकापुर भेज दिया गया।

इस प्रोजेक्ट हेतु दो स्व-सहायता समूह की ड्रोन दीदीयों को, ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग हेतु दिल्ली भेजा गया था। जिसमें से सैंपल लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य हेतु एक ड्रोन दीदी को उदयपुर एवं एक ड्रोन दीदी अम्बिकापुर के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर राज्य के समस्त जिलों में इसे लागू किया जायेगा। दूरस्थ इलाके से भर्ती मरीज को तत्काल जांच एवं सैपल रिपार्टिग की जानकारी वायु परिवहन के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना सरगुजा जिले के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।