760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी
लखनऊ । प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना रविवार को जारी कर दिया है। अंतिम अधिसूचना में सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना में प्रस्तावित आरक्षण पर मिली 832 आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अंतिम अधिसूचना में आरक्षण की स्थिति को जस का तस रखा गया है। यानि 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना पर मिली सभी आपत्तियों को नगर विकास विभाग ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में महापौर, अध्यक्ष और 13924 वार्डों में चुनाव होने हैं। नगर विकास विभाग ने 30 मार्च को आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए 6 अप्रैल को शाम 6 बजे तक आपत्तियां मांगी थी। इसपर 832 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग ने सभी आपत्तियों को ग्रहणीय न मानते हुए खारिज कर दिया और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ समेत कुल छह नगर निगमों में छह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ओबीसी के हिस्से में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एससी की आठ और एसटी की एक सीट बढ़ गई हैं।
निकाय चुनाव के लिए तय आरक्षण के मुताबिक नए चक्रानुक्रम व्यवस्था के तहत तय किए गए आरक्षण में सबसे अधिक महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अंतिम अधिसूचना के मुताबिक 760 निकायों में महापौर व अध्यक्ष की 288 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जबकि 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना में महिलाओं की संख्या 253 थी।
इस प्रकार इस बार महिलाओं की संख्या में 35 सीटों को बढोतरी हुई है। इस तरह से कहा जाए तो महिलाओं की हिस्सेदारी प्रदेश में 37.89 प्रतिशत होगी। नए फार्मूले पर हुए आरक्षण में सबसे अधिक फायदा महिलाओं के अलावा एससी वर्ग को भी मिला है।
अंतिम आरक्षण में महापौर सीट
अनारक्षित - 11
ओबीसी - 4
एससी -02
एसटी - 0
(इनमें छह सीटों पर महिला चुनी जाएंगी)
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष
अनारक्षित - 122
ओबीसी - 53
एससी - 24
एसटी - 0
(73 सीटों पर महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी)
नगर पंचायत अध्यक्ष
अनारक्षित 319
ओबीसी - 139
एससी - 84
एसटी - 2
(209 सीटों पर महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी)
महापौर के लिए आरक्षित सीटें
- आगरा एससी महिला
- झांसी एससी
- शाहजहांपुर ओबीसी महिला
- फिरोजाबाद ओबीसी महिला
- सहारनपुर पिछड़ा वर्ग
- मेरठ पिछड़ा वर्ग
- लखनऊ महिला
- कानपुर महिला
- गाजियाबाद महिला
- वाराणसी अनारक्षित
- प्रयागराज अनारक्षित
- अलीगढ़ अनारक्षित
- बरेली अनारक्षित
- मुरादाबाद अनारक्षित
- गोरखपुर अनारक्षित
- अयोध्या अनारक्षित
- मथुरा-वृंदावन अनारक्षित
4.32 करोड़ मतदाता कर सकेंगे अपने मत का प्रयोग, 9633832 नए मतदाता जुड़े
प्रदेश के नगरीय निकायों में इस 43229379 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। वर्ष 2017 के मुकाबले इस बार प्रदेश के नगरीय निकायों में 9633832 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। निकायों की संख्या में भी बढ़कर 653 से 760 हो गई है।
निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश के शहरी निकायों में मतदाताओं की संख्या 33595547 थी। इस बार नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। इस बार 107 नए निकाय बने हैं तो वहीं वार्डों की संख्या में भी 1917 का इजाफा हुआ है। वर्ष 2007 में 12007 वार्ड थे। अब 13924 हैं।
सबसे ज्यादा मतदाता वाले 10 जिले
जिला वोटर
लखनऊ 3115891
गजियाबाद 2580225
कानपुर नगर 2287490
प्रयागराज 1722647
आगरा 1668734
वाराणसी 1618204
मेरठ 1609831
गोरखपुर 1366836
बरेली 1332176
अलीगढ़ 1177317
60 निकायों में 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका के 199 अध्यक्ष 5327 सदस्य, नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष एवं 7178 सदस्य यानी सभी में कुल 14684 पदों पर चुनाव होगा।
Apr 10 2023, 13:16