अस्थायी नौकरियों में भी SC/ST/OBC को मिलेगा आरक्षण, आदेश जारी..', केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी








केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 45 दिन या उससे अधिक समय की अस्थायी पोस्टिंग में आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा प्रतिनिधित्व की गई केंद्र सरकार ने अस्थायी नौकरियों में SC/ST/OBC आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ से यह बात कही है।

इसमें 21 नवंबर, 2022 के एक सरकारी दस्तावेज़ का उल्लेख किया गया है, जिसे ऑफिस मेमोरेंडम (OM) नंबर 41034/4/2022-स्था. (IRS-I) कहा जाता है। इस दस्तावेज़ ने सुनिश्चित किया कि SC/ST/OBC पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नौकरी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। 1968 और 2018 के समान दस्तावेज़ों ने भी इस प्रथा का समर्थन किया। ऑफिस मेमोरंडम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें पाया गया कि सभी विभागों द्वारा अस्थायी पदों पर आरक्षण के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि, 'सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।' इन OM को ध्यान में रखते हुए पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है, तो यह याचिकाकर्ताओं या पीड़ित पक्ष के लिए उचित कानूनी उपाय खोजने के लिए खुला होगा।

अदालत ने केंद्र सरकार के वकील का बयान भी दर्ज किया कि 21/11/2022 कार्यालय ज्ञापन का पालन करने में विफलता के मामलों से निपटने के लिए एक तंत्र मौजूद है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, आयुष नेगी, एओआर, कार्तिक वेणु, अधिवक्ता, विशाखा उपाध्याय, अधिवक्ता, और शिखर चंदा, अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

कोई भी हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई से इंकार नहीं कर सकता..', सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट निर्देश








 देश का कोई भी उच्च न्यायालय दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी अब न्यायाधीशों के लिए चॉइस का विषय नहीं है। उच्च न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के न्यूनतम उपयोग से नाराज, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि ऐसे तरीके खत्म न हों।

अदालत ने कहा कि, "इस आदेश के दो सप्ताह बीत जाने के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य और वादकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा।" इसने उच्च न्यायालयों को चार सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का भी निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि, "हम केंद्रीय आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।"

CJI ने कहा कि, "अगर आप जज बनना चाहते हैं, तो आपको तकनीक के अनुकूल होना होगा।" उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी अब चॉइस या चुनाव का विषय नहीं है।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और कुछ न्यायाधिकरणों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी कि क्या उन्होंने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड तरीके को खत्म कर दिया है, जिससे वकीलों और वादकारियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसी मामले में पेश होने की अनुमति मिल सके।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, राज्य में तीन और नए जिले बनाने की घोषणा
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राजस्थान में चुनावी सरगरमियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नया जिला बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी।इससे पहले 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने एक साथ 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी।

गहलोत ने यहां एक कार्यक्रम में तीन और नए जिलों की घोषणा की। उन्होंने इसको लेकर बाद में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा,‘‘जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में तीन नए जिले और बनाए जाएंगे: 1.मालपुरा, 2.सुजानगढ़, 3.कुचामन सिटी।’’ आचार संहिता लगने से ऐन पहले हुई इस घोषणा को चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। राज्य में पहले 33 जिले थे। गहलोत ने कुछ माह पहले नए जिले गठित करते हुए इस संख्या को 50 कर दिया।डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली (बहरोड़), बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना (कुचामन), खैरथल, नीमकाथाना, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, शाहपुरा, फलौदी, सलूंबर, सांचोर जिले बनाए गए थे। उन्होंने सात अगस्त को राज्य के नवगठित जिलों का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। तीन और जिले बनने से राज्य में कुल जिल अब 53 हो जाएंगे।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लग सकती है। सीएम गहलोत ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तीन नए जिलों की घोषणा की है।सीएम गहलोत ने शुक्रवार को गौ सेवा सम्मेलन में यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामलुभाया कमेटी ने इन तीन स्थानों को नए जिले बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि और भी कई क्षेत्रों की भी जिले बनाने की मांग हो रही है। इसको लेकर हम परीक्षण करवाएंगे। इधर, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिला बनाने के बाद यहां के लोगों में जश्न का माहौल हो गया है।

एशियन गेम्स में भारत-पाक का बीच नहीं होगा फाइनल, सेमीफाइनल में हुआ उलटफेर, अफगानिस्तान के हाथों हार के बाद पाकिस्तान बाहर
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पाकिस्तान को एशियन गेम्स के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने धो दिया। अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान को 115 रनों पर ढेर किया और फिर 17.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर 116 रन बनाते हुए जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही एशियन गेम्स के पुरुषों के क्रिकेट फाइनल में अफगानिस्तान और भारत का भिड़ना तय हो गया है। भारतीय टीम ने आज ही बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री मारी थी।फाइनल मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच 7 अक्टूबर शनिवार को खेला जाएगा।

अफगानिस्तान की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया।एशियन गेम्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले सेमीफाइनल पर हर किसी की नजर थी। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के हराकर फाइनल में जगह पक्की की तो फैंस पाकिस्तान से उसके गोल्ड मेडल मैच की उम्मीद कर रहे थे। अफगानिस्तान की टीम के हालिया प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान के उलटफेर का शिकार होने की पूरी उम्मीद की जा रही थी और हुआ भी वैसा ही। गुलबदिन नाईब ने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत दिलाते हुए उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया। बल्लेबाज़ी के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 115 रनों पर ऑलआउट हो गई। टीम के लिए ओमैर यूसुफ ने सबसे ज़्यादा 24 (19) रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 2 चौके और 1 छक्क लगाया। टीम के लगभग सभी बल्लेबाज़ नाकाम दिखाई दिए। टीम के कुल 7 बल्लेबाज़ दहाई के आंकड़ें भी नहीं छू सके।

रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 17.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम के लिए नूर अली जादरान ने 39 (33) रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा कप्तान गुलबदीन नायब ने 7वें नंबर पर नाबाद रहते हुए 19 गेंदों में 1 चौका 3 छक्कों की मदद से 26 रनों की पारी खेली। इस तरह अफगानिस्तान ने 2.1 ओवर रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की।

इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराकर गोल्ड मेडल मैच पक्का किया। बांग्लादेशी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने महज 96 रनों पर ढेर किया और उसके बाद ये लक्ष्य बड़े आराम से 9.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 55 और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 40 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में साई किशोर ने कमाल की परफॉर्मेंस की। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में महज 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

वर्ल्‍ड कप 2023 का दूसरा मुकाबला, PAK vs NED : नीदरलैंडस ने जीता टॉस, पाकिस्‍तान को पहले बल्‍लेबाजी का दिया न्‍योता








 पाकिस्‍तान और नीदरलैंड्स के बीच शुक्रवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम पर वर्ल्‍ड कप 2023 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। नीदरलैंड्स के कप्‍तान स्‍कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।



बाबर आजम के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान को इस मुकाबले में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन स्‍कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली नीदरलैंड्स की टीम उलटफेर करने को बेकरार होगी।

पाकिस्‍तान और नीदरलैंड्स के बीच अब तक कुल 6 वनडे मैच खेले गए हैं। पाकिस्‍तान ने सभी मुकाबले जीते। दोनों टीमों के बीच वनडे वर्ल्‍ड कप में दो बार भिड़ंत हुई। यहां भी नीदरलैंड्स को निराशा हाथ लगी क्‍योंकि पाकिस्‍तान ने हर बार उसे पटखनी दी।

'सरकार बनी तो बिहार की तरह जाति जनगणना करवाएंगे..', छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने किया वादा


कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज शुक्रवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में कहा कि राज्य में सत्ता में आने पर कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। बता दें कि, कांग्रेस शासित राज्य में इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में राज्य में हिंसा का शासन चल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया था और यह कांग्रेस का शासन था जिसने "हिंसा के जाल" को समाप्त किया। 

 
प्रियंका ने कहा कि लोग सीएम भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार पर उनके काम के कारण भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, ''मैं घोषणा करती हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है, तो हम बिहार की तरह राज्य में भी जाति जनगणना कराएंगे।'' उन्होंने कहा कि, ''मध्य प्रदेश में मुझे बताया गया कि पंचायत की शक्तियां कम की जा रही हैं और उनका फंड भी कम कर दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए 8,000 करोड़ रुपये के दो विमान खरीदे, 20,000 करोड़ रुपये की नई संसद बनाई। उन्होंने कहा कि, "छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू कर दी है।" उन्होंने उस समय को याद किया जब उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि न केवल उनके परिवार के सदस्य, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी लोगों से जुड़ने के लिए राज्य में आए।

प्रियंका ने कहा कि, "समय के साथ ही विश्वास पैदा होता है, आज यदि आपको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भरोसा है, तो इसलिए कि यहां की मौजूदा सरकार कांग्रेस की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मेरे परिवार का छत्तीसगढ़ से पुराना नाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू यहां आए थे। मेरी दादी इंदिरा जी 1972 में बस्तर आईं थीं। मेरे पिता और मां भी छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझने और परामर्श लेने के लिए कई बार बस्तर आए थे। इस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर विश्वास बना।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक साल के बाद बरामद हुआ पर्वतारोही विनय पंवार का शव, एवरेस्ट पर चढ़ने का था सपना   


बीते वर्ष चार अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा (डीकेडी) चोटी पर हुए हिमस्खलन (एवलांच) की चपेट में आकर क्रेवास में दबे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) के प्रशिक्षु पर्वतारोहियों में रायवाला के हरिपुरकलां निवासी विनय पंवार भी शामिल था। अब एक वर्ष बाद बीते बुधवार को विनय का शव द्रौपदी का डांडा क्षेत्र से बरामद हुआ। भारतीय नौ सेना में कार्यरत विनय का सपना एवरेस्ट पर चढ़ने का था। मगर एक वर्ष पूर्व पर्वतारोहण के दौरान हुई हिमस्खलन की घटना में विनय का यह सपना दब कर रह गया।



स्वजन के मुताबिक, उनको निम की ओर से विनय का शव मिलने की सूचना दी गई। बताया कि शुक्रवार को भारतीय नौ सेना की टीम विनय के शव को लेकर उसके आवास पहुंचेगी। जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

शव मिलने के साथ ही एक वर्ष से लापता विनय के जिंदा रहने की उम्मीद टूट गई थी। शव मिलने की सूचना के बाद से गांव का माहौल गमगीन है। बीते गुरुवार को आसपास के लोग व कई रिश्तेदार विनय के माता-पिता को हिम्मत बंधाने पहुंचे। माता नारायणी का रो-रोकर बुरा हाल है। विनय के बड़े भाई दीपक और पिता राजेंद्र पंवार उनको संभाल रहे हैं।

एवरेस्ट पर चढ़ने का था सपना

विनय का सपना एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने का था। वह अक्सर एवरेस्ट के बारे में बात करता था। विनय ने पर्वतारोहण का प्राथमिक कोर्स कर लिया था। वर्ष 2019 में उसने रुद्राखेड़ा पिक फतेह की। बीते वर्ष वह निम में 28 दिन के एडवांस कोर्स के लिए गया था।

चार अक्टूबर 2022 को हुआ था हिमस्खलन



चार अक्टूबर 2022 की सुबह निम के एडवांस कोर्स का आश्रम एवं शिक्षक दल समित कैंप से डीकेडी आरोहण के लिए निकला था। इसी दौरान दल में दो प्रशिक्षक और 29 आश्रम पर्वतारोही हिमखंड की जद में शामिल थे। इनमें से 27 के शव वर्ष को ही बरामद कर लिया गया, जबकि रेजिडेंट विर्जिन और आर-131, सेक्टर-4, (उत्तर प्रदेश) रेजिडेंट आर्मी अस्पताल लखनऊ में मेडिकल ले. कर्नल दीपक गायब चल रहे थे।

तलाश के लिए चलाया गया था एडवांस कोर्स



इन दो प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की तलाश के लिए इस बार निम ने अपने एडवांस कोर्स के साथ अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं निम के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमन भदौरिया कर रहे हैं। बुधवार सुबह डीकेडी स्थित घटनास्थल के क्रेवास से विनय पंवार का शव बरामद हुआ। दूसरे की तलाश जारी है।

बचपन से ही साहसिक खेलों व पर्वतारोहण का था शौक



उत्तरकाशी मालदीव में साइंटिस्ट इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि विनी को बचपन से ही साहसिक खेल और पर्वतारोहण का शौक था। फरवरी 2023 में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही हिमस्खलन दुर्घटना में वह दुनिया से विदा हो गईं।

उत्तराखंड में दरकते जोशीमठ को संवारने का रोडमैप तैयार, उठे प्रशासन के कदम; रोप वे सहित मिलेंगी कई सुविधाएं


 उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने जोशीमठ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए देश के सबसे अच्छे सलाहकार व विशेषज्ञों की सेवाएं लेने को कहा है। उन्होंने जोशीमठ में ढलान स्थिरीकरण, पेयजल, सीवरेज, जल निकासी आदि कार्यों की डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में रोप वे व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोप वे सेल विकसित करने को भी कहा है।

जोशीमठ को संवारने की दिशा में हुई बैठक



मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने गुरुवार को सचिवालय में जोशीमठ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के कार्यों की डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य शुरू होने तक प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित कर ली जाए। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय से पूर्ण हों, इसके लिए इनका साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाए। वह स्वयं भी पाक्षिक रूप से इन कार्यों को देखेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यों को करते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

प्रदेश में बढ़ेगी रोप वे की कनेक्टिविटी

औली रोप वे पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में रोप वे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए एक मजबूत रोप वे सेल विकसित करने की जरूरत है। बैठक में सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, डा रंजीत कुमार सिन्हा एवं डा पंकज पांडेय के अलावा चमोली के जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे।

ईरान की नरगिस मोहम्‍मदी को नोबेल शांति पुरस्कार, महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला सम्‍मान
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वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार को घोषणा कर दी गई है। इस साल ये पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। मानवाधिकारों और आजादी के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं की हालत को बेहतर बनाने के लिए किए गए संघर्ष के चलते दिया गया है।

नार्वे की नोबल कमिटी ने ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता न‍रगिस मोहम्‍मदी को साल 2023 के लिए नोबल शांति पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया है। उन्‍होंने ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।नरगिस को इसके लिए निजी कीमत चुकानी पड़ी। उन्‍हें अब तक 13 बार अरेस्‍ट किया जा चुका है। यही नहीं 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस ने 31 साल जेल में बिताए हैं। यही नहीं उन्‍हें 154 कोड़े भी मारे गए हैं।नरगिस मोहम्‍मदी को जब शांति का पुरस्‍कार दिया जा रहा है, उस समय भी वह अभी जेल में हैं। 

नर्गिस मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर (डीएचआरसी) की उपाध्यक्ष हैं। वह ईरान में डेथ पेनल्टी को खत्म करने और कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वकील रही हैं।

मोहम्मदी को उनकी सक्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, जिसमें पेर एंगर पुरस्कार, ओलोफ पाल्मे पुरस्कार, यूनेस्को/गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार और पीईएन/बार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड जैसे पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें बीबीसी की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में भी नामित किया गया था।

चीन के पैसों से 'भारत विरोधी' प्रोपेगेंडा ! कोर्ट में Newsclick का बचाव करेंगे कपिल सिब्बल, की फ़ौरन सुनवाई की मांग




न्यूज़क्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने पोर्टल पर चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फ़ैलाने के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद उनके खिलाफ दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल द्वारा मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। 

सिब्बल ने कहा कि ये गिरफ्तारी अवैध है। जिसके बाद कोर्ट ने मामले को आज सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई FIR के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10 अक्टूबर तक 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बता दें कि, इस सप्ताह की शुरुआत में, दोनों को पुलिस हिरासत में भेजते वक़्त, ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदन की प्रति उनके वकील को सौंपने पर सहमति जताई थी। कल, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि उन्हें FIR की एक कॉपी प्रदान की जाए। बता दें कि, ये आरोप तब सामने आए थे, जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक (Newsclick) को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था।



इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से संबंधित पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए थे। वहीं, कांग्रेस नेताओं द्वारा इसे प्रेस पर हमला बताया गया था। मौजूदा कार्रवाई में न्यूज़क्लिक द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसे FIR की प्रति प्रदान नहीं की गई थी, या उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

बयान में कहा गया था कि, 'न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया था, बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए जैसे कि जब्ती मेमो का प्रावधान, जब्त किए गए डेटा के हैश मान, या यहां तक कि डेटा की प्रतियां भी। हमें अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने से रोकने के एक ज़बरदस्त प्रयास में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।' इसमें आगे कहा गया है कि 'न्यूज़क्लिक ऐसी सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करता है, जो "पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करने से इनकार करती है, और आलोचना को देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी प्रचार मानती है।'

बता दें कि, NYT रिपोर्ट से पहले, न्यूज़क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा था। इसने संपादकों के परिसरों में ED द्वारा कई छापे मारे थे और मामला अभी भी लंबित है। न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ED द्वारा दर्ज ECIR (FIR की तरह) की एक प्रति की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ED को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, ED ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था।

NewsClick पर दिल्ली पुलिस ने रखा पक्ष

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी जांच में दावा किया है कि उसे गुप्त सूचना मिली है कि न्यूज़क्लिक (NewsClick) के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम और सिंघम के स्वामित्व वाली कंपनी स्टारस्ट्रीम के कुछ चीनी कर्मचारियों ने यह दिखाने के इरादे से ईमेल का आदान-प्रदान किया कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन व्यक्तियों ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने और अवैध विदेशी फंडिंग के माध्यम से किसानों के आंदोलन को लम्बा खींचने की साजिश रची। 

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोविड-19 महामारी को रोकने के भारत के प्रयास…