झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में डबल मर्डर, घर में घुसकर दंपति का गला रेता; खून से लथपथ मिली लाश



					

						

						

					

					

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक वृद्ध दंपत्ति की खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक दंपति की पहचान 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू के नाम से हुई है. मामले में अज्ञात अपराधियों ने बर्बरता की सारी सीमाओं को लांघते हुए धारदार हथियार से पति-पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी. दंपत्ति की हत्या के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

घटना जिले के गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा नाम के गांव का है. यहां मंगवार को स्थानीय लोगों ने सुबह दंपत्ति को अपने घर के आंगन की खटिया पर चादर ओढ़े लेटा देखा. जब लंबे समय तक कोई हरकत नहीं हुई तो लोगों को संदेह हुआ. इसके बाद चादर हटाई तो खून से लथपथ शव देखकर गांव वाले डर गए. मामले में अपराधी हत्या करने के बाद उनके शव को खाट पर लिटाकर, ऊपर से चादर डालकर फरार हो गए थे. इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर गुवा थाना की पुलिस दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने, शवों को कब्जे में लिया और हत्याकांड के जांच में जुट गई.

आरोपियों की तलाश जारी
जानकारी के अनुसार, मृतक दंपत्ति का कुछ समय पहले गांव के कुछ लोगों के साथ अंधविश्वास और डायन-बिसाही को लेकर विवाद हुआ था. इस डबल मर्डर की घटना को इसी विवाद का नतीजा माना जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुवा थाना की पुलिस ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है और दोहरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान और धर-पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

पहले भी हुई थी घटनाएं
इस घटना से महज एक सप्ताह पहले ही झारखंड के खूंटी जिले में भी कानू मुंडा (66) और उनकी पत्नी गौरी देवी (64) नामक एक वृद्ध दंपत्ति की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो पड़ोसी आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

बीजेपी का 'अबुआ सरकार' पर हमला: "नर्स, लैब टेक्नीशियन 'अकुशल', जबकि राजमिस्त्री 'अति कुशल' श्रेणी में!"
श्रम विभाग की नीतियों पर सवाल; सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन में करोड़ों के घोटाले का आरोप
रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग द्वारा जारी गजट में विभिन्न कर्मचारियों के वर्गीकरण और रांची सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में व्याप्त विसंगतियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रतुल शाहदेव ने इस पूरे मामले को "अजब सरकार की गजब कहानी" बताया।


					

						

						

					

					

 अति कुशल श्रेणी के वर्गीकरण पर गंभीर विसंगति
प्रतुल शाहदेव ने 11 मार्च 2024 को प्रकाशित श्रम विभाग के गजट का हवाला देते हुए मुख्य मुद्दा उठाया:

श्रेणी	शामिल कर्मी (गजट के अनुसार)	बाहर रखे गए कर्मी (आरोप के अनुसार)
अति कुशल	राजमिस्त्री, ईंट पारने वाले (भट्ठा मजदूर), बावर्ची	स्टाफ नर्स, एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ

आरोप: शाहदेव ने कहा कि श्रम विभाग ने वर्षों की पढ़ाई और लाखों रुपए खर्च करके आने वाले स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल कोर्स किए लोगों को अति कुशल या कुशल श्रेणी में भी जिक्र करना जरूरी नहीं समझा।

परिणाम: इस विसंगति के कारण ये प्रशिक्षित युवा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के रहमों-करम पर आ जाते हैं, जिन्हें कहीं सामान्य वर्ग का तो कहीं कुशल श्रेणी का भुगतान मिलता है, जबकि तकनीकी रूप से इन्हें अति कुशल श्रेणी में होना चाहिए। प्रतुल ने इसे युवाओं के साथ क्रूर मजाक बताया

 सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग एजेंसी पर घोटाला का आरोप
प्रतुल शाहदेव ने रांची सदर अस्पताल में कार्यरत समानता सिक्योरिटी एजेंसी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए, जहां 600 से अधिक संविदा कर्मी कार्यरत हैं:

वेतन विसंगति: सरकारी फाइलों में पैरामेडिकल स्टाफ का मानदेय ₹805 प्रतिदिन है, जबकि एजेंसी द्वारा इन्हें मात्र ₹514 प्रतिदिन का भुगतान कुशल श्रेणी के नाम पर किया जाता है।

भुगतान के दिनों में अंतर: सिविल सर्जन का कार्यालय एजेंसी को पूरे महीने (30/31 दिन) का ₹18,138 भुगतान करता है, जबकि एजेंसी इन संविदा कर्मियों को सिर्फ 26 दिन का वेतन (₹14,704) ही देती है।

जीएसटी का बोझ: सरकार द्वारा एजेंसी को 18% जीएसटी अलग से देने की व्यवस्था है, लेकिन एजेंसी आश्चर्यजनक रूप से संविदा कर्मियों की तनख़ाह से ही अतिरिक्त 18% जीएसटी काटती है।

ईपीएफ में धांधली: ईपीएफ नियम के अनुसार 12% संविदा कर्मी और 12% एजेंसी का योगदान होना चाहिए। लेकिन इन संविदा कर्मियों से पूरा 25% (12%+12% की कुल राशि) उनकी तनख्वाह से काटा जाता है, और एजेंसी का कोई योगदान नहीं रहता।

प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में करोड़ों रुपए के मासिक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी संविदा कर्मियों के मुद्दे पर संवेदनशील है और यदि सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो भाजपा इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक ले जाने में सक्षम है।

भाजपा आरोप लगाती रहे—अबुआ सरकार काम करती रहेगी : विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड की ‘अबुआ सरकार’ को बदनाम करने का भाजपा का सिलसिला अब बेतुके आरोपों के नए अध्याय पर पहुँच गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा बयान तथ्यों से रहित, भ्रामक, आधा-अधूरा ज्ञान और पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। भाजपा को पैरामेडिकल स्टाफ की चिंता तब क्यों नहीं हुई जब केंद्र में उनकी सरकार ने इन्हें उपेक्षित रखा?


					

						

						

					

					

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा जिन पैरामेडिकल स्टाफ की आज अचानक चिंता जता रही है, उन्हीं वर्गों को लेकर केंद्र सरकार ने कभी न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और पुरानी पेंशन जैसी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने शासनकाल में स्वास्थ्य ढांचे को जर्जर करने और संविदा कर्मचारियों को शोषण के अंधेरे में धकेलने के लिए कुख्यात रही है।

गजट की गलत व्याख्या कर रहे है भाजपा

विनोद पांडेय ने साफ कहा कि श्रम विभाग की गजट अधिसूचना को भाजपा नेता ‘चुनिंदा रूप’ से पढ़ रहे हैं, जबकि
सरकार पैरामेडिकल स्टाफ के वेतनमान, कौशल श्रेणी और मानदेय संरचना को अपडेट करने की प्रक्रिया पर पहले से काम कर रही है। भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि उनके शासन में स्वास्थ्यकर्मियों की वेतन संरचना किस हालत में थी? वे क्यों 17 - 18 वर्षों तक चुप बैठे रहे?”

समानता सिक्योरिटी को लेकर भाजपा का आरोप राजनीतिक नौटंकी

विनोद पांडेय ने आगे कहा कि सदर अस्पताल रांची में आउटसोर्सिंग व्यवस्था भाजपा शासनकाल से ही चलती आ रही है और उस दौरान भारी घोटाले, दलाली तंत्र और भ्रष्ट एजेंसियों को भाजपा नेताओं के संरक्षण में फलने-फूलने दिया गया था।

उन्होंने कहा आज जब अबुआ सरकार आउटसोर्सिंग एजेंसियों के पूरे सिस्टम की ऑडिट और रिव्यू कर रही है, तब भाजपा बौखला गई है।

भाजपा संविदा कर्मियों की हमदर्द नहीं, बल्कि शोषक रही है

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा संविदा कर्मियों की संवेदना की नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा को राजनीतिक लाभ में बदलने की राजनीति करती है।
अगर भाजपा सच में संविदा कर्मियों के लिए संवेदनशील होती तो देशभर में इनके लिए एक समान नीति बनाती,
लेकिन आज तक कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सभी स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय, सेवा शर्तों और सुरक्षा को लेकर
सुस्पष्ट नीति पर काम कर रही है।

महासचिव पांडेय ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा की राजनीति अब तथ्यहीन आरोपों और झूठे आंकड़ों का खेल बन चुकी है।
उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के पास कोई ठोस दस्तावेज है तो वह सरकार को दें, सिर्फ कैमरे के सामने कहानी गढ़ने से भाजपा को राजनीतिक ऑक्सीजन तो मिल सकता है, सच नहीं।

अबुआ सरकार श्रमिकों, युवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के हित में प्रतिबद्ध है। पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन और अबुआ सरकार ने नर्सों की भर्ती, लैब तकनीशियन की बहाली, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, और संविदा कर्मियों की सुरक्षा पर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो भाजपा के समय कभी संभव नहीं था।

रांची: "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में उच्च स्तरीय उपस्थिति
वाणिज्य कर सचिव श्री अमिताभ कौशल ने ओरमांझी के सदमा पंचायत शिविर में परिसंपत्तियों का किया वितरण


					

						

						

					

					

रांची, 25 नवंबर 2025। झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत आज रांची जिले के ओरमांझी प्रखण्ड के सदमा पंचायत में विशेष जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखंड सरकार, श्री अमिताभ कौशल ने पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और योजनाओं की जानकारी दी।

 ग्रामीणों से सीधा संवाद और त्वरित सेवा
योजनाओं की जानकारी: श्री कौशल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ग्राम गाड़ी योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता और लाभ प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया।

मध्यस्थता मुक्त लाभ: उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र लाभुक बिना किसी मध्यस्थता या विलंब के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

ऑन-द-स्पॉट वितरण: शिविर में कई योजनाओं के लाभुकों को मौके पर ही परिसंपत्तियाँ और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जिससे लाभुक अत्यंत प्रसन्न नजर आए।

वितरित परिसंपत्तियों में शामिल:
अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, निःशक्तजन, विधवा) की स्वीकृति

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्र

दाखिल-खारिज शुद्धि प्रमाणपत्र

विभिन्न विभागों के अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रतियाँ

 प्रशासनिक निर्देशों पर ज़ोर
सचिव, वाणिज्य कर विभाग, श्री अमिताभ कौशल ने शिविर स्थल पर उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

एक ही जगह लाभ: प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और लाभ एक ही जगह, एक ही दिन उपलब्ध हों।

सरलीकरण: उन्होंने अधिकारियों को आवेदन-स्वीकृति-लाभ वितरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा प्रभावी फॉलो-अप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उप विकास आयुक्त, रांची, श्री सौरभ कुमार भुवनिया ने शिविर को योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के अंतिम छोर के लोग भी बिना कठिनाई के योजनाओं का लाभ उठा सकें।

शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी श्री कामेश्वर बेदिया, तथा संबंधित विभागों के प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

यात्रा अलर्ट: तकनीकी कारणों से रांची रेल मंडल में कई ट्रेनें रद्द
रांची, टाटानगर और राउरकेला रूट पर परिचालन बाधाओं के कारण रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है।


					

						

						

					

					

 रद्द की गई ट्रेनों की सूची (25 से 27 नवंबर)
ट्रेन संख्या	ट्रेन का नाम/रूट	रद्द होने की तिथियाँ	रूट के प्रमुख स्टेशन
68065/68066	टाटानगर-राउरकेला पैसेंजर	निर्धारित दिनों के लिए रद्द (पूरी जानकारी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं)	टाटानगर, राउरकेला
58659	टाटानगर-मेमू पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	टाटानगर से शुरू होने वाली
58660	राउरकेला-रांची पैसेंजर	25 और 26 नवंबर	राउरकेला, रांची
68035	राउरकेला-टाटानगर पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	राउरकेला, टाटानगर
68036	टाटानगर-राउरकेला मेमू पैसेंजर	25, 26 और 27 नवंबर	टाटानगर, राउरकेला

 यात्रियों के लिए आवश्यक सूचना
सतर्कता: 25, 26 और 27 नवंबर को इन मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्री अपनी यात्रा योजना की पुष्टि करें और आवश्यक बदलाव करें।

कारण: ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय तकनीकी वजहों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

वैकल्पिक व्यवस्था: यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए अन्य उपलब्ध वैकल्पिक ट्रेनों का उपयोग करें।

रेल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी बाधाएं दूर होते ही ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी।

100 ग्राम गांजा बरामद, 5 साल चला केस…सजा सिर्फ 30 दिन; गजब है रांची की ये कहानी



					

						

						

					

					

झारखंड की राजधानी रांची में 100 ग्राम गांजा बरामदगी का एक केस इन दिनों चर्चा में है. यह केस लगभग पांच साल तक अदालत में चलता रहा. अब एनडीपीएस विशेष अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे 30 दिन की सजा सुनाई. अदालत ने माना कि आरोपी पहले ही 30 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुका है, इसलिए उसी अवधि को उसकी सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया गया है.

दरअसल, दिसंबर 2020 में नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ चौक स्थित एक पान दुकान में गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और करमटोली गांव निवासी विमल भगत की पान गुमटी से लगभग 20 पुड़िया कुल करीब 100 ग्राम गांजा बरामद किया. छापेमारी के समय पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्ती सूची तैयार की. बाद में एफएसएल रिपोर्ट में भी बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई.

5 साल तक चलता रहा केस
इसके बाद पुलिस ने विमल भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. करीब 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई. हालांकि, महज 100 ग्राम गांजा बरामदगी का यह मामला रांची की एनडीपीएस अदालत में पूरे पांच वर्ष तक चलता रहा. आखिरकार विशेष न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी ने सुनवाई पूरी करते हुए विमल भगत को दोषी करार दिया, लेकिन उसके द्वारा पहले ही बिताए गए 30 दिनों की न्यायिक हिरासत को ही पर्याप्त सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया.

क्यों मिली इतनी कम सजा?
वकीलों का कहना है कि यदि आरोपी ने सुनवाई के दौरान ही अपना दोष स्वीकार कर लिया होता, तो लंबे समय तक मुकदमे का सामना करने से बच सकता था. अदालत ने यह पाया कि युवक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पास से मिली मात्रा भी बहुत कम थी. ऐसे में उसे सुधार का अवसर देना उचित माना गया. आमतौर पर एनडीपीएस मामलों में आरोपी द्वारा दोष कबूल करने पर प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन विमल भगत ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण मात्र 100 ग्राम गांजा के मामले में उसे वर्षों तक ट्रायल से गुजरना पड़ा.

रांची जिला में "सेवा का अधिकार सप्ताह" के तहत शिविर का आयोजन
 
यह शिविर झारखंड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जहाँ लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति और परिसंपत्ति वितरण की सुविधा मिल रही है।


					

						

						

					

					

 ग्रामीण क्षेत्र (विभिन्न प्रखण्डों के अंतर्गत पंचायत)
क्रम	प्रखण्ड (ब्लॉक)	पंचायत (Gram Panchayat)
1.	अनगड़ा	राजाडेरा, अनगड़ा, सिरका, गेतलसूद
2.	बेड़ो	केशा पुरियो, चचकपी, केशा
3.	बुण्डू	हुमटा, रेलाडीह
4.	बुढ़मू	बाड़े, बुढ़मू
5.	चान्हो	सिलागाईं, मुरतो, बेयासी
6.	ईटकी	मलती
7.	कांके	सुकरहुटू दक्षिणी, सुकरहुटू उत्तरी, होचर, हुसीर
8.	खलारी	लपरा, हुटाप
9.	लापुंग	दोलैचा
10.	माण्डर	कंजिया, लोयो, टांगरबसली
11.	नगड़ी	कुदलौंग, दक्षिणी टुण्डूल
12.	नामकुम	रामपुर, सिदरौल, राजाउलातू, लाली
13.	ओरमांझी	चन्दरा, कुच्चू, सदमा
14.	राहे	अम्बाझरिया
15.	रातू	रातू पश्चिमी, बाजपुर, तिगरा
16.	सिल्ली	दोवाडू, पतराहातू, बड़ाचांगडू
17.	सोनाहातू	हारिण, हेसाडीह, लान्दुपडीह
18.	तमाड़	बिरगांव, जारगो, मानकीडीह, उलीडीह

रांची नगर निगम क्षेत्र (वार्डों में)
क्रम	वार्ड संख्या	शिविर का स्थान
1.	वार्ड-16	वार्ड कार्यालय, कर्बला चौक
2.	वार्ड-17	गुदड़ी चौक, एचवाईडीटी टंकी के पास
3.	वार्ड-18	बीर बिरसा नगर, सामुदायिक भवन
4.	वार्ड-19	सामुदायिक भवन, वर्द्धमान कंपाउण्ड, हरिओम टॉवर के सामने
5.	वार्ड-20	निगम धर्मशाला वार्ड कार्यालय
6.	वार्ड-21	रोटरी पार्क, लेक रोड
7.	वार्ड-22	मनी टोला वार्ड कार्यालय
8.	वार्ड-23	इदरीसिया हाई स्कूल, हिन्दपीढ़ी

IITF 2025 में झारखंड की विरासत: पैतकर, सोहराय कला और खादी ने जीता दर्शकों का दिल; लोककला को वैश्विक मंच पर मिली पहचान
नई दिल्ली: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में इस वर्ष झारखंड पवेलियन कला, संस्कृति और कारीगर सशक्तिकरण का सबसे प्रभावशाली केंद्र बनकर उभरा है। पवेलियन में प्रदर्शित राज्य की समृद्ध लोककलाएँ, विशेषकर पैतकर और सोहराय कला, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सरकारी प्रयासों ने देशभर से आए दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है।


					

						

						

					

					

सोमवार को उद्योग सचिव-सह-स्थानिक आयुक्त श्री अरवा राजकमल ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया, कारीगरों की सराहना की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पैतकर और सोहराय: सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन
झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की पहल के कारण पवेलियन में पारंपरिक पैतकर और सोहराय कला की विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पैतकर कला: यह सिंहभूम की विशिष्ट कथात्मक शैली है, जो सिंदूर, गेरू और खनिज रंगों से पुनर्नवीनीकृत कागज़ पर बनाई जाती है। स्टॉल संचालक गणेश गायन और जंतु गोपे ने बताया कि पेंटिंग के प्राकृतिक रंग पत्थर को चंदन की तरह घिसकर तैयार किए जाते हैं, जिनमें नीम और बबूल का गोंद मिलाया जाता है, जिससे पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।

सोहराय-कोहबर पेंटिंग: झारखंड की विश्व-प्रसिद्ध सोहराय कोहबर पेंटिंग अपनी विशिष्ट रेखाओं, बिंदुओं और पशु आकृतियों के लिए जानी जाती है। वर्ष 2020 में इस कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। स्टॉल संचालक सन्तु कुमार ने बताया कि सोहराय कला के प्राकृतिक रंग लाल-पीली मिट्टी, कोयला और चूना से तैयार किए जाते हैं।

हाल के वर्षों में कोहबर कला पारंपरिक दीवारों से निकलकर अब वस्त्रों, होम डेकोर और लाइफस्टाइल उत्पादों पर अपनाई जा रही है।

झारखंड खादी ने किया आकर्षित
पवेलियन का खादी स्टॉल भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार प्राकृतिक फाइबर आधारित हाथ से काता सूत और प्राकृतिक रंगों से रंगे वस्त्रों ने दर्शकों की बड़ी संख्या को आकर्षित किया।

झारखंड की प्रसिद्ध तसर सिल्क, कटिया सिल्क और झारखंड खादी अपनी मुलायम बनावट, मौसम के अनुरूप आरामदायक पहनावे और टिकाऊपन के कारण दर्शकों को खूब लुभा रही है।

झारखंड पवेलियन न केवल परंपरागत कला का प्रदर्शन स्थल बना, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि का भी जीवंत प्रतीक सिद्ध हुआ है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.....बाबूलाल मरांडी



					

						

						

					

					

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब बर्खास्त करने  का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने एसआई आर को लेकर बीएलओ को बंदी बनाए  जाने संबंधी इरफान अंसारी  के असंवैधानिक बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी।  

श्री मरांडी ने कहा कि देश का संविधान चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने के पूर्ण अधिकार देता है। लेकिन विडंबना यह है कि संविधान बचाने का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी के करीबी और झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री इरफ़ान अंसारी ही संवैधानिक प्रक्रिया में बाधक बन रहे हैं और सार्वजनिक मंच से BLO को “घर में बंद करने” और “बंधक बनाने” जैसी धमकी दे रहे हैं।

कहा कि SIR प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वोटर सूची को पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट नामों को हटाना, स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी अपडेट करना, नए मतदाताओं को शामिल करना, फर्जी नामों और घुसपैठियों को हटाने जैसे कार्य किए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है।

कहा कि ऐसे गैर-जिम्मेदार और उकसाने वाले बयान न केवल SIR प्रक्रिया को बाधित करते हैं, बल्कि पूरी चुनावी प्रणाली और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा प्रहार है। जब किसी मंत्री के शब्द ही कानून-व्यवस्था और चुनावी कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दें, तो उसके पास पद पर बने रहने का न नैतिक और न ही संवैधानिक अधिकार रह जाता है।

कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़, संविधान की शपथ लेकर उसके विरुद्ध आचरण करने वाले इरफ़ान अंसारी की तत्काल बर्खास्त करें। 

उन्होंने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि मामले में सख्त कार्रवाई करें ।

राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन
झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आज रांची जिले के विभिन्न प्रखण्डों के पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। 


					

						

						

					

					

इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन, ऑन-स्पॉट स्वीकृति तथा मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण किया गया। लाभार्थियों ने इस व्यवस्था को सराहा और समय पर सेवा उपलब्ध होने पर खुशी व्यक्त की।

शिविरों में प्रदान की गई प्रमुख सेवाएँ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण
सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत लाभुकों को वस्त्र वितरण
दिव्यांगजनों हेतु ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि का ऑन-द-स्पॉट वितरण
दाखिल-खारिज, लगान रसीद, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों का त्वरित निष्पादन
आधार नामांकन/सुधार, पैन कार्ड सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का आवेदन
स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच, दवा वितरण एवं गोल्डेन कार्ड बनाने की सुविधा

जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, अंचलाधिकारी, विभागीय कर्मी एवं जनप्रतिनिधि शिविरों में मौजूद रहे और लाभुकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया गया।

सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रांची जिले के सभी पंचायतों और वार्डों में 28 दिसंबर 2025 तक क्रमवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिकतम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

आज निम्न स्थानों में शिविर का आयोजन किया गया:- 

(1) अनगड़ा प्रखंड - गुडीडीह, बरवादाग, जोन्हा पंचायत
(2) बेड़ो प्रखंड - हरिहरपुर जामटोली, नेहालुकपरिया पंचायत
(3) बुंडू प्रखंड - गभेडिया पंचायत
(4) बुढ़मू प्रखंड - मक्का, उमेडण्डा, चकमे पंचायत
(5) चान्हो प्रखंड - रघुनाथपुर, चटवल, ताला पंचायत
(6) ईटकी प्रखंड - कुन्दी पंचायत
(7) काँके प्रखंड - राड़हा, पिठोरिया, कोकदोरो, ईचापीढ़ी, बाहु पंचायत
(8) खलारी प्रखंड - बुकबुका, चुरी मध्य पंचायत
(9) लापुंग प्रखंड - मालगो, महुगांव पंचायत
(10) माण्डर प्रखंड - मंदरो, सरवा पंचायत
(11) नगड़ी प्रखंड - चेटे, बालालौंग पंचायत
(12) नामकुम प्रखंड - हुडावा, बंधुवा, हुवांगहातु, हाहाप पंचायत
(13) ओरमांझी प्रखंड - चुटूपालु, ईचादाग, टुण्डाहुली पंचायत
(14) राहे प्रखंड - सताकी पंचायत
(15) रातु प्रखंड - रातु दक्षिणी, लेहना, पाली पंचायत
(16) सिल्ली प्रखंड - गोड़ाड़ीह, नागेडिह, लोटा पंचायत
(17) सोनाहातु प्रखंड - बारुहातु, सोनाहातु पंचायत
(18) तमाड़ प्रखंड - डिम्बुजर्दा, कुरकुट्टा, रगड़ाबड़ाम, उलिलोहर पंचायत

नगर निगम क्षेत्र के निम्न स्थानों में आयोजित किया गया शिविर

(19) रा.क.म.वि. नवरात्रि टोली, बुंडू (वार्ड 06, 07, 09, 10)
(20) तिरिल तालाब के पास वार्ड कार्यालय (वार्ड 10)
(21) YMCA, कांटा टोली (वार्ड 11)
(22) हाईटेंशन मैदान, दुर्गा सोरेन चौक (वार्ड 12)
(23) वार्ड कार्यालय, सामलौंग (वार्ड 13)
(24) वार्ड कार्यालय, बहु बाजार, चुटिया (वार्ड 14)
(25) सिरम टोली वार्ड कार्यालय (वार्ड 15)