दो वर्ष पूर्व हुए पंचायत चुनाव ड्यूटी का भुगतान कराये आयोग: परिषद
लखनऊ। नगर पालिका चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने आयोग से दो वर्ष पूर्व हुए त्रिस्तरीय चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहे कार्मिकों के मानदेय का अविलम्ब भुगतान करने की मांग है। जबकि उस दौरान कोरोना संक्रमण के दौरान कई कार्मिकों की मौत भी हो चुकी है।
श्री तिवारी ने बताया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रशिक्षण आदि के लिए कार्मिकों की डियुटी शुरू हो गई है। विगत पंचायत चुनाव में जो कार्मिको की डियुटी लगाई थी।
उस चुनाव को सम्पन्न हुए दो वर्ष का समय बीत गया है। दुर्भाग्य से उक्त चुनाव ड्यूटी के मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ, जबकि कार्मिक से बहुत सख्ती के साथ रातदिन सुदूर क्षेत्रों में चुनाव डियुटी कराई जाती है। विगत चुनाव में तो शिक्षक और कर्मचारी मिलकर लगभग 3550 की संख्या में कोरोना के कारण आकस्मिक मौत का सामना करना पड़ा। एक वर्ष तक बजट में प्राविधान भी नहीं किया गया। अब दो वर्ष बाद 23 मार्च 2023 को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज द्वारा सचिव चुनाव आयोग को संशोेधित मानदेय सूची भेज कर यह कहा गया है कि इस निमित्त वर्तमान बजट सत्र में धन उपलब्ध है। शासन से पृथक बजट आवंटन की आवश्यकता नही है। परन्तु सचिव निर्वाचन आयोग द्वारा मानदेय का औपचारिक आदेश जारी नही किया गया है। जिससे कुछ जिलों में चुनावी काल का मानदेय नही मिल पा रहा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन यादव ने सचिव चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश तथा समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर मानदेय स्वीकृत सूची की जानकारी देते हुए दो वर्ष पूर्व हुए पंचायती राज चुनाव डियुटी का मानदेय भुगतान का अनुरोध किया है। परिषद नेताओं ने कहा कि पूर्व के मानदेय के भुगतान हो जाने से आगामी चुनाव डियुटी में कार्मिक मनोयोग से कार्य कर सकेगें।
Apr 07 2023, 17:48