झारखंड पुलिस को मिले 'पंख': सीएम हेमंत सोरेन ने 1485 आधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज राज्य पुलिस की गतिशीलता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 1,485 आधुनिक वाहनों (636 पेट्रोलिंग और 849 दोपहिया) का वितरण किया। विधानसभा परिसर में आयोजित इस समारोह में उन्होंने 12 नए अत्याधुनिक संयुक्त थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने इसे झारखंड के 25 वर्षों के इतिहास में पुलिस आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी पहल बताया। उन्होंने हालिया धुर्वा अपहरण कांड में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि नई तकनीक और संसाधनों से पुलिस का मनोबल बढ़ेगा

और जनता का विश्वास मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और उनसे संवेदनशीलता के साथ जनसेवा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विधानसभा में नन्हे मेहमान: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले नेतरहाट विद्यालय के छात्र

रांची: झारखंड विधानसभा परिसर में आज एक खास रौनक देखने को मिली, जब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, लातेहार के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की। विधानसभा भ्रमण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पहुंचे इन छात्रों ने मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम के साथ विस्तार से परिचर्चा की।

बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, स्कूल के अनुभव और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत करें और राज्य का नाम रोशन करें। इस भावुक मुलाकात के दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनकी एक तस्वीर भेंट की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।

इंडेन गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर: सर्वर अपग्रेड होने तक अब 'मैन्युअल' होगी सिलेंडर बुकिंग

रांची: IOCL (इंडेन गैस) के सर्वर में तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया फिलहाल बाधित है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने रांची के विभिन्न वितरकों (Distributors) के लिए मैन्युअल बुकिंग नंबर जारी किए हैं।

रांची में लगभग डेढ़ लाख इंडेन उपभोक्ता हैं, जिन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 10,500 सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से की जा रही है और गैस की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे घबराकर 'पैनिक बुकिंग' न करें। सर्वर अपग्रेड होते ही ऑनलाइन सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी। किसी भी जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बुकिंग नंबर्स (Quick List for Thumbnail)

वितरक का नाम मोबाइल नंबर

Aditi Indane 7762920033

Shantanu Indane 9431357871

Ranchi Gas 9708788000

Anand Gas 9603045000

Indraprastha Gas 9835149400

अबुआ सरकार का बड़ा कदम: झारखंड के थानों को मिले 1485 नए वाहन, सुरक्षा होगी और भी पुख्ता

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न थानों के लिए खरीदे गए 636 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहनों को आज थानों को सौंप दिया गया है।

इतना ही नहीं, अब 12 जिलों में 'संयुक्त थाने' (महिला, साइबर, AHTU और SC/ST थाना एक ही परिसर में) के निर्माण से पुलिसिंग और भी सुलभ और प्रभावी होगी।

बंडा पहाड़ पर भक्ति की बयार: नीलकंठ महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन से गूंजा आकाश

गढ़वा: जोबरईया ग्राम स्थित बंडा पहाड़ के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में चल रहे नौ दिवसीय विराट श्री रुद्र महायज्ञ के चौथे दिन का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ के भव्य रुद्राभिषेक के साथ हुआ। यज्ञाधीश आचार्य श्री आशीष वैद्य जी महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान जितेंद्र कुमार पाल व अन्य यजमानों ने मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां डालीं।

संध्या काल में आयोजित श्रीराम कथा के चौथे दिन प्रवचन करते हुए आचार्य पंकज शांडिल्य जी ने राम नाम की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही भवसागर से पार उतारने का एकमात्र साधन है। कथा के दौरान भगवान श्रीराम के बाल चरित्र और ताड़का-सुबाहु वध के प्रसंगों को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जागृति युवा क्लब और महायज्ञ आयोजन समिति के सदस्य तत्परता से जुटे हुए हैं।

हेमन्त सोरेन से आईएएस में नव प्रोन्नत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने की मुलाकात।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नव प्रोन्नत झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी नव प्रोन्नत आईएएस अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों से कहा कि अब तक के सेवा काल मे आप सभी जिस तरह राज्य के विकास में अहम योगदान देते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह हर व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का समाधान पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाएंगे। आप सभी के सहयोग से ही राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले नव प्रोन्नत आईएएस अधिकारियों में श्री दिलेश्वर महतो, श्री इश्तियाक अहमद, श्री विद्यानंद शर्मा पंकज, श्रीमती संगीता लाल, श्री रोबिन टोप्पो, श्री अनिलसन लकड़ा, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री नागेंद्र पासवान, श्री आसिफ इकराम, श्री नीरज कुमार सिंह, श्री जुल्फिकार अली, श्रीमती अर्चना मेहता एवं श्री आलोक शिकारी कच्छप शामिल थे।

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।

झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★ W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

मिशन जनगणना 2027: रांची में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आगाज, डिजिटल तरीके से होगी मकानों की गणना

रांची: जिला प्रशासन रांची ने 'भारत की जनगणना 2027' के पहले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन रांची समाहरणालय में उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद यह जनगणना आयोजित हो रही है, जो देश के विकास और सरकारी नीतियों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों को इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न करने का निर्देश दिया।

प्रशिक्षण की मुख्य बातें:

पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया: इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें प्रगणक मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संकलन करेंगे। इससे जानकारी की सटीकता और गति बढ़ेगी।

स्व-गणना प्रणाली: अधिकारियों को पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से जनगणना की जटिल प्रक्रियाओं और स्व-गणना की जानकारी दी गई।

वरीय अधिकारियों की मौजूदगी: कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर व बुंडू), और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के बाद सभी चार्ज अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य शुरू करेंगे।

झारखंड में 'बागवानी क्रांति' का आगाज़: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में IIHR बेंगलुरु और झारखंड सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता

रांची: झारखंड की कृषि और बागवानी को आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में उद्यान निदेशालय, झारखण्ड और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरू के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू से राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र के विकास और विस्तार को नई गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक तकनीक के समावेश से किसानों की फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ उनकी आय में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा।

MoU के मुख्य लाभ:

उच्च गुणवत्ता वाली फसलें: राज्य में फल, सब्जी, सजावटी पौधों, औषधीय फसलों और मशरूम की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार होगा।

आधुनिक तकनीक: बेंगलुरु के वैज्ञानिक झारखंड के किसानों को बागवानी की नवीनतम तकनीक और अनुसंधान से अवगत कराएंगे।

प्रशिक्षण और सेवा: बागवानी क्षेत्र में किसानों और अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, और कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेमन्त सोरेन की बड़ी पहल: अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगा झारखंड का मीट सेक्टर

रांची: झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में रांची स्थित बेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए ICAR-NMRI हैदराबाद और पशुपालन निदेशालय, झारखंड के बीच सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के तहत हैदराबाद के वैज्ञानिक बेकन फैक्ट्री को आधुनिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करेंगे। इससे न केवल स्थानीय मांस उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों की होगी, बल्कि राज्य के पशुधन क्षेत्र में 'वैल्यू एडिशन' (मूल्यवर्धन) भी सुनिश्चित होगा।

MoU के तहत रांची में मांस प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और स्थानीय युवाओं व उद्यमियों के लिए विशिष्ट तकनीकी कोर्स व प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वैज्ञानिकों ने इस कदम को झारखंड के मीट सेक्टर के लिए 'गेम चेंजर' बताया है।