कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान


  


 गोण्डा।   शशश  पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल के निर्देशन में थानों पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाकर साइबर अपराधो से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक किया जा रहा है। 



इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल थानों पर बनी साइबर हेल्पडेस्क को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है । 

इसी के क्रम में साइबर अपराध से पीड़ित लवकुश निवासी ग्राम पकड़ी माफी थाना कोतवाली देहात गोण्डा ने थाना को0 देहात पर स्थापित साइबर हेल्प-डेस्क को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि साइबर फ्राँड गिरोह के सदस्यो द्वारा फर्जी काल करके पैसो का प्रलोभन देकर ओ0टी0पी0 पूछ कर उनके खाते 10 हजार रूपये ट्रांसफर कर लिया गया है। 

उक्त सूचना पर थाना को0 देहात साइबर हेल्प डेस्क तैनात कम्पयूटर आपरेटर प्रवीण पाण्डेय व म0का0 दीपांशी मिश्रा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर पोर्टल की मदद व सम्बंधित बैंक के सहयोग से तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी धनराशि रु0 10,000/- को होल्ड कराते हुए पीड़ित के रूपये 10,000 /- खाते में पैसा वापस कराया गया। फ्राड गये रकम वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा गोण्डा पुलिस को सह्रदय धन्यवाद दिया गया। जिसकी आमजनमानस में प्रशंसा की जा रही है।

लोक अदालत को लेकर जनपद न्यायाधीश ने की बैठक, बोले- अधिक से अधिक वाद हो निस्तारित


  


गोण्डा - नौ दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। जनपद न्यायाधीश द्वारा बैठक में उपस्थित  न्यायिक अधिकारीगण के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों पर लम्बित प्रकरणों के अधिकतम निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि अपने-अपने न्यायालयों में लम्बित पत्रावलियों का अवलोकन कर लें तथा यह पता कर लें कि किन-किन पत्रावलियों में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही हो सकती है। इसके बाद उन पत्रावलियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण की कार्यवाही करावें। 

उनके द्वारा बैठक में सचिव से  राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता हेतु की गई तैयारियां की जानकारी ली गयी  जिस पर सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक  के सफलता हेतु गोण्डा जिला प्रशासन के समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त बैंक के प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिेटेड के जिला दूरसंचार प्रबन्धक के साथ विभिन्न तिथियों में बैठक की जा चुकी है तथा उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने स्तर से अधिकतम प्रकरणों को चिन्हित कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें तथा ग्रामीण क्षत्रों के दूरदराज इलाकों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत  का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया है। 

गोण्डा के नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत  के प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में संचालित वाहनों में लगे लाउडस्पीकरों के माध्यम से कराया जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद गोण्डा के समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। जनपद गोण्डा के न्यायालयों पर लम्बित सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण योग्य प्रकरणों के अधिकतम निस्तारण हेतु समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण से अनुरोध किया जा चुका है तथा न्यायालयों से निर्गत सम्मन/नोटिसों के शत प्रतिशत तामीला हेतु जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक से समस्त थानों को आदेषित करने का अनुरोध किया गया है। सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अब तक कुल 70,448 प्रकरणों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें से न्यायालय द्वारा 16348 वाद तथा जिला प्रशासन द्वारा 53975 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। समस्त विभागाध्यक्षों/न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभी और प्रकरणों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराया जायेगा।

बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ, अपर जिला जज द्वितीय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/एफटीसी उपस्थित रहे।

गोण्डा में ई-आफिस की होगी शुरुआत, पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग


  


गोण्डा- ई आफिस के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल ने की समीक्षा बैठक कर ई-आफिस की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जनपद गोण्डा में ई-आफिस प्रणाली लागू करने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। एक सप्ताह के अन्दर जनपद गोण्डा में ई-आफिस प्रणाली लागू कर दी जायेगी। 

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया की सभी कार्य ऑनलाइन कंप्यूटर पर किए जाएंगे। पेपर-लेश ढंग से प्रार्थना पत्र, पासपोर्ट, अपराधिक फाइल, त्यौहार फाइल रिकॉर्ड से लेकर सभी प्रकरणों में ऑनलाइन रिपोर्ट व निस्तारण किया जाएगा। जल्द ही जिले के सभी थाने को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा से ऑनलाइन काम करने में समय की बचत होगी। 

वहीं इसमें पारदर्शी आएगी अगर कोई भी फाइल पेंडिंग होगी तो उसकी जानकारी ऑनलाइन वरिष्ठ अधिकारीयों को रहेगी। डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करके आगे भेज दी जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सारा डाटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा।

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को हुई 3 साल कारावास व 5,000 अर्थदण्ड की सजा
गोण्डा- अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप लड़की बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
 
10 मई 2016 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत एक आरोपी अभियुक्त मौलाना शफीक अहमद द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोला नाथ द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

  


महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

शीतलहर से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, जरूरतमंदों में एडीएम ने बांटा कंबल
गोण्डा- तहसील सदर गोंडा तथा तहसील मनकापुर में विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को ठंड से बचाव को लेकर कंबल वितरित किया गया। इसके साथ ही जनपद में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ रेन बसेरों में प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार शीतलहर से बचाव हेतु सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

  


बताते चलें कि आने वाले दिनों में संभावित ठण्ड व शीत लहर से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें, के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। बचाव सम्बन्धी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनसामान्य से अपील की है कि लोग स्वयं भी सचेत होकर शीतलहर आपदा से बचाव कर सकते हैं।

जिलाधिकरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सर्दियों में पर्याप्त कपड़ो को पहने ताकि ठंड से बचा जा सके। कपड़ों की कई परतें अधिक सहायक होती है। आपातकालीन आपूर्ति जैसे भोजन, पानी, ईधन बैटरी चार्जर, आपातकालीन प्रकाश और साधारण दवा तैयार रखें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश रोकने हेतु दरवाओं तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। फ्लू नॉक बहना/भरी नाक या नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इस तरह के लक्षणों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श करें।

शीतलहर के दौरान मौसम की जानकारी तथा आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें एवं शासकीय एजेंसियों की सलाह के अनुसार कार्य करें। जितना हो सके घर के अंदर रहे और ठंडी हवा बारिश बर्फ के संपर्क को रोकने के लिए कम यात्रा करें। एक परत वाले कपड़े की जगह ढीली फिटिंग वाले परतदार हल्के कपड़े, हवा रोधी/सूती का बाहरी आवरण तथा गर्म उनी भीतरी कपड़े पहने। शरीर की गरमाहट बनाये रखने हेतु अपने सिर गर्दन, हाथ और पैर की उँगलियों को पर्याप्त रूप से ढके और गीले कपड़े तुरंत बदलें। बिना उँगली वाले दस्ताने (हैएड ग्लब्स) का प्रयोग करें। यह दस्ताने उंगलियों को बचाये रखने में मदद करते हैं। अपने फेफड़ों को बचाने के लिए मुँह तथा नाक ढक कर रखें। शरीर कि गर्मी बचाये रखने के लिए टोपी, हैट मफलर तथा आवरणयुक्त एवं जलरोधी जूतों का प्रयोग करें। सिर को ढके क्योंकि सिर के उपरी सतह से शरीर की की हानि होती है।

सर्दी के दौरान उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक भोजन करें। पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पीएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। तेल, पेट्रोलियम जेली या बाड़ी क्रीम से नियमित रूप से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का ध्यान रखे एवं ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते है विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें। आवश्यकता अनुसार जरूरी सामग्री का भंडारण करें। आवश्यकता अनुसार रूम हीटर का उपयोग कमरे के अंदर ही करें तथा रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। 
	
जिलाधिकारी ने बताया कि कमरों को गर्म करने के लिए कोयले का प्रयोग न करें। अगर कोयले तथा जलाना आवश्यक है तो उचित चिमनी का प्रयोग करें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है क्यों कि यह कार्बन मोनोआक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानियां भी निश्चित रूप से बरतनी चाहिए। 

फसलों को शीत लहर से बचाने के टिप्स
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि शीतलहर और ठण्ड फसलों की कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुंचाती है जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण तथा प्रजनन के दौरान शीत लहर से काफी भौतिक विघटन होता है इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पण तथा पैदावार पर असर पड़ता है। बचाव के उपाय बताते हुुए उन्होंने कहा कि बोर्डिऑक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर शीत-घात के कारण रोग संक्रमण से बचाव करें। शीतलहर के बाद फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का उपयोग जड़ वृद्धि को सक्रिय करेगा और फसल को ठंड केे घात से तेजी से उबरने से मदद करेगा। शीतलहर के दौरान प्रकाश और लगातार सतह सिंचाई प्रदान करें। पानी की…

गोण्डा में 13  मेडिकल प्रतिष्ठानों को जारी की गई कारण बताओ नोटिस, अब तक 6 का लाइसेंस निलंबित
 गोण्डा-  जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार जनपद में औषधि निरीक्षक रजिया बानो द्वारा नवम्बर में निरन्तर औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, लाइसेंस नवीनीकरण, औषधि का रख-रखाव, सैम्पलिंग, बिल वाउचर एवं कार्यरत फार्मासिस्ट की उपस्थिति की जांच की गई।
        
उन्होंने बताया है कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 14 प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया तथा दो दुकानों में अनियमित एवं फार्मासिस्ट की अनुपस्थित पाए जाने पर नेशन मेडिकल स्टोर को फार्मासिस्ट सत्यापन होने तक दुकान को बंद कर दिया गया तथा 02 प्रतिष्ठान अनुराग मेडिकल स्टोर, देव फार्मा का तत्काल प्रभाव से क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि नवंबर में 14 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा 16 नमूने लिए गये, जिसमें 6 प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाये जाने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 
             
इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि माह नवम्बर में 01 नमूने फेल हुआ है जिसका वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अब तक जनपद में 26 नमूने फेल हुये हैं जिनकी विवेचना चल रही है, तथा 06 मुकदमे दायर किया जा चुके हैं। नवंबर में 01 वाद दायर किया गया है, तथा महिला अस्पताल के औषधि भण्डार का निरीक्षण कर 03 संदिग्ध नमूने संग्रहित किये गये जो जांच हेतु वाराणसी प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान पर सीजर की कार्यवाही की गई, जिसमें 01 लाख बीस हजार की औषधि जप्त की गई। 01 वेटेनरी का सैंपल लिया गया।नारकोटिक्स औषधियों के रख-रखाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिष्ठानों का निरन्तर निरीक्षण किया गया। 
        
इसके साथ ही न्यू मौर्या मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें 01 संदिग्ध औषधि पाये जाने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। और जनपद में 13 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

साइकिल चोरी करने का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 चोरी की साइकिल बरामद 


  


 गोण्डा- पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चोरी/लूट में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।
	 
निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर साइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त अनिरूद्ध गौतम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 02 अदद साइकिल बरामद की गई। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 29.11.2023 को वादी सोनू का साइकिल चोरी कर ली थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, सभी सीएचसी अधीक्षकों को दिए सख्त निर्देश


  


गोण्डा- कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी। बैठक में प्रस्तावित एजेंडा के आधार पर यू0पी0एच0एम0आई0एस0 हेल्थ डैशबोर्ड, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय कार्यक्रम नान कम्युनिकेबल डिजीज, एन0सी0डी0, एन0बी0सी0पी0, आर0एन0टी0सी0पी0, पी0एम0एम0वी0वाई0, नियमित टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जननी सुरक्षा व मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की स्थिति, आशा इन्सेन्टिव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, ओपीडी व आईपीडी की स्थिति, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सीएचसी पर बेडों की ऑक्यूपेंसी की स्थिति सहित अन्य योजनाओं की जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा की गई। वहीं जिला स्वास्थ समिति की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। 

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० रश्मि वर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के सभी सीएचसी अधीक्षक एवं पीएचसी अधीक्षकों की प्रतिदिन जूम के माध्यम से उपस्थिति को चेक किया जाये। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर, 2023 का भ्रमण की समीक्षा की गई। एनआरसी में भर्ती बच्चों, आरसीएच पोर्टल फीडिंग के स्टेटस, एनपीसीडीसीएस, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम आदि सभी की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें।डीएम द्वारा सभी सीएचसी अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिये गये कि अपने अपने सीएचसी पर साफ- सफाई पर विशेष ध्यान दें। 
       
जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के सभी सीएससी अधीक्षकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की योजनावार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं के कार्य समय से पूर्ण कराया जाय तथा समय-समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से योजनावार समीक्षा भी की जाय। ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समय से किया जा सके।
          
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशानुसार जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सभी सीएचसी अधीक्षक सीएचसी पर ही निवास करें तथा संस्थागत प्रसव एवं विभिन्न प्रकार के टीकों को समय से लगवाना सुनिश्चित करें। 
           
वहीं बैठक में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने निर्देश दिए कि जनपद में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बच्चों को चिन्हित कर उन्हें टीका लगाया जाए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों को भर्ती करायें। ई-कवच को पोर्टल को अपडेट करें।प्रसव केंद्र पर प्रसव की संख्या बढ़ाएं। सब सेंटरों पर एएनएम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ताकि सेंटर पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा सके।
        
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम.अरुन्मोली, सी0एम0ओ0 डॉक्टर रश्मि वर्मा, एसीएमओ डॉक्टर आदित्य वर्मा, सीएमएस जिला अस्पताल, सीएमएस महिला अस्पताल, डॉक्टर आरपी सिंह, डीपीएम अमरनाथ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण व डब्ल्यू0एच0ओ0 यूनिसेफ के पदाअधिकारी, समस्त सी0एच0सी0 अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यों में लापरवाही बरतने पर डीएम ने अधिकारी को लगाई फटकार, कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर भी जताई नाराजगी


  


गोण्डा- कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम नेहा शर्मा ने राजस्व कार्यो एवं प्रवर्तन कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर हर माह लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, सिचाई आदि विभागों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान उन्होंने प्रवर्तन कार्य में लापरवाही बरतने पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य पूरी निष्पक्षता से किया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में विभागीय कार्यों में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उन्होंने अभिहित अधिकारी से दैनिक कार्य योजना उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। 

बांट माप अधिकारी को दुकानों पर वजन मशीन के सत्यापन का निर्देश
जिलाधिकारी ने बांट माप अधिकारी को निर्देश दिए की वह मंडी परिषद की सभी दुकानों, फ्यूल स्टेशन व अन्य दुकानों पर इस्तेमाल की जा रही वजन मशीन का सत्यापन करें। उन्होंने वाणिज्यकर अधिकारी, आबकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम, तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

किसानों को दिए जाएं कृषि व मत्स्य पालन हेतु पट्टे - डीएम
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा की। राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए की अधिक से अधिक पात्र किसानों को कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु पट्टे आवंटित करें। तहसील में प्रचार प्रसार कराकर पट्टों का आवंटन किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 5 वर्ष से अधिक के वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने तहसीलों के विभागीय  कर्मचारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही की भी समीक्षा की जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निलंबित कर्मचारियों को समय से आरोप पत्र भेजा जाए। आरोप पत्र का उत्तर मिलते ही उचित कार्रवाई करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया जाए।

सीआईटीयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा- ई रिक्शा चालकों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाएगा रूट और कोडिंग, बढ़ेंगे भ्रष्टाचार


  


गोण्डा -ई रिक्शा चालकों और यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ाएगा रूट प्लान और कोडिंग व्यवस्था। यही नहीं भ्रष्टाचार को नए रुप में लाकर खड़ा कर देगा, जिससे अवैध वसूली बढ़ेगी और यात्री भी परेशान होंगे। इसलिए इस तरह के अव्यवहारिकता पर तुरंत रोक लगना चाहिए। ये बातें सीआईटीयू प्रदेश  उपाध्यक्ष कामरेड कौशलेंद्र पांडेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है। 

कॉमरेड कौशलेंद्र ने ये भी कहा कि अभी तक यात्रियों और ई रिक्शा चालकों के बीच आपसी समझौते से गंतव्य तक जाने का तय हो जाता है, लेकिन ऐसे रूट निर्धारण और कोडिंग व्यवस्था से ई रिक्शा चालकों और यात्रियों में ऊहापोह की अवस्था बनी रहेगी और अगर कहीं रोटी रोजी कमाने के चक्कर में ई रिक्शा चालक गलत रूट पर चला गया तो वह उत्पीड़न का शिकार होगा। जो अभी भी वो बीस रूपये रोज की पर्ची जबरदस्ती कटवा रहा है जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक बल्कि श्रम कानूनों के सौदेबाजी के अधिकार के अधिकारों का हनन भी है। जबकि नगरपालिका को चार्जिंग और स्टैंड प्वाइंट की व्यवस्था करनी चाहिए। लगभग 6 हज़ार ई रिक्शा चालकों के परिवारों जो लगभग 7 से 8 लाख हो जाते हैं के दैनिक जीवन पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा।