ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसियों के विरुद्ध केस दर्ज, जानिए क्या है मामला…
बलौदाबाजार- जिले में नेशनल हाईवे में चक्काजाम करने वाले कांग्रेसियों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किया है. एक राहगीर की शिकायत पर सिमगा पुलिस ने केस दर्ज किया. 

  


दरअसल, भाटापारा विधायक इंद्र साव के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ वर्षों से शराब भट्ठी में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटाने की मांग को लेकर दामाखेड़ा में 12 फरवरी को चक्काजाम किया गया था. इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुई थी, जिसमें कुछ राहगीरों को परेशान होना पड़ा था. इसके बाद एक राहगीर ने सिमगा पुलिस थाने में आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने सिमगा और भाटापारा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया है.

इस संबंध में सिमगा थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि 12 फरवरी को एक पार्टी विशेष के लोगों की ओर से नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया गया था. इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ था, जिससे राहगीरों को परेशान होना पड़ा. इस पर एक प्रार्थी के आवेदन पर सिमगा के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा और भी वीडियो फुटेज चेक किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाएगा.

गोमर्डा अभयारण्य में बाघ की मौत का मामला सदन में गूंजा, नेता प्रतिपक्ष की जांच की मांग खारिज, वन मंत्री ने दिया न्यायिक जांच का हवाला…


  




रायपुर-  गोमर्डा अभयारण्य में बाघ की मौत पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकार का ध्यानाकर्षण कराया. इसके साथ ही विधायकों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की. वन मंत्री केदार कश्यप ने न्यायिक जांच का हवाला देते हुए अतिरिक्त जांच का ऐलान करने से इंकार किया. 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सदस्य गोमार्डा अभयारण्य के अंदर युवा बाघ को करंट से मारे जाने पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. उन्होंने कहा कि बाघों के संरक्षण पर वन विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, बावजूद इसके बाघों की संख्या घटती जा रही है. प्रतिदिन बाघ करंट से मारे ही जा रहे है. इससे राज्य की छवि धूमिल हुई है, लेकिन राज्य की तरफ से अभी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है.

वन मंत्री ने कहा कि यह सत्य है कि सारंगढ़ अभयारण्य में लगातार नजर रखे जाने के बावजूद यह घटना हुई. लगातार ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग की वजह से घटना प्रकाश में आई है. मृत्यु के 10 दिन के अंदर ही आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्यवाही भी की गई है. भविष्य में आगे ऐसा न हो इसके लिए योजना भी बनाई गई है. प्रतिदिन बिजली के खंभों की पूरी चेकिंग समय-समय पर की जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बाघ की मृत्यु हुई है. इस बात के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं. लेकिन इन्हें कितने दिन बाद पता लगा कि बाघ मर चुका है. इस पर वन मंत्री ने कहा कि नवंबर के अंत के समय में बाघ आया था, जिसके बाद जनवरी के मध्य से बाघ दिखना बंद हुआ. ट्रेकिंग लगातार हो रही थी, जिसके माध्यम से हमें यह जानकारी मिली और विभाग भी तत्काल सक्रिय हो गया. यह बाघ ओडिशा से आया था, जानकारी मिलते ही इस पर कार्य भी त्वरित रूप से किया गया था. जंगली सूअर को रोकने के लिए तार बिजली के बिछाए गए थे, जिसमें बाघ फंस गया.

नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि किस तारीख से ट्रेकिंग हुई, किस तारीख से बाघ दिखना बंद हुआ? इस पर वन मंत्री ने कहा कि हमने लगातार ट्रेकिंग की है. आपको डे वाइस भी बता देंगे ट्रेकिंग का पूरा अपडेट. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि ये कौन-कौन से अधिकारी थे, जिन्होंने जानबूझकर लापरवाही की है? वन मंत्री ने कहा कि हमें जबसे बाघ दिखना बंद हुआ तो हमें मुखबिरों के माध्यम से पता लगा कि बाघ की मृत्यु हुई है. 23 तारीख के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु हुई है, जिसमें कुल 9 लोग दोषी थे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाघ के शरीर पर गांव वालों ने नमक डालकर उसका पूरा शरीर गला दिया. आखिरकार इस पूरी मामले पर क्या कार्यवाही की जाएगी, इसका पीएम किसने किया है? वन मंत्री कश्यप ने बताया कि 4 डॉक्टरों की समिति बनी थी, जिन्होंने इसका पीएम किया है. शेर के नाखून, दांत सबकी पहचान की गई थी.

नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवाल किया कि एक भी वन विभाग के कर्मचारी या डीएफओ पर कार्यवाही की है की नहीं. और क्यों नहीं की गई है? मंत्री ने बताया कि बिट गार्ड को हटाया गया है. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है. यह गंभीर विषय है. विधायक दल की एक जांच कमेटी बनाकर जांच करवा दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. वन मंत्री कहा कि यह न्यायिक मामला है, जांच चला रही है. जांच में कुल 60 दिन लगेंगे, इसलिए किसी तरह के जांच की आवश्यकता नहीं है. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने दोहराया कि जांच समिति बनाई जाए और इसकी जांच कराई जाए.

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन 25 फरवरी तक
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 25 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने लोगों की सुविधा को देखते हुए छूटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का प्राथमिकता से ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख बढ़ाने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए थे।

  


खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, जानिए...
पटना : नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर शिक्षक राजधानी पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे है। इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। 

  


उन्होंने कहा कि हमने नियोजित शिक्षकों को धैर्य रखने को कहा था, सरकार ख्याल रखेगी, कुछ संगठनों ने आंदोलन को स्थगित भी किया। उनकी जो कठिनाईया थी, उसमें मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होने की बात थी। 

 बहुत शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्क़त थी। उनकी ऑफलाइन यानि लिखित परीक्षा की मांग थी। हमलोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनका ख्याल रखते हुए, अभी जो 3 ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा दो ऑफलाइन परीक्षा भी लेंगे। इस तरह 5 अवसर उपलब्ध होंगे।

हम शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप अध्यापन में रूचि लें। 

पटना से मनीष प्रसाद

BJP प्रत्याशी राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, PM मोदी को बताया डायनामिक डैशिंग लीडर
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन भरा है. इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड के सबसे डायनामिक और डैशिंग लीडर बताया है. नामांकन भरने के दौरान उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय समते मंत्रिमंडल के लोग मौजूद रहे.

  


देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्यसभा सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार रही है तो ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है. नामंकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें खुद जानकारी नहीं थी कि उनका नाम राज्यसभा के लिए चयन हुआ है. इसकी जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली.

साथ ही उन्होंने पीएम मोदी आज वर्ल्ड के सबसे डायनामिक और डैशिंग लीडर है. उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा. यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरा राजनीतिक जीवन सार्थक हो गया है. उनके साथ काम करके विकास के और काम करेंगे

रीपा योजना में गड़बड़ी का मामला सदन में गूंजा: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की जांच की घोषणा, मुख्य सचिव की कमेटी करेगी जांच…


  


रायपुर- ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) में गड़बड़ी की मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी जांच करेगी. इसके साथ ही एजी रीपा का ऑडिट करेंगे. इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में ऐलान किया.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सदन में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का मामला उठाते हुए सवाल किया कि रीपा के लिए किस-किस मद से राशि दी गई? पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2021-22 के लिए 441 करोड़ का बजट स्वीकृत था. 260 करोड़ का भुगतान हुआ है. बाक़ी राशि शेष है. डीएमएफ सहित कई मदों से राशि दी गई है.

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रीपा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया. दंतेवाड़ा के एक रीपा के लिए 90 लाख रुपए की ख़रीदी की गई. सरपंचों से ज़बरदस्ती दस्तख़त करवा लिया गया. मंत्री और अधिकारियों को जानकारी नहीं है. पूरे रीपा में छह सौ करोड़ की गड़बड़ी है. क्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच की जाएगी? जो 300 रीपा बनाया गया है, उसका भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं?

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि रीपा के लिए डीएमएफ, रूर्बन मिशन और एसबीएम जैसे मदों से भी पैसा दिया गया है. इस मामले का उपाय सिर्फ़ इसकी जांच ही हो सकती है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भौतिक सत्यापन की जहां तक बात है, मैंने ख़ुद कई रीपा का जायज़ा लिया है.

भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरपंचों पर दबाव डालकर दस्तख़त कराए गए. कई सरपंचों को भुगतान नहीं हुआ है. सरपंच किसी भी दिन आत्महत्या कर सकते हैं. सरकार बदलने से सरपंचों के भुगतान पर संशय की स्थिति है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में सरकार का बहुत पैसा लग गया है. इसके फ़ाइनेशियल पहलू की भी जांच की जाएगी.

धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने कहा कि रीपा के नाम पर जो ख़रीदी की गई मौक़े पर वह है ही नहीं? जांच की समय सीमा तय होनी चाहिए. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तीन महीने के भीतर जांच पूरी करा ली जाएगी.

पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए केशव चंद्राकर, आदेश जारी


  


रायपुर- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केशव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. वहीं इसके अलावा राजेशभाई गोहिल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बनेगा कानून : धर्मस्व मंत्री बृजमोहन


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। साय सरकार इसके लिए विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाएगी। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है। उसे रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया था।

वहीं छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में धर्म की क्लास लगेगी। हर स्कूल में पहले आधे घंटे का पीरियड योग और अध्यात्म की शिक्षा का होगा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमने बच्चों को संस्कारों की शिक्षा नहीं दी। भारतीय संस्कारों की शिक्षा नहीं दी। इसलिए बच्चे भटक रहे हैं। शिक्षा में हम उच्च स्तरीय अनुसंधान का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चे आगे बढ़ सके। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि शिक्षा में सनातन, हिंदुत्व और अध्यात्म का समावेश जरूरी है। सनातन मतलब सत्य है। जब तक शिक्षा में इसका समावेश नहीं होगा तब तक बच्चे मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा की दृष्टि से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।

CG PSC मामला : पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की जनहित याचिका रद्द, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा …


  


बिलासपुर- सीजी पीएससी (CG PSC) 2021-22 में फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिका में की गई मांग के मुताबिक मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, राज‍भवन के सचिव अमृत खलखो, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी हैै. सीबीआई जांच पर कोर्ट ने कहा कि इस पर शासन को फैसला लेना है. शासन की जांच के बाद अगर कोई पक्ष असंतुष्ट हो तो दोबारा हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती में हुई गड़बड़ी काे लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें पीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए 18 चयनित उम्मीदवारों की सूची भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई है. जिसमें पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के आधा दर्जन के करीब रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों पर चयनित होने के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो के बेटी और बेटे, मुंगेली के तत्कालीन कलेक्टर पीएस एल्मा के बेटे, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे, बस्तर नक्सल आपरेशन डीआइजी की बेटी का नाम शामिल था. आरोप लगाया है कि यह सभी नियुक्तियां प्रभाव के चलते पिछले दरवाजे से कर दी गई है.

स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की सीधी भर्ती: मंत्री बृजमोहन अग्रवाल


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार रूपए, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार रूपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार रूपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार रूपए की राशि शामिल हैं।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा कि की प्रदेश के स्कूलों में 33 हजार से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक 8194 पद और सहायक शिक्षक के 22 हजार 341 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 57 हाईस्कूल और 39 हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नवीन पदों के सृजन हेतु बजट में एक करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने के कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति संस्था 41 पदों की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट में तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में अच्छे काम-काज और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नवा रायपुर में प्रशासनिक कम्पोजिट बिल्डिंग प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्यामण्डलम्, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्यपुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि के कार्यालय संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9वीं कक्षा के सभी छात्राओं को निःशुल्क सायकल दी जाएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने की घोषणा की।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2150, क्रीडा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ करने के लिए बजट में 5 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ एवं 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल जिला-कांकेर एवं भोपालपट्नम् जिला बीजापुर में छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रूपए और 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। जिसके तहत प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसै- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के लिए 450 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 10 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लिए 39 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 44 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के लिए 2 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संस्कृति विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोककला महोत्सव‘ के नाम से राज्य के तीन स्थानों- रायपुर, सिरपुर, चक्रधर महाराज की भूमि रायगढ़ में भव्य महोत्सव का आयोजन करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकरों को आमंत्रित कर छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में एक सांस्कृतिक रूप से बनेगी। उन्होंने कहा कि ‘राजिम कुंभ कल्प‘ मेला को भव्य रूप प्रदान करने बजट में 37 करोड़ रूपए, सिरपुर का सांस्कृति विकास के लिए 1 करोड़ 28 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर में व्यतीत जीवन काल को चिरस्मरणीय बनाने उनके निवास स्थान वर्तमान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 4 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में प्रदेश का राजकीय मानव संग्रहालय की स्थापना के लिए 8 करोड़ 64 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में गढ़कलेवा का विस्तार कर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान-पान व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए बजट में 2 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कलाकार कल्याण कोषण योजना के तहत राज्य के ख्याति प्राप्त किन्तु अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों और उनके परिजनों के लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ती के स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है, वहीं निधन होने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रूपए किया गया है। कलाकारों के मासिक पेंशन को 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गोड़ी भाषा के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा करायी जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम की गाथा को प्रदर्शित करते हुए ‘प्रधानमंत्री श्री रामलला गाथा केन्द्र‘ का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या धाम में राज्य के श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ माता कौशल्या धाम भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार तिरूपति, जगन्नाथ पुरी में भी छत्तीसगढ़ धाम बनाया जाएगा। राजिम पंचकोशी परिक्रमा परिपथ विकास हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि गिरौदपुरी धाम में छाता पहाड़ को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार गुरू बालक दास शहादत स्थल बांधा मुंगेली का पर्यटन विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है और इसे शिमला-मनाली के मालरोड के तर्ज पर हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों- कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस योजना पर लगभग 112 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत संभावित है। इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के विभाग के अनुदान मांगों के संबंध में बस्तर के मांझी एवं चालकियों के सम्मान निधि राशि क्रमशः 2000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए एवं 1500 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए करने की घोषणा की। इसी प्रकार बस्तर के कार्यकारिणी मेम्बरीनों के मानदेय भी प्रतिमाह 1100 से बढ़ाकर 1500 रूपए किया जाएगा। मेम्बरीनों के 50 साधारण सदस्यों को 1500 से बढ़ाकर 2000 रूपए वाषिक मानदेय दिया जाएगा। बस्तर दशहरा के 80 परगनों में 80 चालकी मेम्बर, काछनदेवी, रैलादेवी गुरूमाय 10 सदस्य कोठीपुजारी के 6 सदस्य, मुण्डाबाज वादक के 30 सदस्य रथ संचालन संवाहक 7 सदस्य के लिए 1500 रूपए वार्षिक सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु प्रति यात्री 50 हजार रूपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रूपए दिया जाएगा। इसी प्रकार सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाएगा।