हलधरमऊ सीएचसी अधीक्षक की मनमानी चरम पर, मरीज बेहाल






गोंडा। जनपद के हलधरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अधीक्षक की मनमानी और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की उदासीनता का बड़ा मामला फिर उजागर हुआ है। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे तक अधीक्षक संत प्रताप वर्मा की कुर्सी खाली पाई गई, जबकि मरीज इलाज के लिए काफी देर तक इंतजार करते रहे। मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सरकारी दावों की हकीकत सीएचसी में मौके पर खुलेआम नजर आई। अधीक्षक की गैरमौजूदगी और स्टाफ की उदासीनता ने मरीजों की परेशानियों को बढ़ा दिया।

16 वर्षों से उसी सीएचसी में तैनाती, 12 वर्षों से अधीक्षक—प्रशासनिक आदेशों का नहीं डर

सूत्रों के अनुसार संत प्रताप वर्मा पिछले 16 वर्षों से हलधरमऊ सीएचसी में कार्यरत हैं और लगभग 12 वर्षों से अधीक्षक के पद पर बिना किसी व्यवधान के जमे हुए हैं। लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनाती पर स्वास्थ्य विभाग के नियम और तबादला नीति भी सवालों के घेरे में है।

तबादला आदेश हवा-हवाई—बभनजोत सीएचसी के लिए हुआ था ट्रांसफर

जानकारी के अनुसार जून 2024 में अधीक्षक वर्मा का बभनजोत सीएचसी को तबादला आदेश जारी हुआ था। इसके बाद भी वे हलधरमऊ सीएचसी पर ही कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते हैं कि सीएमओ के स्पष्ट निर्देश और तबादला आदेश के बावजूद अधीक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अधिकारी बेखौफ बने हुए हैं। सीएचसी पर अधीक्षक की नियमित अनुपस्थिति और आदेशों की अवहेलना से यह स्पष्ट हो रहा है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों का भी कोई असर नहीं पड़ रहा।

 मरीजों का कहना है कि चिकित्सक और अधीक्षक समय से न मिलने के कारण कई आवश्यक जांच और उपचार में देरी होती है। सेवाओं में लापरवाही से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

मनकापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन




गोण्डा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जिले के आरपी आदर्श इण्टर कालेज मनकापुर गोण्डा में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक, सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। सामुहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के विकासखण्ड व नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 285 जोड़े पंजीकृत थे जिसमें से 231 जोड़ों का विवाह पूरी रीतिरिवाजों के साथ सम्पन्न कराया गया। इसमें 28 जोड़ों का इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिबे आलम द्वारा निकाह कराया गया। गया। 

सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन तथा मा० सांसद गोण्डा/केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्री प्रतिनिधि ने विवाह मण्डप पर बैठे जोडों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दी। 
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से नहीं बचेंगे वो चाहे किसी जाति व धर्म की हों। सामूहिक विवाह हेतु हमारी सरकार रूपये 60000/- प्रति जोडे के दम्पतियों के खाते में दिया जाता है। शेष उपहार सामग्री दी जाती है जिसमें चांदी की पायल बिछिया, स्टील का डिनर सेट, पांच लीटर का प्रेशर कुकर, कन्या हेतु दो जोड़े कपड़े, वर हेतु एक जोड़ा कपड़ा, दीवाल घड़ी, सौन्दर्य प्रशासन किट आदि गृहस्थी का सम्मिलित होता है।

कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी मनकापुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी मनकापुर, नायब तहसीलदार अनिल कुमार तिवारी मनकापुर, प्रभारी तहसीलदार सुभद्रा प्रसाद मनकापुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वोटर्स मैपिंग न होना चुनाव आयोग की नाकामी - माता प्रसाद पाण्डेय


*विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

गोंडा।एस आई आर की सही मैपिंग न होना इस बात का परिचायक है कि चुनाव आयोग असफल व नाकाम है।यह बात उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने एक दिवसीय गोंडा दौरे पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा।उन्होंने कहा कि एस आई आर कराने से पहले मैपिंग आवश्यक था।परन्तु अब जब मैपिंग नहीं हो रही है तो जो भी व्यक्ति एस आई आर फार्म भरेगा उसे तीसरी सूची में डाल दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि तीसरी सूची में नाम डालने का अर्थ यह है कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि वह यहाँ का निवासी होने का सबूत दे।इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी व घपले की आशंका बढ़ती है।श्री पांडेय ने आगे कहा कि यह साफ साफ वोट काटने की रणनीति है।पहले मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे उसके बाद जो लोग शिफ्ट कर गये हैं उन्हें अलग किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों की शादी हो गयी है और वे दूसरे स्थान पर चली गई हैं,उनके नाम स्वाभाविक रूप से हट जाएंगे।परन्तु जिनकी मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पा रही है उनको तीसरी सूची में डालकर परेशान किया जाएगा।उन्होंने कहा कि तीसरी सूची में जाने वाले लोगों को नोटिस देकर यह साबित करने को कहा जाएगा कि वे यहाँ के निवासी हैं।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्य प्रमाण पत्र नहीं माना है इसलिए ऐसे लोगों को निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा,जिसके लिए आवेदक को तहसील का चक्कर लगाना पड़ेगा।इसी बहाने बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा सकते हैं।उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बोले गए कथित असंसदीय शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है और यदि उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है तो इसकी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है तथा उन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई करनी चाहिए।श्री पांडेय ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा अधिकारियों को गाली देने के बयान पर उन्होंने कहा कि इस पर हम क्या कहें?जिन अधिकारियों को गाली दी गई है उन्हें चाहिए कि वे मंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं।

*जनपद में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से चलाया अभियान*
सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त- एआरटीओ प्रशासन

गोण्डा ।जनपद में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से एआरटीओ (प्रशासन) आर.सी. भारतीय द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं एआईटीपी बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगाए जाने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए संचालित किया गया। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहन की दृश्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर रात के समय, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।

अभियान के दौरान एआरटीओ प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की और उन वाहनों को रोका जिनमें नियमानुसार रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए गए थे। उन्होंने चालकों और मालिकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए बिना सड़कों पर चलते पाए गए, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ आर.सी. भारतीय ने वाहन चालकों को यह भी समझाया कि रिफ्लेक्टिव टेप लगाना सिर्फ नियम का पालन भर नहीं, बल्कि उनकी और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कई सड़क दुर्घटनाएं रात के समय वाहनों की कम दृश्यता के कारण होती हैं, जिसे इस टेप के माध्यम से काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से गन्ना परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ भारी व लंबे होने के कारण दुर्घटनाओं की दृष्टि से अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए इन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है।

अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने चालकों को जागरूक भी किया और उन्हें नियमों का पालन करने का आग्रह किया। विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसे वाहनों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और नियम उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पांच ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर भी लगाया गया तथा एक बस के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग दें।

*श्रमिक हित में बड़ा फैसला: निष्क्रिय सूची से बचने के लिए 31 दिसंबर तक कराएं पंजीकरण नवीनीकरण*




गोण्डा, 11 दिसंबर 2025।  –  उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पूर्व में निर्धारित समय-सीमा 15 नवंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह निर्णय श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिक नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों या उससे अधिक समय से अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे नए निर्धारित समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। अन्यथा, उनका पंजीकरण निष्क्रिय सूची (Inactive List) में सम्मिलित कर दिया जाएगा। बोर्ड के इस निर्णय से लाखों भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

*जनपद ने 71वीं रैंक से 06 पायदान की वृद्धि कर 65वीं रैंक प्राप्त कर अपनी विकास गति को और अधिक किया सुदृढ़*




जनपद ने  मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की दर्ज



जनपद ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों का सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन कर उत्कृष्ट कार्य में किया नाम दर्ज

गोण्डा 11 दिसम्बर,2025।
जनपद गोण्डा द्वारा विकास कार्यों में प्राप्त की जा रही सतत उपलब्धियों को एक बार पुनः राज्य स्तर पर प्रशंसनीय मान्यता मिली है। जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन तथा मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा श्रीमती अंकिता जैन के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व में जनपद ने माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। गत माह अक्टूबर 2025 में जहाँ जनपद की रैंक 71वीं थी, वहीं इस माह 06 पायदान की महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए जनपद ने 65वीं रैंक प्राप्त कर अपनी विकास गति को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी अवधि में जनपद के समस्त अधिकारी निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में व्यापक रूप से संलग्न थे।

इसके बावजूद जनपद में विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय गतिविधियों का सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रशासन ने उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिचय दिया। रैंक में आई इस वृद्धि के पीछे कई विभागों का प्रभावी योगदान रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत सेवाओं में सुधार एवं उपलब्धता बढ़ाने, कृषि विभाग द्वारा किसान हितैषी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, और ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभागों द्वारा ग्रामीण संरचना एवं अवसंरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले नागरिकों के लिए योजनाओं के प्रभावी संचालन ने रैंक सुधार में प्रमुख सहयोग दिया। पंचायती राज, पशुधन, मत्स्य एवं श्रम सेवायोजन विभागों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की गईं। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्माण कार्य से जुड़े विभागों ने जनपद की आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक प्रगति को गति प्रदान की।

जनपद प्रशासन की इस सराहनीय उपलब्धि ने विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समन्वित प्रयासों की दक्षता और टीमवर्क की उत्कृष्टता को प्रमाणित किया है। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने इस उपलब्धि पर सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अगले माह में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए है।

*15 राजस्व ग्राम तरबगंज से काटकर मनकापुर तहसील में शामिल किए जाने का प्रस्ताव*


नवाबगंज के 15 राजस्व ग्राम मनकापुर तहसील में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव जारी

राजस्व परिषद ने सीमांकन संशोधन के साथ 15 ग्रामों को मनकापुर में शामिल करने का रखा प्रस्ताव

तरबगंज तहसील से कटकर 15 राजस्व ग्राम मनकापुर में शामिल, 15 दिन में आपत्ति आमंत्रित 



गोण्डा, 11 दिसम्बर 2025 — कलेक्टर गोण्डा व मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद  जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज परगना नवाबगंज उपजिलाधिकारी नवाबगंज क्षेत्र के 15 राजस्व ग्रामों को सीमाओं को पुर्नसामंजस्य के बाद तहसील मनकापुर में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव राजस्व संहिता 2006 की धारा 6(2) के अंतर्गत रखा गया है।

             अधिसूचना के मुताबिक तरबगंज तहसील के जिन राजस्व ग्रामों को तहसील मनकापुर  में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, उनमें करौंदी, महादेवा, सतिया, सिकन्दरपुर, हरदवा, शम्भूनगर, रामगढ़ टांगिया, महेशपुर वन, परसापुर थनवा, सूरजापुर, गैलनग्रन्ट, लिदेहना ग्रन्ट, पूरे गयादीन, लिदेहना व जानकी नगर शामिल हैं। प्रस्ताव के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति लिखित रूप में सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जा सकती

*गोण्डा: आयुक्त की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक*


12 दिसंबर को आयुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु बैठक होगी आयोजित

देवीपाटन मंडल में औद्योगिक विकास पर मंथन, 12 दिसंबर को होगी महत्वपूर्ण बैठक

गोण्डा, 11 दिसम्बर 2025 — देवीपाटन मंडल में औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक 12 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक अपराह्न 1:00 बजे आयुक्त कार्यालय सभागार, गोंडा में होगी। बैठक की अध्यक्षता स्वयं आयुक्त, देवीपाटन मंडल गोंडा द्वारा की जाएगी।

   इस संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त, उद्योग, देवीपाटन मंडल गोंडा ने बताया कि बैठक में मंडल के चारों जिलों—गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती—से संबंधित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति, निवेशकों को आने वाली समस्याएं, क्लियरेंस से जुड़े लंबित मामले तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

       बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि समस्याओं पर सीधे संवाद करके त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह बैठक ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने तथा निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

     संयुक्त आयुक्त ने बताया कि उद्योग बंधु की यह बैठक प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने और निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

संजय चतुर्वेदी बने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक,छ: महीने बाद हुई तैनाती


शिक्षक संघर्ष समिति का दिखा असर

गोंडा।जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में छ: महीने बाद नये वित्त एवं लेखाधिकारी संजय चतुर्वेदी की तैनाती की गयी है।इसकी जानकारी विशेष सचिव संजीव सिंह ने दिया।यहाँ यह स्पष्ट करना अतिश्योक्ति होगा कि संजय चतुर्वेदी पूर्व में भी जिले में वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं तो वहीं शासन द्वारा उन्हें यहाँ से हटाकर उपनिदेशक वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,उत्तर प्रदेश बनाया गया था और अब उन्हें पुनः एक बार वित्त एवं लेखाधिकारी गोंडा नियुक्त किया गया है।ज्ञातव्य हो कि जिले में वित्त एवं लेखाधिकारी की तैनाती को लेकर शिक्षक संघर्ष समिति निरन्तर प्रदर्शन कर रहा था साथ ही संघर्ष समिति उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी कर रहा था।यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उक्त प्रकरण को लेकर गत दिवस शिक्षक संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया था।इस नियुक्ति को शिक्षक संघर्ष समिति के विरोध प्रदर्शन का परिणाम भी माना जा रहा है।अटेवा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमर यादव ने बताया कि यह उनकी लंबे समय से लंबित मांग थी जिसके संबंध में संगठन द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और संगठन कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा था परन्तु उससे पहले ही अधिकारी की तैनाती हो गयी जिसके लिए अमर यादव ने सरकार को धन्यवाद दिया है।संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष सतीश पाण्डेय ने इसे अपनी मांग और विरोध प्रदर्शन का असर बताया।वहीं सहसंयोजक गौरव पाण्डेय ने कहा कि यदि नये अधिकारी की तैनाती नहीं होती तो आगामी भविष्य में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही थी।उन्होंने भी सरकार का आभार व्यक्त किया।वहीं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा ने भी कहा कि हम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी लेकिन अब नये अधिकारी की तैनाती होने से हम लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

निशुल्क चश्मा छात्रों को वितरित किया गया


करनैलगंज गोण्डा। जिला अंधता निवारण समिति गोंडा के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज के द्वारा स्कूल स्क्रीनिंग कार्यक्रम आतज से चौदह वर्ष के छात्रों को यूपीएस नारायणपुर माझा में किया गया था, जिसका आज निशुल्क चश्मा छात्रों को वितरित किया गया। चश्मा पाए गए छात्रा कुमारी रानी, खुशी, विशाल ,संतोष यादव ,सत्यम शुक्ला, प्रदीप कुमार, करण कुमार, विजयपाल यादव, अंकुर, विजय कुमार,आदि छात्रों को निशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया।यह जानकारी श्री ए के गोस्वामी नेत्र परीक्षण अधिकारी ने बताया कि पूरे वर्ष समस्त शिक्षा विभाग की विद्यालयों को 8 से 14 वर्ष के बच्चों को स्क्रीनिंग के उपरांत नेत्र दोष पाए जाने पर उन्हें निशुल्क चश्मा दिया जाता है,