झारखंड रजत जयंती पर 'आपके द्वार' शिविरों में उमड़ा जनसैलाब; रांची में 60 से अधिक स्थानों पर ऑन द स्पॉट मिला योजनाओं का लाभ



					

						

						

					

					



रांची: झारखंड राज्य स्थापना के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने के रजत जयंती वर्ष में आज (22 नवंबर 2025) पूरे रांची जिले में "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर जनसेवा शिविरों का आयोजन हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों से लेकर रांची नगर निगम के विभिन्न वार्डों तक कुल 60 से अधिक स्थानों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एक ही छत के नीचे कई विभागों की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति तथा मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों में भारी उत्साह का माहौल रहा।

उपायुक्त बोले: सही दिशा में बढ़ रहे हैं
उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने इस पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा:

"झारखंड की रजत जयंती का यह वर्ष हम सभी के लिए गर्व और संकल्प का वर्ष है। आज का जनसैलाब और लोगों के चेहरों पर मुस्कान बता रही है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

शिविरों में प्रदान की गई मुख्य सुविधाएँ
शिविरों में जिला स्तरीय वरीय अधिकारी, बीडीओ, सीओ और विभागीय कर्मचारी सुबह से शाम तक डटे रहे और लाभुकों की समस्याओं का त्वरित निदान किया। मुख्य रूप से निम्नलिखित परिसंपत्तियों का वितरण और सुविधाएं प्रदान की गईं:

पेंशन और वस्त्र: सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) के सैकड़ों स्वीकृति पत्रों का वितरण और सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना के तहत हजारों लाभुकों को वस्त्र वितरण।

दस्तावेज और प्रमाण पत्र: दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र, लगान रसीद, जाति, आय, आवासीय प्रमाण-पत्रों का त्वरित निष्पादन, साथ ही आधार कार्ड नामांकन/सुधार और पैन कार्ड बनाने की सुविधा।

स्वास्थ्य और आवास: स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच, दवा वितरण, गोल्डेन कार्ड बनवाने की सुविधा, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना की जानकारी और आवेदन की सुविधा।

दिव्यांग सहायता: दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि का मौके पर वितरण।

यह कार्यक्रम सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 28 नवम्बर 2025 तक चलेगा, जिसमें जिले के शेष सभी पंचायतों एवं वार्डों को कवर किया जाएगा।

झारखंड-बंगाल में ED का सबसे बड़ा एक्शन: कोयला तस्करों के 42 ठिकानों पर छापेमारी, ₹2.20 करोड़ नकद जब्त; पुलिस-सरकारी अफसरों से लिंक का खुलासा



					

						

						

					

					

रांची/धनबाद: शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रांची और कोलकाता जोनल ऑफिस की संयुक्त कार्रवाई ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में चल रहे कोयला तस्करी के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया। जांच एजेंसी ने दोनों राज्यों में बड़े कोयला कारोबारियों और आउटसोर्सिंग संचालकों के कुल 42 ठिकानों पर छापेमारी की।

करोड़ों नकदी और डिजिटल साक्ष्य बरामद
ईडी ने झारखंड में 18 और पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई चार अलग-अलग ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर शुरू की गई थी।

नकदी बरामदगी: रांची की जांच टीम ने अकेले ₹2.20 करोड़ नकदी बरामद की है। इसमें एक व्यक्ति के घर से ₹80 लाख और दूसरे के यहां से ₹80 लाख से अधिक नकदी मिली है।

अन्य बरामदगी: करोड़ों रुपये के गहने और जमीन के 14 डीड के साथ-साथ कई डिजिटल एविडेन्स भी जब्त किए गए हैं। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के एक कोयला कारोबारी के घर से ₹21.5 लाख जब्त हुए हैं।

पुलिस और सरकारी अफसरों से लिंक
छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में झारखंड राज्य के पुलिस अफसरों और सरकारी पदाधिकारियों के साथ कोयला तस्करी के लिंक मिले हैं।

डिजिटल साक्ष्य: जांच टीम को कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो बड़े पैमाने पर हो रही रोजाना कोयला तस्करी के प्रमाण हैं। इन चैट से आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा होने की आशंका है।

बालू सिंडिकेट: यह बात भी सामने आई है कि अमर मंडल जामताड़ा और दुमका में बालू सिंडिकेट के नाम पर वसूली करता था। सिर्फ नाला इलाके से प्रतिदिन 200 ट्रकों से वसूली की जानकारी मिली है।

धनबाद के प्रमुख ठिकानों पर कार्रवाई
ईडी की टीम ने धनबाद में कई बड़े कोयला कारोबारियों और बीसीसीएल आउटसोर्सिंग संचालकों के यहां तलाशी ली:

एलबी सिंह: सरायढेला स्थित एलबी सिंह (देव प्रभा कंपनी के निदेशक) के घर में घुसने के लिए जांच टीम को सुरक्षा गार्ड द्वारा रोके जाने पर पुलिस बुलानी पड़ी। उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर पड़ताल हुई।

अन्य कारोबारी: संजय उद्योग के मालिक संजय खेमका, अनिल गोयल, हार्डकोक भट्ठा संचालक दीपक पोद्दार, गणेश अग्रवाल और हेमंत अग्रवाल सहित कई कारोबारियों के घरों, दफ्तरों और भट्ठों को खंगाला गया।

बंगाल में कार्रवाई: दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता और पुरुलिया में भी अलग-अलग कारोबारियों के घरों और दफ्तरों में जांच की गई।

सेवा का अधिकार सप्ताह का सफल आगाज़: रांची में 20 स्थानों पर लगे 'आपकी योजना आपके द्वार' शिविर, हजारों लाभुकों को मिला ऑन द स्पॉट लाभ
रांची: झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष (रजत पर्व) के शुभ अवसर पर सेवा का अधिकार सप्ताह (21 से 28 नवम्बर 2025) के प्रथम दिवस आज रांची जिला में "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत विशाल जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया।


					

						

						

					

					

पहले ही दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों एवं नगर निकाय के वार्डों सहित 20 स्थानों पर शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं शहरवासी उमड़े और उन्हें एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, बीडीओ-सीओ और विभागीय कर्मियों ने लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया।

ऑन द स्पॉट परिसंपत्ति और प्रमाण पत्र वितरण
शिविरों में न केवल योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण, स्वीकृति पत्र वितरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। प्रमुख सुविधाएँ और वितरित परिसंपत्तियाँ इस प्रकार रहीं:

पेंशन स्वीकृति पत्र: सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा) के नवीन एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण।

वस्त्र वितरण: सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण।

राजस्व एवं दस्तावेज: दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र, आधार कार्ड, जाति, आवासीय और आय प्रमाण-पत्रों का त्वरित निष्पादन।

अन्य कल्याणकारी लाभ: विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्ति (जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर) का वितरण।

अंतिम छोर तक लाभ पहुँचाने का संकल्प
उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि:

“रजत पर्व के इस पवित्र वर्ष में राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम इसी संकल्प का जीवंत रूप है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी 28 नवम्बर तक चलने वाले इस सप्ताह में जिले के सभी प्रखंडों एवं वार्डों में शिविर आयोजित किए जाएँगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

आपकी योजना आपके द्वार' का रांची में आगाज: ऊपर कोनकी पंचायत में DC और विधायक ने किया परिसंपत्ति का वितरण, समस्याओं के ऑन द स्पॉट निष्पादन पर जोर

रांची: झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" का आयोजन आज (21 नवंबर 2025) से रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में शुरू हो गया है।
इस क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री कांके विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा के साथ कांके प्रखंड की ऊपर कोनकी पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए।
इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कांके श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी श्री अमित भगत, जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।


					

						

						

					

					

सरकार के तंत्र आपके द्वार तक जाएंगे
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने भारी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस कार्यक्रम को 'सेवा सप्ताह' के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा:

"सरकार के तंत्र पंचायत स्तर पर आपके द्वार तक जाएंगे, ताकि आपकी समस्या को सुनते हुए उसकी निष्पादन करने का प्रयास सरकार एवं जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा।"

उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से आवेदकों को जाति, आय, आवासीय जैसे प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा।

लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट मिला लाभ
माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

शिविर में उपायुक्त, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसमें शामिल थे:

पेंशन स्वीकृति पत्र: सामाजिक सुरक्षा के तहत (वृद्ध/दिव्यांग/विधवा) पेंशन लाभुकों को।

धोती-साड़ी: सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वितरण।

अन्य दस्तावेज: जमीन की दाखिल खारिज शुद्धि पत्र का वितरण भी किया गया।

उपायुक्त ने ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और ग्राम गाड़ी योजना की विस्तार से जानकारी दी और अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि "झारखंड सरकार के सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिलें इसपर विशेष ध्यान दे।"

जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक मामले में विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़े करती है.....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएस सी, सीजीएल परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार मामले में विनय साह की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।


					

						

						

					

					

कहा कि विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है।

कहा कि जो काम झारखंड पुलिस, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और सरकार के दबाव में नहीं कर पाई, वह काम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स  ने कर दिखाया।

मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर विनय साह की गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के खत्म होने के बाद ही क्यों हुई? क्या हमारी राज्य पुलिस का खुफिया तंत्र इतना विफल है कि वह आरोपियों को एक साल से पकड़ नहीं पा रहा था?

कहा कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त अनीश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना मिली है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीश की गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा है, ताकि पेपर लीक से संबंधित सारे डिजिटल साक्ष्यों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा सके।

कहा कि उनके पास यह भी पक्की सूचना है कि जिन छात्रों ने नेपाल, राँची, हजारीबाग, और राँची के मंत्री रेजिडेंसी, नियामतपुर व अन्य जगहों पर प्रश्नों के उत्तर रटे थे, राज्य की सीआईडी टीम उन सभी के स्वीकारोक्ति बयानों को सरकार और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के दबाव में बदल रही है, ताकि कुछ सफेदपोशों को बचाया जा सके।

कहा कि एक गंभीर सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पेपर लीक की जांच कर रही सीआईडी की पूरी टीम को जांच के दौरान दो बार बदला गया? जिस पर न्यायालय ने सख्त आपत्ति भी जताई थी।

कहा कि सवाल यह भी उठता है कि आज तक पेपर लीक में संबंधित एजेंसी और आयोग के अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जबकि आयोग के सदस्यों ने शुरुआत में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छात्रों के सारे सबूतों को 'एडिटेड' बताया था।

कहा कि एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट को देखा जाए, तो अभियुक्त विनय साह ने खुद स्वीकार किया है कि कैसे उसने परीक्षा से पहले रांची के एक होटल में रुककर इस पेपर लीक की साजिश रची और छात्रों को नेपाल ले जाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए।

कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि फरार अभियुक्त अनीश का सीधा संपर्क परीक्षा कराने वाली एजेंसी, आयोग के अधिकारियों और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से है।

कहा कि एक अंतिम और गंभीर सवाल आखिर ऐसी कौन सी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री  जी का पूरा कुनबा इस पेपर लीक को मात्र धनउगाही बताने पर तुला हुआ है?

कहा कि राज्य के मुखिया से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है, अगर उनकी मंशा स्पष्ट है तो तत्काल इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही  राज्य की सीआईडी टीम और उनके मुखिया से अनुरोध है कि इस पूरे मामले की जाँच बिना किसी भेदभाव के की जाए, क्योंकि याद रहे समय भी बदलता है और परिस्थितियां भी। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वह है 'सत्य'।

हम झारखंड के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमेशा बेरोजगार  युवाओं के साथ खड़ी रहेगी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य समापन समारोह



					

						

						

					

					

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य समापन समारोह उत्साह, उमंग और पारदर्शिता व निष्ठा के सामूहिक संकल्प के साथ सफलतापूर्वक  टाउनशिप में   आयोजित किया गया। समारोह में विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं व प्रतिभागियों को सैकड़ों पुरस्कार प्रदान किए गए, 

जिनमें कर्मचारियों के आश्रितों के लिए वीडियो वाद-विवाद, कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए रील मेकिंग, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक तथा लोकनृत्य प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही ऊर्जावान बैगपाइपर प्रस्तुति तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा “जोहड़ झारखंड” एवं “सुंदर झारखंड” विषय पर प्रेरक सांस्कृतिक नृत्य।
कार्यक्रम में कर्मचारियों, परिजनों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने नैतिक प्रशासन के संकल्प को और सुदृढ़ किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री ए.के. सेहगल, सीईओ PVUNL; श्री अनुपम मुखर्जी, सीजीएम (प्रोजेक्ट); श्री ज़ियाउर रहमान, HOHR तथा स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती रेनु सहगल  सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

जनजातीय आभूषण को वैश्विक बाजार से जोड़ने की झारखंड सरकार की दूरदर्शी पहल

नई दिल्ली: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में फोकस स्टेट के रूप में शामिल झारखंड पवेलियन इस वर्ष दर्शकों का खास आकर्षण बना हुआ है, जहां प्रदर्शित पारंपरिक आदिवासी एवं सिल्वर आभूषण दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।


					

						

						

					

					

झारखंड सरकार द्वारा स्थापित यह पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत, कारीगरी, कुटीर उद्योग, महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है ।

वहीं सरकार का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ना, उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

झारखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक जनजातीय आभूषण, फैशन की मांग

झारखंड की प्रसिद्ध आदिवासी आभूषण जैसे हंसुली, ठेला, पैरी, बंगारी तथा अन्य चांदी एवं धातु के आभूषण अपने अनूठे डिजाइन, पारंपरिक तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। स्टॉल संचालिका गीता रानी ने बताया कि विशिष्ट डिजाइन, सांस्कृतिक पहचान और किफायती कीमतों ने झारखंड के आभूषण को दर्शको के बीच तेजी से पसंदीदा बनाया है। पवेलियन में युवाओं की बढ़ती रुचि और मौजूदगी से स्पष्ट है कि पारंपरिक फैशन की मांग बढ़ रही है।



भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जनजातीय कला को मिला है व्यापक मंच

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे स्टॉल सब्सिडी, उत्पाद प्रमोशन, बाजार अंतसंबर्धन, डिज़ाइन विकास सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को नई पहचान दिलाई है। इस सक्रिय सहयोग के परिणामस्वरूप न केवल आदिवासी कला को व्यापक मंच मिला है, बल्कि झारखंड को पारंपरिक कला, सिल्वर आभूषण और हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर भी मजबूत हुआ है।

रेड करने पहुंचे ED अफसर के सामने बिजनेसमैन ने छोड़े कुत्ते, छापेमारी में बेहिसाब कैश-ज्वेलरी बरामद



					

						

						

					

					

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है. दोनों ही राज्यों में आज तड़के सुबह 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी के मामलों की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई में एल.बी. सिंह सहित कई बड़े नाम शामिल हैं. हालांकि सिंह की एक हरकत ने अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया. ईडी के अधिकारी जैसे ही घर में घुसने वाले थे. एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया. इससे अधिकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

धनबाद के बड़े कोयला व्यवसायी एल.बी. सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यापक छापेमारी की है. ईडी की टीमें सरायढेला के देवबिला स्थित आवास, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में बिनोद महतो के ठिकाने तथा भूली में सन्नी केशरी के स्थान सहित करीब आधा दर्जन लोकेशन पर पहुंची हैं.

अधिकारियों पर छोड़े कुत्ते
ईडी के अफसरों को घर में घुसने से रोकने के लिए एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया था. कुत्ते एलबी सिंह के आवासीय परिसर में घूम रहे थे और ईडी के अफसरों को घर में घुसने से रोके हुए थे. अधिकारी जैसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश करते कुत्ते भौंकना शुरू कर देते. हालांकि बाद में अधिकारी घर के अंदर जाने में सफल रहे.

भारी सोना चांदी बरामद
ईडी ने अपनी इस छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और सोना चांदी भी बरामद किया है. 100 से ज़्यादा ED अधिकारी और स्टाफ कोयला माफिया के खिलाफ सर्च कर रहे हैं. सर्च ऑपरेशन सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ था.

10 दिन पहले भी हुई थी छापेमारी
दोनों भाई कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक हैं और हाल के दिनों में सामने आए कोयला स्कैन से जुड़े मामलों की जांच के क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले करीब 10 वर्ष पूर्व बीसीसीएल में टेंडर घोटाला मामले में CBI ने एल.बी. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस दौरान छापेमारी के वक्त एल.बी. सिंह द्वारा CBI टीम पर फायरिंग भी किए जाने की घटना सामने आई थी.

ईडी की ताजा कार्रवाई से कोयला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी हलचल मची हुई है. जांच एजेंसी अभी सभी स्थानों से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है.

झारखंड-बंगाल में कोयला माफियाओं पर ED का एक्शन, एक साथ 42 जगहों पर छापे



					

						

						

					

					

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम की तरफ से एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इसमें अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी के नेटवर्क को निशाना बनाया गया. इस संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए हैं.

रांची स्थित ईडी टीम ने झारखंड के 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है. जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है, उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल.बी. सिंह और अमर मंडल से जुड़े केस शामिल हैं.

इन मामलों में भारी पैमाने पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि की बात सामने आई है. यही वजह है कि टीम प्रदेश भर में एक साथ छापेमारी की है. ऐसा माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में 24 स्थानों पर सर्च
ईडी की दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर-कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण के मामलों से जुड़ी है. जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं.

कोयला माफियाओं पर बड़ी चोट
ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई को कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है. जांच एजेंसी के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. गौरतलब है कि कोयले के व्यापार में पहले भी कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं. टीम ने इस छापेमारी से पहले ही कई कारोबारियों को दिल्ली तलब किया था. इसके बाद ही इसे अंजाम दिया गया है.

झारखंड में ₹75 करोड़ का 'आधार स्कैम': भाजपा का आरोप- हेमंत सरकार में स्कूली बच्चों से दो साल तक होती रही अवैध वसूली; MKS एंटरप्राइज़ पर ब्लैकलिस

रांची: झारखंड भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ₹75 करोड़ का "आधार स्कैम" बताया है।


					

						

						

					

					

प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा:

"झारखंड में चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ है। यह सरकार स्कूली बच्चों को भी लूट रही है।"

JEPC और एजेंसी पर ₹75 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS एंटरप्राइज़ के गठजोड़ के चलते स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और बायोमेट्रिक अपडेट से जुड़ा लगभग ₹75 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में JEPC (जो शिक्षा विभाग के अधीन है) द्वारा एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया गया था। टेंडर और वर्क ऑर्डर की मूल प्रति के अनुसार, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जानी थी; प्रति छात्र ₹50 का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा JEPC के माध्यम से एजेंसी को होना था।

कैसे हुआ ₹75 करोड़ का घोटाला?
अजय साह ने डिजिटल लेन-देन के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि JEPC के संरक्षण में MKS एंटरप्राइज़ ने दो माध्यमों से गैरकानूनी वसूली की:

छात्रों से अवैध वसूली: 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) में प्रतिदिन औसतन ₹2,000 की उगाही होती रही, जिससे छात्रों से गैरकानूनी रूप से लगभग ₹36 करोड़ वसूले गए।

केंद्र सरकार से वसूली: आधार एनरोलमेंट के नाम पर केंद्र सरकार से भी लगभग इतनी ही राशि ली गई।

सुपरवाइजर्स से वसूली: एजेंसी ने लगभग 500 "आधार सुपरवाइज़र" से ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर करीब ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की।

इन सभी आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल राशि लगभग ₹75 करोड़ तक पहुँचती है।

सुपरवाइजर्स का शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया कि JEPC और एजेंसी की मिलीभगत सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी। सुपरवाइजर्स से नौकरी देने के नाम पर ₹50-50 हजार रुपये वसूले गए, और जब उन्होंने बकाया सैलरी मांगी तो उन पर उल्टा लाखों रुपये का जुर्माना थोपा गया।

अजय साह ने दावा किया कि MKS एंटरप्राइज़ बिहार और बंगाल में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने की गतिविधियों में शामिल है, और यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

भाजपा की मांग: भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, JEPC की भूमिका की स्वतंत्र जाँच और MKS एंटरप्राइज़ को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।