भू-अभिलेखों को अद्यतन करने को 16 अगस्त से शुरू हो रहा राजस्व महा–अभियान, हर घर तक पहुंचेगी जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा
गयाजी: डिजिटाईज्ड जमाबन्दी में परिलक्षित त्रुटियों का निराकरण, छुटे हुए जमाबन्दी का ऑनलाईन एवं उत्तराधिकारी नामांतरण अथवा संयुक्त संपत्ति के बँटवारे की स्थिति में नामांतरण की कार्रवाई किये जाने हेतु पंचायतवार शिविर लगाकर राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर मामले का निष्पादन किया जाना है। ज़िलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए राजस्व महाअभियान को अच्छे से आयोजन करवाने का निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि सभी अंचल वार रोस्टर भी तैयार किये गए हैं, ताकि हर पंचायत में हल्कावार घर घर जाकर सभी राजस्व कर्मी 03 प्रकार के प्रपत्र बाटेंगे और प्रपत्र बाटने के तिथि से अगले 3 दिन के बाद से घर घर से उन संबंधित प्रपत्र को प्राप्ति ( कलेक्शन) भी करवाएंगे। डीएम ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाये ताकि हर दिन संध्या में सभी अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करें की तिथि वार कितना कितना आवेदन बांटे गए हैं और कितना कलेक्ट किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज ही बैठक करते हुए उन्हें इस राजस्व महा अभियान के संबंध में जानकारी दें एवं मोजावर प्रपत्र वितरण संबंधित सूची भी उपलब्ध करवाये। डीएम ने कहा कि 16 अगस्त से घर-घर प्रपत्र बांटा जाएगा उसके पश्चात अगले तीन दिनों के बाद अर्थात 20 अगस्त से पंचायत वार शिविर भी लगाया जाएगा ताकि प्रपत्रों को जांच एवं उसका डिस्पोजल पर विशेष गति से करवाया जाएगा। 16 अगस्त को जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखंड में निश्चित रूप से जाएंगे एवं फार्म वितरण का निरीक्षण एवं जानकारी लेंगे।
इसके पश्चात 20 अगस्त से लगने वाले पंचायत बार शिविर में भी जिला स्तरीय पदाधिकारी शिविर में जाएंगे और प्राप्त प्रपत्रों को एंट्री एवं उसका डिस्पोजल को देखेंगे। विदित हो कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है।
इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।
ज़िला पदाधिकारी ने सभी अपर समाहर्ता राजस्व, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अच्छे तरीके से शिविर का आयोजन करें।
हर घर तक पहुंचेगी जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा
इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।
घर-घर पहुंचेंगी टीमें
सभी अंचलाधिकारी की तरफ से हल्का वार नामित कर्मी 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/
विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस संबंध में जरूरी जानकारियां प्रदान की जायेंगी।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि राजस्व महा अभियान से लाखों रैयतों को लाभ होगा। अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने कार्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे। परिसर में अवैध कोई भी फोटोकॉपी की दुकान संचालित नही रहे, फोटोकॉपी की दुकान के नाम पर अवैध गैरकानूनी राजस्व कागजात काम करवाने के नाम पर आम जनताओं को ह्रास करता है। इसे हर हाल में रोके। इसके अलावा प्रायः सूचना मिलती है कि राजस्व कर्मचारी अपना प्राइवेट आदमी रखकर राजस्व कार्यो को करवाने के लिये आम जनताओं को ह्रास करते हैं, इसे भी जांच करेंगे एवं नियंत्रित रखेंगे। कही से भी कोई आम जनताओं को ह्रास की सूचना मिलती है तो संबंधित राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई करे।
Aug 17 2025, 15:51