बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग मामले में 7 अरेस्ट, चौतरफा आलोचना के बाद झुके मोहम्‍मद यूनुस*
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बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में चौतरफा आलोचना के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने यह जानकारी दी है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के आधिकारिक हैंडल से की गई पोस्ट में कहा गया कि सनातन धर्म के अनुयायी युवक दीपू चंद्र दास (27) की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में रैपिड ऐक्शन बटालियन (RAB) ने सात लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया है। पोस्ट में बताया गया है कि RAB-14 ने अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 

ये सात आरोपी गिरफ्तार
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं- 1- मोहम्मद लिमोन सरकार (19) 2- मोहम्मद तारेक हुसैन (19) 3- मोहम्मद माणिक मिया (20) 4- इरशाद अली (39) 5- निजुम उद्दीन (20) 6- अलोमगीर हुसैन (38) 7- मोहम्मद मिराज हुसैन एकॉन (46)

हिंदू युवा की मॉब लिंचिंग पर यूनुस सरकार ने की निंदा
इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कल एक बयान में कहा था कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्य सलाहकार की मीडिया टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया- हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने के सभी कृत्यों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। बयान में कहा गया था कि इस नाजुक घड़ी में, हम प्रत्येक नागरिक से हिंसा, उकसावे और नफरत को अस्वीकार करके और उनका विरोध करके हादी का सम्मान करने का आह्वान करते हैं।

हादी की मौत के बाद फैली हिंसा के बीच वारदात
दीपू चंद दास की गुरुवार को ईशनिंदा के आरोप में पीटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शव को आग लगा दी गई। यह देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नवीनतम घटना है। यह लिंचिंग उस समय हुई जब देश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव और हिंसा फैल गई थी। हादी पिछले साल हुए छात्र-नेतृत्व वाले ‘जुलाई आंदोलन’ के प्रमुख नेताओं में से थे और ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता भी थे।

इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, तोशाखाना मामले में आया फैसला
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को उन्हें एक और मामले में दोषी ठहराते हुए 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना के दूसरे मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल जेल की सजा सुनाई। 

80 सुनवाई करने के बाद फैसला
जियो न्यूज के मुताबिक, शनिवार को एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17-17 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने अडियाला जेल में 80 सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। बता दें कि इमरान खान अडियाला जेल में ही कैद हैं।

इमरान और बुशरा बीबी को 17-17 सालों की सजा
इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा दी गई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कुल 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।

क्या है तोशाखाना का मामला?
तोशाखाना का यह मामला एक महंगी ज्वैलरी से जुड़ा है, जिसे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मई 2021 में आधिकारिक दौरे पर इमरान खान को बतौर तोहफे में दी थी। आरोप था कि इमरान खान ने उस ज्वैलरी को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि करीब 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की ज्वैलरी को इमरान खान ने सिर्फ 29 लाख पाकिस्तानी रुपये देकर खरीद लिया था। 

जेल में इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार की चर्चा
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार पर जेल के अंदर इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है।

टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’ ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ने सत्ता में दोबारा आने के बाद से टैरिफ को बड़े र्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक बार फिर ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है।नॉर्थ कैरोलिना में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले ‘टैरिफ’ उनका पसंदीदा शब्द था, लेकिन अब वह इसे अपना पांचवां पसंदीदा शब्द मानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नए साल से लागू होने वाले बड़े टैक्स कट्स की भी घोषणा की। 

अमेरिका के सबसे शानदार वर्षों की शुरूआत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में अपने भाषण में कहा चार साल के संकट और गिरावट के दौरान पूरी दुनिया हमारी हंसी उड़ाती रही। लेकिन अब हम अमेरिका के सबसे शानदार वर्षों की शुरुआत कर रहे हैं। इसे 'अमेरिका का गोल्डन एज' कहा जाता है। पिछले 10 महीनों में हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, महंगाई रुक गई है, मजदूरी बढ़ी है और कीमतें कम हुई हैं। हमारा राष्ट्र मजबूत है, अमेरिका वापस आ गया है।

पहले टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द था-ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने करों पर अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मैं पहले कहता था कि टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है, लेकिन इससे मुझे परेशानी हो गई। फेक न्यूज वालों ने मुझ पर सवाल उठा दिए-धर्म का क्या, भगवान का क्या, परिवार का क्या, पत्नी और बच्चों का क्या? इसलिए अब टैरिफ मेरा पांचवां पसंदीदा शब्द है।

ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधा
ट्रंप ने अपने बयान में मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब वह अपने शब्दों को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं, ताकि अनावश्यक विवाद न खड़े हों।

टैक्स कट्स का ऐलान
अपने भाषण में ट्रंप ने नए साल से देश में लागू होने वाले टैक्स कट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े टैक्स कट होंगे और इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। ट्रंप ने घोषणा की कि अब टिप्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे होटल, रेस्तरां और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को भी टैक्स से छूट दी जाएगी। ट्रंप के मुताबिक, इससे मेहनत करने वाले लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और काम करने का उत्साह बढ़ेगा।

सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी राहत
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे अमेरिका के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ट्रंप ने कहा कि नए साल से नॉर्थ कैरोलिना के लोग इन नीतियों के 'ड्रामेटिक नतीजे' देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी आर्थिक नीतियां आम अमेरिकियों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, मौसम विभाग ने 25 दिसंबर तक के लिए किया अलर्ट
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देश के उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्‍यों में पारा लगातार गिर रहा है। इस वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। देश के इन हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर साफ दिखने लगा है। सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ सड़क, रेल और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से कांपे लोग
जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पर्वतीय राज्‍यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बारिश और भारी हिमपात का पूर्वानुमान जताया है। पर्वतीय राज्‍यों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी हिस्‍सों में दिख रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्‍ली-एनसीआर, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्‍यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सामान्‍य जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है।

अभी कुछ दिन छाए रहेंगे बादल
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में हालात में ज्यादा राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, पहाड़ों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिससे 20 से 22 दिसंबर के बीच अच्छी बर्फबारी होगी। इसका असर मैदानी इलाकों में बादलों और कोहरे के रूप में दिखेगा।

इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा
मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब में 20 दिसंबर की सुबह घना से बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरे की स्थिति रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह असर 22 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में 24 और 25 दिसंबर को भी कोहरा परेशान कर सकता है।

रेल और फ्लाइट पर कोहरे का असर
कोहरे का बुरा असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला, जहां अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल करना पड़ा है।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, फिर शव को पेड़ से बांध जलाया
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बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बीच एक खौफनाक मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों के भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसे पेड़ में बांधकर आग लगा दी गई।

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को ईशनिंदा का आरोप लगाकार पहले पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को नग्न कर पेड़ पर लटका दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो एक युवा गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी था और भालुका उपजिला के डुबालिया पाड़ा इलाके में किराए पर रहता था। मॉब लिंचिंग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 

पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 9 बजे कुछ स्थानीय लोगों ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के, भीड़ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हिंसा पर क्या बोले मोहम्मद यूनुस?
पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद कट्टर इस्लामिक संगठनों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सैकड़ों हिंदुओं के घर तोड़ दिए गये। कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साध रखी थी। अब जबकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मोहम्मद यूनुस के लिए इस घटना को झुठलाना मुमकिन नहीं हो रहा है, तो उसने इस घटना की निंदा की है। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में नागरिकों से सतर्क रहने और हर तरह की हिंसा को खारिज करने की अपील की है।

सदन में टकराव के बाद स्पीकर की चाय पार्टी में बदला माहौल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखी गर्मजोशी
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संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद संसद परिसर में एक दिलचस्प और सियासी तौर पर अहम नजारा देखने को मिला। शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के पार्लियामेंट हाउस में अपने चैंबर में लोकसभा में पार्टियों के नेताओं और सांसदों के साथ एक मीटिंग की। लोक सभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली।

संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद सत्तापक्ष और विपक्षी सांसदों की एक बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तीन देशों के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उपस्थित रहे। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों को लीड किया। 

खास बात ये रही कि वायनाड से पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट दी गई। वहीं रक्षा मंत्री के पास वाली सीट पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गाँधी के बीच वायनाड से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मंत्री ठहाके लगाते हुए नजर आए।

करीब बीस मिनट तक चली इस चाय पार्टी में कुछ विपक्षी नेताओं ने पीएम से आग्रह किया कि नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने के लिए केंद्रीय कक्ष होना चाहिए। दरअसल पुराने संसद भवन में ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल है जहां सत्र के दौरान सांसद, पूर्व सांसद आदि बैठकर अनौपचारिक चर्चा करते हैं। नए संसद भवन में सांसदों को इसकी कमी खल रही है क्योंकि यहां सांसदों के मिलने का एकमात्र स्थान कैंटीन है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन बनाया गया है और वहां केंद्रीय कक्ष का उपयोग यदा-कदा ही होता है। इस पर पीएम ने कहा कि वह तो रिटायरमेंट के बाद के लिए है। अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। इस पर बैठक में ज़बर्दस्त ठहाका लगा।

स्पीकर के चैंबर में हुई इस बैठक में पक्ष-विपक्ष के सांसद ने चाय पर चर्चा की और जिस अंदाज में किसी बात पर जोरदार ठहाके लगाए, वह अब भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिल पाते हैं। ठहाके लगाने वालों में खुद पीएम मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हैं।

इस बैठक विपक्ष की ओर से एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के राजीव राय और धर्मेंद्र यादव, डीएमके सांसद ए राजा सहित विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर भी इस चर्चा में शामिल हुए।

पीएम मोदी को मिला “ऑर्डर ऑफ ओमान” सम्मान, सुल्तान हैथम ने किया सम्मानित
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से नवाजा गया है। गुरुवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्‍मान‍ित क‍िया। यह सम्मान कितना प्रतिष्ठित है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, नेल्सन मंडेला और जापान के सम्राट जैसी महान विभूतियां इससे नवाजी जा चुकी हैं।

ऑर्डर ऑफ ओमान ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1970 में सुल्तान कबूस बिन सईद ने की थी। यह सम्मान भारत और ओमान के बीच मजबूत और पुराने रिश्तों को सम्मान देने के लिए दिया गया। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध, जनसंपर्क और वैश्विक शांति में योगदान के लिए गया है। इस अवसर को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

सम्मान के लिए पीएम मोदी ने जताया आभार
सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और ओमान के लोगों के बीच आपसी विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरब सागर सदियों से दोनों देशों को जोड़ने वाला सेतु रहा है और यह सम्मान भारत की जनता और दोनों देशों के पूर्वजों को समर्पित है, जिन्होंने व्यापार और समुद्री संपर्क से रिश्तों की नींव रखी।

भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौता
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, रिन्युएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। पीएम ने बताया कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया।

पीएम मोदी को मिले 29 से अधिक शीर्ष नागरिक सम्मान
यह सम्मान पीएम मोदी को विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए 29 से अधिक शीर्ष नागरिक सम्मानों की सूची में शामिल हो गया है। हाल ही में उन्हें इथियोपिया और कुवैत से भी बड़े सम्मान मिल चुके हैं। इनमें ब्राजील, फ्रांस, रूस, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब और फलस्तीन जैसे देशों के बड़े सम्मान भी शामिल हैं। यह उपलब्धि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए दुर्लभ मानी जाती है।

बांग्‍लादेश में बवालः छात्र नेता हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर उतरे युवा, हिंसा-आगजनी
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बांग्लादेश के युवा एक्टिविस्ट उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है, उनके समर्थक सड़कों पर है और कई इमारतों को आग के हवाला कर दिया है। मौत के बाद भीड़ ने रातभर तांडव मचाया और विशेष रूप से मीडिया-पत्रकारों को निशाना बनाया। 

बांग्लादेश में 32 साल के छात्र नेता और इंकलाब मंच प्लेटफॉर्म के प्रवक्ता और बांग्लादेश में होने वाले नेशनल चुनावों में उम्मीदवार उस्मान हादी की हत्या के बाद अराजकता का माहौल है। रात भर राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हल्ला हंगामा और हिंसा जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार, प्रथोम आलो समेत बड़े अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया है, जिससे कई पत्रकार रात भर अंदर ही फंसे रहे।

कैंपेन करते समय हादी की हत्या
उस्मान हादी की 12 दिसंबर को ढाका में कैंपेन करते समय नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। उस्मान हादी की मौत की खबर सार्वजनिक होते ही ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। 

प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउस को बनाया निशाना
ढाका में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब उग्र भीड़ ने डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखबार के कार्यालय में फंसे कम से कम 25 पत्रकारों को चार घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। शुक्रवार रात करीब 12 बजे भीड़ ढाका के करवान बाजार स्थित डेली स्टार के दफ्तर में घुस गई। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो अखबार के दफ्तर पर भी हमला किया था, जहां तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई और नारेबाजी की गई। 

एंटी इंडिया रूख से जोड़ी जा रही हादी की मौत
दरअसल, हादी की मौत को उनके एंटी इंडिया और एंटी अवामी लीग रुख से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रमुख अखबारों को प्रदर्शनकारी भारत समर्थक मान रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया संस्थानों पर आरोप लगाया कि वे भारत समर्थक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत चली गई थीं।

आवामी लीग के नेता के घर लगाई आग
वहीं, आवामी लीग के नेता भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। उग्र प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश के चटगांव के शोलाशहर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के संगठन सचिव और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नवफेल के घर में घुस गए। जबरदस्ती घुसे इन उग्रवादियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया है।

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ जी राम जी बिल, विरोध में देर रात विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन
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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ‘द विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) 2025' यानी वीबी-जी राम जी बिल को पारित हो गया है। ये बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। ये बिल हर साल 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा। वहीं, विपक्ष ने बिल को लेकर जमकर हंगामा किया।

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट
बिल पास होने के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बिल के पन्ने भी फाड़ दिए, जिस पर चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की तरफ न जाने की चेतावनी दी।

संसद परिसर में धरना
सदन के भीतर विरोध के बाद विपक्षी दलों ने संसद परिसर स्थित संविधान सदन के बाहर धरना दिया। विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति को भेजा जाए, ताकि इसकी गहराई से जांच हो सके। विपक्ष का कहना है कि बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के इस तरह का बड़ा बदलाव ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है।

राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा
राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से लाये गये संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि देश में 1960-61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) तक समय-समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं। उन्होंने कहा कि इनसे उद्देश्य पूरा नहीं होता या थोड़ा ही लक्ष्य पूरा होता है तो नयी योजनाएं लाई जाती हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती, आज से बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
#no_puc_no_fuel_rule_enforced_in_delhi 

  


दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार-गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इसी क्रम में दिल्ली में आज से पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। अगर आपकी गाड़ी की PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने न सिर्फ नियम जारी किया है बल्कि, इसका सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। 

दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार आधी रात से, बिना PUCC वाली गाड़ियां पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगी। सरकार ने पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को गाड़ियों में फ्यूल भरने से पहले PUCC की वैलिडिटी वेरिफ़ाई करने का निर्देश दिया है। PUCC स्टेटस और एमिशन कैटेगरी को वेरिफाई करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ऑन-ग्राउंड चेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। 

पेट्रोल पंप में पुलिस तैनात
इस प्रतिबंध को सख्त से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप में यातायात पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोगों को भी पेट्रोल पंप पर तैनात किया गया है। यही नहीं, बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

पुरानी कारों की एंट्री पर 20 हजार जुर्माना या बॉर्डर से यू-टर्न
दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है। जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।