शहीद सोबरन सोरेन को मुख्यमंत्री सोरेन ने दी श्रद्धांजलि
"झारखंड वीरों की धरती, खुशहाल एवं समृद्ध राज्य बनाना लक्ष्य" – CM सोरेन ने लुकैयाटांड़ में किया माल्यार्पण
लुकैयाटांड़ (नेमरा), गोला, 27 नवंबर 2025। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज शहीद सोबरन सोरेन जी के 68वें शहादत दिवस के अवसर पर लुकैयाटांड़ (नेमरा, गोला) पहुंचे और शहीद स्थल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।


					

						

						

					

					

 मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु:
मुख्यमंत्री ने मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के इतिहास और भविष्य पर प्रकाश डाला:

वीर सपूतों का बलिदान: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीर सपूतों का राज्य है, जिन्होंने आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ी और जल, जंगल, जमीन एवं राज्यवासियों की अस्मिता की रक्षा का नेतृत्व किया। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि कई वीर सपूतों की सामंती विचारधारा के लोगों द्वारा हत्या कराई गई या उन्हें जेल भेजा गया।

विरासत और जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश खून से सींचा हुआ प्रदेश है। उन्होंने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन (उनके दादा) और दिशोम गुरु स्मृति शेष शिबू सोरेन जी के आदर्शों पर चलते हुए अब हम सभी को एकजुट होकर अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़नी है और राज्य के सर्वांगीण विकास में योगदान देना है।

तेज गति से विकास: उन्होंने कहा कि 25 वर्ष का युवा राज्य हो चुका झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रहा है। सरकार यहां के नौजवानों के कंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

रोजगार पर फोकस:

28 नवंबर 2025 को वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस अवसर पर 10 हजार से अधिक युवक-युवतियों को सरकारी नियुक्तियां मिल रही हैं।

केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि स्वरोजगार के विभिन्न साधनों का भी सृजन किया जा रहा है।

महिलाओं को स्वावलंबी बनाना: सरकार ने यहां की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। महिलाएं सरकार की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं।

जनता तक योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रांची हेड क्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलती है। "सेवा का अधिकार" कार्यक्रम के तहत योजनाओं को घर-आंगन तक पहुंचाया जा रहा है और समस्याओं का निदान भी गांव-घर पर ही किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अब बिचौलियों (दलालों) का कोई जगह नहीं है, उन्हें ढूँढकर भगाया जा रहा है, और सरकारी व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इस अवसर पर रामगढ़ विधायक श्रीमती ममता देवी, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सोरेन का तोहफा: होम्योपैथी और MBBS इंटर्न छात्रों का मासिक अनुदान बढ़ा
मासिक राशि ₹15,000 से बढ़कर ₹17,500 हुई; मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव की स्वीकृति

रांची, 27 नवंबर 2025। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, गोड्डा में इंटर्नशिप कर रहे होम्योपैथी छात्र-छात्राओं और एम.बी.बी.एस. (MBBS) इंटर्न छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।


					

						

						

					

					

अनुदान वृद्धि: मुख्यमंत्री ने इंटर्न छात्रों को दी जा रही मासिक अनुदान राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹17,500 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


प्रक्रिया: उन्होंने इस बढ़ी हुई राशि को लागू करने के लिए संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।
इस निर्णय से चिकित्सा क्षेत्र में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।

हेमंत सरकार का 'नियुक्ति वर्ष': 28 नवंबर को 9,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा!
रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा समारोह; राज्य में सबसे अधिक 8,000 सहायक आचार्यों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर को 'नियुक्ति वर्ष' के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ मुख्यमंत्री लगभग 9,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।


					

						

						

					

					

 मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जोरों पर
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं।

व्यवस्था: अभ्यर्थियों के लिए 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, और चारों तरफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

नियुक्ति पत्र की सूची: अब तक 8,514 अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में की जाएगी।

मरांडी के आरोप घबराए विपक्ष की हताशा, झूठ का पुलिंदा ; जांच से नहीं, सच से डरते हैं बाबूलाल : विनोद पांडेय



					

						

						

					

					

सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के आरोपों पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा अवैध कोयला व्यापार को लेकर लगाए गए आरोपों को “बेबुनियाद, राजनीतिक रूप से प्रेरित और घबराहट में किया गया झूठा प्रहसन बताया।
उन्होंने कहा कि मरांडी जी जान लें—झूठ को सौ बार बोलने से वह सच नहीं हो जाता। झारखंड में कानून का राज है और किसी भी स्तर की अवैध गतिविधि पर कार्रवाई कार्रवाई जरूर होती है। ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। भाजपा सत्ता से बाहर है, इसलिए उसे हर जगह डर और भ्रम नजर आ रहा है। 
महासचिव विनोद पांडेय ने आगे कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और कोयला माफिया को बढ़ावा देने वाली कोई सरकार रही है, तो वह भाजपा के नेतृत्व में रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले मरांडी जी यह बताएं कि उन्हें कोयला साइट्स, थानों की फीस, हवाला रूट और ‘महाराजा-सेनापति’ वाली पूरी स्क्रिप्ट किसने थमाई? यह आरोप कम और किसी फिल्मी लेखक की कहानी ज्यादा लगती है। 
विनोद पांडेय ने कहा कि झारखंड सरकार ने पिछले एक वर्ष में अवैध खनन पर ऐतिहासिक स्तर पर रोक लगाई है। यह भाजपा को रास नहीं आ रहा, इसलिए झूठ की राजनीति की जा रही है। 

उन्होंने कहा कि मरांडी द्वारा सरकार पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं यह उनकी राजनीतिक हताशा का चरम है। मरांडी जी के आरोपों में न तथ्य है, न सबूत। केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का प्रयास है। भाजपा अब झारखंड की जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसलिए वह रोज़ नए आरोप गढ़ रही है। 

विनोद पांडेय ने कहा कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन उसे तथ्यों और कानून के दायरे में होना चाहिए। मरांडी जी कब से अफवाहों को एफआईआर और सुनी-सुनाई बातों को ‘साइट मैप’ समझने लगे? उनके पास यदि एक भी ठोस तथ्य हो तो सामने लाएं। झारखंड सरकार किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेगी।

वास्तविकता: भाजपा नेताओं से जुड़े रहे हैं तमाम कोयला कारोबारी
प्रवक्ता पांडेय ने आक्रमण करते हुए कहा कि भाजपा को आईना दिखाना जरूरी है। झारखंड में कोयला माफिया किस राजनीतिक दल के संरक्षण में पनपे, यह पूरी दुनिया जानती है। धनबाद से लेकर गिरिडीह तक भाजपा के नेताओं से जुड़े नाम आज भी कोर्ट में लंबित मुकदमों में दर्ज हैं। मरांडी जी यूं ही ‘साइट-वाइट’ की कहानी लिखने से पहले अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लें। भाजपा की बेचैनी को भला कौन नहीं जान-समझ रहा है। समय आने पर सभी नामों का पर्दाफाश किया जाएगा। 

विकास और कानून व्यवस्था से भाजपा बौखलाई 
महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार 2.0 के एक वर्ष में अवैध खनन पर शिकंजा, खनन पट्टों में पारदर्शिता, पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही, कोयला परिवहन पर डिजिटल ट्रैकिंग जैसे मजबूत कदम उठाए हैं। जो सरकार सिस्टम को मजबूत करे, भाजपा उसी पर हमला करती है। क्योंकि मजबूत सिस्टम से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की ‘माफिया पर आधारित राजनीति’ को होता है। 

विनोद पांडेय ने कहा मरांडी जी जो कहानियां वे गढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि वे राजनीति नहीं, कोई सस्पेंस थ्रिलर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इन मनगढ़ंत कहानियों को स्वीकार नहीं करेगी।  झामुमो ने स्पष्ट कहा कि झूठ फैलाकर सत्ता नहीं मिलती। भाजपा के आरोप निराधार हैं, और सरकार पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है।   

झारखंड विधानसभा सचिवालय में संविधान दिवस का आयोजन

रांची, 26 नवंबर 2025। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज झारखंड विधानसभा सचिवालय में हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मनाया गया।


					

						

						

					

					

आयोजन स्थल: विधानसभा पोर्टिको नंबर 1 के समीप।

नेतृत्व: झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री माणिक लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

मुख्य गतिविधि: विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा संविधान की उद्देशिका/प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया गया।

शुभकामनाएं: उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने उद्देशिका के पाठ को दोहराया और एक दूसरे को संविधान दिवस की बधाईयां दी।

यह आयोजन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह में जनसेवा शिविर का आयोजन
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री झारखण्ड सरकार आज दिनांक-26 नवंबर 2025 को चान्हो प्रखंड के टांगर और लुंडरी में आयोजित आपकी योजना- आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुई। 


					

						

						

					

					

सरकार के प्रति विश्वास और योजनाओं का मिले रहे लाभ का दूसरा नाम है सरकार आपके द्वार - शिल्पी नेहा तिर्की

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार फिर से एक बार योजनाओं की गठरी लेकर ग्रामीण जनता के बीच पहुंच रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की जनता को सरकार की योजना की जानकारी और उसका लाभ दिलाना है। ग्रामीण इलाकों में ये कार्यक्रम मेला के स्वरूप में दिख रहा है। इसी कड़ी में मांडर विधानसभा क्षेत्र के चान्हो प्रखंड के टांगर और लुंडरी पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जैसे हर साल जतरा लगता है ठीक उसी तरह ये कार्यक्रम हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में मेला जैसा माहौल है। जनता की भीड़ सरकार के प्रति विश्वास और योजना का मिल रहे लाभ का जीवंत उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजना का जनता को " ऑन स्पोर्ट " लाभ दिया जा रहा है . अब जनता को योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं , बल्कि सरकार खुद पंचायत सचिवालय तक पहुंच रही है। ये बेहतर मौका है जब ग्रामीण जनता योजना पाने की जरूरी सरकारी कागजात की प्रक्रिया को पूरा कर इसका लाभ आसानी से ले सकती है। मंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार पर आगे भी बना रहे , इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को काम के प्रति तत्परता दिखानी होगी . सरकार और जनता के बीच अधिकारी उस सेतु की तरह है जिनके सहयोग से सरकार की योजनाएं लाभुक के चौखट तक दस्तक देती है। 

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची,  श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी पहलों में से एक है, जिसका मूल मकसद अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उपायुक्त ने कहा, “सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत हम पंचायत स्तर पर ही ये शिविर लगा रहे हैं ताकि लोगों को शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक आने की जरूरत न पड़े। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार की हर योजना की सही और पूर्ण जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा उसका लाभ उसे तुरंत मिले।”
ऑन-स्पॉट निबटारा और प्रमाण-पत्र वितरण हो, शिविरों में सबसे बड़ी विशेषता रही ऑन-स्पॉट आवेदनों का तत्काल निबटारा किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि चाहे आय प्रमाण-पत्र हो, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, जॉब कार्ड, आधार कार्ड में सुधार या नया कार्ड, राशन कार्ड, विभिन्न पेंशन योजनाएं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन), प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना या अन्य कोई सरकारी सेवा सभी का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आज यहां सैकड़ों लाभुकों के आवेदन लिए गए और अधिकांश का निपटारा तुरंत कर दिया गया।

ऑन-द-स्पॉट परिसंपत्ति वितरण, प्रसन्न नजर आये लाभुक

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री झारखण्ड सरकार द्वारा शिविर में कई योजनाओं के लाभुकों को मौके पर ही परिसंपत्तियाँ और स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसमें अबुआ आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, निःशक्तजन, विधवा), सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्र वितरण, दाखिल-खारिज शुद्धि प्रमाणपत्र तथा विभिन्न विभागों की अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रतियाँ शामिल रहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा प्रदत्त इन त्वरित सेवाओं की सराहना की।

सरकार की सभी योजनाओं का पात्र लाभुकों को लाभ मिलें यह सुनिश्चित करना सर्वाेच्च प्राथमिकता- श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री झारखण्ड सरकार ने आयोजित आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही स्थान पर, एक ही दिन में हितग्राहियों को योजनाओं की पूरी जानकारी, आवेदन जमा करने की सुविधा, त्वरित स्वीकृति तथा लाभ का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, आवेदन से स्वीकृति और स्वीकृति से लाभ वितरण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं त्वरित बनाने तथा प्रत्येक आवेदन का प्रभावी फॉलो-अप सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

माननीय मंत्री ने जनकल्याणकारी कैंप में बच्चे का अन्नप्राशन एवं महिला की गोद भराई रस्म संपन्न की

पंचयात में माननीय मंत्री ने आयोजित कैंप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता अभियान के तहत एक नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार कराते हुए उसे स्वयं खीर खिलाई तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 

इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री, श्रीमती मोनी कुमारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी चान्हो, श्री वरुण कुमार, अंचल अधिकारी चान्हो,जिला परिषद आदिल अजीम, मोहम्मद इस्तियाक, मुखिया नीलम उरांव , मुखिया शिव उरांव , मुखिया महादेव उरांव , मुजीबुल्लाह, अजीत सिंह , मंगलेश्वर उरांव, त्रिभुवन , सादिक अंसारी , इरशाद खान , सिंटू उरांव , बसंत उरांव , मजीद अंसारी एवं संबंधित विभागों के प्रमुख पदाधिकारी एवं कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 अपनी समाप्ति की ओर

नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 के अंतिम दो दिनों में झारखंड पैवेलियन ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट और विविध उत्पादों के कारण केंद्र बिंदु बना हुआ है। इन विशेष छूटों का उद्देश्य झारखंड के स्वदेशी उत्पादों को अधिक उपभोक्ताओं तक पहुँचाना और राज्य के कारीगरों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आईआईटीएफ 2025 के अंतिम चरण में झारखंड पैवेलियन अपने विविध उत्पादों, आकर्षक ऑफर्स और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है।


					

						

						

					

					



स्टॉल पर मिल रही छूट से ग्राहकों में उत्साह

झारखंड के प्रसिद्ध करियातपुर ब्रास ने अपने प्रीमियम पीतल उत्पादों पर विशेष छूट की घोषणा की है, जिसे ग्राहकों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिल रही है। वस्त्रों की श्रेणी में डामू बोडरा के स्टॉल पर हैंडमेड कॉटन और सिल्क सूट पर आकर्षक छूट उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार, अनुपमा स्टॉल पर मटका सिल्क और चंदेरी कॉटन के सूट व साड़ियों पर भी विशेष छूट प्रदान की जा रही है। इन ऑफर्स के कारण पारंपरिक हस्तनिर्मित वस्त्रों की खरीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पैवेलियन में रौनक का माहौल बना हुआ है।

आधुनिकता और परंपरा के सुन्दर मेल फ्यूज़न ज्वेलरी स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र

आधुनिकता और परंपरा के सुन्दर मेल की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए फ्यूज़न ज्वेलरी स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्टॉल संचालक धीरज जैन ने बताया कि झारखंड की पारंपरिक कला के आधुनिक स्वरूप को दर्शाती इस ज्वेलरी के प्रति ग्राहकों की भारी रुचि देखने को मिल रही है।इसके अतिरिक्त, राज्य की प्रमुख संस्था झारक्राफ्ट अपने रेशमी वस्त्रों, हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प सामग्री पर छूट प्रदान कर रही है। स्थानीय बुनकरों और कारीगरों द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे पैवेलियन की रौनक में और भी वृद्धि हुई है।

आईआईटीएफ के फूड कोर्ट में आगंतुकों ने झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों दाल पीठा, रुगड़ा, चिल्का रोटी, मालपुआ, ठेकुआ, और धुस्का का भरपूर आनंद लिया। इन स्थानीय स्वादों ने लोगों का दिल जीत लिया।

हाऊस के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और कोल माफिया की साझेदारी में हो रही  कोयले की लूट.....बाबूलाल मरांडी



					

						

						

					

					

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
श्री मरांडी ने प्रेसवार्ता के माध्यम से अवैध कोल व्यापार में मुख्यमंत्री आवास की भूमिका के भी संकेत दिए।

उन्होंने कहा कि पहले कोयला चोर कोयला की चोरी कर कमीशन पुलिस प्रशासन तक पहुंचाते थे लेकिन अब हालत में बदलाव आया है।अब पुलिस प्रशासन और कोल माफिया साझेदारी में काम करते हैं।

कहा कि धनबाद में तैनात शीर्ष पुलिस अधिकारी कोयला के कारोबार में लिप्त हैं और सीधे सीधे इस धंधे को संचालित कर रहे हैं। 

कहा कि धनबाद में निरसा,बाघमारा,झरिया अवैध कोल व्यापार के क्षेत्र हैं जिसमें 20..25 थाना,ओपी पड़ता है।इस क्षेत्र में 30,..40 साइट से अवैध कोयला निकाला जाता है।

कहा कि चर्चा है कि साइट प्राप्त करने केलिए" हाउस" का परमिशन आवश्यक है। हाउस से फोन आने पर ही एसएसपी साइट का अप्रूवल देते हैं।फिर एडवांस के तौर पर एक करोड़ रूपये लिए जाते हैं।

कहा कि इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 150..200ट्रक कोयला निकाला जाता है।प्रति टन 8 से 10 हजार का व्यवसाय हाउस के नियंत्रण में होता है।

कहा कि इस अवैध कारोबार में हाउस महाराजा की भूमिका में होता है जबकि एस एस सी प्रधान सेनापति और डीसी महामंत्री की भूमिका निभाते हैं। इसके लिए दोनों प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं।

कहा कि इस धंधे में थाना प्रभारी,इंस्पेक्टर,डीएसपी,एसडीओ ग्रामीण एसपी ,खनन अधिकारी,अंचलाधिकारी का हिस्सा भी निर्धारित है। बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह,पूर्व में मुख्यमंत्री के  सुरक्षाकर्मी रहे हैं। एससीपी दाहिना और इंस्पेक्टर अजीत सिंह बायां हाथ हैं जो मिलकर मालदार थानों की बोली लगाते हैं। एससीपी की मदद केलिए जमशेदपुर से रितेश,विकास सहित अन्य को भी बुलाया गया है।

प्रमुख कोल साइट्स में भौंदा अरविंद, कारण, कुंजामा आकाश,मनीष आर्य, पंचेत अंजनी ,निरसा संजय सिंह, गोपाली और बाघमारा पाण्डेय जी जबकि बरौना,तेतुलमारी,जमुनिया राम कनाली इन तीन साइट्स को बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह खुद चलवाते हैं।

कहा कि इसके अलावा जीना गोंडा,बरारी ,अलगडीहा गणेश यादव के बेटा बीटू काम देखता है। सुदामडीह शेखर सिन्हा,गुलाम केशर आदि देखते हैं।

श्री मरांडी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन आरोपों से सहमत नहीं हैं तो इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

प्रशासनिक शिथिलता का शिकार झारखंड सरकार: सरयू राय ने धालभूम SDM पद रिक्त होने पर उठाया सवाल

जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता सरयू राय ने झारखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग पर गंभीर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस शिथिलता का प्रतिकूल प्रभाव मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक की प्रशासनिक दक्षता पर पड़ रहा है, जिसका सर्वाधिक शिकार पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन है।


					

						

						

					

					

 पूर्वी सिंहभूम में रिक्त महत्वपूर्ण पद
विधायक सरयू राय ने धालभूम अनुमंडल के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद की स्थिति को उजागर किया:

SDO धालभूम का पद: यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद कई महीनों से खाली है और प्रभार (Additional Charge) पर चल रहा है।

परिणाम: इस कारण जनहित के अति आवश्यक निर्णय लंबित हैं और पूर्व में लिए गए निर्णयों को लागू करने में भी शिथिलता बरती जा रही है।

डीडीसी का पद: उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम में उप विकास आयुक्त (DDC) जैसा अति आवश्यक प्रशासनिक पद भी 9 महीने से अधिक समय तक प्रभार में चलता रहा था।

विधायक ने मुख्यमंत्री से धालभूम अनुमंडल में पूर्णकालिक सिविल एसडीओ की शीघ्र पदस्थापना की मांग की है।

 पदस्थापन में विलंब और प्रोन्नति का मुद्दा
सरयू राय ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त व्यापक विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया:

रिक्त पदों की भरमार: राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में बड़ी संख्या में अति आवश्यक पद रिक्त हैं, जबकि दूसरी ओर एक अधिकारी एक से अधिक विभागों के प्रभार में काम कर रहा है।

अधिकारियों का इंतजार: लगभग 80 से अधिक उप समाहर्ता स्तर के अनुभवी पदाधिकारी स्थानांतरण के बाद काफी दिनों से पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। यही स्थिति नव प्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के युवा अधिकारियों की भी है।

अस्थायी कार्य पद्धति पर सवाल: राय ने कहा कि डीडीसी, एसडीओ जैसे पदों पर योग्य पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति के बजाय अस्थायी अतिरिक्त प्रभार देकर 'जुगाड़ू कार्य पद्धति' से काम चलाया जा रहा है, जिससे जिले की प्रशासनिक क्षमता घटती है और विकास कार्यों के अतिरिक्त सामान्य जन के निजी कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

 प्रोन्नति का गतिरोध
सरयू राय ने बताया कि प्रशासन और पुलिस तथा राज्य सेवाओं के अन्य राजपत्रित पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों की प्रोन्नतियां भी रुकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यही स्थिति अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य विभागों के विशेषज्ञ पदों पर कार्यरत राज्य सेवा के अधिकारियों और कर्मियों की भी है, जबकि बिहार में उनके समकक्ष अधिकारी प्रोन्नत होकर उच्च पदों पर कार्यरत हैं।

रांची में मनाया गया संविधान दिवस: प्लैटिनम जुबिली वर्ष पर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ सामूहिक प्रस्तावना पाठ
"संविधान हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक है" - उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री


					

						

						

					

					

रांची, 26 नवंबर 2025। भारत के संविधान के लागू होने के 75वें वर्ष (प्लैटिनम जुबिली वर्ष) के अवसर पर आज रांची जिला में संविधान दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया।
जिला प्रशासन रांची द्वारा समाहरणालय ब्लॉक-A स्थित पोर्टिको क्षेत्र में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने की।

संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन रहा। उपायुक्त के नेतृत्व में जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों और कर्मचारीगण ने संविधान की प्रस्तावना में निहित महान आदर्शों को दोहराया:

"हम, भारत के लोग... भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए..."

 उपायुक्त का संदेश
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने संबोधन में संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा:

“भारतीय संविधान न केवल एक दस्तावेज है, अपितु यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक है। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों को हमें अपने दैनिक कार्यों में आत्मसात करना चाहिए।”
 कार्यक्रम में उपस्थिति
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री सौरभ भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय सहित जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।