जनता दरबार में ताबड़तोड़ कार्रवाई: राँची के सभी अंचलों में सैकड़ों आवेदनों का हुआ मौके पर निष्पादन, Panji-2 और मुआवज़े के मामले निपटे
राँची।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, मंगलवार (02 दिसंबर 2025) को जिले के सभी अंचलों में एक व्यापक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं और आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निष्पादन किया गया, जो प्रशासन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हुआ।

  


राजस्व से लेकर प्रमाण पत्रों तक की सेवाएं
जनता दरबार के माध्यम से जिलेवासियों को आवश्यक सरकारी सेवाएं त्वरित और सुगम रूप से उपलब्ध कराई गईं। इन सेवाओं में प्रमुख थे:

प्रमाण पत्र निर्गमन (आवासीय, आय, जाति, पारिवारिक सदस्यता)।

राजस्व से संबंधित कार्य और पंजी-2 सुधार।

सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के मामले।

भू-अर्जन मुआवज़ा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।

केसीसी (KCC) सहित अन्य आवश्यक कार्य।

अंचल अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए।

अंचलवार कार्यों का त्वरित निष्पादन
जनता दरबार में कई लंबित और महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा हुआ:

अंचल	प्रमुख निष्पादन कार्य	आवेदनों की संख्या
बेड़ो	राजस्व, प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा/पेंशन से संबंधित 144 मामले।	144
राहे	आय, जाति, स्थानीयता, पारिवारिक सदस्यता एवं राजस्व संबंधी 88 आवेदनों का निपटारा।	88
ईटकी	आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, पंजी-2 सुधार और आपदा प्रबंधन सहित कुल 71 मामलों का समाधान।	71
अनगड़ा	लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। चमरु महतो का पंजी-2 में सुधार हुआ। भू-अर्जन से संबंधित मुआवजा राशि भुगतान की प्रक्रिया (जीतराम भोगता) आगे बढ़ाई गई।	कई लंबित मामले निपटे।
सोनाहातू	दिनेश कुमार महतो को आचरण प्रमाण पत्र और मुटुक देवी को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।	-
माण्डर	कालीचरण महतो को शुद्धि पत्र और बहादुर सिंह को लगान रसीद प्रदान की गई।	-

ये सभी कार्य नागरिकों के भूमि संबंधी अधिकारों को सुदृढ़ करने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए।

DC ने बताया 'सेवा का अधिकार' को मजबूती देने वाला कदम
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुविधाओं के लिए भटकने से बचाना और सरकारी सेवाओं को जन-जन तक तत्परता के साथ पहुँचाना है।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार का नियमित आयोजन कर नागरिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश को दोहराया।

पारदर्शिता सुनिश्चित: राँची के 10 राशन डीलरों को मिली नवीनतम 4G e-PoS मशीनें, DC ने किया वितरण
राँची जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार (02 दिसंबर 2025) को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने राँची शहरी क्षेत्र के 10 राशन डीलरों को नवीनतम 4G e-PoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें वितरित कीं।

  


फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधुनिक तकनीक
उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मशीनों का वितरण करते हुए कहा कि, "राँची जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लाभुक तक शत-प्रतिशत पारदर्शी तरीके से अनाज पहुँचे।"

उन्होंने बताया कि ये 4G e-PoS मशीनें कई आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं, जो फर्जीवाड़ा और अनाज की चोरी की संभावना को लगभग शून्य कर देती हैं:

आधार प्रमाणीकरण: प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण की सुविधा है।

रियल-टाइम ट्रांजेक्शन: लेन-देन का डाटा तुरंत पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, जिससे जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी संभव है।

ऑफलाइन कार्यक्षमता: ये मशीनें ऑफलाइन मोड में भी कार्य करने में सक्षम हैं, जिससे नेटवर्क की समस्या होने पर भी वितरण प्रभावित नहीं होगा।

उपायुक्त ने यह भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शेष सभी डीलरों को भी ये आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।

डीलरों से अपील
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने सभी डीलरों से अपील की कि वे इन मशीनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में समय पर गुणवत्तायुक्त अनाज उपलब्ध कराएं। साथ ही, किसी भी तकनीकी समस्या के लिए तुरंत जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडेय, जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनता के दबाव और विधायक राज सिन्हा के दृढ़ संकल्प के आगे झुका धनबाद नगर निगम, अनिश्चितकालीन धरना स्थगित
धनबाद।
भाजपा विधायक सह झारखंड विधानसभा के सचेतक राज सिन्हा द्वारा धनबाद शहर की मूलभूत समस्याओं के खिलाफ नगर निगम मुख्य द्वार पर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना आज (2 दिसंबर 2025) शाम को समाप्त हो गया। जनता के भारी समर्थन और विधायक के अडिग रुख के सामने अंततः नगर निगम प्रशासन को झुकना पड़ा और उनकी सभी प्रमुख माँगें लिखित रूप से मान ली गईं।

  


सड़क, नाली, और स्ट्रीट लाइट की समस्या पर धरना
विधायक राज सिन्हा ने यह धरना 1 दिसंबर को शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की जर्जर सड़कों के निर्माण, नालियों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट सुचारू करने और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में नगर निगम की गंभीर लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाना था।

दूसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, प्रदेश नेतृत्व का समर्थन
धरने के दूसरे दिन, आंदोलन को आमजन, प्रभावित वार्डों के लोगों, भाजपा महानगर और ग्रामीण जिला के पदाधिकारियों तथा हजारों कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता रात भर धरना स्थल पर डटे रहे।

जनसैलाब और विधायक के अडिग रुख को देखते हुए आंदोलन प्रचंड रूप ले चुका था। इसी बीच, भाजपा झारखंड प्रदेश ने आंदोलन को मजबूती देने के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति — पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बाउरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विकास प्रीतम, और पूर्व मंत्री श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता को धनबाद भेजा, जिन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया।

नगर निगम ने लिखित आश्वासन दिया
जनता के दबाव और विधायक के दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप, आज संध्या में नगर आयुक्त श्री रविराज शर्मा, उप नगर आयुक्त श्री प्रकाश कुमार, और अभियंताओं की टीम धरना स्थल पर पहुँची। अधिकारियों ने विधायक श्री सिन्हा की सभी प्रमुख मांगों को लिखित रूप से मान लिया और आश्वासन पत्र सौंपा।

लिखित आश्वासन मिलने के बाद विधायक राज सिन्हा ने धरना को स्थगित कर दिया और इसे 'जनता की जीत' बताया। विधायक श्री सिन्हा का यह संघर्ष धनबाद की जनता के हित में एक ऐतिहासिक जन-आंदोलन के रूप में दर्ज हुआ है।

विधायक राज सिन्हा के वक्तव्य
धरना की सफलता पर आभार व्यक्त करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा:

"धनबाद के विकास, सड़कों की मरम्मत, नालियों व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कोई उपकार नहीं, यह जनता के टैक्स का अधिकार है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि हूँ, उनके हक पर किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि नगर निगम समय पर कार्य पूरा नहीं करता है, तो आंदोलन और तेज होगा।"

प्रदेश नेतृत्व का रुख
अमर बाउरी: "आवश्यकता हुई तो इस आंदोलन को राज्य स्तरीय आंदोलन बनाया जाएगा। झारखंड की यह कैसी सरकार है कि पिछले छह वर्षों से ACB जांच के नाम पे धनबाद की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?"

विकास प्रीतम: "विकास बाधित करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाजपा जन-समस्याओं पर सड़क से सदन तक लड़ने को तैयार है।"

अपर्णा सेन गुप्ता: "जनता की समस्याओं को लेकर भाजपा ही सड़क से लेकर शासन-प्रशासन तक जवाब मांगने का साहस रखती है। विकास कार्यों में हो रही देरी अब और नहीं चलेगी।"

भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय और ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने भी जनता के समर्थन को रिकॉर्ड तोड़ बताते हुए कहा कि यह आंदोलन जनसमर्थन की ताकत का प्रतीक है, और अफसरशाही अब बर्दाश्त नहीं होगी।

बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव—हेमंत सरकार की जनविरोधी सोच का ताज़ा नमूना” — प्रतुल शाहदेव


  


भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को जनता पर थोपे गए जबरन आर्थिक अत्याचार करार दिया।प्रतुल ने कहा कि—“हेमंत सरकार ने आम जनता, किसान, छोटे दुकानदार और उद्योग–धंधों के साथ धोखा करने की ठानी हुई है। बिजली दरों में ऐसी क्रूर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार जनभावनाओं से पूरी तरह कट चुकी है।”

कृषि क्षेत्र में 60% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी सरकार की किसान विरोधी सोच को दिखाता है

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर ₹6.70 से बढ़ाकर ₹10.20 प्रति यूनिट करने की तैयारी है—यानी लगभग 30% की मार।शहरी उपभोक्ताओं पर ₹6.85 से बढ़ाकर ₹10.30 प्रति यूनिट — फिर 30% की चोट,मासिक चार्ज में अलग से भारी बढ़ोतरी,कमर्शियल कनेक्शन पर बेतहाशा टैक्स जैसा बोझ और औद्योगिक कनेक्शन पर भी लगभग 30% की वृद्धि।उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हद तब पार कर दी जब किसानों के लिए बिजली दरों में 60% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रख दिया। यह किसानों पर आर्थिक हमला और कृषि की रीढ़ तोड़ने की साज़िश है।

भाजपा सड़क से लेकर हर प्लेटफार्म तक इस वृद्धि का विरोध करेगी

प्रतुल ने कहा कि यह वही सरकार है जो चुनावों में मुफ़्त बिजली, सस्ती बिजली, सब्सिडी की बात करती थी, और अब कुर्सी मिलते ही जनता की जेब काटने में लगी है।उन्होंने कहा कि “झारखंड की जनता पहले ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और ऊपर से बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर यह सरकार जनता को अंधेरे में धकेलने पर तुली है। भाजपा इस तानाशाही बढ़ोतरी का सड़क से सदन तक जोरदार विरोध करेगी। प्रतुल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस जन विरोधी निर्णय को लागू नहीं होनेदेगी।

राज्य के 1,61,55,740 मतदाताओं का विगत एसआईआर के मतदाता सूची से मैपिंग सम्पन्न



  


रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का विगत एसआईआर के मतदाता सूची से मैपिंग के क्रम में 1 करोड़ 61 लाख 55 हजार 740 मतदाताओं का मैपिंग किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब्सेंट, शिफ्टेड डेथ एवं एक से अधिक स्थान पर सूचीबद्ध श्रेणी के 12 लाख मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची के मैपिंग के अन्य कार्य प्रगति पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंगलवार को निर्वाचन सदन से कम पैतृक मैपिंग करने वाले विधानसभा के ईआरओ एवं सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि विगत के एसआईआर के बाद राज्य में अन्य राज्यों से आए मतदाता एवं जिन मतदाताओं का विगत के एसआईआर वाले मतदाता सूची से मैपिंग में कठिनाई आ रही है उनका संबंधित राज्य के सीईओ वेबसाईट अथवा भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट का उपयोग करते हुए मैपिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि https://voters.eci.gov.in/ का प्रयोग करते हुए अन्य राज्य से आए मतदाताओं का पैतृक मैपिंग करें वहीं झारखंड के मतदाताओं के मैपिंग हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के वेबसाइट https://ceo.jharkhand.gov.in/ का उपयोग करें। 

श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि कम परफॉर्मेंस वाले बीएलओ को चिन्हित करते हुए बैचवार ट्रेनिंग दें। इसके साथ ही मतदाताओं को भी पैतृक मैपिंग की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि वैसे बीएलओ जो विगत के एसआईआर के मतदाता सूची से मतदाता का विवरण नहीं ढूंढ पा रहे वे अपने जिले मुख्यालय के हेल्पडेस्क मैनेजर से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि बीएलओ को कार्यक्षेत्र में आने वाले कठिनाइयों का आंकलन करते हुए उनकी सहायता करें जिससे वे पैतृक मैपिंग के कार्य को आसानी से कर पाएं ।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मैपिंग करते समय एएसडी सूची से भी मिलान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का पैतृक मैपिंग का कार्य को प्राथमिकता देते हुए करें। अधिक से अधिक पैतृक मैपिंग से एसआईआर के समय कम से कम मतदाताओं को दस्तावेज समर्पित करना पड़ेगा एवं प्रक्रिया में आसानी आएगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से छुटे नहीं इसे ध्यान में रखकर कार्य करें।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे।
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PVUNL द्वारा SS+2 हाई स्कूल में इंटर-स्कूल साइंस फेयर का सफल आयोजन


  


पतरातू। PVUNL के सौजन्य से SS+2 हाई स्कूल में इंटर-स्कूल साइंस फेयर एवं एग्ज़िबिशन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भौतिकी, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यावरण जैसे विषयों पर आकर्षक वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम में PVUNL के सीईओ श्री अशोक कुमार सेहगल, मुख्य अतिथि श्री जियाउर रहमान (HOHR), अन्य अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। श्री सेहगल ने बच्चों के नवाचार और वैज्ञानिक सोच की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि PVUNL उनके व्यावहारिक और नवोन्मेषी विचारों को आगे बढ़ाने में सदैव सहयोग करेगा।

स्कूल प्राचार्यों ने इस अवसर पर PVUNL की CSR टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रदर्शनी उपरांत श्री अनुपम मुखर्जी, CGM (प्रोजेक्ट)  श्री नलिनी रंजन, एडीपीओ रामगढ़   ने विजयी  team विद्यालयों  को सम्मानित कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

यह कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम साबित हुआ।

झारखंड के चर्चित CA नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ED की बड़ी रेड; FEMA के तहत राज्य में पहली बार कार्रवाई
रांची।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (02 दिसंबर 2025) की सुबह झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल के झारखंड से लेकर गुजरात (सूरत) तक के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है।

  


ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कुल 15 ठिकानों पर एक साथ की जा रही है, जिनमें रांची, मुंबई, और सूरत जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

झारखंड में FEMA के तहत ED की पहली रेड
यह छापेमारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह झारखंड में ED द्वारा FEMA के तहत की जाने वाली पहली कार्रवाई है। FEMA का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना और देश के विकास में योगदान देना है।

एजेंसी की टीमों ने मंगलवार सुबह ही रांची स्थित नरेश केजरीवाल के घर और दफ्तरों पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित उनके कार्यालय सहित उनके कई आवासों पर एक साथ तलाशी ली गई।

विदेशों में अवैध निवेश का संदेह
ईडी सूत्रों के अनुसार, यह जांच आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा की गई पिछली छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों और जानकारियों के आधार पर शुरू की गई है।

प्रारंभिक जांच के दौरान एजेंसी को केजरीवाल द्वारा विदेशों में धन निवेश किए जाने के कई सबूत मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि जो पैसे विदेश में निवेश किए गए हैं, उनका संबंध असम से है, लेकिन उनमें झारखंड में विभिन्न स्रोतों से कमाई गई 'काली कमाई' भी शामिल है।

क्या है FEMA और ED की कार्रवाई?
जानकारों के अनुसार, FEMA के तहत ईडी की कार्रवाई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित नियमों के उल्लंघन की जांच करती है। इसमें निम्न शामिल हैं:

जांच के बिंदु: विदेशी मुद्रा के हवाला लेनदेन, फंड की अनियमितता, निर्यात आय की गैर-प्राप्ति और अन्य संदेहास्पद गतिविधियों की जांच करना।

अधिकार: ईडी को पूछताछ करने, दस्तावेज जब्त करने और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करने का अधिकार होता है।

दंड: उल्लंघन की पुष्टि होने पर, ईडी संबंधित व्यक्ति को 'शो कॉज नोटिस' जारी करती है, जिसके बाद आर्थिक दंड, संपत्ति की जब्ती और गिरफ्तारी जैसी दंडात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है।

फिलहाल, छापेमारी जारी है और इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है।

छात्रवृत्ति वितरण में देरी पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा सख्त, बोकारो, चतरा, गिरिडीह के अधिकारियों को लगाई फटकार

रांची/
कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने सोमवार (01 दिसंबर 2025) को राज्य में छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में किसी भी हाल में देर नहीं होनी चाहिए।

  


धीमी गति पर चिंता और फटकार
मंत्री श्री लिंडा ने बोकारो, चतरा, और गिरिडीह जिलों में प्री-मैट्रिक (कक्षा 1-8 और 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण की धीमी गति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए, उन्होंने बोकारो, चतरा, और गिरिडीह के जिला कल्याण पदाधिकारियों से कारण पृच्छा (कारण बताओ नोटिस) करने का भी निर्देश दिया।

शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले भुगतान का सख्त आदेश
कल्याण मंत्री श्री लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे यथाशीघ्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी सभी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) को निर्देश दिया कि वे ससमय जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करें और लंबित छात्रवृत्ति के आवेदनों पर तुरंत स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई पूरी करें, ताकि छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

झारखंड के पूर्व CM चंपाई सोरेन ने असम सरकार की तारीफ़ की, CM हिमंत सरमा को दिया धन्यवाद
झारखंड/रांची।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने असम सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की जमकर सराहना की है। सोरेन ने असम विधानसभा द्वारा पारित किए गए एक संशोधन बिल की तारीफ की, जिसके तहत चाय बागान कर्मचारियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक (Ownership Rights) प्रदान किया जाएगा।

  


चाय बागान कर्मचारियों को मिलेगा मालिकाना हक
असम विधानसभा ने शुक्रवार को एक संशोधन बिल पारित किया है, जो असम सरकार को चाय बागानों की 'लेबर लाइन्स' में रहने वाले कर्मचारियों के बीच घर बनाने के लिए जमीन का वितरण करने और उन्हें उसका मालिकाना हक देने की अनुमति देगा।

ऐतिहासिक फैसले से लाखों आदिवासियों को फायदा
झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने शनिवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि असम सरकार के इस फैसले से लाखों आदिवासियों और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पिछले 200 सालों से असम में बसे हुए हैं।

सोरेन ने उस प्रस्ताव का भी स्वागत किया, जिसे असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में चाय बागान के कर्मचारियों, जिनमें अधिकांश झारखंड की मिट्टी से जुड़े आदिवासी शामिल हैं, को अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe - ST) कैटेगरी में शामिल करने की बात कही गई है।

कांग्रेस पर अधिकारों को नकारने का आरोप
चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि असम में पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने इन कर्मचारियों के अधिकारों को हमेशा नकार दिया था, जो कई सदियों से पूर्वोत्तर राज्य में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन वहाँ की बीजेपी सरकार ने इन कर्मचारियों के दशकों पुराने संघर्ष का सम्मान करते हुए उनकी मांग पूरी करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है।"

सोरेन ने आदिवासी समाज की ओर से, इन "ऐतिहासिक फैसलों" के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को तहे दिल से धन्यवाद दिया।

हिमंत सरमा ने जताया आभार
चंपाई सोरेन के पोस्ट का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को उनकी प्रेरक बातों के लिए सराहना की। सरमा ने कहा कि चाय समुदाय और आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूत करना "हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता" है। उन्होंने आगे कहा, "आपकी शुभकामनाएं चाय बागान के सभी कर्मचारी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेंगी।"

भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, विराट-कुलदीप और हर्षित ने रांची में दिलाई जीत


  


साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारने वाली टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में जोरदार आगाज करते हुए पहले मैच में जीत दर्ज कर ली. रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने विराट कोहली के शानदार और रिकॉर्डतोड़ शतक की मदद से 349 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके बाद हर्षित राणा के पहले ओवर और कुलदीप यादव के बीच के ओवर में किए करिश्मे से साउथ अफ्रीका को 332 रन पर रोक दिया. इस तरह भारत ने 17 रन से जीत दर्ज करते हुए 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली.

कोहली का शतक, रोहित-राहुल भी चमके
रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और शहर की खुशनुमा दोपहर में फैंस के लिए ये कदम अच्छा साबित हुआ. रांची के दर्शकों को विराट कोहली और रोहित शर्मा की बेहतरीन साझेदारी देखने का मौका मिला. एक महीने पहले सिडनी में कमाल की मैच जिताऊ पार्टनरशिप करने वाले दोनों दिग्गजों ने यहां भी शतकीय साझेदारी की और 136 रन जोड़े. रोहित (57) ने जहां अर्धशतक जमाया तो वहीं विराट ने शतक जड़कर ही दम लिया.

कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया और इस तरह सचिन तेंदुलकर के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे. वहीं रांची के मैदान पर कोहली का ये तीसरा शतक था. उन्होंने सिर्फ 120 गेंदों में 135 रन ठोके, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के थे. वहीं कप्तान केएल राहुल (60) ने भी अर्धशतक जमाया, जबकि रवींद्र जडेजा (32) ने भी तेज पारी खेली. साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश समेत 4 तेज गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए.

हर्षित-कुलदीप ने 3-3 गेंदों में किया खेल
टीम इंडिया की पारी के बाद ये साफ था कि साउथ अफ्रीका के लिए भी रन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. मगर दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा (3/65) ने कहर बरपा दिया. अपने ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रायन रिकल्टन को बोल्ड किया और तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया. दोनों ही खाता नहीं खोल सके. फिर अर्शदीप सिंह (2/64) ने तीसरी सफलता दिलाते हुए कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन लौटाया. सिर्फ 11 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमला जारी रखा और अहम साझेदारी करते हुए भारत को आसानी से आगे नहीं आने दिया.

खास तौर पर मैथ्यू ब्रीत्जकी (72) और मार्को यानसन (70) की 97 रन की तूफानी साझेदारी ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया था. मगर यहीं पर 34वें ओवर में कुलदीप यादव (4/68) ने तीन गेंदों के अंदर इन दोनों को पवेलियन लौटाते हुए टीम इंडिया की वापसी करवा दी. हालांकि इसके बाद भी साउथ अफ्रीका ने आसानी से हथियार नहीं डाले. कॉर्बिन बॉश (67) ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 40 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया. आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 18 रन की जरूरत थी लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी गेंद पर बॉश को आउट करते हुए साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को खत्म किया.