/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1630055818836552.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1757680261657299.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1496467143592709.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1496467143592709.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1496467143592709.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1632639995521680.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1634728678748426.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1790061986790694.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1790061986790694.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1790061986790694.png StreetBuzz s:eci
निरंतर पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज*

*निरंतर पुनरीक्षण-2026: 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का मतदाता सूची में होगा पंजीकरण*

*“कोई मतदाता न छूटे” अभियान के तहत छूटे मतदाताओं को सूची में जोड़ने की कवायद तेज*

*मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए BLO से लेकर ऑनलाइन आवेदन तक सुविधा*

*गोण्डा, 03 अक्टूबर 2026* - विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत जनपद में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्यवाही जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य “कोई मतदाता न छूटे (No Voter to be Left Behind)” को साकार करना है। इसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों, बेघर, दिव्यांग एवं महिला मतदाताओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी/अपर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-6A, मृतक, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा नाम स्थानांतरण के लिए संबंधित फार्म का प्रयोग किया जा सकता है। आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), मतदाता पंजीकरण केन्द्र, तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ECINET मोबाइल ऐप एवं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं एवं बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराया जाए। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपात्र मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना है।
*कालाडीह में भाकपा माले में शामिल हुए दर्जनों लोग, विधायक चंद्रदेव रहे मौजूद

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं को सामान्यतः सुनवाई के लिए ईआरओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं की सुविधा के लिए नो मैपिंग अथवा तार्किक विसंगतियों के लिए मतदाताओं को प्राप्त नोटिस के आलोक में बीएलओ घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज संकलित करेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे, ताकि ईआरओ द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके। नोटिस प्राप्त किसी मतदाता को सुनवाई हेतु, सुनवाई स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे मतदाता स्वयं ईआरओ कार्यालय अथवा नोटिस में निर्धारित सुनवाई स्थल पर उपस्थित होना चाहतें है, तो वहां भी संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि कई मतदाताओं द्वारा नोटिस के आलोक में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में दर्ज था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर विशेष आउटरीच कार्यक्रम एवं कैंप आयोजित किए जाएं तथा उन तक पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि यदि किसी मतदाता को पूर्व में सुनवाई के लिए ईआरओ कार्यालय अथवा किसी अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है और वह स्वयं वहां पहुंचते है, तो संबंधित पदाधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नोटिस प्राप्त किसी मतदाता को सुनवाई हेतु सुनवाई स्थल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे मतदाता सुनवाई स्थल पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई मतदाता सुनवाई के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचे और वहां संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध न हों।

उन्होंने PVTG, दिव्यांगजन, जनजातीय समूह, वृद्ध मतदाता, श्रमिक, गरीब, बेघर तथा वैसे मतदाताओं, जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार विशेष कैंप एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि प्रत्येक मामले में उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए ठोस, स्पष्ट एवं कारणयुक्त Speaking Order पारित किया जाए। एसआईआर-2026 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

उन्होंने सभी मतदाताओं, बीएलओ, बीएलए तथा एसआईआर कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा संशय की स्थिति में मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

Homeopathy in Hyderabad for Fistula – Symptoms, Causes and Support

Fistula is an abnormal passage that can develop between two areas of the body. An anal fistula occurs around the anal region and may develop following an abscess or infection. It can result in discomfort, swelling, irritation and persistent discharge. People looking for homeopathy in Hyderabad may seek individualized guidance to understand their symptoms and overall health needs.

Symptoms of Fistula

The symptoms of a fistula can vary according to its location and complexity. Common symptoms of an anal fistula may include pain or discomfort around the anus, swelling, redness, irritation, pus or persistent discharge, and a small opening on the nearby skin. Some individuals may also experience recurring abscesses or discomfort while sitting and during bowel movements.

Persistent or worsening symptoms should be evaluated by a qualified healthcare professional. Fever, severe pain, increasing swelling, significant bleeding or other signs of infection require timely medical attention.

Causes of Fistula

An anal fistula often develops after an anal abscess. An infection can cause pus to collect in the surrounding tissues. After the abscess drains, a tunnel may remain between the affected area and the skin, which can develop into a fistula.

Other conditions associated with fistula formation may include inflammatory bowel diseases, previous surgery, trauma and certain infections. Because fistulas can differ in their location and complexity, proper medical diagnosis is important.

Homeopathy Treatment for Fistula

Homeopathy in Hyderabad uses an individualized consultation approach that considers symptoms, health history, lifestyle and general wellbeing. People interested in homeopathy treatment for fistula can discuss their concerns with a qualified homeopathic practitioner and learn about supportive healthcare options.

Homeopathy should not be presented as a guaranteed cure for fistula. Homeopathy in Hyderabad should not replace necessary medical or surgical care, particularly when there is an abscess, infection, severe pain or recurring symptoms. Specialist assessment may be required to determine the nature of the fistula and appropriate treatment.

Maintaining proper hygiene, adequate hydration, healthy bowel habits and suitable dietary practices may support general wellbeing. Homeopathy in Hyderabad can be considered as a complementary healthcare approach while appropriate medical guidance is followed.

Spiritual Homeopathy in Hyderabad

Spiritual Homeopathy provides individualized consultations for people seeking homeopathy in Hyderabad. Consultations consider individual symptoms, health history, lifestyle and general wellbeing. Patients are encouraged to obtain appropriate medical evaluation when fistula symptoms are persistent, severe or associated with infection.

For professional guidance regarding homeopathy in Hyderabad and fistula-related concerns, contact Spiritual Homeopathy at 9069176176.

#spiritualhomeo  #bestdoctors  #Fistula


Homeopathy Clinic in Hyderabad for Cysts and Fibroids

Understand cysts and fibroids, their common symptoms and contributing factors, with supportive guidance from a homeopathy clinic in Hyderabad.

Cysts and fibroids are common conditions that can affect women’s reproductive health. Some may not produce noticeable symptoms, while others can be associated with pelvic discomfort, bloating, menstrual changes, pressure, or heavy bleeding. Proper evaluation helps identify the condition and supports informed healthcare decisions.

Ovarian Cysts

Ovarian cysts are fluid-filled sacs that develop in or around an ovary. Many are associated with the menstrual cycle and may resolve naturally. Depending on their type and size, some cysts may cause pelvic discomfort, abdominal fullness, bloating, or changes in periods. Persistent or unusual symptoms should be medically evaluated.

Uterine Fibroids

Uterine fibroids are generally non-cancerous growths that develop from the muscular tissue of the uterus. Their size and location can vary. Some women have no symptoms, while others may experience heavy or prolonged menstrual bleeding, pelvic pressure, abdominal discomfort, lower back discomfort, or frequent urination.

Homeopathy Treatment for Cysts and Fibroids

People searching for a homeopathy clinic in Hyderabad may seek individualized homeopathic consultation for cysts and fibroids. Consultation may consider symptoms, health history, lifestyle, and overall wellbeing to provide personalized supportive guidance.

Homeopathy should be used responsibly and should not replace gynecological evaluation, diagnostic imaging, medical monitoring, or treatment recommended by a qualified healthcare professional. Women advised to undergo follow-up examinations should continue their recommended care.

Spiritual Homeopathy in Hyderabad

Spiritual Homeopathy offers personalized consultations for individuals seeking complementary healthcare guidance. Its branches are located in KPHB, Dilsukhnagar, Chandanagar, and Nallagandla.

Women with persistent pelvic pain, unusual bleeding, or significant menstrual changes should seek professional medical advice. Sudden severe pelvic pain, fainting, dizziness, fever, vomiting, or very heavy bleeding requires prompt medical attention.

For consultation with Spiritual Homeopathy, call 9069176176.

#spiritualhomeo  #bestdoctors  #cyst or fibroid

PGT-A Genetic Screening in Fertility Care

Genetic Screening (PGT-A) in Modern Fertility Care: Who Actually Needs It? 

When a woman begins fertility treatment, the number of decisions can feel overwhelming. Should you try medicines first? Is IUI enough? When is IVF the right step? And if IVF is advised, should you also test embryos through PGT-A? Many patients hear about genetic screening and assume it is something every IVF cycle should include. In reality, PGT-A can be helpful in selected situations, but it is not a universal requirement for every woman or couple trying to conceive.

 

At ARC Fertility Hospitals, conversations around PGT-A are usually guided by one central question: will this test meaningfully improve decision-making for this patient? That distinction matters. A test can be scientifically advanced, but it should still be used thoughtfully, with clear counselling about benefits, limitations, emotional impact, and cost.

 

What Is PGT-A?

 

PGT-A stands for Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy. It is a test performed during an IVF cycle to check whether embryos have the expected number of chromosomes. Human embryos should usually have 46 chromosomes. If an embryo has missing or extra chromosomes, it may fail to implant, lead to miscarriage, or result in certain chromosomal conditions.

 

In a typical IVF cycle with PGT-A, eggs are collected, fertilised in the laboratory, and embryos are grown for a few days until they reach the blastocyst stage. A few cells are then carefully biopsied from the outer layer of the embryo, which later forms the placenta. These cells are sent for genetic analysis while the embryo is usually frozen. Once results are available, doctors can prioritise embryos that are chromosomally suitable for transfer.

 

It is important to understand what PGT-A does not do. It does not guarantee pregnancy. It does not check every possible genetic disease. It is different from PGT-M, which is used when there is a known single-gene disorder in the family. PGT-A mainly helps with chromosomal screening and embryo selection.

 

Why Chromosomes Matter in IVF

 

Many women blame themselves when an IVF cycle fails or when a pregnancy ends early. But in a significant number of cases, the reason is biological rather than behavioural. Embryos with chromosomal imbalance often look normal under the microscope, yet may not have the ability to continue developing.

 

This is one reason PGT-A became part of modern fertility care. It offers extra information beyond embryo appearance. However, more information is not always equal to better outcomes for everyone. The usefulness of PGT-A depends strongly on age, fertility history, embryo number, previous miscarriages, and the reason IVF is being done.

 

Who May Actually Benefit from PGT-A?

 

Women of advanced reproductive age

 

As women age, especially after 35, the proportion of eggs and embryos with chromosomal abnormalities tends to increase. This does not mean pregnancy is impossible, but embryo selection becomes more complex. For women in their late thirties or forties, PGT-A may help identify embryos with a better chromosomal profile, potentially reducing the chance of transferring embryos unlikely to implant.

 

Couples with recurrent pregnancy loss

 

Repeated miscarriage can be emotionally exhausting. When miscarriages are suspected to be linked to chromosomal abnormalities, PGT-A may be considered as part of a broader evaluation. It should not replace other investigations, such as uterine assessment, hormonal review, clotting-related evaluation when indicated, or parental karyotyping in selected cases. But it may help reduce uncertainty around embryo chromosomal status.

 

Repeated IVF failure despite good-looking embryos

 

Some patients have transferred embryos that appeared strong in the laboratory but did not implant. In such cases, doctors look at multiple possibilities: embryo genetics, uterine receptivity, sperm quality, stimulation response, endometrial factors, and medical conditions. PGT-A may be discussed when embryo chromosomal status is a likely missing piece in the picture.

 

Patients with many embryos and a need to prioritise transfer

 

In some IVF cycles, patients may have several blastocysts. Choosing which embryo to transfer first can become important, especially when time, emotional energy, or previous failed transfers are concerns. PGT-A may help rank embryos for transfer, though it still cannot predict implantation with certainty.

 

Who May Not Need PGT-A?

 

PGT-A is not automatically needed for every young woman undergoing IVF. If a woman is younger, has a good prognosis, no miscarriage history, and only a small number of embryos, the benefit may be limited. In some cases, testing may add cost and waiting time without clearly improving the chance of having a baby.

 

It may also be less useful when there are very few embryos available. If only one embryo forms, some patients may prefer transfer after counselling rather than testing, especially because PGT-A cannot improve the embryo itself. It can only provide information about chromosomal status based on sampled cells.

 

This is where personalised fertility counselling matters. A woman should not feel pressured into PGT-A simply because it sounds advanced. The better question is: will the result change the treatment plan?

 

PGT-A, IUI, and IVF: Where Does It Fit?

 

PGT-A can only be done as part of IVF because embryos must be created in the laboratory before testing. It cannot be done with IUI. For women deciding between IUI and IVF, doctors first consider age, fallopian tube status, sperm parameters, ovulation, duration of infertility, and previous treatment history.

 

For example, a younger woman with open tubes, mild ovulation issues, and a short duration of infertility may not need IVF immediately. IUI may be reasonable. But a woman over 38 with a long infertility history, low ovarian reserve, or previous miscarriages may be counselled differently. If IVF is chosen, PGT-A may then enter the discussion depending on the full clinical picture.

 

Cost and Time Considerations

 

PGT-A adds cost to an IVF cycle because it involves embryo biopsy, freezing, laboratory genetic testing, and later frozen embryo transfer planning. It may also extend the timeline because embryos are usually not transferred immediately in the same cycle. For many women, this waiting period can feel emotionally heavy, especially after already going through injections, scans, egg retrieval, and fertilisation updates.

 

Cost should be discussed openly before starting treatment. A responsible fertility team will explain whether PGT-A is strongly recommended, optional, or unlikely to add much value in your case. Patients should feel comfortable asking: Why am I being advised this test? What will we do differently based on the result? What are the alternatives if we do not test?

 

What Are the Limitations of PGT-A?

 

PGT-A is a screening test, not a promise. Embryos reported as suitable still may not implant. Embryos can also show mosaic results, meaning tested cells may contain a mixture of normal and abnormal chromosomal patterns. Mosaic embryo decisions require careful counselling and should not be reduced to a simple yes or no.

 

There is also the reality that PGT-A tests a small sample of cells from the embryo’s outer layer. Although technology has improved, interpretation still needs expertise. This is why embryo testing should always be paired with genetic counselling and fertility specialist guidance, not treated as a standalone shortcut.

 

How ARC Fertility Hospitals Approach the Decision

 

At ARC Fertility Hospitals, PGT-A is considered within the broader fertility journey, not as an isolated add-on. Doctors assess age, ovarian reserve, semen analysis, previous pregnancy history, embryo development, ultrasound findings, and emotional readiness. For women comparing centres and trying to understand advanced IVF options, speaking with specialists at the Best IVF centre in Hyderabad can help clarify whether embryo genetic screening is relevant to their situation.

 

The goal is not to test more embryos for the sake of technology. The goal is to make embryo transfer decisions more informed when the clinical situation justifies it.

 

Questions to Ask Before Saying Yes to PGT-A

 

Before choosing PGT-A, ask your fertility doctor a few practical questions. Is my age or fertility history a strong reason for testing? How many embryos are likely to reach the blastocyst stage? Will testing change which embryo is transferred first? What happens if all embryos are abnormal or mosaic? What are the costs, timelines, and emotional implications?

 

These questions are not signs of doubt. They are signs of informed participation. Fertility treatment often feels like handing your future to medical science, but good care should bring you into the decision-making process with clarity and respect.

 

The Bottom Line

 

PGT-A is a valuable tool in modern IVF, especially for women of advanced reproductive age, those with recurrent miscarriages, repeated IVF failure, or multiple embryos where selection is difficult. But it is not necessary for everyone. The right use of PGT-A depends on whether it can answer a meaningful clinical question in your treatment plan.

 

If you are considering IVF and feel confused about embryo testing, the most helpful next step is a personalised fertility evaluation. With the right explanation, PGT-A becomes less frightening and less mysterious. It becomes what it should be: one possible tool, used carefully, to support better fertility decisions.

 

 

CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 14 बार आपत्ति, JMM ने बताया लोकतंत्र पर कुठाराघात, रांची में करेगा प्रदर्शन

वर्तमान में चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर बेहद गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा हाल ही में

लिए गए कई एकतरफा फैसलों पर आयोग के ही अन्य दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी) ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित और औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की चिंताओं को दरकिनार कर, बिना उनकी सहमति और

जानकारी के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में करोड़ों पात्र मतदाताओं के नाम हटाना और नियमों में एकतरफा बदलाव करना पूरी तरह से असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध कृत्य है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा कुठाराघात है।

इस लोकतंत्र विरोधी और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति एवं रांची महानगर समिति के संयुक्त तत्वाधान में रांची स्थित लोकभावन क समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के बर्खास्तगी की माँग को लेकर दिनांक 30 सितम्बर 2026 दिन बुधवार को दिन के 11 बजे प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा |

उक्त कार्यक्रम में रांची अंतर्गत केन्द्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण, पार्टी के सभी माननीय सांसद एवं विधायक गण, सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी|

-विनोद कुमार पांडेय,

महासचिव, केंद्रीय समिति

_महालय पर ईडन में दुर्गा पूजा का महा-शुभारंभ, तैयारी शुरू_
Special Report


*_कोलकाता* :_ 2026 की दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार बड़े आयोजन की राह पर है। आगामी 10 अक्टूबर को शुभ महालया के दिन ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस में राज्य भर के पूजा उत्सव की शुरुआत होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 10 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक पंद्रह दिनों तक उत्सव पर्व चलेगा, जिसमें बंगाल की विरासत, आधुनिक लाइट और तकनीक का प्रदर्शन और विश्वस्तरीय सांस्कृतिक संगम होगा।

इसी लक्ष्य को लेकर सोमवार को ईडन के डॉ. बी. सी. रॉय क्लब हाउस में एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वरुण कुमार राय, सूचना और संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. सौमित्र मोहन, कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर स्मिता पांडे, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर अजय नंदा, सेना के प्रतिनिधि कर्नल प्रेरित रावत और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के कोषाध्यक्ष संजय दास सहित राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जयदीप मुखर्जी, सुरजीत लाहिड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय नायक मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, महालया की शाम को प्रधानमंत्री ईडन से ही पाँच बड़े पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में छह हजार कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति, तीन हजार ढाकियों की प्रस्तुति, ड्रोन शो, लाइट शो और आतिशबाजी होगी। करीब पैंतीस हजार दर्शकों और ढाई हजार विशिष्ट अतिथियों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम के लिए 15 अक्टूबर तक ईडन गार्डेंस राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इसी वजह से रणजी ट्रॉफी का मैच भी कल्याणी में शिफ्ट कर दिया गया है।
SIR में बड़ा बदलाव: नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज खुद करेंगे अपलोड
- दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर, छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा अभियान

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को अनमैप्ड (Unmapped) या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे मतदाताओं के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ERO के निर्णय के आधार पर केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
- श्रमिकों और बेघरों के लिए विशेष शिविर
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं।
- दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 होगी। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की समयसीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है।
- छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इन राज्यों में SIR के दौरान छूट गए मतदाता तथा नए और युवा मतदाता निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाएगा।
- ECINet की स्वतंत्र समीक्षा होगी
आयोग ने ECINet पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) तथा IIT/IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करने की बात कही है। आयोग ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़ी नई पहलों पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति (COO) में चर्चा की जाएगी।
- फॉर्म-6 के घोषणापत्र पर स्थिति स्पष्ट
SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़े घोषणापत्र को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में फॉर्म-6 के घोषणापत्र को बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का उपयोग जारी रहेगा।
- आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले से भेजना और बैठकों का विवरण (Minutes) जारी करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) हर वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर आयोग का स्पष्टीकरण
आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, यह पत्र किसी नीतिगत मामले या IT प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि उप चुनाव आयुक्त (DEC) से IT प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख
आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। आयोग ने गोवा का उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के दौरान छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने अब तक फॉर्म-6 भर दिया है।
जनपद सुलतानपुर में डीजे (DJ) एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश*
*सार्वजनिक एडवाइजरी*
*माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद में शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों, आयोजकों एवं आमजन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं—*
*1. ध्वनि सीमा (Decibel Limits)*--• ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य है।
* आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 एवं रात्रि में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि न हो तथा अत्यधिक तेज आवाज/बेस का प्रयोग न करें।
*2. पूर्व अनुमति अनिवार्य*---• सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस एवं त्योहारों में डीजे संचालन हेतु सक्षम अधिकारी से आवश्यक लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
*3. अश्लील एवं भड़काऊ गीतों पर रोक*--• अश्लील, जातिगत, आपत्तिजनक, द्वेष फैलाने वाले अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों का प्रयोग प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर आयोजक एवं संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
*4. शांत क्षेत्र (Silent Zone)*---• अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास निर्धारित 100 मीटर क्षेत्र में डीजे एवं हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
*5. डीजे का आकार एवं वाहन मानक*---• डीजे साउंड सिस्टम एवं उपकरण वाहन की निर्धारित सीमा के भीतर हों तथा वाहन की बॉडी से बाहर न निकले हों। अत्यधिक ऊंचे टावर/बॉक्स एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले सेटअप का प्रयोग न करें।
*6. डीजे प्रतियोगिता पर पूर्ण प्रतिबंध*---• जनपद में किसी भी प्रकार की डीजे प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अत्यधिक तेज आवाज में मुकाबला करने अथवा वाहनों को आमने-सामने खड़ा कर ध्वनि बढ़ाने पर आयोजकों एवं संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*कानूनी धाराएं एवं परिणाम*----उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक, आयोजक अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी—

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के उल्लंघन पर नियमानुसार जुर्माना एवं ध्वनि उपकरणों की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270-292 के अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत विधिवत जारी आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत अवैध/असुरक्षित डीजे सेटअप एवं वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर संबंधित डीजे सेटअप, साउंड सिस्टम एवं वाहन को नियमानुसार जब्त किया जा सकता है।

*आगामी त्योहारों के दृष्टिगत डीजे संचालकों एवं आमजन से निम्नलिखित अपील की जाती है—*

1. डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित ध्वनि सीमा एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप करें।
2. आवाज इतनी तेज न रखें, जिससे बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों एवं विद्यार्थियों को असुविधा हो।
3. धार्मिक आयोजनों एवं जुलूसों में अश्लील, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ गानों का प्रयोग न करें।
4. यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा का ध्यान रखें तथा सड़क मार्ग को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध न करें।
5. अफवाह, विवाद एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
6. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

*आपसी सौहार्द बनाए रखें, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित त्योहार मनाएं।*
గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఎస్సారెస్పీ నుంచి నీటి విడుదల

కరీంనగర్/కొత్తపల్లి: గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం ఎస్సారెస్పీ మెయిన్ కెనాల్‌కు సోమవారం నీటిని విడుదల చేశారు. నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగియనున్న నేపథ్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాలోని కాకతీయ కాల్వలు, డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాల్వల్లో నిమజ్జనానికి ఇబ్బందులు లేకుండా నీటిని విడుదల చేయాలని చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ప్రాజెక్టు చీఫ్ ఇంజినీర్‌ను కోరారు.

కొన్నేళ్లుగా గణేశ్ విగ్రహాలను కాకతీయ కాల్వలతో పాటు పలు డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాల్వల్లో నిమజ్జనం చేస్తున్నారని, ప్రస్తుతం కాల్వల్లో నీరు లేక భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఎమ్మెల్యే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే సూచన మేరకు నీటిని విడుదల చేస్తామని ప్రాజెక్టు సీఈ తెలిపారు.

సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు తొలుత 500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. అనంతరం సాయంత్రం మరో 3 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలారు. కరీంనగర్ నగరంలో పెద్ద సంఖ్యలో గణేశ్ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసే చింతకుంట కెనాల్‌కు మంగళవారం రాత్రి వరకు నీరు చేరే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

निरंतर पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज*

*निरंतर पुनरीक्षण-2026: 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का मतदाता सूची में होगा पंजीकरण*

*“कोई मतदाता न छूटे” अभियान के तहत छूटे मतदाताओं को सूची में जोड़ने की कवायद तेज*

*मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए BLO से लेकर ऑनलाइन आवेदन तक सुविधा*

*गोण्डा, 03 अक्टूबर 2026* - विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत जनपद में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्यवाही जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य “कोई मतदाता न छूटे (No Voter to be Left Behind)” को साकार करना है। इसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों, बेघर, दिव्यांग एवं महिला मतदाताओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी/अपर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-6A, मृतक, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा नाम स्थानांतरण के लिए संबंधित फार्म का प्रयोग किया जा सकता है। आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), मतदाता पंजीकरण केन्द्र, तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ECINET मोबाइल ऐप एवं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं एवं बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराया जाए। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपात्र मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना है।
*कालाडीह में भाकपा माले में शामिल हुए दर्जनों लोग, विधायक चंद्रदेव रहे मौजूद

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं को सामान्यतः सुनवाई के लिए ईआरओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं की सुविधा के लिए नो मैपिंग अथवा तार्किक विसंगतियों के लिए मतदाताओं को प्राप्त नोटिस के आलोक में बीएलओ घर-घर जाकर आवश्यक दस्तावेज संकलित करेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे, ताकि ईआरओ द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके। नोटिस प्राप्त किसी मतदाता को सुनवाई हेतु, सुनवाई स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे मतदाता स्वयं ईआरओ कार्यालय अथवा नोटिस में निर्धारित सुनवाई स्थल पर उपस्थित होना चाहतें है, तो वहां भी संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि कई मतदाताओं द्वारा नोटिस के आलोक में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में दर्ज था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर विशेष आउटरीच कार्यक्रम एवं कैंप आयोजित किए जाएं तथा उन तक पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि यदि किसी मतदाता को पूर्व में सुनवाई के लिए ईआरओ कार्यालय अथवा किसी अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है और वह स्वयं वहां पहुंचते है, तो संबंधित पदाधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नोटिस प्राप्त किसी मतदाता को सुनवाई हेतु सुनवाई स्थल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे मतदाता सुनवाई स्थल पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई मतदाता सुनवाई के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचे और वहां संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध न हों।

उन्होंने PVTG, दिव्यांगजन, जनजातीय समूह, वृद्ध मतदाता, श्रमिक, गरीब, बेघर तथा वैसे मतदाताओं, जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। आवश्यकतानुसार विशेष कैंप एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि प्रत्येक मामले में उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए ठोस, स्पष्ट एवं कारणयुक्त Speaking Order पारित किया जाए। एसआईआर-2026 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

उन्होंने सभी मतदाताओं, बीएलओ, बीएलए तथा एसआईआर कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा संशय की स्थिति में मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

Homeopathy in Hyderabad for Fistula – Symptoms, Causes and Support

Fistula is an abnormal passage that can develop between two areas of the body. An anal fistula occurs around the anal region and may develop following an abscess or infection. It can result in discomfort, swelling, irritation and persistent discharge. People looking for homeopathy in Hyderabad may seek individualized guidance to understand their symptoms and overall health needs.

Symptoms of Fistula

The symptoms of a fistula can vary according to its location and complexity. Common symptoms of an anal fistula may include pain or discomfort around the anus, swelling, redness, irritation, pus or persistent discharge, and a small opening on the nearby skin. Some individuals may also experience recurring abscesses or discomfort while sitting and during bowel movements.

Persistent or worsening symptoms should be evaluated by a qualified healthcare professional. Fever, severe pain, increasing swelling, significant bleeding or other signs of infection require timely medical attention.

Causes of Fistula

An anal fistula often develops after an anal abscess. An infection can cause pus to collect in the surrounding tissues. After the abscess drains, a tunnel may remain between the affected area and the skin, which can develop into a fistula.

Other conditions associated with fistula formation may include inflammatory bowel diseases, previous surgery, trauma and certain infections. Because fistulas can differ in their location and complexity, proper medical diagnosis is important.

Homeopathy Treatment for Fistula

Homeopathy in Hyderabad uses an individualized consultation approach that considers symptoms, health history, lifestyle and general wellbeing. People interested in homeopathy treatment for fistula can discuss their concerns with a qualified homeopathic practitioner and learn about supportive healthcare options.

Homeopathy should not be presented as a guaranteed cure for fistula. Homeopathy in Hyderabad should not replace necessary medical or surgical care, particularly when there is an abscess, infection, severe pain or recurring symptoms. Specialist assessment may be required to determine the nature of the fistula and appropriate treatment.

Maintaining proper hygiene, adequate hydration, healthy bowel habits and suitable dietary practices may support general wellbeing. Homeopathy in Hyderabad can be considered as a complementary healthcare approach while appropriate medical guidance is followed.

Spiritual Homeopathy in Hyderabad

Spiritual Homeopathy provides individualized consultations for people seeking homeopathy in Hyderabad. Consultations consider individual symptoms, health history, lifestyle and general wellbeing. Patients are encouraged to obtain appropriate medical evaluation when fistula symptoms are persistent, severe or associated with infection.

For professional guidance regarding homeopathy in Hyderabad and fistula-related concerns, contact Spiritual Homeopathy at 9069176176.

#spiritualhomeo  #bestdoctors  #Fistula


Homeopathy Clinic in Hyderabad for Cysts and Fibroids

Understand cysts and fibroids, their common symptoms and contributing factors, with supportive guidance from a homeopathy clinic in Hyderabad.

Cysts and fibroids are common conditions that can affect women’s reproductive health. Some may not produce noticeable symptoms, while others can be associated with pelvic discomfort, bloating, menstrual changes, pressure, or heavy bleeding. Proper evaluation helps identify the condition and supports informed healthcare decisions.

Ovarian Cysts

Ovarian cysts are fluid-filled sacs that develop in or around an ovary. Many are associated with the menstrual cycle and may resolve naturally. Depending on their type and size, some cysts may cause pelvic discomfort, abdominal fullness, bloating, or changes in periods. Persistent or unusual symptoms should be medically evaluated.

Uterine Fibroids

Uterine fibroids are generally non-cancerous growths that develop from the muscular tissue of the uterus. Their size and location can vary. Some women have no symptoms, while others may experience heavy or prolonged menstrual bleeding, pelvic pressure, abdominal discomfort, lower back discomfort, or frequent urination.

Homeopathy Treatment for Cysts and Fibroids

People searching for a homeopathy clinic in Hyderabad may seek individualized homeopathic consultation for cysts and fibroids. Consultation may consider symptoms, health history, lifestyle, and overall wellbeing to provide personalized supportive guidance.

Homeopathy should be used responsibly and should not replace gynecological evaluation, diagnostic imaging, medical monitoring, or treatment recommended by a qualified healthcare professional. Women advised to undergo follow-up examinations should continue their recommended care.

Spiritual Homeopathy in Hyderabad

Spiritual Homeopathy offers personalized consultations for individuals seeking complementary healthcare guidance. Its branches are located in KPHB, Dilsukhnagar, Chandanagar, and Nallagandla.

Women with persistent pelvic pain, unusual bleeding, or significant menstrual changes should seek professional medical advice. Sudden severe pelvic pain, fainting, dizziness, fever, vomiting, or very heavy bleeding requires prompt medical attention.

For consultation with Spiritual Homeopathy, call 9069176176.

#spiritualhomeo  #bestdoctors  #cyst or fibroid

PGT-A Genetic Screening in Fertility Care

Genetic Screening (PGT-A) in Modern Fertility Care: Who Actually Needs It? 

When a woman begins fertility treatment, the number of decisions can feel overwhelming. Should you try medicines first? Is IUI enough? When is IVF the right step? And if IVF is advised, should you also test embryos through PGT-A? Many patients hear about genetic screening and assume it is something every IVF cycle should include. In reality, PGT-A can be helpful in selected situations, but it is not a universal requirement for every woman or couple trying to conceive.

 

At ARC Fertility Hospitals, conversations around PGT-A are usually guided by one central question: will this test meaningfully improve decision-making for this patient? That distinction matters. A test can be scientifically advanced, but it should still be used thoughtfully, with clear counselling about benefits, limitations, emotional impact, and cost.

 

What Is PGT-A?

 

PGT-A stands for Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy. It is a test performed during an IVF cycle to check whether embryos have the expected number of chromosomes. Human embryos should usually have 46 chromosomes. If an embryo has missing or extra chromosomes, it may fail to implant, lead to miscarriage, or result in certain chromosomal conditions.

 

In a typical IVF cycle with PGT-A, eggs are collected, fertilised in the laboratory, and embryos are grown for a few days until they reach the blastocyst stage. A few cells are then carefully biopsied from the outer layer of the embryo, which later forms the placenta. These cells are sent for genetic analysis while the embryo is usually frozen. Once results are available, doctors can prioritise embryos that are chromosomally suitable for transfer.

 

It is important to understand what PGT-A does not do. It does not guarantee pregnancy. It does not check every possible genetic disease. It is different from PGT-M, which is used when there is a known single-gene disorder in the family. PGT-A mainly helps with chromosomal screening and embryo selection.

 

Why Chromosomes Matter in IVF

 

Many women blame themselves when an IVF cycle fails or when a pregnancy ends early. But in a significant number of cases, the reason is biological rather than behavioural. Embryos with chromosomal imbalance often look normal under the microscope, yet may not have the ability to continue developing.

 

This is one reason PGT-A became part of modern fertility care. It offers extra information beyond embryo appearance. However, more information is not always equal to better outcomes for everyone. The usefulness of PGT-A depends strongly on age, fertility history, embryo number, previous miscarriages, and the reason IVF is being done.

 

Who May Actually Benefit from PGT-A?

 

Women of advanced reproductive age

 

As women age, especially after 35, the proportion of eggs and embryos with chromosomal abnormalities tends to increase. This does not mean pregnancy is impossible, but embryo selection becomes more complex. For women in their late thirties or forties, PGT-A may help identify embryos with a better chromosomal profile, potentially reducing the chance of transferring embryos unlikely to implant.

 

Couples with recurrent pregnancy loss

 

Repeated miscarriage can be emotionally exhausting. When miscarriages are suspected to be linked to chromosomal abnormalities, PGT-A may be considered as part of a broader evaluation. It should not replace other investigations, such as uterine assessment, hormonal review, clotting-related evaluation when indicated, or parental karyotyping in selected cases. But it may help reduce uncertainty around embryo chromosomal status.

 

Repeated IVF failure despite good-looking embryos

 

Some patients have transferred embryos that appeared strong in the laboratory but did not implant. In such cases, doctors look at multiple possibilities: embryo genetics, uterine receptivity, sperm quality, stimulation response, endometrial factors, and medical conditions. PGT-A may be discussed when embryo chromosomal status is a likely missing piece in the picture.

 

Patients with many embryos and a need to prioritise transfer

 

In some IVF cycles, patients may have several blastocysts. Choosing which embryo to transfer first can become important, especially when time, emotional energy, or previous failed transfers are concerns. PGT-A may help rank embryos for transfer, though it still cannot predict implantation with certainty.

 

Who May Not Need PGT-A?

 

PGT-A is not automatically needed for every young woman undergoing IVF. If a woman is younger, has a good prognosis, no miscarriage history, and only a small number of embryos, the benefit may be limited. In some cases, testing may add cost and waiting time without clearly improving the chance of having a baby.

 

It may also be less useful when there are very few embryos available. If only one embryo forms, some patients may prefer transfer after counselling rather than testing, especially because PGT-A cannot improve the embryo itself. It can only provide information about chromosomal status based on sampled cells.

 

This is where personalised fertility counselling matters. A woman should not feel pressured into PGT-A simply because it sounds advanced. The better question is: will the result change the treatment plan?

 

PGT-A, IUI, and IVF: Where Does It Fit?

 

PGT-A can only be done as part of IVF because embryos must be created in the laboratory before testing. It cannot be done with IUI. For women deciding between IUI and IVF, doctors first consider age, fallopian tube status, sperm parameters, ovulation, duration of infertility, and previous treatment history.

 

For example, a younger woman with open tubes, mild ovulation issues, and a short duration of infertility may not need IVF immediately. IUI may be reasonable. But a woman over 38 with a long infertility history, low ovarian reserve, or previous miscarriages may be counselled differently. If IVF is chosen, PGT-A may then enter the discussion depending on the full clinical picture.

 

Cost and Time Considerations

 

PGT-A adds cost to an IVF cycle because it involves embryo biopsy, freezing, laboratory genetic testing, and later frozen embryo transfer planning. It may also extend the timeline because embryos are usually not transferred immediately in the same cycle. For many women, this waiting period can feel emotionally heavy, especially after already going through injections, scans, egg retrieval, and fertilisation updates.

 

Cost should be discussed openly before starting treatment. A responsible fertility team will explain whether PGT-A is strongly recommended, optional, or unlikely to add much value in your case. Patients should feel comfortable asking: Why am I being advised this test? What will we do differently based on the result? What are the alternatives if we do not test?

 

What Are the Limitations of PGT-A?

 

PGT-A is a screening test, not a promise. Embryos reported as suitable still may not implant. Embryos can also show mosaic results, meaning tested cells may contain a mixture of normal and abnormal chromosomal patterns. Mosaic embryo decisions require careful counselling and should not be reduced to a simple yes or no.

 

There is also the reality that PGT-A tests a small sample of cells from the embryo’s outer layer. Although technology has improved, interpretation still needs expertise. This is why embryo testing should always be paired with genetic counselling and fertility specialist guidance, not treated as a standalone shortcut.

 

How ARC Fertility Hospitals Approach the Decision

 

At ARC Fertility Hospitals, PGT-A is considered within the broader fertility journey, not as an isolated add-on. Doctors assess age, ovarian reserve, semen analysis, previous pregnancy history, embryo development, ultrasound findings, and emotional readiness. For women comparing centres and trying to understand advanced IVF options, speaking with specialists at the Best IVF centre in Hyderabad can help clarify whether embryo genetic screening is relevant to their situation.

 

The goal is not to test more embryos for the sake of technology. The goal is to make embryo transfer decisions more informed when the clinical situation justifies it.

 

Questions to Ask Before Saying Yes to PGT-A

 

Before choosing PGT-A, ask your fertility doctor a few practical questions. Is my age or fertility history a strong reason for testing? How many embryos are likely to reach the blastocyst stage? Will testing change which embryo is transferred first? What happens if all embryos are abnormal or mosaic? What are the costs, timelines, and emotional implications?

 

These questions are not signs of doubt. They are signs of informed participation. Fertility treatment often feels like handing your future to medical science, but good care should bring you into the decision-making process with clarity and respect.

 

The Bottom Line

 

PGT-A is a valuable tool in modern IVF, especially for women of advanced reproductive age, those with recurrent miscarriages, repeated IVF failure, or multiple embryos where selection is difficult. But it is not necessary for everyone. The right use of PGT-A depends on whether it can answer a meaningful clinical question in your treatment plan.

 

If you are considering IVF and feel confused about embryo testing, the most helpful next step is a personalised fertility evaluation. With the right explanation, PGT-A becomes less frightening and less mysterious. It becomes what it should be: one possible tool, used carefully, to support better fertility decisions.

 

 

CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 14 बार आपत्ति, JMM ने बताया लोकतंत्र पर कुठाराघात, रांची में करेगा प्रदर्शन

वर्तमान में चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर बेहद गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा हाल ही में

लिए गए कई एकतरफा फैसलों पर आयोग के ही अन्य दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी) ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित और औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की चिंताओं को दरकिनार कर, बिना उनकी सहमति और

जानकारी के वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में करोड़ों पात्र मतदाताओं के नाम हटाना और नियमों में एकतरफा बदलाव करना पूरी तरह से असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध कृत्य है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा कुठाराघात है।

इस लोकतंत्र विरोधी और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति एवं रांची महानगर समिति के संयुक्त तत्वाधान में रांची स्थित लोकभावन क समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के बर्खास्तगी की माँग को लेकर दिनांक 30 सितम्बर 2026 दिन बुधवार को दिन के 11 बजे प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा |

उक्त कार्यक्रम में रांची अंतर्गत केन्द्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य गण, पार्टी के सभी माननीय सांसद एवं विधायक गण, सभी स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहेगी|

-विनोद कुमार पांडेय,

महासचिव, केंद्रीय समिति

_महालय पर ईडन में दुर्गा पूजा का महा-शुभारंभ, तैयारी शुरू_
Special Report


*_कोलकाता* :_ 2026 की दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार बड़े आयोजन की राह पर है। आगामी 10 अक्टूबर को शुभ महालया के दिन ऐतिहासिक ईडन गार्डेंस में राज्य भर के पूजा उत्सव की शुरुआत होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 10 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक पंद्रह दिनों तक उत्सव पर्व चलेगा, जिसमें बंगाल की विरासत, आधुनिक लाइट और तकनीक का प्रदर्शन और विश्वस्तरीय सांस्कृतिक संगम होगा।

इसी लक्ष्य को लेकर सोमवार को ईडन के डॉ. बी. सी. रॉय क्लब हाउस में एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वरुण कुमार राय, सूचना और संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. सौमित्र मोहन, कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर स्मिता पांडे, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर अजय नंदा, सेना के प्रतिनिधि कर्नल प्रेरित रावत और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के कोषाध्यक्ष संजय दास सहित राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जयदीप मुखर्जी, सुरजीत लाहिड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय नायक मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार, महालया की शाम को प्रधानमंत्री ईडन से ही पाँच बड़े पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में छह हजार कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति, तीन हजार ढाकियों की प्रस्तुति, ड्रोन शो, लाइट शो और आतिशबाजी होगी। करीब पैंतीस हजार दर्शकों और ढाई हजार विशिष्ट अतिथियों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम के लिए 15 अक्टूबर तक ईडन गार्डेंस राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इसी वजह से रणजी ट्रॉफी का मैच भी कल्याणी में शिफ्ट कर दिया गया है।
SIR में बड़ा बदलाव: नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज खुद करेंगे अपलोड
- दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर, छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा अभियान

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को अनमैप्ड (Unmapped) या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे मतदाताओं के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ERO के निर्णय के आधार पर केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
- श्रमिकों और बेघरों के लिए विशेष शिविर
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं।
- दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 होगी। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की समयसीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है।
- छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इन राज्यों में SIR के दौरान छूट गए मतदाता तथा नए और युवा मतदाता निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाएगा।
- ECINet की स्वतंत्र समीक्षा होगी
आयोग ने ECINet पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) तथा IIT/IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करने की बात कही है। आयोग ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़ी नई पहलों पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति (COO) में चर्चा की जाएगी।
- फॉर्म-6 के घोषणापत्र पर स्थिति स्पष्ट
SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़े घोषणापत्र को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में फॉर्म-6 के घोषणापत्र को बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का उपयोग जारी रहेगा।
- आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले से भेजना और बैठकों का विवरण (Minutes) जारी करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) हर वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर आयोग का स्पष्टीकरण
आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, यह पत्र किसी नीतिगत मामले या IT प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि उप चुनाव आयुक्त (DEC) से IT प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख
आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। आयोग ने गोवा का उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के दौरान छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने अब तक फॉर्म-6 भर दिया है।
जनपद सुलतानपुर में डीजे (DJ) एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश*
*सार्वजनिक एडवाइजरी*
*माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद में शांति व्यवस्था, लोक सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों, आयोजकों एवं आमजन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं—*
*1. ध्वनि सीमा (Decibel Limits)*--• ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य है।
* आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 एवं रात्रि में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि न हो तथा अत्यधिक तेज आवाज/बेस का प्रयोग न करें।
*2. पूर्व अनुमति अनिवार्य*---• सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस एवं त्योहारों में डीजे संचालन हेतु सक्षम अधिकारी से आवश्यक लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
*3. अश्लील एवं भड़काऊ गीतों पर रोक*--• अश्लील, जातिगत, आपत्तिजनक, द्वेष फैलाने वाले अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों का प्रयोग प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर आयोजक एवं संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
*4. शांत क्षेत्र (Silent Zone)*---• अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास निर्धारित 100 मीटर क्षेत्र में डीजे एवं हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
*5. डीजे का आकार एवं वाहन मानक*---• डीजे साउंड सिस्टम एवं उपकरण वाहन की निर्धारित सीमा के भीतर हों तथा वाहन की बॉडी से बाहर न निकले हों। अत्यधिक ऊंचे टावर/बॉक्स एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले सेटअप का प्रयोग न करें।
*6. डीजे प्रतियोगिता पर पूर्ण प्रतिबंध*---• जनपद में किसी भी प्रकार की डीजे प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अत्यधिक तेज आवाज में मुकाबला करने अथवा वाहनों को आमने-सामने खड़ा कर ध्वनि बढ़ाने पर आयोजकों एवं संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*कानूनी धाराएं एवं परिणाम*----उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक, आयोजक अथवा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी—

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के उल्लंघन पर नियमानुसार जुर्माना एवं ध्वनि उपकरणों की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270-292 के अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत विधिवत जारी आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत अवैध/असुरक्षित डीजे सेटअप एवं वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर संबंधित डीजे सेटअप, साउंड सिस्टम एवं वाहन को नियमानुसार जब्त किया जा सकता है।

*आगामी त्योहारों के दृष्टिगत डीजे संचालकों एवं आमजन से निम्नलिखित अपील की जाती है—*

1. डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन निर्धारित ध्वनि सीमा एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप करें।
2. आवाज इतनी तेज न रखें, जिससे बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों एवं विद्यार्थियों को असुविधा हो।
3. धार्मिक आयोजनों एवं जुलूसों में अश्लील, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ गानों का प्रयोग न करें।
4. यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा का ध्यान रखें तथा सड़क मार्ग को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध न करें।
5. अफवाह, विवाद एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
6. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

*आपसी सौहार्द बनाए रखें, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित त्योहार मनाएं।*
గణేశ్ నిమజ్జనానికి ఎస్సారెస్పీ నుంచి నీటి విడుదల

కరీంనగర్/కొత్తపల్లి: గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం ఎస్సారెస్పీ మెయిన్ కెనాల్‌కు సోమవారం నీటిని విడుదల చేశారు. నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగియనున్న నేపథ్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాలోని కాకతీయ కాల్వలు, డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాల్వల్లో నిమజ్జనానికి ఇబ్బందులు లేకుండా నీటిని విడుదల చేయాలని చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ప్రాజెక్టు చీఫ్ ఇంజినీర్‌ను కోరారు.

కొన్నేళ్లుగా గణేశ్ విగ్రహాలను కాకతీయ కాల్వలతో పాటు పలు డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాల్వల్లో నిమజ్జనం చేస్తున్నారని, ప్రస్తుతం కాల్వల్లో నీరు లేక భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఎమ్మెల్యే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే సూచన మేరకు నీటిని విడుదల చేస్తామని ప్రాజెక్టు సీఈ తెలిపారు.

సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు తొలుత 500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. అనంతరం సాయంత్రం మరో 3 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదిలారు. కరీంనగర్ నగరంలో పెద్ద సంఖ్యలో గణేశ్ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసే చింతకుంట కెనాల్‌కు మంగళవారం రాత్రి వరకు నీరు చేరే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.