चुनाव से पहले यूपी की महिलाओं के खाते में आ सकते हैं 20 हजार रुपये! भाजपा ने तैयार किया बड़ा प्लान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इस बार भाजपा की नजर प्रदेश के उन करोड़ों परिवारों पर है, जहां घर की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालने वाली महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक मदद बड़ा सहारा बन सकती है। पार्टी ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत बीपीएल श्रेणी के प्रत्येक परिवार की एक महिला के बैंक खाते में कुल 20 हजार रुपये पहुंचाए जा सकते हैं।
प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के करीब 3.64 करोड़ परिवार बताए जा रहे
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो महिलाओं को दो किस्तों में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस संभावित योजना का दायरा छोटा नहीं है। प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के करीब 3.64 करोड़ परिवार बताए जा रहे हैं। योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को लाभ देने की तैयारी है। यानी सरकार का यह प्रस्ताव लागू हुआ तो प्रदेश की करोड़ों महिलाएं सीधे तौर पर इससे जुड़ सकती हैं। भाजपा इसे केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के विकल्प भी तलाश रही है।
दिसंबर में खाते तक पैसा पहुंचाने की तैयारी
योजना को लेकर सबसे अहम गतिविधि बैंक खातों के सत्यापन की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बीपीएल परिवारों से जुड़ी महिलाओं के जनधन खातों की जांच तेजी से कराई जा रही है। इस काम का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा पूरा होने की बात कही जा रही है। दिसंबर महीने में संभावित सहायता उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह प्रक्रिया युद्धस्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है।
योजना के स्वरूप को लेकर कई मॉडल पर विचार हुआ है। एक विकल्प महिलाओं को अपना छोटा कारोबार या स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने का है। दूसरा विकल्प उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर रोजगार और आमदनी के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने का है। हालांकि, फिलहाल जिस प्रस्ताव पर सहमति बनने की बात सामने आई है, उसमें प्रत्येक पात्र बीपीएल परिवार की एक महिला को दो किस्तों में कुल 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है।
महाराष्ट्र से बिहार तक भाजपा ने आजमाया महिला कार्ड
भाजपा की इस तैयारी के पीछे दूसरे राज्यों के चुनावी अनुभव भी अहम माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर आर्थिक सहायता योजनाओं पर जोर दिया। महाराष्ट्र में 'माझी लाडकी बहिण योजना' ने चुनाव से पहले खूब चर्चा बटोरी। महायुति गठबंधन की जीत में इस योजना को भी महत्वपूर्ण कारक माना गया।
हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी योजना', बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' और असम में 'अरुणोदय योजना' के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की पहल की गई। इन राज्यों में महिला मतदाताओं के बीच ऐसी योजनाओं की पहुंच और उनके राजनीतिक असर ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
क्या 2027 की सियासत में निर्णायक बनेगी आधी आबादी?
उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं के साथ सीधा जुड़ाव बनाया जाए। पार्टी के सामने लक्ष्य केवल चुनावी लाभ हासिल करना नहीं, बल्कि इस मदद को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की छवि बनाना भी है।
हालांकि, प्रस्तावित योजना को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लाभार्थियों की अंतिम पात्रता, भुगतान की समय-सीमा और योजना के क्रियान्वयन का पूरा खाका सामने आना बाकी है। इसलिए दिसंबर में खाते में रकम पहुंचने की बात फिलहाल प्रस्तावित तैयारी और सूत्रों से मिली जानकारी के तौर पर ही देखी जानी चाहिए।
आर्थिक सहायता 2027 की सियासत का बन सकती है बड़ा मुददा
फिर भी, यदि यह योजना अपने मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता 2027 की सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकती है। भाजपा के लिए यह आधी आबादी को साधने का दांव होगा, जबकि विपक्ष के सामने इस योजना की मंशा, समय और आर्थिक प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती होगी।
Nov 22 2026, 13:15
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