मेरठ में दवा व्यवसायियों का प्रदेश स्तरीय महासंगम, आंदोलन का ऐलान,कंपनियों की मनमानी और छापेमारी के नाम पर उत्पीड़न के खिलाफ आरसीडीए सख्त

 
 
  
  
मेरठ। रिटेल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आरसीडीए) की प्रदेश स्तरीय बैठक, अधिवेशन एवं कार्यशाला का आयोजन 15 दिसंबर को मेरठ में किया गया। इस महासंगम में प्रदेश के 42 जनपदों से आए दवा व्यवसायियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दवा व्यापार से जुड़ी जमीनी समस्याओं, कंपनियों की मनमानी, पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन हु बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में दवा कंपनियों की मनमानी चरम पर है। उन्होंने कहा कि “इतने वर्षों के अनुभव में पहली बार देखा जा रहा है कि कंपनियां थोक और फुटकर दवा व्यापारियों पर दबाव बनाकर नियमों के विपरीत फैसले थोप रही हैं।”प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सैनी ने बोरिंगम कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने नियमों के विरुद्ध थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं का मार्जिन व कमीशन घटा दिया है। इसे तानाशाही करार देते हुए उन्होंने प्रदेशभर में बोरिंगम कंपनी के बहिष्कार (बायकॉट) का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल ने कोडीन सिरप और नारकोटिक दवाओं के नाम पर की जा रही छापेमारी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रही कार्रवाई के कारण ईमानदारी से दवा कारोबार करने वाले निर्दोष व्यापारी भयभीत हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि “प्रदेश का कोई भी जिम्मेदार दवा व्यवसायी न तो नकली दवाएं बेचता है और न ही नशे की दवाओं का अवैध कारोबार करता है। हम ड्रग एक्ट और कानून के तहत डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाएं बेचते हैं।” लालू मित्तल ने आरोप लगाया कि कुछ गिने-चुने तथाकथित संगठनों से जुड़े लोग ही कोडीन सिरप का अवैध व्यापार कर उसे नेपाल और बांग्लादेश भेजते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे दवा व्यापार समुदाय को शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है।उन्होंने छापेमारी के दौरान पुलिस के हस्तक्षेप को दवा व्यवसायियों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात बताया और कहा कि कई बार पुलिस बिना पूरी जानकारी के एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं लगा देती है। उन्होंने धारा 37 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धारा कोकीन, गांजा, स्मैक और हीरोइन जैसे नशीले पदार्थों के मामलों में लगती है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जबकि चिकित्सकीय उपयोग में आने वाली दवाओं पर इसका अंधाधुंध प्रयोग अनुचित है।उन्होंने ट्रामाडोल, अल्प्राजोलाम जैसी दवाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि ये कैंसर, हृदय रोग, मानसिक अवसाद जैसी गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली आवश्यक दवाएं हैं। कार्यक्रम का संचालन, बैठक का एजेंडा, पिछली रिपोर्ट की समीक्षा, क्रियान्वयन और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी ने किया।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले तीन माह में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अगली प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।प्रत्येक जिले को निर्देश दिए गए कि आगामी तीन महीनों में कम से कम पांच जिलों का दौरा कर संगठन को मजबूत करने और अगली बैठक की तैयारी की जाए। इस अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल (मेरठ), महामंत्री राजेंद्र सैनी (कानपुर), कोषाध्यक्ष प्रवीण बाजपेयी (कानपुर), वरिष्ठ मंत्री लालू मित्तल (प्रयागराज), संगठन मंत्री पुनीत सिंघल (गाजीपुर) सहित कानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, इटावा, मेरठ, बरेली, बाराबंकी, रायबरेली, वाराणसी, फतेहपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज से आए सैकड़ों दवा व्यवसायियों ने अपने सुझाव रखे।कार्यक्रम के अंत में मेरठ दवा व्यापार मंडल की पूरी टीम का अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। बैठक में संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया।
  
  
 

बहसुमा व्यापार मंडल नगर पंचायत पहुंचा विभिन्न समस्याओं को लेकर की गई चर्चा

 
 
  
  
बहसूमा/ मेरठ।बहसूमा व्यापार मंडल की समस्त कार्यकारिणी को अवगत कराया गया कि आज दिनांक 15 दिसंबर 2025, सोमवार को व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल नगर पंचायत बहसूमा कार्यालय पहुँचा। इस दौरान नगर की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर नगर पंचायत प्रशासन के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल द्वारा विशेष रूप से सर्दियों के मौसम को देखते हुए नगर में अलाव की समुचित व्यवस्था, कान्हा गौशाला की व्यवस्थाओं में सुधार, तथा नगर में बढ़ती बंदरों की समस्या के समाधान हेतु कर्मचारियों की तैनाती एवं बंदरों को पकड़ने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इन समस्याओं से आमजन के साथ-साथ व्यापारियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः इनका शीघ्र समाधान आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि व्यापार मंडल द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2025 को नगर पंचायत को इन विषयों को लेकर एक लिखित पत्र भी सौंपा गया था। उसी क्रम में आज पुनः संबंधित मुद्दों पर जानकारी ली गई। बैठक में विशेष रूप से कान्हा गौशाला से जुड़े कार्यों को अविलंब प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिस पर नगर पंचायत प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी कार्य लंबित हैं, उन्हें दिनांक 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष श्री आशीष सिघल, वरिष्ठ महामंत्री श्री विपुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री नवनीत महेश्वरी, श्री विनीत गोयल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में व्यापार मंडल की ओर से नगर पंचायत प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया तथा आशा जताई गई कि सभी जनहितकारी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाए।
  
 

गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से भव्य भगवा रैली का आयोजन


 
 
  

  
  
 बहसुमा।मेरठ।गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आज  14 दिसंबर 2025 को रामराज क्षेत्र में एक विशाल जनरैली का आयोजन किया गया। यह रैली बड़े उत्साह, अनुशासन और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदीप भाई एवं अभी भाई के नेतृत्व में किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली।
  

  
रैली रामराज से मालीपुर और विभिन्न मार्गो से होती हुई फिटकरी गौशाला तक संपन्न हुई गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ माता के सम्मान को लेकर जोरदार नारे लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की आधारशिला हैं, अतः उन्हें राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। इस अवसर पर समाज के लोगों से गौ सेवा और संरक्षण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया।
  

  
मुख्य रैली में दक्ष चौधरी, बबलू पंडित, अभिषेक ठाकुर, गौरव सिंह, विशाल राठी, गौरव राजपूत, बिट्टू चौहान, अक्षत चौधरी, अमित चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं शक्ति गौ सेवा टीम, रामराज के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।
  

  
रैली के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही और आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
 

रामराज डीमोनफोर अकादमी मैं रविवार को ग्रेड पेरेंट्स डे का आयोजन किया गया


 
 
  बहसूमा/ मेरठ।डी मोनफोर अकादमी में रविवार को ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सभी दादा-दादियों का पुष्प भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
  

  
कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद नन्हे-मुन्ने बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। बच्चों की मासूम अदाएं और आत्मविश्वास देखकर दादा-दादियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
  

  
कार्यक्रम की विशेष आकर्षण यह रहा कि दादा-दादी भी बच्चों के साथ मंच पर आकर नृत्य करते नजर आए। उनका उत्साह और मुस्कान देखकर उपस्थित लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दादा-दादी के महत्व और उनके अनुभवों को सुंदर ढंग से दर्शाया, जिसे देखकर कई दादा-दादी भावविभोर हो गए।
  

  
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. समीर वर्मा ने कहा कि दादा-दादी परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं, जिनके संस्कार बच्चों के जीवन को दिशा देते हैं। विद्यालय की निर्देशिका डॉ. गरिमा वर्मा ने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। उप-प्रधानाचार्या श्रीमती रितु चिकारा ने कहा कि दादा-दादी का अनुभव बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है।
  

  
अंत में सभी दादा-दादियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्रैंड पेरेंट्स डे का यह आयोजन सभी के लिए यादगार और भावनात्मक अनुभव बनकर रहा। और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे।
  
 

रामराज में महिला इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स फेस्टिवल हर्षोल्लास के साथ संपन्न


 
 
  

  
  
बहसुमा। मेरठ।रामराज स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल में महिला इंस्पिरेशन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास, ऊर्जा और खेल भावना के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों  रीता शर्मा,  नरेंद्र कौर सहोता,  सुनीता आहूजा तथा विद्यालय की डायरेक्टर  सिम्मी सहोता द्वारा मशाल प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत ध्वजारोहण, गुब्बारों का विमोचन एवं अनुशासित मार्च पास्ट का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने एकता और अनुशासन का सुंदर परिचय दिया।
  

  
खेल महोत्सव में नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी के बच्चों के लिए 50 मीटर रेस, बैलून रेस, रैबिट रेस तथा कप एंड बॉल रेस आयोजित की गईं। वहीं कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों ने मार्शल आर्ट्स, आत्मरक्षा लाठी प्रदर्शन, डंबल पीटी, योग, ब्लाइंड रेस, बैडमिंटन, कबड्डी, शॉट पुट, लॉन्ग जंप और टग ऑफ वार जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई।
  

  
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गणेश वंदना, गिद्दा और भांगड़ा की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। नन्हे-मुन्ने बच्चों की रंग-बिरंगी परेड आकर्षण का केंद्र रही। अंत में अभिभावकों की रेस ने आयोजन को और रोचक बना दिया।
  

  
प्रधानाचार्य आमिर खान सहित समस्त स्टाफ के सहयोग से संपन्न यह खेल दिवस विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहा।
  
  
 

जानसठ ब्लॉक के गांव रेहड़वा में मनरेगा कार्यों में चल रहा फर्जीवाड़ा 


रामराज/ मुजफ्फरनगर। ग्राम पंचायत रेहडवा में मनरेगा कार्यों में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, अमरदीप चौहान सचिव संजय कुमार और मनरेगा मैट निरभाण पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में किसी भी प्रकार का विकास कार्य धरातल पर नहीं हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कहा की सरकार को बदनाम कर सरकार को चूना लगा रहे हैं परविंदर चौहान, जसवीर चौहान, मोनू चौहान,कल्लू चौहान, सुमित पाल चौहान और विशाल चौहान ने बताया कि मनरेगा योजनाओं के तहत कागजों में कार्य दिखाकर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं किया जाता।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे गांव के लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा का बजट सिर्फ कागजी कामों में खर्च दिखाकर हड़प लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव की गलियों, खड़ंजों, सफाई व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्यों की हालत जस की तस बनी हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही शासन-प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही नहीं की गई, तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत में हुए सभी मनरेगा कार्यों की मौके पर जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

टिकौला शुगर मिल ने किया गन्ना मूल्य भुगतान


 
 
  बहसुमा। रामराज।टिकौला शुगर मिल ने गन्ना पेराई सत्र 2025–26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ने का भुगतान जारी कर दिया है। मिल के अधिशासी अध्यक्ष हिमांशु कुमार मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक किसानों से खरीदे गए गन्ने का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इस अवधि में कुल 31.21 करोड़ रुपये (इकतीस करोड़ इक्कीस लाख रुपये) का गन्ना मूल्य बैंक के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेज दिया गया।
  

  
मिल प्रशासन ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी संबंधित बैंकों के माध्यम से भुगतान की पुष्टि कर लें। साथ ही किसानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह साफ-सुथरा, ताजा, सूखा और मिट्टी से रहित गन्ना ही मिल को आपूर्ति करें। मिल प्रबंधन ने गन्ना विकास परिषद के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है, ताकि बेहतर गुणवत्ता का गन्ना समय पर मिल तक पहुंचे।
  

  
इसके अलावा किसानों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपना बेसिक कोटा अवश्य पूरा करें और गन्ना आपूर्ति बढ़ाकर मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। मिल प्रशासन का कहना है कि पारदर्शी भुगतान और बेहतर व्यवस्था के लिए वह किसानों के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है। कुल मिलाकर गन्ना भुगतान जारी होने से किसानों में खुशी का माहौल है।
 

रामराज क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूल


 
 
  
  

  
बहसूमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल बिना किसी शैक्षणिक अनुमति के चल रहे हैं, जहां न तो मानक पूरे किए जा रहे हैं और न ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है। बिना मान्यता के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
  

  
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि इन स्कूलों में न योग्य स्टाफ है और न ही कक्षाओं की उचित व्यवस्था।
  

  
जब इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से बात की गई तो उनका कहना था कि “जल्द ही क्षेत्र में संचालित सभी बिना मान्यता वाले स्कूलों की जांच कराई जाएगी। नियमों के विपरीत पाए जाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूल तुरंत बंद कराए जाएंगे।”
  

  
क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाए जाएँ।
 

रामराज क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूल


 
 
  
  

  
बहसूमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल बिना किसी शैक्षणिक अनुमति के चल रहे हैं, जहां न तो मानक पूरे किए जा रहे हैं और न ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है। बिना मान्यता के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
  

  
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि इन स्कूलों में न योग्य स्टाफ है और न ही कक्षाओं की उचित व्यवस्था।
  

  
जब इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से बात की गई तो उनका कहना था कि “जल्द ही क्षेत्र में संचालित सभी बिना मान्यता वाले स्कूलों की जांच कराई जाएगी। नियमों के विपरीत पाए जाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूल तुरंत बंद कराए जाएंगे।”
  

  
क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसे स्कूलों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाए जाएँ।
 

भारतीय किसान यूनियन,( तोमर) का 41सदस्य प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिला दिया आश्वासन


 
 
  बहसुमा। मेरठ। बहसुमा के युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने बतायाभारतीय किसान यूनियन (तोमर) का 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से देहरादून स्थित विधानसभा में मिला। युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक चौधरी  बहसुमा ने बताया मुख्यमंत्री ने किसानों की सभी प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।
  

  
चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि संगठन द्वारा पहले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री घेराव की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से देहरादून व हरिद्वार प्रशासन की सक्रियता तथा सरकार के आग्रह पर प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने वार्ता के लिए बुलाया। बैठक लंबी चली, जिसमें लगभग 31 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
  

  
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, लंबित गन्ना भुगतान तुरंत कराने, इकबाल शुगर मिल के बकाया जल्द जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों व हाथियों द्वारा फसल नुकसान पर उचित मुआवजा देने की मांग शामिल रही। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, नदियों के कटान से नष्ट फसलों का मुआवजा, उत्तराखंड में 10 वर्ष से निवास कर रहे नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने तथा पहाड़ी किसानों को कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।
  

  
मुख्यमंत्री ने इकबालपुर नहर में जल्द पानी छोड़ने का भरोसा देते हुए कहा कि ज्ञापन के प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी।
  

  
इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधि पवन त्यागी, तालीब हसन, भूपेंद्र चौहान, अंकित चौहान, हाजी मुस्तकीम, पर्वेन्द्र चौधरी, सुमित, अजय त्यागी, वीरेन्द्र तेवितिया सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।