योगी सरकार के छह साल : सीएम योगी बोले अब यूपी उपद्रवियों का नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जाएगा


  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 06 वर्षां में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाते हुए उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया गया, जिसके परिणाम हम सभी के सामने है।

 विगत 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। यह बदलाव डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक है। आज उत्तर प्रदेश के नाम पर लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। 

विगत 06 वर्षां में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, उसने एक नए प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखा है। यह 06 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल डबल व ट्रिपल स्पीड के साथ प्रारम्भ किया।
	
मुख्यमंत्री योगी आज यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार के 06 वर्ष तथा दूसरे कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की 06 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की पुस्तिका ‘06 साल यूपी खुशहाल’ तथा प्रदेश के विकास को दर्शाते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया। प्रेसवार्ता के अवसर पर प्रदेश की 06 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ता हुआ दिखायी दे रहा है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को पर्यटन, विरासत तथा अवसंरचना आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

 प्रदेश के अन्दर जीरो टॉलरेन्स की नीति से कुछ चीजें तय हुई है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रवियों का नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। प्रदेश माफियाओं के लिए नहीं बल्कि महोत्सव के लिए जाना जाएगा। प्रदेश में गुण्डाराज तथा माफियाराज जैसे शब्द अतीत हो चुके हैं।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद के नाम पर होने वाली राजनीति से अलग हटकर असीम सम्भावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए 10 सेक्टर्स चिन्हित किये गये तथा उन पर टीम के माध्यम से कार्य किया गया। विगत 06 वर्षों में 03 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए व्यतीत हुए। इसी में राह निकालते हुए उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की।
	
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन हम सभी का सम्बल है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश व दुनिया में अपनी अलग और नई पहचान बनाई है। 

मुख्यमंत्री  ने केन्द्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री सहित सभी केन्द्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश मंत्रिमण्डल के सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देश व दुनिया के सामने सकारात्मक भाव से पहुंचाने के लिए मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं है। आज यह प्रदेश प्रधानमंत्री की सभी फ्लैगशिप योजनाओं में देश में नम्बर एक की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। विगत 06 वर्षों में प्रदेश दंगामुक्त हुआ है। 

इसने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। आज देश में सबसे अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य तथा अपने युवाओं के विषय में बेहतर सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। यहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता है। साथ ही, निजी क्षेत्र में भी नौकरी व रोजगार की अनेक सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी, स्वरोजगार तथा आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार ने एम0एस0एम0ई0 को ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ के रूप में प्रोत्साहित किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रदेश के हस्तशिल्पियों तथा कारिगरों को नई पहचान दे रही है। 

कोविड कालखण्ड में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना ने प्रदेश में आने वाले कामगारों व श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश ने विपत्ति तथा चुनौती के समय कार्य करने का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। प्रदेश के 02 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें टैबलेट/स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब तक 20 लाख से अधिक युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के सभी जनपदों के युवाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति बनी है। इसके लिए राज्य में पुलिस रिफॉर्म किए गए। राज्य में 01 लाख 64 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती को परिवारवाद तथा जातिवाद के बिना पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया गया है। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता में तीन गुना वृद्धि की गई है। प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है। 

राज्य में 07 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। यह प्रदेश में पहली बार हुआ है। तहसील स्तर पर फायर टेण्डर की स्थापना के कार्य हुए है। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के कार्य को आगे बढ़ाया गया है। आज सभी पुलिस लाइन तथा थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरक बन रहे हैं अथवा बन चुके हैं। हर रेंज स्तर तथा हर जिले में साइबर थाने की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इसी सत्र में इसमें पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं। किसी भी आपदा के दौरान प्रदेशवासियों की सहायता करने तथा पड़ोसी राज्यां को भी सहयोग करने के लिए प्रदेश में एस0डी0आर0एफ0 की तीन बटालियन का गठन किया गया है। 

प्रदेश में मृतप्राय हो चुकी पी0ए0सी0 की 54 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया है। पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 के बीच में महिला पुलिस कार्मिकां की संख्या 10 हजार से चार गुना वृद्धि के साथ आज लगभग 40 हजार हुई है। इसने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।
	
सरकार में स्थिरता तथा स्थायित्व का लाभ प्रशासन को भी मिला है। अन्ततः इसका लाभ प्रदेश की 25 करोड़ जनता को मिल रहा है। अब जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपदों में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। इससे करोड़ों युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की सम्भावनाएं बनी हैं।

अब तक सवा दो लाख से अधिक बेटियों का कराया जा चुका है विवाह : योगी 
	
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आज यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार के 06 वर्ष तथा दूसरे कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। योगी ने कहा कि प्रदेश में 01 करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों को 12 हजार रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है। बेटियों की पढ़ाई पूरी होने पर उसके विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन सहयोग कर रहा है। 

  


अब तक सवा दो लाख से अधिक बेटियों का विवाह इसके अन्तर्गत सम्पन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह नए मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। महिला व बाल विकास विभाग की पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है तथा ब्लॉक स्तर पर उनके स्वयं के प्लाण्ट लगाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वालम्बन तथा सम्मान के आदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है।

	
अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। कर्जमाफी की राशि को भी इसमें जोड़ दे, तो यह 04 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है।

 यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र अथवा भाषा नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं तथा समाज का प्रत्येक तबका है। सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी से उन तक पहुंचाया है।
	
आज प्रदेश में बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर है। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। आज वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के साथ जुड़ चुका है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था। आज वह बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

 इसका 12 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ के आयोजन से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुम्भ में इसके माध्यम से आने का अवसर मिल सके।

 इन्टरस्टेट कनेक्टिविटी को फोरलेन से जोड़ा गया है। हर जिला मुख्यालय को चार लेने से जोड़ने के कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या तो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में शहर के अन्दर टै्रफिक का दबाव दूर करने के लिए रिंग रोड के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। सभी गांवों की सड़कों को बेहतर किया गया है।
	
उत्तर प्रदेश के 05 शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है। जनपद आगरा में मेट्रो पर कार्य चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि नवम्बर, दिसम्बर, 2023 तक आगरा मेट्रो के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। 

उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जहां देश की राजधानी से रैपिड रेल के माध्यम से जोड़ने की कार्यवाही हो रही है। अगले माह तक प्रधानमंत्री  के कर-कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य भी होगा। यह आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा है। 
	
वर्ष 2017 तक प्रदेश में 02 एयरपोर्ट लखनऊ तथा वाराणसी पूर्ण क्रियाशील तथा 02 एयरपोर्ट आगरा व गोरखपुर आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश में 09 एयरपोर्ट पूर्ण क्रियाशील हैं, तथा 12 पर कार्य चल रहा है। इनमें से 05 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से एम0ओ0यू0 किया गया है, शीघ्र ही उन्हें एयरकनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इनमें 03 वर्तमान में क्रियाशील है तथा अयोध्या और जेवर के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो पर कार्य चल रहा है।
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बन्दरगाह से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं था। हमने अपने पतित पावन नदियों को ही उसका माध्यम बनाया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा हल्दिया के मध्य देश का पहला वॉटर-वे शुरू हो चुका है।

 हम पूर्वी बन्दरगाह से सीधे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने विगत 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लम्बी रिवर क्रूज यात्रा का उद्घाटन किया। अन्य क्षेत्रों में कार्गों की बेहतरीन सुविधा देने के लिए सरकार सम्भावनाएं तलाश रही है, जिससे किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हो सकें। 
	
आज हमारे नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। वे जहां भी जाते है, लोग उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपने राज्य अथवा देश में कार्य देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश स्वयं भी तैयार है। प्रधानमंत्री द्वारा 80 हजार करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास परियोजनाओं के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम के साथ इस अभियान की शुरुआत की गयी थी। 

प्रदेश सरकार के 06 वर्ष के कालखण्ड में निजी क्षेत्र की अब तक 05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक विकास परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि बहुत सी इकाइयों ने अपना उत्पादन भी शुरु कर दिया है। इससे लाखों नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले। यह लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। पहले चरण में 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाकर प्रदेश ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, यह सभी ने देखा। वर्ष 2017 से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ढाई वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे। वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक डेढ़ वर्ष की अवधि में 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए 18 हजार आवास आवंटित किये गये थे, लेकिन कोई भी आवास नहीं बन पाया था। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पिछले 06 वर्षां में 52 लाख 77 हजार आवास ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत किये गये हैं। 

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 01 लाख से अधिक आवास मुसहर, वनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया जनजाति से जुड़े गरीब लोगों को उपलब्ध कराये गये हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षां बाद तक नहीं पहुंच पायी थीं।
	
प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति में वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करते हुए समस्त 75 जनपदों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था लागू की गयी है। पूर्व में उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में छठवें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में प्रदेश ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश ने देश में अचीवर्स स्टेट के रूप में भी अपना स्थान बनाया है।
	
प्रदेश सरकार ने अपने बजट के आकार को दोगुने से भी अधिक करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की एक तिहाई थी, आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई है। 

पूर्व में प्रदेश में 17 लाख निराश्रित महिलाआें को केवल 500 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होते थे, वर्तमान में 31 लाख निराश्रित महिलाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही, पेंशन की राशि को भी दोगुना किया गया है। पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन के 37 लाख लाभार्थी थे, जिन्हें 500 रुपये मासिक सुविधा प्राप्त होती थी, आज 56 लाख लाभार्थियों को दोगुनी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ी : सीएम योगी आदित्यनाथ 


  


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आज यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार के 06 वर्ष तथा दूसरे कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, यह आज घटकर लगभग 03 से 04 प्रतिशत रह गयी है। यह चीजें प्रदर्शित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। 

वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्षां में जितने गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है, वर्तमान प्रदेश सरकार ने विगत 06 वर्षां में उससे दोगुने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। प्रदेश सरकार अब तक 02 लाख 02 हजार करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। वर्ष 2017 से पूर्व धान व गेहूं के क्रय के लिए कोई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी नहीं थी। दलाल और एजेण्ट के माध्यम से उनका क्रय किया जाता था। 

वर्तमान सरकार ने दलालों की व्यवस्था समाप्त की। वर्ष 2012 से 2017 तक मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था। इसके माध्यम से 17,190 करोड़ रुपये किसानों को प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्ष 2017 से वर्तमान समय तक 345 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, जिसमें लगभग 64 हजार करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे अन्नदाता किसानों के खातों में प्राप्त हुआ। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच कुल 94 लाख मीट्रिक गेहूं का क्रय बिचौलियों के माध्यम से किया गया। इसके द्वारा 12,800 करोड़ रुपये का भुगतान बिचौलियों के माध्यम से किसानों को प्राप्त हुआ। लेकिन वर्ष 2017 से 2023 में वर्तमान समय तक 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। 

इसके माध्यम से 40,159 करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों को किया गया। आज उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में देश का नम्बर वन राज्य है। वर्तमान में प्रदेश 118 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। 
	
उत्तर प्रदेश ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ की दिशा में बढ़ चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो हो चुका है, या हो रहा है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने राज्य के युवाओं के सपनों को नयी उड़ान देने के लिए अनेक विश्वविद्यालय बनाये हैं। 

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जनपद लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनीवर्सिटी, जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी के नाम पर, जनपद अलीगढ़ में देश की आजादी के महानायक राजा महेन्द्र प्रताप के नाम पर तथा जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है। इन चारों विश्वविद्यालयां को क्रियाशील किया जा चुका है। 
	
जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है। जनपद प्रयागराज में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 

इस वर्ष के बजट में भी चार नये विश्वविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इसमें जनपद मीरजापुर में माँ विन्ध्वासिनी के नाम पर, देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी के धाम में, जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर तथा मुरादाबाद मण्डल में भी विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। 
	
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं। इसमें यमुना अथॉरिटी के पास मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण तथा जनपद ललितपुर में फॉर्मा पार्क के निर्माण की कार्यवाही सम्मिलित है। प्रधानमंत्री  के मार्गदर्शन में लखनऊ से हरदोई के बीच लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त हुई है।

 एक ओर उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश आज न्यू ऐज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी देश के नम्बर एक राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में सबसे अधिक स्मार्ट फोन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लाण्ट प्रदेश में स्थापित हो रहा है। राज्य देश के सबसे बड़े डाटा सेन्टर का बेस बनने जा रहा है। देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। 
	
यह चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। यह असीम सम्भावनाएं तब बनती हैं, जब डबल इंजन की सरकार हो, जनता के साथ बेहतर संवाद हो, टीम वर्क के साथ कार्य हो और शासन का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। आप सभी को सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है। 

इसमें विगत 06 वर्षां में प्रदेश सरकार द्वारा किये गये कार्यां का लेखा-जोखा है। इस पुस्तिका में प्रदेश की सभी 403 विधान सभाओं से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। यह पुस्तिका दिखाती है कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 
	
विगत 06 वर्षां में प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक, बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। 

प्रदेश सरकार के कार्यां के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा एक साथ किये गये प्रयास, जनप्रतिनिधियों द्वारा उसे जनता तक ले जाने तथा प्रशासनिक टीम द्वारा इन कार्यां को जमीनी धरातल पर लागू करने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ किया गया यह सब टीमवर्क का परिणाम है। 
	
 मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को वर्तमान सरकार का 06 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलन्दियों को छू रहा है। इस यात्रा के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। 

प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएगी। जहां भी उनके हितों के संरक्षण के लिए आवश्यकता पड़ेगी, प्रदेश सरकार बड़े से बड़ा कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। 
	
इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि किसी भी सरकार के लिए एक वर्ष का पूरा होना, उसके पांच वर्ष की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री  के नेतृत्व व मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, जो राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। प्रदेश में सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री  की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सतत कार्यरत है।
	
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य भूपेन्द्र सिंह चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक डी0एस0 चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देश में सबसे अधिक मेट्रो सेवा यूपी में : सीएम योगी
 

  


लखनऊ। सीएम ने कहा कि अपने कार्यों के माध्यम से हमने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम किया। पूर्वी यूपी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है।

 पश्चिमी यूपी को मध्य यूपी और पूर्वी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से चल रहा है। हमारा प्रयास है प्रयागराज कुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो। गंगा एक्सप्रेसवे श्रद्धालुओं का स्वागत करे। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या तेज गति से चल रही है। 

जिला मुख्यालय को रिंग रोड से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। देश में सबसे अधिक मेट्रो सेवा यूपी में है। पांच शहर में मेट्रो चल रही है, जबकि छठवें शहर आगरा में नवंबर-दिसंबर तक इसे चालू कर देंगे। रैपिड रेल सेवा भी अगले महीने तक पीएम के कर कमलों से लोकार्पित किया जाएगा। 

पूर्वी बंदरगाह से भी जुड़ गया यूपी

सीएम ने कहा कि 2017 में जब हम आए थे, तब दो एयरपोर्ट क्रियाशील और दो आंशिक थे, आज हमारे पास नौ एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। इनमें से पांच को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिवटी के साथ जोड़ने के लिए सहमति दे दी है। अगले दो वर्ष के अंदर यूपी पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 

अयोध्या और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगले साल तक क्रियाशील कर दिया जाएगा। देश का पहला वाटर वे वाराणसी से हल्दिया के लिए शुरू कर दिया गया है। यूपी को हमेशा ये मलाल रहता था कि हम बंदरगाह से नहीं जुड़े हैं, मगर आज वाराणसी से हल्दिया को यानी पूर्वी बंदरगाह को यूपी को जोड़ दिया गया है। किसानों के उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 

बदला यूपी का परसेप्शन, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 

सीएम ने कहा कि यूपी ने बीते 6 साल में यूपी ने सचमुच परसेप्शन बदला है। आज यूपी के बारे में कोई नकारात्मक नहीं सोच रहा है। पहले लोग संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज यूपी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे नौजवानों के सामने अपनी पहचान छिपाने का संकट नहीं आ सकता है। आज उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्यों और देशों मे कार्य देने के लिए लोग तैयार हैं।

 आज यूपी भी तैयार हो चुका है। हम आज डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए हमने यूपी में कार्यों की शुरुआत ही 80 हजार करोड़ के औद्योगिक विकास की परियोजनों के साथ की थी। यूपी में 6 साल में 5 लाख करोड़ की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जिसमें लाखों युवाओं को नौकरियां मिली। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ने सभी को चौंका दिया। 25 सेक्टरों में अलग-अलग रणनीति बनाकर पॉलिसी तैयार की गयी। 

विद्युत आपूर्ति में वीआईपी कल्चर समाप्त 

सीएम ने कहा कि पूववर्ती सरकार के पहले ढाई साल में मात्र ढाई लाख शौचालय बने थे, उसके बाद (वर्ष 2017) के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम आवास योजना (शहरी) में 18 हजार स्वीकृत हुए थे पर बने नहीं थे जबकि 6 साल में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 5,27,7000 आवास स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गये। इनमें मुसहर, वनटांगिया, थारू, कोल और सहरिया जैसी जातियां शामिल हैं, जिनकी आजादी के 70 साल तक आवाज नहीं सुनी जाती थी।

 वीआईपी कल्चर को समाप्त करते हुए समान रूप से सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गयी। यूपी आज देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। यूपी के बजट को दोगुना बढ़ाया गया। पहले निराश्रित पेंशन के अंतर्गत 17 लाख महिलाओं को 500 रुपये प्राप्त होता था, आज 31 लाख महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। पहले 37 लाख लाभार्थियों को 500 रुपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्राप्त होती थी पर आज 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, मासिक राशि भी दोगुनी की गई है। 

किसान-नौजवान सभी खुशहाल

सीएम ने कहा कि 2016 में बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, आज ये घटकर 3-4 प्रतिशत है। यूपी में 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, आज हमने उससे दोगुना गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 

मुझे प्रसन्नता है हमने अब तक 2लाख 2 हजार करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य कर दिया है। धान और गेहूं में दलाल और एजेंट के माध्यम से खरीद होती थी। 2012 से 17 के बीच में मात्र 123 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें 17190 करोड़ का भुगतान किया गया था। 

मगर 17 से लेकर अब तक 345 लाख मीट्रिक टन धान क्रय हुआ और 64 हजार करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे अन्नदाताओं के पास गया। इसी प्रकार गेहूं के मामले में बिचौलियों के माध्यम से 12 से 17 के बीच 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय हुआ और 12800 करेाड़ का भुगतान बिचौलियों के माध्यम से हुआ। 2017-23 के बीच 219 लाख मीट्रिक टन खरीद किया और 40159 करोड़ का भुगतान अन्नदाता के खाते में किया गया।  
 
शिक्षा-स्वास्थ्य में यूपी समृद्धि की राह पर 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज यूपी इथेनॉल उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। यूपी आज 118 करोड़ लीटर उत्पादन कर रहा है। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत शीघ्र हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हर कमिश्नरी स्तर पर एक विवि देने जा रहे हैं। मां शाकुंभरी के नाम से सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में चल रहा है।

 गोरखपुर में गोरक्षनाथ के नाम से आयुष विवि का काम चल रहा है। राजेंद्र प्रसाद के नाम से प्रयागराज में काम चल रहा है। 2023-24 के बजट में हमने चार नये विश्वविद्यालय का प्रावधान किया है। फार्मेसी सेक्टर में प्रदेश में लगातार बहुत से कार्य किये जा रहे हैं। चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो या यमुना अथॉरिटी, चाहे ललितपुर में फार्मा पार्क हो। लखनऊ और हरदोई के बीच 12 सौ एकड़ में मेगा टेक्साइटल पार्क की योजना शुरू हो चुकी है। 

यूपी में बन रहे सर्वाधिक मोबाइल

सीएम ने कहा कि यूपी न्यू एज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा केंद्र बना है। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूपी में बन रहे हैं। सबसे ज्यादा ई व्हीकल रजिस्टर्ड वाला प्रदेश यूपी है। सबसे ज्यादा रोबॉटिक्स का निर्माण यूपी में होने जा रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। शासन की कार्यप्रणाली में ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के परिणाम सबके सामने है। 

विकास की नई बुलंदियों को छुएगा यूपी
 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। यूपी की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को प्राप्त हुआ है, ये सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरकर न केवल केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उन्हें देगी, बल्कि जहां भी आवश्यक्ता पड़ेगी, उनके हितों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगी।

 सीएम ने कहा कि इस अवसर पर आज सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी मंत्रीगण और संगठन के पदाधिकारी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। इसमें सभी विधानसभाओं मे हो रहे कार्यों का उल्लेख किया गया है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जनता को जनार्दन मानकर के हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। 

टीम वर्क कैसे परिणाम देता है, मंत्रिमंडल, जनप्रतिनिधि और संगठन व अधिकारियों ने बताया

 सीएम ने कहा कि टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है यही कारण है यूपी का परसेप्शन बदला है। मंत्रिमंडल, जनप्रतिनिधि, संगठन व अधिकारियों ने बताया कि टीमवर्क कैसे परिणाम देता है। यूपी आज हर सेक्टर में अग्रणी राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। यूपी की 25 करोड़ जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं।

 उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हर सेक्टर में यूपी की विरासत और पहचान को एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। ये जो पहचान हमने पिछले कुछ समय में हासिल की है, उसने कुछ चीजें तय की हैं कि ये प्रदेश उपद्रवियों व माफिया के लिए नहीं, बल्कि उत्सवों व महोत्सव के लिए जाना जाएगा। जंगलराज और गुंडाराज अतीत की बातें हो चुकी हैं।

*नलकूप मीटर नहीं कागज बस पर ही दर्ज, बिजली विभाग के लापरवाह कर्मियों का खेल*


  


रायबरेली- मीटर डिवीजन के ठेकेदार व अधिकारियों के मिलीभगत के कारण नलकूप व घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं के यहां मीटर न लगाकर कागज पर अंकित कर दिया जिससे उपभोक्ताओं को बिल देने में समस्याओं आ रही है जिसको लेकर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की।

शहर के गोरा बाजार स्थित मीटर डिवीजन में बिजली उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने में बड़ा खेल हो रहा है उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगा लेकिन उनके कनेक्शन पर मीटर अंकित कर दिया गया जिस कारण उपभोक्ताओं का बिल नहीं बन पा रहा है किसान सहदेव सिंह निवासी उमरी , कृपाशंकर निवासी सिकंदरपुर जगदंबिका सिंह निवासी जमोडी, देव शरण तिवारीपुर गुलाब कली तिवारीपुर कृष्ण कुमार तिवारीपुर ,शिव शंकर इब्राहिमपुर आदि नलकूप पर उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगा लेकिन कनेक्शन पर मीटर अंकित कर दिया गया अब इन उपभोक्ताओं के सामने समस्या तब आती है जब लीडर बिल बनाने जाता है लेकिन मीटर ही नहीं मिलता जिस कारण से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में समस्या खड़ी हो रही है वही जो बिल भी बन रहा है वह बहुत ज्यादा बन रहा है। 

वहीं घरेलू उपभोक्ता राजकुमार पुत्र दुर्गा दिन निवासी पूरे गोसाई मेजरगंज का कनेक्शन पर 2 वर्ष पूर्व मीटर अंकित कर दिया गया लेकिन घर पर आज तक मीटर नहीं लगा जिससे उपभोक्ता परेशान हो रहा है और अधिकारियों की चौखट पर दौड़ लगा रहा है।वही मीटर डिवीजन के ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उपभोक्ता परेशान हैं और अधिकारियों की चौखट पर दौड़ लगाते फिर रहें।

क्या बोले जिम्मेदार
इस संबंध में मीटर डिवीजन के एक्स ई एन धर्मराज से बात की गई तो बताया उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं ठेकेदार व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी

*शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, लिव-इन-रिलेशनशिप में पांच वर्षो तक यौन शोषण करने के बाद घर से निकाला*


  


लखनऊ- बख्शी का तालाब क्षेत्र में एक युवक शादी का झांसा देकर पांच वर्षो तक लिव-इन-रिलेशनशिप में रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। युवती के घर वालों ने जब शादी का दबाव बनाया, तो आरोपित ने उसकी उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया।

इन्दिरा नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती का आरोप है कि करीब पांच वर्ष पहले उसकी मुलाकात बख्शी का तालाब के टिकारी निवासी अतुल प्रजापति से हुई। जिसके बाद दोनों अक्सर मिलने और मोबाइल फोन से बात करने लगे। युवती के मुताबिक अतुल ने गहरी दोस्ती कर शादी का भरोसा दिया और कुछ दिन बाद दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगे। 

रिलेशनशिप में रहने के दौरान अतुल करीब पांच वर्षो तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा है। जब युवती शादी का दबाव बनाती, तो आरोपित बहाना बनाकर टाल देता। युवती के मुताबिक बुधवार को उसने अतुल से शादी करने की बात कही, जिसपर आरोपित ने उसकी पिटाई कर घर से खदेड़ दिया। गुरुवार को युवती ने बीकेटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही हैं।

*रेलवे ट्रैक पर मिला आइसक्रीम विक्रेता का शव* 


  


लखनऊ- मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ रायबरेली रेल खंड गौरा के कॉलोनी पास शनिवार सुबह एक युवक का शव पड़ा मिला स्टेशन मास्टर के मेमो से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त करा कर परिजनों को सूचित किया और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है।

मोहनलालगंज गौरा कॉलोनी के पीछे शनिवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर अर्धनग्न अवस्था में मिले युवक के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि शनिवार की सुबह मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन मास्टर ने मेमो द्वारा सूचना दी की गौरा कॉलोनी के पास लखनऊ रायबरेली रेल खंड के ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है।

सूचना के आधार पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो गौरा कॉलोनी के लोगों ने बताया सुबह जब ग्रामीण शौंच के लिए निकले थे तब इस युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा देखा गया जो गौरा कॉलोनी के रहने वाले कालिका के बेटे सुजीत कुमार का है जीआरपी की सूचना पर सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने रेलवे ट्रैक पर मिले शव की शिनाख्त सुजीत कुमार उम्र 40 वर्ष जो आइसक्रीम बेचने का काम करता था जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो टीवी की बीमारी से ग्रसित था। 

सुजीत शुक्रवार को घर से निकला था और जब देर शाम घर लौट कर वापस नहीं आया तो उसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था और आज सुबह उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मोहनलालगंज थाना प्रभारी कुलदीप दुबे ने बताया रेलवे ट्रैक पर मिले सुजीत कुमार के शव  को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है।

*अप्राकृतिक संबंध बनाने पर महिला के मना करने पर वहशी पति ने पीटा, 8 महीने तक असहनीय पीड़ा झेलने के बाद तोड़ी चुप्पी*
लखनऊ- समाज में आज भी वहशी इंसानों की कमी नहीं है। कैसरबाग में भी एक मामला ऐसा सामने आया है। जहां शादी डॉट कॉम से एक वहशी ने महिला से शादी की। कुछ दिन बाद वहशी पति ने महिला से अप्रक्रतिक संबंध मनाया। शुरुआती दौर में महिला ने लोकलाज के भय से पीड़ा सहन करती रही, लेकिन महिला की यह चुप्पी उसके लिए अभिशाप बन गया। आरोपित पति महिला के साथ आए दिन अप्राकृतिक संबंध बनाने लगा। असहीनय पीड़ा होने पर जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। किसी प्रकार पीड़िता मायके पहुंची और कैसरबाग कोतवाली में पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं। 

  


कैसरबाग कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला का आरोप है कि 9 फरवरी 2022 को शादी डॉट कॉम से चन्द्रेश दिवाकर पुत्र मूलचन्द दिवाकर निवासी टाउन मुड़िया धुरे बिसौली बदायूं से शादी किया था। महिला की यह दूसरी शादी थी। उसके परिवार ने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, तो उसे पता चला कि चन्द्रेश दिवाकर शराब पीने का आदी है और उसकी पहली पत्नी भी है जो अलग रहती हैं। महिला के मुताबिक लोकलाज के भय से उसने शाराबी पति को स्वीकार कर ससुराल में पत्नी धर्म निभाती रही। आरोप है कि शादी के तीन महीने बाद चन्द्रेश दिवाकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाया। विरोध करने पर आरोपित ने कहा कि मुझे खुश रखना तेरा धर्म है। 

महिला के मुताबिक पति की कुकर्मो को कुछ दिनों तक सहती रही, लेकिन पति के आए दिन की हरकतों से परेशान होकर महिला ने विरोध किया, जिसपर आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। मजबूरन महिला ने पति की आए दिन के इस कृत्य को बताना पड़ा। महिला का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। इस पर 3 अक्टूबर 2022 को उसने सूचना डायल 112 पर दी। मौके पर पहुंचे पुलिसर्मियों ने पति- पत्नी के बीच विवाद होने के कारण रिश्तेदारों के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं किया। महिला ने बताया कि कुछ दिन बाद पति फिर से वहीं हरकते करने लगा, जिसके बाद उसने मजबूरन सूचन मायके वालों को दी। इस पर चन्द्रेश दिवाकर ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर अपनी मौसी के घर छोड़ दिया। आरोप है कि महिला के जेठ ने बिना पैसे दिये टैक्सी में बिठा दिया। जिसके बाद महिला मायके जाने के लिए रोडवेज बस पर बैठी और परिचालक की मदद से भाई को फोन कर क्यूआरकोड के माध्यम से बस का किरया अदा कर लखनऊ मायके पहुंची आैर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं। पुलिस का कहना है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही हैं।

एबीवीपी विकासार्थ विद्यार्थी कार्यशाला का हुआ आयोजन, एसएफडी को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर हुआ मंथन*


  


गोरखपुर- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा विकासार्थ विद्यार्थी (एस.एफ.डी.) के एक दिवसीय कार्यशाला शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बड़हलगंज में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सभी 16 सांगठनिक जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा गोरक्ष प्रांत में एस.एफ.डी. के कार्यो को और अधिक प्रभावी तथा सर्वस्पर्शी बनाने को लेकर मंथन किया। 

इस कार्यशाला में एस.एफ.डी. के अखिल भारतीय संयोजक राहुल गौर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर को भी अपने कार्यक्षेत्र का अंग मानकर वर्ष 1992 में विकासार्थ विद्यार्थी (एस.एफ.डी.) जैसे आयाम का प्रदुर्भाव किया, जल संरक्षण और प्रबंधन, प्लास्टिक पुनर्चक्रण, प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध, वन संरक्षण आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दे ही नहीं बल्कि समग्र रूप से विकास से जुड़े मुद्दे भी हैं जो सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक (भौतिकवादी) विकास से संबंधित हैं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानव जाति का भी विवेचन किया गया है ताकि लोग 'विकास' का अर्थ उसकी सही भावना से समझ सकें।उन्होंने कहा कि एबीवीपी ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो समाज की हर विधा तथा हर क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र मानकर कार्य करता है। 

एबीवीपी गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष प्रो. सुषमा पांडेय ने कहा कि एस.एफ.डी. सेवा करने का एक प्रबल माध्यम है, एस.एफ.डी. के कार्य मानव जीवन को मुख्य धारा में जोड़ने का साधन है। गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिनिधियों ने एस.एफ.डी. के कार्यो को और भी अच्छा करने को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चाएं हुई। 

इस अवसर पर एबीवीपी गोरक्ष प्रांत संगठन मंत्री हरिदेव, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. स्मृति मल्ल, प्रांत मंत्री सौरभ कुमार गौंड, प्रांत एस.एफ.डी. संयोजक राजकुमार यादव, कृष्ण कुमार सैनी, माधवेंद्र तिवारी, शक्ति सिंह, अखिलेश सिंह, प्रियांशु, साक्षी सिंह, अभिषेक कुशवाहा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

*ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर रालोद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन*


  


लखनऊ- राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल के तत्वावधान में आज पूरे प्रदेश में रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात से किसानों की बर्बाद हुई फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद के नेतृत्व में प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेता अफसर अली, महानगर अध्यक्ष आशीष तिवारी, एवं जिलाध्यक्ष रफी अहमद सिददकी, हाशिम खान, शादाब खान, उमर अली, राजकुमार, रंजीत, मो0 नसीब ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।  

ज्ञापन में रालोद नेताओं ने मांग की गयी कि आकाशीय बिजली गिरने से अकाल मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ओलावृष्टि के फलस्वरूप रबी की फसल के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलों के किसानों को सर्वप्रथम फौरी राहत दी जाय तत्पश्चात फसल का सर्वे कराकर कुल हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए, आम की फसल के हुए भारी नुकसान का संज्ञान लेकर उन किसानों को वर्ष की महत्वपूर्ण फसल होने के कारण भरपूर मुआवजा दिया जाय, किसानों की प्रत्येक सरकारी देयता को माफ किया जाए तथा फसल बीमा योजना या अन्य कोई विशेष योजना के अंतर्गत किसानों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए।

रालोद नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि विगत 1 सप्ताह से ओलावृष्टि बेमौसम बरसात ने सभी किसानों की आलू, मटर, मसूर, गेहूं तथा आम की फसलें चौपट हो गई हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की फसल की लागत निकलना भी मुश्किल प्रतीत होता है। सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की फौरी राहत नहीं पहुंचाई गयी है जिससे उनमें असहाय होने की भावना बलवती हो गयी है।