कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल, 1 दिन में नए केस का आंकड़ा 3 हजार के पार
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कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों का आंकड़ा सीधे 3 हजार के पार पहुंच गया।स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी डेली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है।जान लें कि पिछले 6 महीने में एक दिन में सामने आए ये सर्वाधिक नए मामले हैं।इससे पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को एक दिन में 3,375 नए मामले सामने आए थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड के कुल 3016 मामले रजिस्टर किए गए हैं। वहीं, कोविड-19 के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 13,509 हो गई है। इस दौरान कोरोना की वजह 6 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में 3, दिल्ली 2 और हिमाचल प्रदेश में 1 की बीते 24 घंटे में वायरस के कारण मौत हुई। 

कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कोविड के बढ़ते मामले की वजह से डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.73% हो गया है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.71 प्रतिशत है। वहीं, मरीजों के ठीक होने का यानी रिकवरी रेट 98.78 प्रतिशत हो गया है। तो वहीं कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,41,68,321 हो गई है।भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

भारत में 7 अगस्त 2020 को कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी। फिर अगले साल 2021 के जून महीने में कोरोना के मामलों का ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया था। फिर 25 जनवरी 2022 को संक्रमण के कुल केस 4 करोड़ से ज्यादा हो गए थे।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर जर्मनी की प्रतिक्रिया, कही ये बात
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर जर्मनी की सरकार ने बयान जारी किया है। जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, उन्हें भरोसा है कि राहुल के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता के दायरे में और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की गई होगी।

जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ‘हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले के साथ-साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं।उसके बाद साफ होगा कि फैसला किस आधार पर दिया गया और क्या उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त करने का कोई आधार था या नहीं।

उन्होंने कहा, जर्मनी उम्मीद करता है कि इस मामले में 'न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत' लागू किए जाएंगे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

इससे पहले अमेरिका की इस मामले में प्रतिक्रिया आई थी। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि अमेरिका भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मामले को देख रहा है। वाशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा, कानून के शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है और हम गांधी (राहुल गांधी) के मामले को भारतीय अदालतों में देख रहे हैं।

बता दें कि मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीते दिनों सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा होने के बाद कानून के मुताबिक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई।

अमृतपाल सिंह का नया वीडियो आया सामने, पंजाब पुलिस के सामने रखी ये शर्तें
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खालिस्तान समर्थक और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा-भागा फिर रहा है। पुलिस उसके पीछे 18 मार्च से लगी हुई है, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। अमृतपाल एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। इस बीच अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो बयान जारी किया है।

अमृतपाल सिंह ने पुलिस से फरार होने के दौरान ही अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो में उसने कई बातें कही हैं। उसने पंजाब सरकार और पुलिस की आलोचना की है, साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से एक अपील भी की है।

18 मार्च से फरार अमृतपाल का ये पहला वीडियो है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिख चैनल नाम के एक फेसबुक पेज पर लाइव हुआ था। इस वीडियो में अमृतपाल अपने साथियों से संगत में इकट्ठा होने को कह रहा है। पंजाब के युवाओं को अपने साथ आने के लिए कह रहा है और ये भी कह रहा है कि वो इतने दिनों से घूम रहा है और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया।

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में अमृतपाल ने कहा है, ''अगर पंजाब सरकार का इरादा मुझे गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस मेरे घर आती और मैं इसके लिए मान जाता। अमृतपाल सिंह का यह वीडियो बुधवार शाम अचानक विभिन्न डिजिटल और सैटेलाइट चैनलों पर दिखने लगा। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसके समय और स्थान की पुष्टि नहीं की है।

देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं
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देशभर में आज रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का महाउत्सव मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। उस दिन राम नवमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में राम नवमी के पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दिन जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।

अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। मान्यता है कि रामनवमी के दिन मां भगवती और श्रीराम की पूजा पूरे विधि विधान से करने वाले भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन से कष्टों का नाश होता है। रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। यही वजह है कि इस दिन कई लोग कन्या पूजन कर माता रानी की आराधना करते हैं।

इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि राम नवमी पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के चरित से त्याग व सेवा का अमूल्य संदेश मिलता है। सभी देशवासी, प्रभु राम के उच्च आदर्शों को आचरण में ढालें और एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करें, ऐसी मेरी मंगलकामना है।

वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भगवान राम का जीवन हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा बना रहेगा। मोदी ने ट्वीट किया कि रामनवमी के पावन-पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। त्याग, तपस्या, संयम और संकल्प पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जीवन हर युग में मानवता की प्रेरणाशक्ति बना रहेगा।

सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,निवेशकों को मिलेंगे 5000 करोड़
#supremecourtacceptspiltodisbursedepositsofsahara 


सहारा निवेशकों के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट आम निवेशकों को फंसे पैसे को वापस करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सेबी के पास जब्त 24 हजार करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाए जाएंगे। इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

दरअसल केंद्र ने एक जनहित याचिका में यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इन निवेशकों की उम्मीद जग गई है। उम्मीद है कि सहारा के निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल जाएगा।

सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी
बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में साल 2012 में बने सहारा-सेबी फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं।सहारा सेबी विवाद के कारण खाते में जमा 24 हजार करोड़ रुपये का फंड फंसा हुआ है। दूसरीओर निवेशक परेशान है। निवेशकों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें 5 हजार रुपये तुरंत जारी करने की अपील की थी। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए 5 हजार करोड़ रुपये अलॉट करने का आदेश दिया है। इस फैसले से सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को राहत मिलेगी।

जज की निगरानी में वापस होगा पैसा
अपने आदेश में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे

उत्तराखंड के रुड़की की एक महिला में एच3एन2 वायरस की पुष्टि, पिछले कई दिन से थी बीमार, हायर सेंटर की गई रेफर, हालत गंभीर






एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस ने उत्तराखंड के रुड़की में भी दस्तक दे दी है। रुड़की निवासी एक महिला में इस वायरस की पुष्टि हुई है। महिला का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

रुड़की निवासी एक महिला का कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। चार दिन पहले अचानक ही महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इस पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर गए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।



परिजन महिला को हायर सेंटर लेकर पहुंचे। वहां करवाई गई विभिन्न जांच के बाद चिकित्सकों ने बताया कि महिला में एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद चिकित्सकों ने एन3एन2 इन्फ्लूएंजा का उपचार शुरू दिया है।

 उपचार के लिए अस्पताल तैयार

सिविल अस्पताल रुड़की एच3एन2 इन्फ्लूएंजा से पीड़ित मरीज के उपचार के लिए तैयार है। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में एच3एन2 का यदि कोई संदिग्ध मरीज उपचार के लिए आता है तो उसे पूरा उपचार दिया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है जहां मरीजों को रखा जाएगा।

मास्क लगाकर रखने की सलाह

स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। सीएमओ हरिद्वार डॉ. मनीष दत्त ने बताया कि एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको लेकर सावधानी व एहतियात बरतने की जरूरत है। भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर से साफ करें। हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करें। खांसी, जुकाम या फिर बुखार को अनदेखा न करें। सरकारी अस्पताल या फिर किसी अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार कराएं।

संदिग्ध मरीजों की होगी जांच

एच3एन2 इन्फ्लूएंजा वायरस का यदि कोई संदिग्ध मरीज आता है तो अस्पताल में उसका सैंपल लिया जाएगा। उसे जांच के लिए दिल्ली या फिर देहरादून भेजा जाएगा। सीएमएस डॉ. संजय कंसल ने अस्पताल के प्रबंधक अंकित राणा को इसका नोडल अधिकारी बनाया है।

#cmarvindkejriwalputconfidencemotionin_assembly 

दिल्ली विधानसभा में आप का विश्वास मत प्रस्ताव, केजरीवाल का दावा-बीजेपी लाना चाहती थी अविश्वास प्रस्ताव, डराने-धमकाने के बाद भी नहीं जुटी विधायकों की संख्या

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा।इस दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि विपक्षी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे लेकिन पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर सके। 

सीएम केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, हमें पता चला कि विपक्षी सदस्य हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 20 प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं यानी 14 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है।मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया कि विपक्षी सदस्य 14 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, उन्होंने, उन्हें धमकाया, प्रलोभन दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, इसके जवाब में, मैं विश्वास प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

बीजेपी का आरोप है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं-केजरीवाल
सदन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर वह विश्वास प्रस्ताव खो देते हैं तो उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के विधायकों को भी सदन में आने की अपील की। कहा कि वो भी आएं और अपनी बात रखें। केजरीवाल ने कहा कि ये सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरोप है कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है।

ऑपरेशन लोटस फिर से फेल- सौरभ भारद्वाज
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर प्रस्ताव रखा, मीडिया बुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नियम अनुसार क्या बीजेपी के पास विधानसभा का 1/5 यानी 14 MLA थे? बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बताए- विधायक खरीद रहे थे क्या? आप विधायकों को डरा रहे थे? ऑपरेशन लोटस फिर से फेल।

आप का आरोप-विधायकों को सीबीआई व ईडी का डर दिखाया जा रहा
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, मगर आज अविश्वास प्रस्ताव लाने से भाजपा पीछे हट गई है. बजट सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिधूड़ी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को दिया था. तब स्पीकर ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे. रामबीर बिधूड़ी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है और सीबीआई व ईडी का डर दिखाया जा रहा है।

भारत में घटिया दवा बेचने वाली 18 कंपनियों के लाइसेंस रद , वहीं 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी, एक साथ 20 राज्यों में हुई कार्रवाई








भारत में घटिया व नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है और इस पर लगाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पिछले 15 दिनों में 18 दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस रद कर दिए गए और 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये कंपनियां घटिया दवा का निर्माण में लिप्त पाई गई। देश के 20 राज्यों में यह कार्रवाई की गई।

दवा निर्माता कंपनियों के निरीक्षण का काम जारी

सूत्रों के मुताबिक दवा निर्माता कंपनियों के निरीक्षण का काम जारी है। मंत्रालय के मुताबिक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले 15 दिनों 76 दवा निर्माता कंपनियों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों के खिलाफ खबरों के आधार पर केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य नकली व मिलावटी दवा के उत्पादन को रोकने के साथ गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पालन को सुनिश्चित करना था।

203 फार्मा कंपनियों की पहचान 

मंत्रालय के मुताबिक औचक निरीक्षण के लिए 203 फार्मा कंपनियों की पहचान की गई और कार्रवाई के पहले चरण में 76 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया। 18 कंपनियों के लाइसेंस को रद करने के साथ तीन कंपनियों के प्रोडक्ट मंजूरी को भी रद कर दिया गया। जिन 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उन्हें निर्धारित समय में जवाब देने के लिए कहा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 औचक निरीक्षण की कार्रवाई रहेगी जारी

मंत्रालय का कहना है कि दवा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए औचक निरीक्षण की यह कार्रवाई चलती रहेगी। हाल ही में उजेबकिस्तान में भारत में निर्मित खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत की खबर आई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ माह पहले नोएड स्थित कंपनी में बनी दवा पर सवाल उठाए थे। मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, बिहार, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र व तेलंगाना समेत 20 राज्यों में दवा निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

भारत की छवि को धक्का

सूत्रों के मुताबिक दवा की गुणवत्ता खराब होने से मरीजों को नुकसान होने के साथ दवा के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की छवि को धक्का लगता है। सूत्रों के मुताबिक बिना लाइसेंस के ऑनलाइन दवा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

राष्ट्रगान के अपमान मामले में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार








पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका मिला है। राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधी मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, इस मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने निचली अदालत द्वारा सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन को निरस्त कर इस मामले की सुनवाई फिर से करने के आदेश दिए थे।

बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, तो वह वहां से उठकर चली गई थीं। यह आरोप विवेकानंद गुप्ता भाजपा की मुंबई इकाई के सचिव ने लगाया था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चला था कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं और मंच से चली गई थी। बता दें कि ममता बनर्जी उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। इस कार्यक्रम में ही राष्ट्रगान बजाया गया था।

केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ाई, अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक एक हजार रुपए शुल्क के साथ करें लिंक








 पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। 

देश के नागरिक अब 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी तक आधार को पैन से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित था। वित्त मंत्रालय ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर तय कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्बंधित व्यक्ति जून के आखिर तक पैन को आधार कार्ड से निर्धारित शुल्क एक हजार रुपए देकर लिंक कर सकते हैं। इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।  
 
आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है। विभाग का कहना है कि आईटी अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
 

पहले 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था। उसके बाद 01 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था। हालांकि अब 1000 रुपये का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 कर दी गई है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है। आप इसे अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हैं अथवा इस मामले में साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं।