*रांची: झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस, राज्यपाल-सीएम हुए शामिल - निरल पूर्ति बने उत्कृष्ट विधायक, 2050 के झारखंड का रखा रोडमैप*

माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट विधायक, विधानसभा के पूर्व सदस्यों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक के रूप में मझगांव के विधायक श्री निरल पूर्ति को सम्मानित किया गया। वहीं, विधानसभा के पूर्व सदस्यों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधानसभा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा की मासिक पत्रिका ‘उड़ान’ का विमोचन तथा ‘विधानमंडल का व्याकरण’ पुस्तक का लोकार्पण किया गया।

लोकतंत्र का मंदिर है झारखंड विधानसभा, इसकी गरिमा और ताकत को पूरी दुनिया मानती है

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज हम सभी झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राज्य का यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में सभी समान हैं। यह केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि इंसानियत, मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। इस मंदिर की ताकत और इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोहा पूरी दुनिया मानती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं समितियां हैं, जिनकी अपनी-अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। सभी का उद्देश्य राज्य के विकास, जनकल्याण और जनमानस के हितों की रक्षा करना है। विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण मंच है, जहां राज्य के भविष्य, नीतियों और आम नागरिकों के हित से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होता है।

झारखंड की नीतियां और योजनाएं देश के अन्य राज्यों के लिए भी बन रही हैं नजीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने कई क्षेत्रों में अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से देश के सामने एक अलग पहचान बनाई है। विशेषकर महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है। झारखंड की योजनाओं और कार्यप्रणाली से दूसरे राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ना है, ताकि विकास की मुख्यधारा से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे।

वर्ष 2050 के झारखंड की तस्वीर को ध्यान में रखकर सरकार कर रही है कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्ष 2050 तक हमारा झारखंड कैसा होगा, राज्य विकास के किन नए आयामों को प्राप्त करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसी व्यवस्था तैयार करेंगे, इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि झारखंड को एक विकसित, समृद्ध और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया जाए।

उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण के पीछे हमारे पूर्वजों, आंदोलनकारियों और राज्यवासियों का लंबा संघर्ष एवं बलिदान रहा है। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य की आने वाली पीढ़ियों तक विकास का लाभ पहुंचे और उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड विधानसभा लोकतंत्र का वह पवित्र मंदिर है, जहां राज्य के जनसामान्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत हो।

इस समारोह में झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रवींद्रनाथ महतो, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, माननीय मुख्य सचेतक श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय मुख्य सचेतक श्री नवीन जायसवाल, उत्कृष्ट विधायक श्री निरल पूर्ति, झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री रंजीत कुमार सहित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधानसभा के पदाधिकारी एवं कर्मी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

=========================

#Team PRD(CMO)

गढ़वा: SNA SPARSH के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण, वित्तीय पारदर्शिता और समयबद्ध व्यय पर जोर

गढ़वा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा के तत्वावधान में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नगर परिषद सभागार में SNA SPARSH (कोषागार आधारित निकासी एवं व्यय प्रणाली) को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नई वित्तीय प्रणाली की तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत कराना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

प्रशिक्षण में जिले के सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों (BRC) के लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मेकर एवं बिलिंग इंचार्ज के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) के वार्डन एवं लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर (सहयोगी) ने भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिला लेखा पदाधिकारी अभिमन्यु तिवारी ने SNA SPARSH प्रणाली की कार्यप्रणाली, तकनीकी बारीकियों एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने मेकर एवं चेकर की भूमिका, उनके दायित्वों, बिल निर्माण की प्रक्रिया, कोषागार के माध्यम से राशि की निकासी तथा व्यय से संबंधित प्रक्रियाओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए प्रतिभागियों की तकनीकी एवं व्यावहारिक समझ को मजबूत किया।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्त आवंटन राशि का समयबद्ध एवं नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना सभी संबंधित कर्मियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आवंटित राशि को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। सभी कर्मी वित्तीय नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए निकासी एवं व्यय की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब से बचते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने वित्तीय अनुशासन एवं विभागीय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी योजना की सफलता के लिए आवंटित राशि का सही समय पर और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उपयोग आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त तकनीकी जानकारियों को व्यवहार में उतारने तथा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

इसी क्रम में सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ADPO) कुलदीपक अग्रवाल ने SNA SPARSH प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस व्यवस्था से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा राशि के आवंटन, निकासी एवं व्यय की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। उन्होंने सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित कर्मियों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को आवश्यक बताया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को SNA SPARSH प्रणाली के विभिन्न चरणों की जानकारी देते हुए वित्तीय प्रक्रियाओं में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं एवं उनके समाधान से भी अवगत कराया गया, ताकि प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि SNA SPARSH प्रणाली का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकारी धन के प्रवाह, निकासी एवं व्यय की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन स्थापित करने के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी को भी मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के अंत में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि योजनाओं के सफल संचालन के लिए केवल राशि का आवंटन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका समयबद्ध, पारदर्शी एवं नियमानुसार व्यय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा।

विश्व बाल दिवस: CM हेमंत सोरेन से मिले यूनिसेफ के बाल पत्रकार, बोले - बच्चे ही झारखंड के भविष्य की सबसे अहम कड़ी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व बाल दिवस के अवसर पर यूनीसेफ के 10 बाल पत्रकारों ने मुलाकात की। बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के समक्ष बाल अधिकारों में किए गए सकारात्मक बदलावों और अपने सपनों एवं भविष्य को लेकर संवाद किया।

मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान बाल पत्रकारों ने अपने स्कूल एवं समुदाय में किए गए बदलावों के बारे में उन्हें अवगत कराया कि किस प्रकार उन्होंने बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम तथा स्कूल से

ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने से में भूमिका निभाई। बाल पत्रकारों ने इस दौरान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, बचपन में होने वाली गैर संचारी बीमारियों को रोकने, स्वस्थ खानपान एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जन-जागरूकता के प्रयासों के बारे में विस्तार से अपने अनुभवों को साझा किया।

स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर हो रहा कार्य

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने बाल पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का सहजता, आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं को गंभीरता से सुना और सरल, सहज एवं प्रेरक शब्दों में उनके प्रश्नों का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से दूर रखने के लिए समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद में विशेष रूची रखने वाले विद्यार्थियों को भी खेल प्रतिभा निखारने के लिए सरकार द्वारा खेल सामग्री उपलब्ध कराने, पंचायत स्तर पर खेल मैदान निर्माण का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जा रहा है।

जिलास्तर पर पुस्तकालय का हो रहा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिलास्तर पर पुस्तकालय निर्माण का कार्य हो रहा है। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा से सही-गलत की समझ होती है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध के साथ-साथ प्रकृति के विरुद्ध भी है। इससे बच्ची के साथ पुरूष को भी सफर करना पड़ता है। बच्चे-बच्चियों को निर्धारित अवधि में भी शादी कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को एक दिन उनके क्षेत्र के स्कूलों में रहकर विद्यार्थियों से बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में माहवारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बच्चियों एवं महिलाओं को सैनेटरी पैड भी उपलब्ध कराएं जा रहे हैं।

बच्चों की जागरूकता एवं आत्मविश्वास आश्चर्यचकित करता है

इस अवसर पर उपस्थित यूनिसेफ के अधिकारियों एवं बाल पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बाल पत्रकारों की जागरूकता और आत्मविश्वास मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता आया है। जब ये बच्चे आज इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों की बात रख रहे हैं, तो बड़े होकर वे कितने अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे, इसकी कल्पना कर मुझे गर्व होता है। इस सपने को साकार करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा और हर बच्चे की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है और उनके विचार और सपने महत्वपूर्ण हैं।

बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जब कोई बच्चा आत्मविश्वास के साथ सवाल पूछता है, किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है या अपने समुदाय की समस्या का समाधान सुझाता है, तो उसकी बातों को सुना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार सभी बच्चों के लिए उनके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक बच्चे को सीखने, अपनी बात रखने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को साकार करने के समान अवसर मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाल पत्रकारों के अनुभव दूसरे बच्चों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगे।

यूनिसेफ का प्रयास सराहनीय

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दे राज्य के विकास की प्राथमिकताओं के साथ-साथ उनके दैनिक जीवन की वास्तविक चुनौतियों को भी दर्शाते हैं। बच्चों के विचारों को सुनने से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाएं और पहल बच्चों तक किस हद तक पहुंच रहे हैं और उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। यूनिसेफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके माध्यम से बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और यह सभी को बच्चों के हितों के बारे में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख, डॉ० कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों के साथ 80 वर्षों के अपने कार्य अनुभव से यूनिसेफ का यह दृढ़ मत है कि बच्चों को केवल योजनाओं और नीतियों के लाभार्थी के रूप में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से बच्चों की आवाज की ताकत में विश्वास करते आए हैं। बाल पत्रकार इस ताकत का जीवंत उदाहरण हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की आवाज को सुनें, उनकी क्षमता को प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। बाल पत्रकार कार्यक्रम ने साबित किया है कि बच्चों को सही जानकारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व के लिए मंच उपलब्ध कराने से व्यापक बदलाव संभव है।

मौके पर यूनिसेफ झारखंड की कम्यूनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट सुश्री आस्था अलंग ने कहा कि बच्चों के जीवन में प्रगति और विकास काफी हद तक बड़ों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करती है। भौगोलिक परिस्थितियों, गरीबी और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां आज भी कई बच्चों के विकास में बाधा बनी हुई हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिकता देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ का स्पष्ट मानना है कि बच्चों में आज किया गया निवेश उनके साथ-साथ पूरे समाज के बेहतर भविष्य की नींव रखेगा।

*इस अवसर पर बाल पत्रकारों में श्री सोनू उरांव (गवर्नमेंट हाई स्कूल कांके), सुश्री खुशबू कुमारी (परमवीर अल्बर्ट एक्का, जीएमएस सदर), सुश्री तनु कुमारी (जीयुएमएस पालू, ओरमांझी), सुश्री सोफिया नुजहत (जीयुएमएस हुरहुरी, रातु), सुश्री प्रियांशी बरदियार (जीएमएस हरमू हाउसिंग), श्री सूरज प्रताप सिंह (जीएचएस, बोरीया कांके), सुश्री पल्लवी कुमारी (गवर्नमेंट स्कूल, डाहु, ओरमांझी), सुश्री साक्षी कुमारी (जीएमएस, टीगरा नवा टोली, रातु), श्री पंकज कुमार (गवर्नमेंट स्कूल, हरमू), सुश्री प्रियांशी कुमारी (गवर्नमेंट स्कूल डहु) सहित एनबीजेके की श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य, श्री विवेक कुमार उपस्थित थे।

*झरिया में SIR कार्यों का निरीक्षण: CEO का निर्देश - विस्थापितों का शत-प्रतिशत सत्यापन हो, एक भी पात्र मतदाता न छूटे

झरिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड श्री के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोयला खनन के कारण एक से अधिक बार विस्थापित लोगों का एसआईआर के तहत सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 14- उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेदाकाटा, 22- मध्य विद्यालय इंडस्ट्री कोलियरी पूर्व भाग एवं 41- प्राथमिक विद्यालय विक्ट्री के क्षेत्रों में वर्तमान में निवास कर रहे लोगों एवं विस्थापित मतदाताओं की जानकारी सही तरीके से एकत्रित की जा रही है अथवा नहीं, इसकी पड़ताल की। उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन तथा विस्थापित एवं वर्तमान निवासियों से संबंधित जानकारी के संकलन की भी समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि इन क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पात्र भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में सत्यापन का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे पात्र भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, लेकिन डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन के दौरान उनके दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। वहीं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इसके साथ साथ 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र भारतीय नागरिकों को भी मतदाता सूची में जोड़ने हेतु फॉर्म 6 उपलब्ध नहीं कराए गए है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नए एवं अब तक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे सभी पात्र भारतीय नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए गंभीरता से कार्य करें। इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में नाम शामिल होना उनका संवैधानिक अधिकार है। पदाधिकारियों की लापरवाही अथवा कार्य में खानापूर्ति के कारण एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

निरीक्षण के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने एवं इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्र क्षेत्रों के भौतिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी संवाद किया तथा उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर धनबाद जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी, झरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, संबंधित मतदान केंद्रों के बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ उपस्थित थे।

*वन्यजीव बोर्ड बैठक में CM का निर्देश: संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में "झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक" संपन्न हुई। बैठक में राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।

वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों का रखा जाए विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के साथ वहां निवास करने वाले लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जाए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

ऐसे पौधों का हो रोपण, जो स्थानीय लोगों के साथ वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों

मुख्यमंत्री ने पौधरोपण एवं वन क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि राज्य में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए, जो उपयोगी हों और जिनका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। साथ ही, पौधों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनके फल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव जीवन और वन्यजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हों।

जंगलों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधाओं की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। हालांकि, वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन के प्रभाव तथा अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। इस दिशा में आवश्यक तकनीकी एवं पर्यावरणीय सावधानियां सुनिश्चित की जाएं।

वन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल एवं विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था, सड़क एवं पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सड़क तथा खनन परियोजनाओं सहित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इन प्रस्तावों में पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना, गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण तथा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड के फोरलेन निर्माण, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले फूलवरिया एवं डुमरियाटांड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में पारसनाथ स्थित मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ क्षेत्र में सेल (SAIL) की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

उक्त बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक श्रीमती लुईस मरांडी, विधायक श्री सुदीप गुड़िया एवं श्री रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, सचिव श्री अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव कुमार, श्री रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

*विधानसभा स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर स्पीकर रवीन्द्र नाथ महतो ने की उच्चस्तरीय बैठक, 22 नवंबर को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन, CM हेमंत सोरेन

आज माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा श्री रबीन्द्र नाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में 11:30 बजे पू॰ को वरीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 22 नवंबर 2026 को होने वाले झारखण्ड विधान सभा की 26वीं (वर्षगाँठ) स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक की।

22 नवंबर 2026 को पू॰ 11:30 बजे झारखण्ड विधान सभा परिसर, कुटे, राँची में स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन कार्यक्रम के मुख्य तिथि होंगे।

इस अवसर पर विधायी उत्कृष्टता चयन समिति द्वारा चयनित माननीय सदस्य को बिरसा मुण्डा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, उत्कृष्ट विधान सभा कर्मियों को स्व० कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा । पूर्व माननीय सदस्यों का सम्मान ,खिलाड़ियों का सम्मान, एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे । त्रैमासिक पत्रिका 'उड़ान' (104वाँ अंक) एवं अन्य पुस्तक का विमोचन/लोकार्पण भी होगा।

स्थापना दिवस समारोह में, आवासन,सुरक्षा तथा यातायात से संबंधित आज की उच्चस्तरीय बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए, साथ ही आगामी 25 एवं 26 नवंबर को आहूत विशेष सत्र के सुचारू संचालन हेतु भी माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उक्त बैठक में

मुख्य सचिव झारखंड सरकार ,प्रभारी सचिव झारखण्ड विधान सभा,अपर मुख्य सचिव मंत्रिमण्डल एवं निगरानी विभाग, पुलिस निरीक्षक मुख्यालय,उपायुक्त, राँची,वरीय अरक्षी अधीक्षक,राँची,नगर आयुक्त, राँची नगर निगम,राँची तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहें ।

*स्थापना पखवाड़ा: विकास, स्वच्छता और जनभागीदारी के रंग में रंगा झारखंड, महिला सशक्तीकरण से लेकर आवास तक दिखी प्रगति

रांची, 19 नवंबर। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के तहत आयोजित पखवाड़ा राज्यभर में विकास, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता के उत्सव के रूप में सामने आ रहा है। ‘विरासत, प्रगति और आकांक्षाओं का उत्सव’ की थीम पर राज्य के विभिन्न जिलों में महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण आजीविका, कृषि, पशुपालन, आवास, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और नशामुक्ति से जुड़ी व्यापक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रांची, गढ़वा, लातेहार, दुमका, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला और सरायकेला-खरसावां समेत विभिन्न जिलों में सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा

- रांची के रातू प्रखंड में फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के तहत पांच महिलाओं को 1.90 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए। इटकी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तीन मृतक लाभुकों के आश्रितों को कुल छह लाख रुपये की बीमा राशि मिली।

- सोनाहातू में मंईयां सम्मान योजना की चार लाभुक महिलाओं ने सहायता राशि से बाँस की टोकरी निर्माण का स्वरोजगार शुरू किया। वहीं, सादमा प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से महिला किसानों की शिमला मिर्च की प्रतिदिन लगभग दो क्विंटल बिक्री और 15 हजार रुपये का कारोबार हो रहा है।

- रांची जिले में सामुदायिक निवेश निधि के तहत CLF को 1.97 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई।

आवास और आधारभूत संरचना को मिली गति

- कोडरमा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास, PM-JANMAN और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 139 परिवारों ने गृह प्रवेश किया।

- सरायकेला-खरसावां में गृह प्रवेश सप्ताह के दौरान 15 से 19 नवंबर तक 626 परिवारों को नए आवास मिले, जबकि 19 नवंबर को 92 परिवारों ने गृह प्रवेश किया।

- गिरिडीह में भी विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभुकों ने नवनिर्मित घरों में प्रवेश किया। गुमला के रायडीह प्रखंड में नई WBM सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। गढ़वा के डंडई एवं धुरकी में तालाब और सड़क निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

पोषण, स्वास्थ्य और पशुधन संरक्षण पर जोर

राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत THR एवं गर्म पका भोजन, स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी और पोषण व्यंजन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 19 नवंबर को इन गतिविधियों में राज्यभर में 1,03,308 प्रतिभागियों ने भाग लिया। गिरिडीह में 1,213 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां हुईं। रांची में 1,561 बकरियों का टीकाकरण किया गया।

स्वच्छता और नशामुक्ति का संदेश

गिरिडीह, लातेहार, दुमका, गुमला और सरायकेला-खरसावां समेत विभिन्न जिलों में तंबाकू निषेध शपथ, जागरूकता रैलियां और नुक्कड़ संवाद आयोजित हुए। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पंचायतों में स्वच्छ शौचालय के नियमित उपयोग एवं रखरखाव का संदेश दिया गया। कोडरमा और दुमका में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तथा सफाई मित्रों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया।

खेल और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव

दुमका में जिला स्तरीय फुटबॉल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। गुमला, लातेहार और अन्य जिलों में विद्यालयों में क्विज, निबंध, चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को झारखंड के इतिहास, जनजातीय संस्कृति और महापुरुषों के योगदान से परिचित कराया गया। रांची में 20 एवं 21 नवंबर को मोरहाबादी में पारंपरिक जनजातीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी।

स्थापना पखवाड़े की ये गतिविधियां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, महिला उद्यमिता, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं विकसित झारखंड के संकल्प को आगे बढ़ा रही हैं।

*ITF-2026 में छाया झारखंड पवेलियन, रागी चॉकलेट-ठेकुआ और ऑर्गेनिक शहद की धूम, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने किया अवलोकन

नई दिल्ली/रांची:- गुरुवार को भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF)-2026 में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह* ने झारखंड पवेलियन का अवलोकन किया।इस दौरान

झारखंड पवेलियन में आगंतुकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक खानपान और स्थानीय उत्पादों को जानने तथा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पवेलियन पहुंच रहे हैं। खासतौर पर झारखंड के पारंपरिक खाद्य उत्पादों और स्थानीय स्वादों को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्टॉलों पर रागी से बने उत्पादों, पारंपरिक अचार और जैविक शहद की बढ़ती मांग राज्य के स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता को दर्शा रही है।

झारखंड पवेलियन में रागी से तैयार लड्डू, नमकीन, चॉकलेट और ठेकुआ आगंतुकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जोहार रागी स्टॉल की संचालिका अस्मिता ने बताया कि रागी के लड्डुओं को ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं, रागी चॉकलेट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि व्यापारिक दिवसों के दौरान ही इसकी पूरी खेप बिक गई। स्टॉल संचालिका सुषमा ने कहा, "हमें अंदाजा नहीं था कि रागी से बनी चॉकलेट को लोगों का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा।" रागी से तैयार पारंपरिक और नए उत्पादों की बढ़ती मांग न केवल झारखंड के स्थानीय स्वाद को पहचान दिला रही है, बल्कि राज्य के महिला उद्यमियों के लिए भी नए बाजार की संभावनाएं खोल रही है।

झारखंड पवेलियन में अरजनीत फार्म द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक शहद आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फार्म की खास पेशकश मोनोफ्लोरल शहद (एकल पुष्प स्रोत से प्राप्त शहद) है, जिसे मधुमक्खियां मुख्य रूप से किसी एक विशेष प्रकार के फूलों से रस एकत्र कर तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण शहद में संबंधित पौधे या फूल के अनुरूप विशिष्ट स्वाद और सुगंध देखने को मिलती है। अरजनीत फार्म के स्टॉल पर नीम और तुलसी सहित विभिन्न पुष्प स्रोतों से प्राप्त शहद की कई किस्में उपलब्ध हैं।

स्टॉल संचालक पुनीत कंचन कुजूर ने बताया, "हमारा उद्देश्य लोगों को शहद की विभिन्न किस्मों और उनकी विशेषताओं से परिचित कराना है। आमतौर पर लोग शहद को एक ही तरह के उत्पाद के रूप में देखते हैं, जबकि अलग-अलग फूलों से प्राप्त शहद का स्वाद, सुगंध और प्रकृति अलग होती है। हमें खुशी है कि आगंतुक मोनोफ्लोरल शहद में विशेष रुचि दिखा रहे हैं और इसकी विभिन्न किस्मों को खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों से मिल रहा सकारात्मक प्रतिसाद हमें प्रोत्साहित कर रहा है।"

IITF-2026 में झारखंड पवेलियन में उमड़ रही भीड़ और स्थानीय उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग राज्य की पारंपरिक खाद्य संस्कृति, स्थानीय संसाधनों और उद्यमशीलता की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित करती है।

*हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: DA में बढ़ोतरी, सड़कों-नहरों के लिए करोड़ों की मंजूरी, 2027 की छुट्टियों पर भी मुहर

★ W.P.(S) No. 2738 of 2026, भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान PB-I रू० 5200-20200, G.P.-1900/- के स्थान पर PB-I रू० 5200-20200, , G.P.-2400/ G.P.-2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,36,54,000/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2027 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ श्री सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड जिन्हें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WPS No.-6738/2002 में दिनांक-29.03.2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया, की पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा का विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत सम्पति का निर्माण (जे०जे०बी० और सी०डब्ल्यू०सी० सहित सी०सी०आई० का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना "विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों / गृहों का निर्माण" अन्तर्गत साहेबगंज जिला में Observation Home (संप्रेक्षण गृह) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 9,75,32,500.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "Bahirgram (PWD Road) Jhikerhatti Kankarbona Sankarghat Islampur Road (कुल लं०-8.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, Utility Shifting, भू-अर्जन एवं Resettlement and Rehabilitation Plan सहित)" हेतु रू० 44,52,94,500/- (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत "पातकुम (MDR-156) - ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 48,78,15,600/- (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ जामताड़ा अंतर्गत करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई - 7.170 कि०मी०) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting एवं Plantation सहित) हेतु रु० 85,73,38,500/- (पचासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिलान्तर्गत " (A) मुरमा चौक (NH-75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं (B) बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 28,77,54,000/- (अठाईस करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-'क' (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (c) के पश्चात खण्ड (cc) तथा धारा-77 में उपधारा (1A) अंतःस्थापित करने हेतु निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं०-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2027-2028 के Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Assistant Professor, Department of Economics, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS 6628/2022, सरिता देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० विनय कुमार, भूतपूर्व लिपिक (वादी पत्नी श्रीमती सरिता देवी) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6382/2025 नरसिंह प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.5789/2025, अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4510/2022, चंदन कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए आश्रित पुत्र श्री चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.472/2026 नरेश राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरेश राम की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 01.07.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए "झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं० - 371 दिनांक-29/06/2026 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राँची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित / प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वज्रपात (Lightning) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One time Registration) करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11 (5) के अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन "झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026" की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प-3658, दिनांक-27.09.2001 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब झारखण्ड राज्य को वापस (remitted back) किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें सेवा में पुनः बहाल करना संभव नहीं है तथा पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई नहीं करने का निदेश है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, धालभूमगढ़, लौगिंग-सह-डिपो प्रक्षेत्र, जमशेदपुर के पदस्थापन अवधि में बरते गये कतिपय गंभीर अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित शास्तियों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1304, दिनांक-23.03.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए दिनांक-25.02.2003 से दिनांक-30.06.2013 तक की अवधि को भी परिगणित करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने तथा इसके अलावे उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतनादि का भुगतान या अन्य लाभ देय नहीं होगा, के संबंध में स्वीकृति दी गई।

★ श्री शिव दयाल सक्सेना तदेन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- W.P.(S) No.-1980/2017, LPA. No. 427/2023, एवं SLP Diary no. 31203/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों / अतिरिक्त प्रभार के विरूद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखण्डं उच्च न्यायालय, राँची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant), सिस्टम ऑफिसर (System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं का पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 5196.312 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छियानबे लाख इकतीस हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान ) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P.(S) No.- 5739/2025- Madan Kumar Patel & Ors. Vs State of Jharkhand में दिनांक-19.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत M/s Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु संशोधित खनन योजना तैयार किये जाने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी Mining Plan Preparing Agency (M/s Central Mine Planning & Design Institute Ltd.) की सेवा प्राप्त किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली. Other than Power/Regulated Sector को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का JIMMS के माध्यम से निर्गत Permit के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ समारोह के लिए CM हेमंत सोरेन को मिला आमंत्रण, 22 नवंबर को होगा आयोजन

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में प्रभारी सचिव, झारखंड विधान-सभा श्री रंजीत कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने आगामी 22 नवंबर

2026 को झारखंड विधान-सभा परिसर में आयोजित हो रहे "झारखंड विधान-सभा 26वीं वर्षगांठ समारोह" में सम्मिलित होने

हेतु सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए समारोह के सफल आयोजन हेतु अपनी शुभकामनाएं दी।