IITF 2025 में झारखंड की विरासत: पैतकर, सोहराय कला और खादी ने जीता दर्शकों का दिल; लोककला को वैश्विक मंच पर मिली पहचान
नई दिल्ली: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में इस वर्ष झारखंड पवेलियन कला, संस्कृति और कारीगर सशक्तिकरण का सबसे प्रभावशाली केंद्र बनकर उभरा है। पवेलियन में प्रदर्शित राज्य की समृद्ध लोककलाएँ, विशेषकर पैतकर और सोहराय कला, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सरकारी प्रयासों ने देशभर से आए दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है।


					

						

						

					

					

सोमवार को उद्योग सचिव-सह-स्थानिक आयुक्त श्री अरवा राजकमल ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया, कारीगरों की सराहना की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पैतकर और सोहराय: सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन
झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की पहल के कारण पवेलियन में पारंपरिक पैतकर और सोहराय कला की विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पैतकर कला: यह सिंहभूम की विशिष्ट कथात्मक शैली है, जो सिंदूर, गेरू और खनिज रंगों से पुनर्नवीनीकृत कागज़ पर बनाई जाती है। स्टॉल संचालक गणेश गायन और जंतु गोपे ने बताया कि पेंटिंग के प्राकृतिक रंग पत्थर को चंदन की तरह घिसकर तैयार किए जाते हैं, जिनमें नीम और बबूल का गोंद मिलाया जाता है, जिससे पेंटिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।

सोहराय-कोहबर पेंटिंग: झारखंड की विश्व-प्रसिद्ध सोहराय कोहबर पेंटिंग अपनी विशिष्ट रेखाओं, बिंदुओं और पशु आकृतियों के लिए जानी जाती है। वर्ष 2020 में इस कला को जीआई टैग प्रदान किया गया। स्टॉल संचालक सन्तु कुमार ने बताया कि सोहराय कला के प्राकृतिक रंग लाल-पीली मिट्टी, कोयला और चूना से तैयार किए जाते हैं।

हाल के वर्षों में कोहबर कला पारंपरिक दीवारों से निकलकर अब वस्त्रों, होम डेकोर और लाइफस्टाइल उत्पादों पर अपनाई जा रही है।

झारखंड खादी ने किया आकर्षित
पवेलियन का खादी स्टॉल भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार प्राकृतिक फाइबर आधारित हाथ से काता सूत और प्राकृतिक रंगों से रंगे वस्त्रों ने दर्शकों की बड़ी संख्या को आकर्षित किया।

झारखंड की प्रसिद्ध तसर सिल्क, कटिया सिल्क और झारखंड खादी अपनी मुलायम बनावट, मौसम के अनुरूप आरामदायक पहनावे और टिकाऊपन के कारण दर्शकों को खूब लुभा रही है।

झारखंड पवेलियन न केवल परंपरागत कला का प्रदर्शन स्थल बना, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि का भी जीवंत प्रतीक सिद्ध हुआ है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब बर्खास्त करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.....बाबूलाल मरांडी



					

						

						

					

					

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के बड़बोले मंत्री इरफान अंसारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब बर्खास्त करने  का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने एसआई आर को लेकर बीएलओ को बंदी बनाए  जाने संबंधी इरफान अंसारी  के असंवैधानिक बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी।  

श्री मरांडी ने कहा कि देश का संविधान चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने के पूर्ण अधिकार देता है। लेकिन विडंबना यह है कि संविधान बचाने का ढोल पीटने वाले राहुल गांधी के करीबी और झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री इरफ़ान अंसारी ही संवैधानिक प्रक्रिया में बाधक बन रहे हैं और सार्वजनिक मंच से BLO को “घर में बंद करने” और “बंधक बनाने” जैसी धमकी दे रहे हैं।

कहा कि SIR प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वोटर सूची को पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट नामों को हटाना, स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी अपडेट करना, नए मतदाताओं को शामिल करना, फर्जी नामों और घुसपैठियों को हटाने जैसे कार्य किए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है।

कहा कि ऐसे गैर-जिम्मेदार और उकसाने वाले बयान न केवल SIR प्रक्रिया को बाधित करते हैं, बल्कि पूरी चुनावी प्रणाली और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा प्रहार है। जब किसी मंत्री के शब्द ही कानून-व्यवस्था और चुनावी कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दें, तो उसके पास पद पर बने रहने का न नैतिक और न ही संवैधानिक अधिकार रह जाता है।

कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़, संविधान की शपथ लेकर उसके विरुद्ध आचरण करने वाले इरफ़ान अंसारी की तत्काल बर्खास्त करें। 

उन्होंने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया है कि मामले में सख्त कार्रवाई करें ।

राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन
झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आज रांची जिले के विभिन्न प्रखण्डों के पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। 


					

						

						

					

					

इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन, ऑन-स्पॉट स्वीकृति तथा मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण किया गया। लाभार्थियों ने इस व्यवस्था को सराहा और समय पर सेवा उपलब्ध होने पर खुशी व्यक्त की।

शिविरों में प्रदान की गई प्रमुख सेवाएँ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण
सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत लाभुकों को वस्त्र वितरण
दिव्यांगजनों हेतु ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि का ऑन-द-स्पॉट वितरण
दाखिल-खारिज, लगान रसीद, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों का त्वरित निष्पादन
आधार नामांकन/सुधार, पैन कार्ड सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का आवेदन
स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच, दवा वितरण एवं गोल्डेन कार्ड बनाने की सुविधा

जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, अंचलाधिकारी, विभागीय कर्मी एवं जनप्रतिनिधि शिविरों में मौजूद रहे और लाभुकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया गया।

सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रांची जिले के सभी पंचायतों और वार्डों में 28 दिसंबर 2025 तक क्रमवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिकतम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

आज निम्न स्थानों में शिविर का आयोजन किया गया:- 

(1) अनगड़ा प्रखंड - गुडीडीह, बरवादाग, जोन्हा पंचायत
(2) बेड़ो प्रखंड - हरिहरपुर जामटोली, नेहालुकपरिया पंचायत
(3) बुंडू प्रखंड - गभेडिया पंचायत
(4) बुढ़मू प्रखंड - मक्का, उमेडण्डा, चकमे पंचायत
(5) चान्हो प्रखंड - रघुनाथपुर, चटवल, ताला पंचायत
(6) ईटकी प्रखंड - कुन्दी पंचायत
(7) काँके प्रखंड - राड़हा, पिठोरिया, कोकदोरो, ईचापीढ़ी, बाहु पंचायत
(8) खलारी प्रखंड - बुकबुका, चुरी मध्य पंचायत
(9) लापुंग प्रखंड - मालगो, महुगांव पंचायत
(10) माण्डर प्रखंड - मंदरो, सरवा पंचायत
(11) नगड़ी प्रखंड - चेटे, बालालौंग पंचायत
(12) नामकुम प्रखंड - हुडावा, बंधुवा, हुवांगहातु, हाहाप पंचायत
(13) ओरमांझी प्रखंड - चुटूपालु, ईचादाग, टुण्डाहुली पंचायत
(14) राहे प्रखंड - सताकी पंचायत
(15) रातु प्रखंड - रातु दक्षिणी, लेहना, पाली पंचायत
(16) सिल्ली प्रखंड - गोड़ाड़ीह, नागेडिह, लोटा पंचायत
(17) सोनाहातु प्रखंड - बारुहातु, सोनाहातु पंचायत
(18) तमाड़ प्रखंड - डिम्बुजर्दा, कुरकुट्टा, रगड़ाबड़ाम, उलिलोहर पंचायत

नगर निगम क्षेत्र के निम्न स्थानों में आयोजित किया गया शिविर

(19) रा.क.म.वि. नवरात्रि टोली, बुंडू (वार्ड 06, 07, 09, 10)
(20) तिरिल तालाब के पास वार्ड कार्यालय (वार्ड 10)
(21) YMCA, कांटा टोली (वार्ड 11)
(22) हाईटेंशन मैदान, दुर्गा सोरेन चौक (वार्ड 12)
(23) वार्ड कार्यालय, सामलौंग (वार्ड 13)
(24) वार्ड कार्यालय, बहु बाजार, चुटिया (वार्ड 14)
(25) सिरम टोली वार्ड कार्यालय (वार्ड 15)

झारखंड में अपराध छिपाने केलिए नया अपराध गढ़ती है हेमंत सरकार......बाबूलाल मरांडी



					

						

						

					

					

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर अपराध छिपाने केलिए नया अपराध गढ़ने का आरोप लगाया।

श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में अब अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ना सरकार और सिस्टम की आदत बन चुकी है। धनबाद के कोयले के काले साम्राज्य में ED की हालिया कार्रवाई ने कई चौंकाने वाले सबूत उजागर किए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कोयले की काली कमाई से लाल हो रहे कुछ “शीर्ष पुलिस अधिकारी” द्वारा कोयला माफियाओं को उनके कुछ जमीनी गुर्गों को “हमेशा के लिए खत्म” करने का “टारगेट” दिया गया है। 

कहा कि स्पष्ट जानकारी मिल रही हैं कि ED जिन लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हीं की हत्या की साजिश रची जा रही है, ताकि सच बाहर न आ सके। अपराधियों को पकड़ने के नाम पर “सबूतों का एनकाउंटर” कराने का खेल पहले भी इस राज्य में खेला गया है। झारखंड एक ऐसे अपराधी डीजीपी को देख चुका है जिस पर सुपारी लेकर एनकाउंटर तक करवाने और झारखंड में उससे भ्रष्ट डीजीपी आजतक कभी नहीं बनने के साथ ही भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने का आरोप सत्ताधारी दल तक के लोगों ने भी लगाया है। 

कहा कि ED को बेहद सतर्क रहना चाहिए। यहाँ सच बोलने वाले का नहीं, सच दबाने वाले का राज चलता है। और जब सत्ता, सिस्टम और माफिया एक ही धुरी पर घूमने लगें, तो न्याय का गला घोंटना महज औपचारिकता रह जाती है।

दुमका में 22 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को मिलेगा पानी: CM हेमंत सोरेन ने मसलिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण
दुमका: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज (24 नवंबर 2025) दुमका जिला अंतर्गत रानेश्वर प्रखंड के मुरगुनी में सिद्धेश्वरी नदी पर निर्माणाधीन मसलिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शेष बचे कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि किसानों को जल्द से जल्द यह समर्पित की जा सके।


					

						

						

					

					

निरीक्षण के दौरान विधायक श्री आलोक कुमार सोरेन, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और सचिव श्री प्रशांत कुमार भी मौजूद थे।

परियोजना होगी बहुउपयोगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुमका के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे मसलिया और रानेश्वर प्रखंड के 22,283 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जानी है।

मुख्यमंत्री ने कहा:

"हर खेत तक पानी पहुंचे, इसी संकल्प के साथ हम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी नदी के पानी का पूर्ण सदुपयोग करने की जिस सोच के साथ यह योजना बनी है, वह हकीकत में पूरी होनी चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना बहुउपयोगी साबित होगी, क्योंकि इससे पटवन के अलावा नदी में ज्यादा पानी होने पर उसे तालाबों और जलाशयों में भी डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके चालू होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

80 प्रतिशत कार्य हुआ पूर्ण
परियोजना का निर्माण कर रही एल. एंड टी. कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि लगभग 80 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है।

प्रगति: एक बैराज लगभग तैयार है, 15 गेटों का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, और तीन पंप हाउस में एक पूर्ण हो चुका है।

लक्ष्य: अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अगले वर्ष जनवरी तक लगभग 6400 हेक्टेयर भूमि पर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

ज्ञात हो कि 1313 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने नवंबर 2022 में किया था, जिसके पूर्ण होने पर मसलिया प्रखंड के 15 और रानेश्वर प्रखंड के चार पंचायत के अंतर्गत आने वाले 226 गांवों को लाभ मिलेगा।

सीएम सोरेन का बड़ा निर्देश: जनगणना 2027 के लिए झारखंड की प्रशासनिक सीमाओं में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक नहीं होगा कोई बदलाव
रांची (मुख्यमंत्री सचिवालय): मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आगामी भारत की जनगणना-2027 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्देश जारी किया है।
आज (24 नवंबर 2025) मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया है कि:
"झारखंड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-01.01.2026 से 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"
मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में हुए सभी परिवर्तनों से संबंधित सूचना और वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को अग्रसारित (forward) की जाए।
यह निर्णय जनगणना प्रक्रिया की सटीकता और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, ताकि जनगणना कार्य के दौरान किसी भी इकाई की सीमाएं अपरिवर्तित रहें।

पारदर्शी, दूरदर्शी, कल्याणकारी, संवेदनशील हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त : विनोद पांडेय    
मंईयां सम्मान योजना, प्रोन्नति मामलों और ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को भटकाने के लिए झूठ और आधी-अधूरी जानकारी का सहारा ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों पर पांडेय ने कहा कि भाजपा शासन में वर्षों तक कैडर समीक्षा लंबित रहने और फाइलों के गड़बड़ रहने की वजह से ही लंबे समय तक कई प्रक्रिया बाधित रहीं।


					

						

						

					

					

 उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हजारों कर्मचारियों को लंबित प्रमोशन दिया है और पेंशन व सेवा लाभों को तेजी से निष्पादित भी किया है। 

उन्होंने कहा कि सरकार से वेतन लेकर भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले कुछ अधिकारियों की चिंता में भाजपा नेता डूबे हुए हैं। उनके लिए ही भाजपा में बौखलाहट है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न केवल पारदर्शी शासन स्थापित किया है बल्कि हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। झारखंड में भाजपा की हर रणनीति बार-बार फेल साबित हो रही है।   

हेमंत सरकार की जिम्मेदार और संवेदनसील पहल सेवा का अधिकार सप्ताह 

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर भाजपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से चुनी हुई हेमंत सरकार की हर लोकप्रिय योजना को बदनाम करने का षडयंत्र रचना भाजपा की पुरानी आदत  और  राजनीतिक  मजबूरी है। महासचिव पांडेय ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हेमंत सरकार के सबसे लोकप्रिय और सफल कार्यक्रमों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर विरोधियों ने भी अंतिम व्यक्ति के घर तक पहुंच कर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के इस संकल्प की सराहना की है।

 इस कार्यक्रम की प्रगति पूरी तरह पारदर्शी है और इसका पूरा डाटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सेवा की गारंटी की दिशा में पहली बार झारखंड में सरकार के स्तर से इतनी व्यापक पहल की गई है। भाजपा को सेवा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर होती तो मंईयां सम्मान योजना को लेकर बेतुका बयान जारी नहीं करती। 
उन्होंने कहा कि भाजपा को इस कार्यक्रम की सफलता से असहजता है क्योंकि सरकार सीधे गांव – पंचायतों के अंतिम व्यक्ति के घर जाकर उन्हें उनका हक और अधिकार के प्रति न सिर्फ जागरूक कर रही है बल्कि उन्हें उनका हक दे भी रही है। बिचौलियों या दलालों के चंगुल से भोले भाले आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को छुटकारा दिला कर हेमंत सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रकार का संवेदनशील शासन पूंजीपतियों की पार्टी भाजपा के बूते की बात नहीं है। इतिहास में श्री हेमंत जी की यह पहल मिल का पत्थर साबित हुआ है। 
 
मंईयां सम्मान योजना की अपार सफलता से भाजपा नेता चिंतित
उन्होंने कहा कि भाजपा को महिलाओं, कर्मचारियों या ग्रामीण जनता की चिंता नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की फिक्र है। हकीकत यह है कि मंईयां सम्मान योजना की तर्ज पर भाजपा शासित राज्यों में योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐसे में भाजपा का भ्रामक आरोप सिर्फ और सिर्फ हर दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराहट में दिया गया है।    
महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा के आरोपों को “राजनीतिक हताशा की उपज”बताया। उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम है, और भाजपा को इससे तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि वह अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए एक भी स्वतंत्र आर्थिक सहायता योजना शुरू नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान का लाभ झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को नियमित मिल रहा है। और श्री हेमंत सोरेन के इस संकल्प के आगे भाजपा पूरी तरह धराशायी नजर आ रही है। जनता के पैसा का उपयोग पूरी तरह पारदर्शिता के साथ करना अनिवार्य है। यही काम भाजपा अपने शासन में नहीं कर पाई जिस कारण उसे जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। भाजपा के पूंजीपति मित्र बैंकों में जमा जनता का अरबों रुपये लेकर भाग जाए तो उनका कर्ज माफ कराया जाना भाजपा को सही लगता है, लेकिन जरूरतमंद और गरीबों को उनका हक देना गलत लगता है।

झारखंड में सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे 2 युवक, ओवरलोडेड ट्रक ने कुचला



					

						

						

					

					

सेना में बहाल होकर देश की सेवा करने का सपना संजोए झारखंड के गढ़वा जिला के दो युवक सेना भर्ती को लेकर दौड़ की तैयारी कर रहे थे. उन्हें कहां मालूम था कि देश सेवा करने का सपना को तेज रफ्तार ट्रक एक झटके में चकनाचूर कर देगा. झारखंड के गढ़वा जिले में हुए भीषण हादसे में सेना भर्ती को लेकर दौड़ की तैयारी कर रहे दो युवकों की मौत के बाद कोहराम मच गया.

भीषण हादसा गढ़वा जिला के रंका- रमकंडा रोड पर बरवाटांड नामक स्थान पर उस वक्त हुआ जब आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों को तेज रफ्तार गिट्टी लोडेड हाइवा ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. भीषण हादसे के शिकार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक युवकों की पहचान में मानपुर गांव के रहने वाले राजू कुमार और अनिल कुमार के रूप में की गई हैं.

भीषण हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दोनो युवकों के शव क्षत- विक्षित होकर सड़क पर बिखर गए थे. बताया जा रहा कि मौत बनकर आई ओवरलोड हाइवा ट्रक, गिट्टी लेकर गढ़वा की ओर जा रहा था. इस दौरान रंका- रमकंडा रोड पर बरवाटांड गांव के समीप सेना भर्ती दौड़ को लेकर प्रैक्टिस कर रहे दोनों युवकों को चपेट में ले लिया. असंतुलित होकर गिट्टी लीडर हाइवा दोनों युवकों के ऊपर ही पलट गई. जिस कारण दोनों की मौत हो गयी है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश
स्थानीय ग्रामीण और मृतकों के परिजनों ने दोनों के शव को सड़क पर रख कर विरोध प्रदर्शन दिया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि लगातार ओवरलोडेड गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं. जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारी के आश्वासन और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम को हटाया. प्रशासन के द्वारा, दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन के मालिक और चालक पर कार्रवाई करने के साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को सरकारी नियमों के अनुरूप सहायता देने आश्वासन दिया गया है.

पहले भी हुआ था ऐसा हादसा
झारखंड के गढ़वा जिला में भीषण दुर्घटना से पूर्व अक्टूबर के महीने में, राजधानी रांची के बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची-टाटा नेशनल हाईवे-33 पर गोसाईंडीह के पास भीषण सड़क दुर्घटना में सवारी गाड़ी में सवार चार लोगों की मौत हो गयी. जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे.

हेमंत सरकार ‘गजनी मोड’ में काम करती है"- प्रतुल शाह देव



					

						

						

					

					

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार  की कार्य संस्कृति गजनी फिल्म से प्रभावित दिखती है। सरकार कोई योजना शुरू करती है।फिर भूल जाती है।फिर अचानक झटका लगता है तो याद आता है कि ‘सरकार आपके द्वार’ जैसा कोई कार्यक्रम भी है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार 2 वर्षों से अपनी इस योजना को भूल कर बैठी थी।जिस सरकार को अपनी ही घोषणाएं याद न रहें, वह जनता की समस्याएं क्या याद रखेगी?"

प्रतुल ने कहा की सबसे पहले हेमंत सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि सरकार आपके द्वार के पहले तीन चरणों में आए हुए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ? 2021 में 35.95 लाख आवेदन, 2022 में 55.44 लाख आवेदन, 2023 में 58.26 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने आवेदकों को न्याय मिला। ऐसा लगता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक रिसीविंग देने का जरिया बन गया है।पहले तीन चरणों में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से संबंधित आए थे। लेकिन इस सरकार में तो अंचल कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है। जिस सरकार में अंचल कार्यालय की बोली लगती हो वहां जनता को न्याय कहां मिलेगा। प्रतुल ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि ‘सरकार आपके द्वारा’ नहीं बल्कि सरकार की एक फोटो-अपॉर्चुनिटी’ बनकर रह गई है!"

"जनता को राहत देने के नाम पर कार्यक्रम सिर्फ शो बाजी है

प्रतुल ने कहा कि की सरकार आपके द्वारा के दौरान जमा किए गए डेढ़ करोड़ आवेदनों पर धूल जम रहा है।काम शून्य दिख रहा। सरकार कैमरे के सामने मुस्कुराने में व्यस्त है। आवेदक अपनी पुरानी समस्याओं से ही घिरे हुए हैं।दो साल बाद जागी सरकार को अब जनता जवाब देगी कि झारखंड में ‘गजनी गवर्नेंस’ नहीं चलेगा।"

झारखंड के भ्रष्ट ,तानाशाह एवं लापरवाह पदाधिकारी राज्य को कानून से नहीं मनमर्जी चला रहे....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रोन्नत पदाधिकारियों की पोस्टिंग नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।


					

						

						

					

					

श्री मरांडी ने कहा कि यह बहुत अफ़सोस की बात है कि झारखंड के कुछ लापरवाह एवं तानाशाह अफ़सर राज्य को क़ानून के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। ऐसा लगता है मानों सारे नियम क़ानून और सुविधाएं उनके फायदे और निजी लाभ के लिये बनाये गये हों।

कहा कि हमें बताया गया है कि पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों का डीएसपी में प्रोमोशन हुआ है, उनकी पोस्टिंग चार-पॉंच महीने से भी ज़्यादा समय तक लंबित रखी जाती है। कई मामलों में तो पोस्टिंग उनके रिटायरमेंट के सिर्फ दो-चार दिन पहले की जाती है। इस वजह से ऐसे प्रोमोशन पाये लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता।

कहा कि छोटे कर्मचारियों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। उनके प्रोमोशन की फाइलें वर्षों तक विभागों की जटिल प्रक्रियाओं में फँसी रहती हैं। कई बार कर्मचारी न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, आईएएस/आईपीएस अधिकारी अपने प्रोमोशन और उसके लाभ को समय पर प्राप्त करने के लिए महीनों पहले ही सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लेते हैं।

कहा कि  राज्य के कई कर्मचारी मिलते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर अपनी पीड़ा से अवगत कराते हैं । इस वजह से उनमें भारी असंतोष है। 

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया कि  समय पर प्रोमोशन और लाभ की व्यवस्था में आईएएस/आईपीएस और राज्य कर्मियों के लिये छोटे-बड़े के दोहरे मापदंड एवं भेदभाव की प्रवृत्ति पर रोक लगे। 

कहा कि यह व्यवस्था सबके लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए।