सेवा का अधिकार सप्ताह का सफल आगाज़: रांची में 20 स्थानों पर लगे 'आपकी योजना आपके द्वार' शिविर, हजारों लाभुकों को मिला ऑन द स्पॉट लाभ
रांची: झारखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष (रजत पर्व) के शुभ अवसर पर सेवा का अधिकार सप्ताह (21 से 28 नवम्बर 2025) के प्रथम दिवस आज रांची जिला में "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत विशाल जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया।


					

						

						

					

					

पहले ही दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों एवं नगर निकाय के वार्डों सहित 20 स्थानों पर शिविर लगाए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं शहरवासी उमड़े और उन्हें एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों, बीडीओ-सीओ और विभागीय कर्मियों ने लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया।

ऑन द स्पॉट परिसंपत्ति और प्रमाण पत्र वितरण
शिविरों में न केवल योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण, स्वीकृति पत्र वितरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। प्रमुख सुविधाएँ और वितरित परिसंपत्तियाँ इस प्रकार रहीं:

पेंशन स्वीकृति पत्र: सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा) के नवीन एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण।

वस्त्र वितरण: सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण।

राजस्व एवं दस्तावेज: दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र, आधार कार्ड, जाति, आवासीय और आय प्रमाण-पत्रों का त्वरित निष्पादन।

अन्य कल्याणकारी लाभ: विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्ति (जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर) का वितरण।

अंतिम छोर तक लाभ पहुँचाने का संकल्प
उपायुक्त रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि:

“रजत पर्व के इस पवित्र वर्ष में राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम इसी संकल्प का जीवंत रूप है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी 28 नवम्बर तक चलने वाले इस सप्ताह में जिले के सभी प्रखंडों एवं वार्डों में शिविर आयोजित किए जाएँगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

आपकी योजना आपके द्वार' का रांची में आगाज: ऊपर कोनकी पंचायत में DC और विधायक ने किया परिसंपत्ति का वितरण, समस्याओं के ऑन द स्पॉट निष्पादन पर जोर

रांची: झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" का आयोजन आज (21 नवंबर 2025) से रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में शुरू हो गया है।
इस क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री कांके विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा के साथ कांके प्रखंड की ऊपर कोनकी पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए।
इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कांके श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी श्री अमित भगत, जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।


					

						

						

					

					

सरकार के तंत्र आपके द्वार तक जाएंगे
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने भारी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस कार्यक्रम को 'सेवा सप्ताह' के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा:

"सरकार के तंत्र पंचायत स्तर पर आपके द्वार तक जाएंगे, ताकि आपकी समस्या को सुनते हुए उसकी निष्पादन करने का प्रयास सरकार एवं जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा।"

उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से आवेदकों को जाति, आय, आवासीय जैसे प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा।

लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट मिला लाभ
माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया।

शिविर में उपायुक्त, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसमें शामिल थे:

पेंशन स्वीकृति पत्र: सामाजिक सुरक्षा के तहत (वृद्ध/दिव्यांग/विधवा) पेंशन लाभुकों को।

धोती-साड़ी: सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत वितरण।

अन्य दस्तावेज: जमीन की दाखिल खारिज शुद्धि पत्र का वितरण भी किया गया।

उपायुक्त ने ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और ग्राम गाड़ी योजना की विस्तार से जानकारी दी और अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि "झारखंड सरकार के सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिलें इसपर विशेष ध्यान दे।"

जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक मामले में विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़े करती है.....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएस सी, सीजीएल परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार मामले में विनय साह की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।


					

						

						

					

					

कहा कि विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है।

कहा कि जो काम झारखंड पुलिस, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और सरकार के दबाव में नहीं कर पाई, वह काम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स  ने कर दिखाया।

मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर विनय साह की गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के खत्म होने के बाद ही क्यों हुई? क्या हमारी राज्य पुलिस का खुफिया तंत्र इतना विफल है कि वह आरोपियों को एक साल से पकड़ नहीं पा रहा था?

कहा कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त अनीश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना मिली है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीश की गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा है, ताकि पेपर लीक से संबंधित सारे डिजिटल साक्ष्यों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा सके।

कहा कि उनके पास यह भी पक्की सूचना है कि जिन छात्रों ने नेपाल, राँची, हजारीबाग, और राँची के मंत्री रेजिडेंसी, नियामतपुर व अन्य जगहों पर प्रश्नों के उत्तर रटे थे, राज्य की सीआईडी टीम उन सभी के स्वीकारोक्ति बयानों को सरकार और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के दबाव में बदल रही है, ताकि कुछ सफेदपोशों को बचाया जा सके।

कहा कि एक गंभीर सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पेपर लीक की जांच कर रही सीआईडी की पूरी टीम को जांच के दौरान दो बार बदला गया? जिस पर न्यायालय ने सख्त आपत्ति भी जताई थी।

कहा कि सवाल यह भी उठता है कि आज तक पेपर लीक में संबंधित एजेंसी और आयोग के अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जबकि आयोग के सदस्यों ने शुरुआत में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छात्रों के सारे सबूतों को 'एडिटेड' बताया था।

कहा कि एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट को देखा जाए, तो अभियुक्त विनय साह ने खुद स्वीकार किया है कि कैसे उसने परीक्षा से पहले रांची के एक होटल में रुककर इस पेपर लीक की साजिश रची और छात्रों को नेपाल ले जाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए।

कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि फरार अभियुक्त अनीश का सीधा संपर्क परीक्षा कराने वाली एजेंसी, आयोग के अधिकारियों और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से है।

कहा कि एक अंतिम और गंभीर सवाल आखिर ऐसी कौन सी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री  जी का पूरा कुनबा इस पेपर लीक को मात्र धनउगाही बताने पर तुला हुआ है?

कहा कि राज्य के मुखिया से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है, अगर उनकी मंशा स्पष्ट है तो तत्काल इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही  राज्य की सीआईडी टीम और उनके मुखिया से अनुरोध है कि इस पूरे मामले की जाँच बिना किसी भेदभाव के की जाए, क्योंकि याद रहे समय भी बदलता है और परिस्थितियां भी। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वह है 'सत्य'।

हम झारखंड के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमेशा बेरोजगार  युवाओं के साथ खड़ी रहेगी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य समापन समारोह



					

						

						

					

					

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का भव्य समापन समारोह उत्साह, उमंग और पारदर्शिता व निष्ठा के सामूहिक संकल्प के साथ सफलतापूर्वक  टाउनशिप में   आयोजित किया गया। समारोह में विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं व प्रतिभागियों को सैकड़ों पुरस्कार प्रदान किए गए, 

जिनमें कर्मचारियों के आश्रितों के लिए वीडियो वाद-विवाद, कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए रील मेकिंग, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक तथा लोकनृत्य प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही ऊर्जावान बैगपाइपर प्रस्तुति तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा “जोहड़ झारखंड” एवं “सुंदर झारखंड” विषय पर प्रेरक सांस्कृतिक नृत्य।
कार्यक्रम में कर्मचारियों, परिजनों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसने नैतिक प्रशासन के संकल्प को और सुदृढ़ किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री ए.के. सेहगल, सीईओ PVUNL; श्री अनुपम मुखर्जी, सीजीएम (प्रोजेक्ट); श्री ज़ियाउर रहमान, HOHR तथा स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती रेनु सहगल  सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

जनजातीय आभूषण को वैश्विक बाजार से जोड़ने की झारखंड सरकार की दूरदर्शी पहल

नई दिल्ली: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में फोकस स्टेट के रूप में शामिल झारखंड पवेलियन इस वर्ष दर्शकों का खास आकर्षण बना हुआ है, जहां प्रदर्शित पारंपरिक आदिवासी एवं सिल्वर आभूषण दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।


					

						

						

					

					

झारखंड सरकार द्वारा स्थापित यह पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत, कारीगरी, कुटीर उद्योग, महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है ।

वहीं सरकार का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ना, उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

झारखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक जनजातीय आभूषण, फैशन की मांग

झारखंड की प्रसिद्ध आदिवासी आभूषण जैसे हंसुली, ठेला, पैरी, बंगारी तथा अन्य चांदी एवं धातु के आभूषण अपने अनूठे डिजाइन, पारंपरिक तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। स्टॉल संचालिका गीता रानी ने बताया कि विशिष्ट डिजाइन, सांस्कृतिक पहचान और किफायती कीमतों ने झारखंड के आभूषण को दर्शको के बीच तेजी से पसंदीदा बनाया है। पवेलियन में युवाओं की बढ़ती रुचि और मौजूदगी से स्पष्ट है कि पारंपरिक फैशन की मांग बढ़ रही है।



भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जनजातीय कला को मिला है व्यापक मंच

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे स्टॉल सब्सिडी, उत्पाद प्रमोशन, बाजार अंतसंबर्धन, डिज़ाइन विकास सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को नई पहचान दिलाई है। इस सक्रिय सहयोग के परिणामस्वरूप न केवल आदिवासी कला को व्यापक मंच मिला है, बल्कि झारखंड को पारंपरिक कला, सिल्वर आभूषण और हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर भी मजबूत हुआ है।

रेड करने पहुंचे ED अफसर के सामने बिजनेसमैन ने छोड़े कुत्ते, छापेमारी में बेहिसाब कैश-ज्वेलरी बरामद



					

						

						

					

					

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है. दोनों ही राज्यों में आज तड़के सुबह 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी के मामलों की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई में एल.बी. सिंह सहित कई बड़े नाम शामिल हैं. हालांकि सिंह की एक हरकत ने अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया. ईडी के अधिकारी जैसे ही घर में घुसने वाले थे. एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया. इससे अधिकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

धनबाद के बड़े कोयला व्यवसायी एल.बी. सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यापक छापेमारी की है. ईडी की टीमें सरायढेला के देवबिला स्थित आवास, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टालडांगा में बिनोद महतो के ठिकाने तथा भूली में सन्नी केशरी के स्थान सहित करीब आधा दर्जन लोकेशन पर पहुंची हैं.

अधिकारियों पर छोड़े कुत्ते
ईडी के अफसरों को घर में घुसने से रोकने के लिए एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया था. कुत्ते एलबी सिंह के आवासीय परिसर में घूम रहे थे और ईडी के अफसरों को घर में घुसने से रोके हुए थे. अधिकारी जैसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश करते कुत्ते भौंकना शुरू कर देते. हालांकि बाद में अधिकारी घर के अंदर जाने में सफल रहे.

भारी सोना चांदी बरामद
ईडी ने अपनी इस छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और सोना चांदी भी बरामद किया है. 100 से ज़्यादा ED अधिकारी और स्टाफ कोयला माफिया के खिलाफ सर्च कर रहे हैं. सर्च ऑपरेशन सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ था.

10 दिन पहले भी हुई थी छापेमारी
दोनों भाई कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक हैं और हाल के दिनों में सामने आए कोयला स्कैन से जुड़े मामलों की जांच के क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले करीब 10 वर्ष पूर्व बीसीसीएल में टेंडर घोटाला मामले में CBI ने एल.बी. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस दौरान छापेमारी के वक्त एल.बी. सिंह द्वारा CBI टीम पर फायरिंग भी किए जाने की घटना सामने आई थी.

ईडी की ताजा कार्रवाई से कोयला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में भी हलचल मची हुई है. जांच एजेंसी अभी सभी स्थानों से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है.

झारखंड-बंगाल में कोयला माफियाओं पर ED का एक्शन, एक साथ 42 जगहों पर छापे



					

						

						

					

					

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम की तरफ से एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है. इसमें अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी के नेटवर्क को निशाना बनाया गया. इस संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए हैं.

रांची स्थित ईडी टीम ने झारखंड के 18 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े कई बड़े मामलों पर आधारित है. जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है, उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल.बी. सिंह और अमर मंडल से जुड़े केस शामिल हैं.

इन मामलों में भारी पैमाने पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व की सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि की बात सामने आई है. यही वजह है कि टीम प्रदेश भर में एक साथ छापेमारी की है. ऐसा माना जा रहा है कि इस छापेमारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में 24 स्थानों पर सर्च
ईडी की दूसरी टीम ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, गैर-कानूनी परिवहन और कोयले के अवैध भंडारण के मामलों से जुड़ी है. जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें नरेंद्र खड़का, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल समेत कई अन्य नाम शामिल हैं.

कोयला माफियाओं पर बड़ी चोट
ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई को कोयला माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है. जांच एजेंसी के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. गौरतलब है कि कोयले के व्यापार में पहले भी कई तरह की अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं. टीम ने इस छापेमारी से पहले ही कई कारोबारियों को दिल्ली तलब किया था. इसके बाद ही इसे अंजाम दिया गया है.

झारखंड में ₹75 करोड़ का 'आधार स्कैम': भाजपा का आरोप- हेमंत सरकार में स्कूली बच्चों से दो साल तक होती रही अवैध वसूली; MKS एंटरप्राइज़ पर ब्लैकलिस

रांची: झारखंड भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ₹75 करोड़ का "आधार स्कैम" बताया है।


					

						

						

					

					

प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा:

"झारखंड में चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ है। यह सरकार स्कूली बच्चों को भी लूट रही है।"

JEPC और एजेंसी पर ₹75 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS एंटरप्राइज़ के गठजोड़ के चलते स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और बायोमेट्रिक अपडेट से जुड़ा लगभग ₹75 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में JEPC (जो शिक्षा विभाग के अधीन है) द्वारा एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया गया था। टेंडर और वर्क ऑर्डर की मूल प्रति के अनुसार, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जानी थी; प्रति छात्र ₹50 का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा JEPC के माध्यम से एजेंसी को होना था।

कैसे हुआ ₹75 करोड़ का घोटाला?
अजय साह ने डिजिटल लेन-देन के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि JEPC के संरक्षण में MKS एंटरप्राइज़ ने दो माध्यमों से गैरकानूनी वसूली की:

छात्रों से अवैध वसूली: 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) में प्रतिदिन औसतन ₹2,000 की उगाही होती रही, जिससे छात्रों से गैरकानूनी रूप से लगभग ₹36 करोड़ वसूले गए।

केंद्र सरकार से वसूली: आधार एनरोलमेंट के नाम पर केंद्र सरकार से भी लगभग इतनी ही राशि ली गई।

सुपरवाइजर्स से वसूली: एजेंसी ने लगभग 500 "आधार सुपरवाइज़र" से ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर करीब ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की।

इन सभी आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल राशि लगभग ₹75 करोड़ तक पहुँचती है।

सुपरवाइजर्स का शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया कि JEPC और एजेंसी की मिलीभगत सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी। सुपरवाइजर्स से नौकरी देने के नाम पर ₹50-50 हजार रुपये वसूले गए, और जब उन्होंने बकाया सैलरी मांगी तो उन पर उल्टा लाखों रुपये का जुर्माना थोपा गया।

अजय साह ने दावा किया कि MKS एंटरप्राइज़ बिहार और बंगाल में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने की गतिविधियों में शामिल है, और यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

भाजपा की मांग: भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, JEPC की भूमिका की स्वतंत्र जाँच और MKS एंटरप्राइज़ को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक



					

						

						

					

					

दिनांक 21.11.2025 से शुरु होनेवाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर बैठक आज दिनांक 20.11.2025 को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में उपविकास आयुक्त रांची श्री सौरभ कुमार भुवनिया, अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह, पीडी आईटीडीए श्री संजय कुमार भगत, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडेय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सुरभि सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही जिला के सभी प्रख्ंाड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा बताया गया कि इस अभियान के तहत राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, समस्याएँ एवं शिकायतें पंचायतवार शिविर लगाकर प्राप्त की जाएंगी और उनके त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के द्वार तक पहुँचाना, पारदर्शिता बढ़ाना और लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर स्थल, व्यवस्थाएँ, काउंटर की संख्या, दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी सुविधा तथा जनसंपर्क से संबंधित सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएँ, ताकि कोई भी लाभुक बिना किसी परेशानी के शिविर में अपनी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर सके।

पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सभी शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समयपूर्व आमंत्रित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लाभुक योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है और क्षेत्र स्तर पर सेवा सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयास आवश्यक है।

आवेदन प्राप्त करने और निष्पादन में लापरवाही हुई तो होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदनों एवं शिकायतों का समुचित एवं समयबद्ध निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आवेदन प्राप्त करने या निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक 21.11.2025 को निम्न पंचायतों में होगा शिविर का आयोजन

चतरा पंचायत, अनगड़ा
खुखरा पंचायत, बेड़ो
कांची पंचायत, बुण्डू
छापर पंचायत, बुढ़मू
पण्डरी पंचायत, चान्हो
गड़गांव पंचायत, ईटकी
उरुगुटू एवं उपरकोनकी पंचायत, कांके
हुल्सु पंचायत, लापुंग
बंझीला पंचायत, माण्डर
नारो पंचायत, नगड़ी
हरदाग पंचायत, नामकुम
जयडीहा पंचायत, ओरमांझी
राहे पंचायत, राहे
तारुप पंचायत, रातू
हलमाद पंचायत, सिल्ली
बारेन्दा पंचायत, सोनाहातू
अमलेशा पंचायत, तमाड़
वार्ड-1, सीएमपीडीआई स्कूल के सामने मार्केट के समीप
वार्ड-2, एदलहातू जोगो पहाड़

IITF 2025 में झारखंड की धूम: देश के 70% तसर सिल्क का उत्पादन कर बना 'तसर राजधानी', पवेलियन में महिलाएं दे रहीं लाइव डेमो
नई दिल्ली: भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में झारखंड पवेलियन इस वर्ष तसर सिल्क के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान के कारण विशेष रूप से सुर्खियों में है। झारखंड देश के कुल तसर उत्पादन का 70 प्रतिशत योगदान अकेले देता है, जिससे यह 'देश की तसर राजधानी' के रूप में स्थापित हो गया है।


					

						

						

					

					

तसर से तरक्की का सफर
झारखंड का तसर उद्योग आज कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने, संपूर्ण तसर इकोसिस्टम का निर्माण करने और स्थानीय आजीविका को सुदृढ़ करने के विज़न के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उत्पादन में वृद्धि: 2001 में जहाँ 90 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन होता था, वह बढ़कर 2024-25 में 1,363 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है।

बुनियादी ढाँचा: राज्य में आज 100 कोकून संरक्षण केंद्र और 40 पूर्ण-सुविधायुक्त परियोजना केंद्र संचालित हो रहे हैं।

महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण
इस अभूतपूर्व सफलता के केंद्र में झारखंड की महिलाएँ हैं, जिनकी तसर उत्पादन के 50-60 प्रतिशत कार्यों में सक्रिय भागीदारी है। कोकून प्रसंस्करण से लेकर यार्न उत्पादन (जो पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा किया जाता है) तक, महिलाएं इस अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

उद्योग विभाग और रेशम निदेशालय, झारक्राफ्ट, और JSLPS के सहयोग से, महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराई जा रही है। कॉमन फ़ैसिलिटी सेंटर (CFC) में 30-60 महिलाएँ एक साथ उत्पादन और कौशल विकास से जुड़कर स्वरोजगार की दिशा में बढ़ रही हैं।

पैवेलियन में लाइव डेमो आकर्षण का केंद्र
पवेलियन का मुख्य आकर्षण वह लाइव डेमो है, जहाँ प्रशिक्षित महिला कारीगर तसर कोकून से रेशम धागा निकालने की पारंपरिक प्रक्रिया (कोकून उबालने से लेकर धागा तैयार करने तक) का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही, "तम्सुम" उसी धागे से करघे पर कपड़ा बुनने की कला प्रस्तुत करती हैं।

यह अनोखा प्रदर्शन न केवल तसर उद्योग की समृद्ध विरासत, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा स्थापित स्थायी आजीविका के मजबूत आधार को भी उजागर करता है।