बेहद जरूरी हैं प्रॉपटी का बीमा


  

 
 
  इंश्योरेंस: आपके घर, दुकान, अॉफीस सभी तरह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है वह बीमा कवर कराया गया हो. कई तरह के पैकेज या अंब्रेला कवर मौजूद हैं जो संपत्ति को जोखिम से सुरक्षित रखते हैं. इनमें घर के लिए हाउसहोल्डर पॉलिसी, दुकान के लिए शॉपकीपर्स पॉलिसी पैकेज उपलब्ध हैं. एक ही पॉलिसी में आप अपने कई फिजिकल असेट्स जिसमें इमारत और अन्य सामान शामिल हैं, का बीमा कराया जा सकता हैं. 
  
    प्रॉपटी इंश्योंरेंस में कई तरह के जोखिमों से अपनी संपत्ति को सुरक्षित बनाया जा सकता हैं. प्रॉपटी इंश्योंरेंस में अग्नि बीमा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. यह पॉलिसी आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करती हैं इसे घर, दुकान, ऑफिस किसी भी तरह के लिए ली जा सकती हैं.
  
           अग्नि बीमा केवल आग से ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि बिजली गिरने, विस्फोट, दंगा, हड़ताल, तूफान, चक्रवाती तूफान, बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान कवर किए जाते हैं.
  
       लेकिन युद्ध की परिस्थितियों, प्रदूषण से होने वाले नुकसान, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ब्रेकडाउन, डकैती या सेंधमारी से होने वाले नुकसान को बीमा कंपनियां अतिरिक्त प्रीमियम लेकर कवर करती हैं.
  
    अग्नि बीमा सामान्यतः एक वर्ष के लिए जारी होता हैं. इस तरह की पॉलिसियां बिजनेस या आवासीय भवनों के लिए होती हैं. पॉलिसी में घर के भीतर रखा सभी तरह का सामान, नकद अन्य कीमती सामान आदि कवर किए जाते हैं. इसके अलावा आपके मकान की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान को भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता हैं.
  
        पॉलिसी में आपकी बीमित राशि के दायरे में आने वाली वास्तविक नुकसान की भरपाई की जाती हैं अगर नुकसान बीमित राशि से अधिक है तो आनुपातिक आधार पर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करती हैं इसलिए यह जरूरी है कि जब आप बीमा करवाएं तो आप अपने सामान की सही कीमत बताएं ताकि नुकसान की पूरी भरपाई हो सके.
  
   पॉलिसी के दायरे को दंगा , हड़ताल , और चोरी तक बढ़ाया जा सकता हैं
  
 

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा निर्देशक सुकुमार को उनके जन्मदिन पर दीं बधाई !


  

 
 
   
  
   आज पुष्पा द राइज़ के निर्देशक सुकुमार का जन्मदिन हैं। बता दें, इस फिल्म के साथ उन्होंने वाकई एक शानदार फिल्म लोगों को दी जो दुनिया भर में सनसनी बन गई। इसके गानों से लेकर इसके किरदारों और इसके डायलॉग्स तक, हर चीज ने एक रिकॉर्ड बनाया। जबकि दर्शक अभी भी पुष्पा द राइज के उत्साह में डूबे हुए हैं, इसके सीक्वल, पुष्पा 2: द रूल की घोषणा हुई, जिसने पुष्पराज के शासन की शुरुआत का संकेत देने वाले अपने रोमांचक पहले पोस्टर के लॉन्च के साथ देश को चौंका दिया है। साफ है, यह सब केवल निर्देशक सुकुमार की दूरदर्शिता से ही मुमकिन हो सका। ऐसे में आज जब वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो पुष्पा टीम उन्हें सेलिब्रेट करना का मौका कैसे मिस कर सकती है।
  
      इस बेहद खास मौके पर आइकन स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया पर सेट से एक तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा , 
  
    "मेरे जीनियस सुक्कू डार्लिंग #Sukumar को जन्मदिन की शुभकामनाएं" https://x.com/alluarjun/status/1745324300096401549?s=48&t=QFPSBF-Cz4kU40iRCr49bQ 
  
      वहीं सुकुमार के जन्मदिन पर पुष्पा के मेकर्स ने भी अपने सोशल मीडिया पर निर्देशक का एक पोस्टर साझा किया हैं जिस पर लिखा है, द क्रिएटर, दूरदर्शी। निर्देशक को बर्थ डे विश करते हुए उन्होंने लिखा,       
  

  
      "बेहतरीन निर्देशक और #Pushpa की जादुई दुनिया के क्रिएटर, को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं ❤️‍ 

राजद के लिए इन 5 लोकसभा सीट को जीतना अब आसान नहीं, मिल रही बड़ी चुनौती, पढ़िए समीकरण


  

 
 
  बिहार: बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाली हैं. चुनावी घोषणा का समय दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा हैं. अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगेगी. बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी दल इस दौड़ में आगे रहने की कवायद में जुट जाएंगे.
  
         लालू प्रसाद ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर आइएनडीआईए की जीत का दावा किया हैं. राजद की तैयारी बिहार में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की हैं. बिहार के दो प्रमुख दल राजद-जदयू खुद के बीच 17-17 सीट, जबकि कांग्रेस चार और वाम दलों को दो सीट देने की हैं. 
  
    ऐसे में पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो सीट जीत कर पार्टी की झोली में डालने में सक्षम हो. लेकिन कुछ बिहार लोकसभा की सीटें हैं जिनपर जीत के लिए दमदार चेहरा न होने की स्थिति में पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती हैं. 
         वैशाली ऐसी ही सीट हैं. 2019 में राजद ने यहां से रघुवंश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया था. प्रसाद ने तीन लाख 29 हजार से अधिक वोट भी हासिल किए, बावजूद वे यहां से जीत नहीं पाए. लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी यहां विजयी रही. ऐसे में यहां से जिताऊ उम्मीदवार खोजना राजद के लिए आसान नहीं हैं. झंझारपुर की सीट का मामला भी ऐसा ही हैं. यहां से 2019 में राजद ने गुलाब यादव को प्रत्याशी बनाया था. मुकाबला जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल से था. मंडल ने उन्हें तीन लाख से अधिक मतों से पराजित कर दिया था. इस बार राजद-जदयू एक ही साथ हैं. इस कारण पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता हैं.
  
        मधेपुरा की सीट पर 2019 के चुनाव में शरद यादव राजद के उम्मीदवार थे. शरद यादव को यहां की जनता ने पराजय का स्वाद चखा दिया. करीब सवा तीन लाख से यहां जदयू के दिनेश यादव जीते थे. शरद यादव अब दुनिया में नहीं हैं. इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली से बाहर देखा जा रहा.
  
         बक्सर सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था. सिंह को साढ़े तीन लाख से अधिक वोट मिले. पार्टी की पहली पसंद इस बार भी जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के कारण शायद वो चुनाव लड़ने को तैयार न हो. ऐसे हालात में जगदानंद के विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने का विकल्प ले सकती हैं. 
  
      पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी एक एसी ही सीट हैं. पाटिलपुत्र की सीट पर 2019 में लालू यादव की पुत्री मीसा भारती पार्टी की उम्मीदवार थी जिसका मुकाबला भाजपा के रामकृपाल यादव से था. मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं. ऐसे में यहां भी  उम्मीदवार का संशय बरकरार हैं.
  
      बांका हमेशा राजद की झोली भरने वाला क्षेत्र रहा हैं. राजद के जय प्रकाश यादव, जदयू के गिरधारी यादव से पराजित हो गए. सारण का मामला भी कुछ अलग नहीं. पिछली बार यहां से राजद के चंद्रिका राय उम्मीदवार थे.
  
   बेगूसराय की सीट पर राजद पिछली दफा तीसरे नंबर पर थी. राजद के साथ ही सीपीआई सिंबल कन्हैया यहां से उम्मीदवार थे. कन्हैया अब कांग्रेस में ही हैं.
 

वित्तीय वर्ष 24-25 में शुरू होगी 16,797 योजनाएं, अभी 28,587 पर चल रहा काम


  

 
 
  डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर डीडीसी चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई.
  
           समीक्षा में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला के सभी 278 पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा के निष्पादन की योजना में 127 पंचायतों में योजना पूर्ण कर ली गई हैं. शेष 151 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बनाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं. पीएफएमएस मॉड्यूल आते ही कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ करना दिया जाएगा.
  
  
मनरेगा योजना की समीक्षा में जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16797 योजना शुरू होने वाली हैं. अभी वर्तमान में 28587 योजनाएं  प्रगति पर हैं इन योजनाओं में मुख्य रूप से केटल सेड, गोट सेड, पोल्ट्री सेड एवम वृक्षारोपण की योजनाएं महत्वपूर्ण है.
  
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 21-22 अंतर्गत कुल 1,40,227 आवासों का लक्ष्य प्राप्त था जिसके विरूद्ध सभी को स्वीकृती दी गई थी. वर्तमान में 1,39,166 आवास पूर्ण कराए गए है जो लक्ष्य का लगभग 99.71 प्रतिशत उपलब्धि हैं.
  
      1229 लक्ष्य के विरूद्ध 836 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए समीक्षा में अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के संबंध में बताया गया कि जिला के सभी 278 पंचायत में से 120 पंचायतों में इसका निर्माण कर लिया गया हैं तथा 119 पंचायत में इसका निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य करा लिया गया हैं.
  
     शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना अंतर्गत 69,317 का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 50,575 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हैं. बैठक में बताया गया कि लालगंज प्रखंड के सिरसा विरण पंचायत में गोवर्धन योजना कार्य प्रगति में हैं. जिला में 1229 गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं जिसमें से 836 गांवों को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया गया हैं.
 

वित्तीय वर्ष 24-25 में शुरू होंगी 16797 योजनाएं अभी 28,587 पर चल रहा काम


  

 
 
  वैशाली: डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर डीडीसी चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई.
  
                समीक्षा में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला के सभी 278 पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा के निष्पादन की योजना में 127 पंचायतों में योजना पूर्ण कर ली गई हैं. शेष 157 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बनाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं. पीएफएमएस मॉड्यूल आते ही कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ करना दिया जाएगा. 
           मनरेगा योजना की समीक्षा में जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16797 योजना शुरू होने वाली हैं. अभी वर्तमान में 28587 योजनाएं  प्रगति पर हैं इन योजनाओं में मुख्य रूप से केटल सेड, गोट सेड, पोल्ट्री सेड एवम वृक्षारोपण की योजनाएं महत्वपूर्ण है.
  
   प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 21-22 अंतर्गत कुल 1,40,227 आवासों का लक्ष्य प्राप्त था जिसके विरूद्ध सभी को स्वीकृती दी गई थी. वर्तमान में 1,39,166 आवास पूर्ण कराए गए है जो लक्ष्य का लगभग 99.71 प्रतिशत उपलब्धि हैं.     
  
    1229 लक्ष्य के विरूद्ध 836 गांव ओडईएफ प्लस घोषित हुए समीक्षा में अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के संबंध में बताया गया कि जिला के सभी 278 पंचायत में से 120 पंचायतों में इसका निर्माण कर लिया गया हैं तथा 119 पंचायत में इसका निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य करा लिया गया हैं.
  
   शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना अंतर्गत 69,317 का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 50,575 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हैं. बैठक में बताया गया कि लालगंज प्रखंड के सिरसा विरण पंचायत में गोवर्धन योजना कार्य प्रगति में हैं. जिला में 1229 गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं जिसमें से 836 गांवों को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया गया हैं.
 

जिले के सभी 308 माध्यमिक विद्यालयों में होगा शिक्षा संवाद


  

 
 
  वैशाली: जिले के सभी 308 माध्यमिक विद्यालय में 17 जनवरी से 22 जनवरी तक जन संवाद की तर्ज पर शिक्षा संवाद आयोजित होंगें. राज्य के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार डीएम से इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश  दिया हैं
  
     जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा संवाद में शिक्षा विभाग वैशाली के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों को 16 जनवरी को समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण
  
सह- प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वंय भी संवाद में भाग लेंगे  तथा आयुक्त तिरहुत प्रमंडल को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. शिक्षा संवाद में 9 एवं 10 वीं वर्ग के बच्चे और अभिभावक हिस्सा लेंगे जिसमें शिक्षा की उत्थान एवं छात्र- छात्राओं के कल्याण एवं सहयोग के लिए बिहार सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं किये जा रहे कार्यो को बताया जाएगा एवं छात्रों एवं अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त किया जाएगा जिसका दास्तावेजीकरण कर सरकार को भेजा जाएगा.
  
      
   इस कार्यक्रम में छात्रहित में सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री  बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृति प्रोत्साहन योजना, प्री- मैट्रिक छात्रवृति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, विद्यालय के आधारभूत संरचना,  विद्यालय के आधारभूत संरचना, यथा- कमरे, शौचालय पेयजल सुविधा, विद्यालय की साफ-सफाई, चहारदीवारी का निर्माण एवं खेल के मैदान का विकास के संबंध में चर्चा,वर्ग 01-08 तक के लिए संचालित की जा रही मिशन दक्ष के संबंध में चर्चा, वर्ग 01-09तक के लिए संचालित की जा रही विशेष कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालयों में सप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी एवं फीडबैक प्राप्त किया जाएगा. जिला के वरीय अधिकारी शिक्षा संवाद कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगें. जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रति संध्या में उस दिन का कार्यक्रमों का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे जिसे सरकार को भेजा जाएगा.
  

  

  

  

  

  

 

बिहार में बनेगा खेल विभाग, आंगनबाड़ी पंचायती राज में मानदेय बढ़ा, नीतीश कैबिनेट ने लगाई 19 प्रस्तावों पर मुहर. 


  

 
 
  बिहार: बिहार की नीतिश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई हैं. अब सेविका को 7 हजार और सहायिका को 4 हजार मिलेगा.पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के भत्ता में वृद्धि की गई हैं. 
             खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी मिल गई हैं. बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा. अब युवा विभाग से अलग खेल विभाग होगा. यह राज्य के 45 वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा. मेडल लाओं- नौकरी पांचों योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने एलान करते हुए कहा था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग कि गठन किया जाएगा.
  
     इसके अलावा बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी. इसमें देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबंध विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई हैं.
  
   राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गयी हैं. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. उनके मानदेय में अलग- अलग श्रेणी में 60 से 110 फीसदी तक की वृद्धि की गई हैं.
  
      पद                    पहले कितना   बढ़ने के बाद
  
ग्राम पंचायत मुखिया       2500            5000
  
ग्राम पंचायत उपमुखिया  1200            2500
  
ग्राम पंचायत सदस्य          500             800
  
ग्राम कचहरी सरपंच        2500            5000
  
ग्राम कचहरी उपसरपंच    1200            2500
  
ग्राम कचहरी पंच             500              800
  
    कैबिनेट मिशन के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि इनके मानदेय में 15 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गयी हैं. आंगनबाड़ी सेविका को अब 7 हजार जबकि सहायिका को 4 हजार रूपये मिलेंगे. इस योजना के तहत केन्द्र की हिस्सेदारी यथावत हैं. नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से ही बढ़ी हुई राशि का बोझ वहन करेगी. इसके बाद इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 38.57 फीसदी रह जाएगी बढ़कर 61.43 फीसदी हो जाएगी.
  
   पद                   पहले               अब
  
सेविका                5950            7000
  
सहायिका           2975            4000
  
       मधुबनी के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदयपट्टी गांव में सुगरवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं. इसके निर्माण पर 49 करोड़ रूपये खर्च होंगें. प्रस्तावित स्थल पर वीयर का निर्माण होने  व प्राकृतिक नाले का 1500 मीटर में जीर्णोद्धार करने से किसानों की खरीफ अवधि में आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
  
      राज्य में नयी आईटी( इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) नीति-2024 लागू हो गयी हैं, राज्य मंत्रिपरिषद ने इसी नीति पर अपनी सहमति दे दी. इसके तहत सूचना प्रौद्दोगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा औद्दोगिक निवेश, स्थिर निवेश, स्थिर नीतियों व पारदर्शी शासन, योजनाबद्ध अवसंरचना विकास व उन्नत सेवा वितरण, के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करना हैं. यही नहीं राज्य के आईटी, आईटीईएस, सीडीएम उद्दोग के विकास के लिए भी अनुकुल वातावरण तैयार करना हैं. इसका उद्देश्य बिहार में देशभर में इस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना हैं.
 

विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा लालगंज


  

 
 
  
  
  वैशाली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा लालगंज के विधानसभा के पुरनटांड और रिखर में आयोजित किया गया. बीडीओ पुलक कुमार ने कार्यक्रमों के संबंध में बताया कि यह केंद्र सरकार का अभियान हैं, जिसका उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को जागरूक करना हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय कुमार सिंह ने लोगों से कहा कि मोदी सरकार अंतिम पायदान तक खड़े सभी व्यक्तियों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हैं. लेकिन राज्य की सरकार रास्ते में अड़ंगा लगाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्पित हैं. जिसके लिए मोदी सरकार का ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हरेक पंचायतों में किया जा रहा हैं जिसके लिए मोदी सरकार का ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हरेक पंचायत में किया जा रहा हैं. हम अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद जैसे अभिशाप को दूर कर एक नया हिन्दुस्तान बनाकर ही दम लेंगे.
  
       इस अभियान में केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं में चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, कृषि, पेंशन, बैंकिंग, पोस्ट आफिस, रसोई गैस आदि से संबंधित सभी प्रमुख सेक्टरों का अलग-अलग स्टाल लग रहा हैं जिससे लोगों को आने दो स्पाट का लाभ मिल रहा हैं. 
 

जिले में समय से रिपोर्ट नहीं देने पर पुलिस अफसरों का वेतन रोकने की अनुशंसा, लोक अभियोजक ने भेजा पत्र 


  

 
 
  हाजीपुर: जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायलय की मांग पर वाद दैनिक, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास निर्धारित समय पर नहीं जमा करने वाले थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ताओं के कारण न्यायालय में लंबित मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक वैशाली को सूची सहित पत्र भेजा हैं. इस पत्र की प्रति विधि निदेशालय, अभियोजन निदेशालय के साथ जिलाधिकारी वैशाली को भी भेजी हैं
  
           इस पत्र में पिछले वर्ष न्यायालय में अग्रिम एवं नियमित याचिका पर सुनवाई के दौरान विभिन्न न्यायालयों से मांग किए जाने के बावजूद कांड दैनिक, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने के 101 मामले की सूची भेजी हैं. इसमें नियमित जमानत के 37 और अग्रिम जमानत के 64 याचिकाओं का उल्लेख किया गया हैं. जिला लोक अभियोजक ने कहा हैं कि इनमें कुछ ऐसे भी मामले शामिल हैं, जिनमें 10 से 15 तिथि बीतने के बावजूद कागजात जमा नहीं किया गया. 101 मामले सुनवाई के लिए लंबित होने का उल्लेख करते हुए कहा हैं कि  यह उच्च न्यायलय के तीन तिथियों से अधिक याचिका लंबित नहीं रखने की निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन हैं
  
    
   उन्होंने न्यायालय से बार- बार स्मरित किए जाने के बावजूद कांड दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन और आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने वाले थानाध्यक्षों और अनुसंधानकों का तत्काल वेतन रोकने की कार्रवाई की अनुशंसा की हैं.
 

इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगा फाइनल? कांग्रेस अधयक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब बताया


  

 
 
  भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए गठित इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला गहराता जा रहा हैं. इसमें हो रही देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी से जदयू की नाराज़गी भी सतह पर आ रही हैं. इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इंडिया अलायंस को चलाने के लिए क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह भी सभी दलों के साथ मिलकर तय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्दी ही हमारी अगली बैठक होगी. इन दिनों नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा जोरों पर हैं. 
  
      लोकसभा चुनाव 2020 में इंडिया गठबंधन से किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, यह विवाद का रूप  लेता जा रहा हैं. बिहार में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के बीच खींचतान की स्थिति बन गई हैं. जेडीयू ने बिहार की अपनी 16 सीटिंग सीटों पर दावा ठोक कर तनाव पैदा पर दी हैं. लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी कम सीटें नहीं लेने पर आमादा हैं. इधर कांग्रेस ने भी बिहार की 11-12 सीटों की सूची तैयार कर ली हैं. जबकि बिहार में लोकसभा की मात्र 40 सीटें ही हैं. 
  
    
    14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा शुरू होने वाली हैं. 14 जनवरी तक खरमास भी हैं. उसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात होगी. उसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात होगी. जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने सीट शेयरिंग पर बात होगी. उसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात होगी.
  
          जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई. 23 जून को इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में ही कहा गया कि सीट शेयरिंग जल्द कर लिया जाएगा.शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार अक्टूबर में ही शीट शेयरिंग का फैसला कर लेने चाहते थे. लेकिन अब तक नहीं हो सका संभव है जनवरी में सब कुछ तय हो जाएगा.